'दलित आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनाउनु पर्छ' - आहुती

विभेद बिरुद्ध अभियान- चैत २२    -नेपालमा जात कामको आधारमा भन्ने गरिन्छ । एक हदसम्म ठिकै होला। तर अवसर आएको खण्डमा त्यो मान्यता पालना भएका छन् त? भएको पाइँदैन। एउटा राम्रो उदाहरण छ। कामको आधारमा सार्की जातिले जुत्ता बनाउने काम गर्थे। जहिलेसम्म त्यो कामबाट राम्रो आर्जन भएर तव सम्म त्यो काम विशेष गरी सार्की गर्ने भन्ने थियो। जब त्यो कामबाट राम्रो अमदानी भो त्यसपछि सबै जातकाले व्यवसायीको रुपमा अघि बढाएको पाइन्छ।

जव दलितको अवसरको कुरा आउँछ तव फेरि उनीहरुमाथि दमन गरिन्छ। उदाहरणको लागि अझै पनि समाजमा जुन दलितले चर्पी सोर्न गर्थे। तिनका सन्तानले पनि चर्पी नै सोर्नु पर्छ र जसका पुर्खा मन्त्री भए तिनका सन्तान मन्त्री नै हुनु पर्छ भन्ने सोच कायम छ। अहिलेपनि पूँजीवादका कुरा उठ्छन्। पूँजीवादमा पनि जातको गन्धसहितको व्यवस्था आउँछ कि भन्ने पीर हुन्छ। जात सम्बन्धी समस्या र प्रश्न दलितलाई मात्र होइन हिन्दु समाजलाई नै छ। नेपालमा दलित र महिलाको प्रश्न उस्ताउस्तै छन्, मात्र घनत्वमा फरक छ । दलितको अधिकारको कुरा गर्दा दयाका भावनले सान्त्वना हुने हिसवले हेर्ने गरिन्छ। कुनै संघसंस्थामा दलितलाई राख्नु पर्‍यो भने समावेसीको नाममा सदस्य पद दिइने गरिन्छ। कोटाको नाममा महिलालाई भने कोषाध्यक्ष र अहिले उपाध्यक्षसम्मको पद दिइने गरिन्छ। किन दलितलाई कोषाध्यक्ष या उपाध्यक्षबाट पद दिन सुरु नगरेका होलान? 

अन्य राष्ट्रमा दलित सम्बन्धी सविधानमा सम्बोधन भएको कमै पाइन्छ। हाम्रो सविधानमा सम्वोधन भएको छ खुशी लाग्छ। तर यो सविधानले जस्ताको तस्तै लागू गर्‍यो भने दलितको समस्या हल हुन ५० वर्ष लाग्छ। दलितका समस्या बुझ्न जरुरी छ।  आर्थिक क्षेत्रमा भूमिहिनता, राजनीतिमा र राज्यको नीति नियम बनाउने ठाउँमा सहभागिता नहुनु, सरकारी निकायका उपल्लो पदमा नपुराइनु यस्तो समस्या जहिले सम्म रहन्छ तबसम्म दलित वर्ग अधिकार खोजिरहन्छ। 

इतिहास नै हेर्ने हो भने दलितलाई पहिलेदेखि नै पछाडि पारेको कुरा प्रष्ट छ । यति सम्मकी मुुलुकी ऐन १९१० मा कसको जुटो कसले खाने भनेर सम्म उल्लेख गरिएको पाइन्छ। पहिलेदेखि नै हिन्दु समाजमा यो समस्या छ। दलितमा मात्र होइन उपाध्याय र जैसीमा र अन्यमा यो समस्या छ। नेपालमा हेर्ने हो भने दलित आन्दोलन अन्य सामुहिक आन्दोलन भन्दा पहिला गरेको पाइन्छ। तर यसले आजसम्म निकास पाएको छैन। पहिला दलितभित्र रहेको समस्या अन्त्य गर अनि बल्ला जातीय समस्या हट्छ भनेर कुतर्क गर्नेको जमात यो समाजमा छ। यस्तो सोचले गर्दा पनि दलितले आफ्नो हक अधिकारबाट बञ्चित हुनु परेको छ।

भूमिहिन दलितलाई भूमिको अधिकार दिनु पर्छ, शिक्षामा पनि पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था हुनु पर्छ। यति मात्र होइन राज्यले नियम बनाएर विगतमा दलितलाई बञ्चित गराइएको सबै क्षेत्रमा क्षतिपूर्तिसहित स्थान दिनु पर्छ। तर यसको नाम एसएलसी पास गरेको दलित समुदायकालाई डाक्टरको सटिफिकेट देउ भन्ने होइन  उनीहरुको योग्य र क्षमता अनुसार सबै तहमा सहभागिता गराउनु पर्छ। 

अहिले राज्यले आरक्षणको नाममा दलितलाई दिएको कोटाको प्रतिशत पनि उचित होइन। आरक्षण के-का  लागी? पछि गएर समान सहभागिताको लागि होइन? अनि अहिले राज्यले दिएको त्यो आरक्षणको हिसाव गर्ने हो भने दलितको पनि समान सहभागिता हुन १३ सय बर्ष लाग्छ। अव पनि यो प्रणाली सहि हो भन्न उचित हुन्छ? 

आरक्षण नीति राम्रो होइन। यो भन्दा र सुन्दा राम्रो होला तर यसले दलित वर्गलाई न्याय गरे जस्तो मलाई लाग्दैन।  बरु क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त अघि सार्ने हो भने न्याय उचित हुन्छ। अव दलित आन्दोलन एउटा राष्ट्रमा मात्र समित हुन हुँदैन। दलित आन्दोल अन्तर्राष्ट्रिय विषय र मुद्दाको रुपमा अघि बढाउनु पर्छ। 

थरको आधारमा जातजातीको पहिचान हुँदैन। थरको नाममा दलितमाथि दमन भएको पाइन्छ। दमनले वर्ग निर्माण गर्छ। त्यही वर्ग मध्येको एक हो दलित वर्ग र सर्वहारा वर्ग। दलित मुक्तिनै वर्ग मुक्ति हो जस्तो मलाई लाग्छ।

एशियामा करिव २० कारोड दलित छन्। २० करोड दलितको मुक्तिका लागि लड्न जरुरी छ। सबै मिलेर हक अधिकार खोज्नु पर्ने वेला आएको छ। सबैले साझा रुपमा दलितको विषय विचार र मुक्तिको सपना देख्ने हो भने अवश्य अधिकार प्राप्त हुन्छ।

प्रस्तुति: अर्जुन गिरी÷समाधान दैनिक