‘यो कामीलाई हेडमास्टर बनाएर नमस्ते गर्नुहुँदैन भन्दै जनप्रतिनिधि मेरा विरुद्ध लागे’

विभेद बिरुद्ध अभियान - इलाम, चैत २२- देशबाट छुवाछूत र जातीय विभेद अन्त्य भयो भनिए पनि वास्तवमै त्यो लागू हुन सकेको छैन। अझ लोकतान्त्रिक विधिबाट बनेको स्थानीय तहबाटै यस्तो विभेदपूर्ण व्यवहार हुनुले यो तथ्यलाई पुष्टि गर्छ। पदमा बहाल रहँदारहँदै इलाम नगरपालिकाले साङरुम्बा माविका प्रधानाध्यापक मात्रिकाप्रसाद विश्वकर्मालाई पदबाट हटायो।

यसबाट दुःखी बनेका विश्वकर्मा अदालत गए र फैसला उनकै पक्षमा आयो।इलाम नगरपालिकाको निर्णय आफूलाई मान्य नभएको भन्दै अदालतमा पुगेका विश्वकर्माले हचुवाको भरमा नगर कार्यपालिकामा निर्णय हुने गरेको दाबी गरे।

उनले भने, ‘जनप्रतिनिधि आएपछि खुबै केही होला भन्ने लागेको थियो तर, उनीहरू आग्रह र पूर्वाग्रहमा चल्दा रहेछन्,’ पीडित विश्वकर्माले भने,‘यो कामीलाई हेडमास्टर बनाउनु हुँदैन, यसलाई नमस्ते गर्नु हुँदैन, केही साथीहरूले यसो भन्दै मेरोविरूद्ध राजनीति गर्नुभयो।’

विसं २०७५/११/२७ को निर्णयानुसार भन्दै नगरपालिकाले प्रधानाध्यापक पदबाट विश्वकर्मालाई बर्खास्त गरेर शिक्षक नेत्र तामाङलाई निमित्त प्रधानाध्यापकको जिम्मा दिएको थियो। बिनाकारण पदबाट मुक्त गरिएपछि उनको चित्त दुख्यो र अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगे।

उनको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै चैत १० गते आइतबार उच्च अदालत विराटनगरले विश्वकर्मालाई निमित्त प्रधानाध्यापककै हैसियतमा काम गर्न दिनू भनी विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । अदालतको आदेशमा भनिएको छ – ‘इलाम नगरपालिकाको मिति २०७५/११/२७ च नं २५११ को पत्र प्रस्तुत रिट निवेदकको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू यथास्थितिमा राख्नू र निवेदकलाई निमित्त प्रधानाध्यापकको रूपमा काम गर्न दिनू भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’

अदालतमा निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता विश्वनाथ उपाध्याय र तारानाथ पराजुलीले बहस गरेका थिए भने विपक्षीका तर्फबाट अधिवक्ता सुधिर बोहोराले बहस गरेका थिए।

शिक्षा ऐन २०२८ र शिक्षा नियामवली २०२९ बहाल रहेको र सोही नियामवली २०५९ को नियम ९३ (१२) बमोजिम निवेदक निमित्त प्रधानाध्यापक पदमा नियुक्त भई बहालमा रहेको दलिलसहित इलाम नगरपालिकाको निर्णयलाई अदालतले अमान्य घोषणा गरिदिएको हो।

आफूलाई दुई कारणले नगर कार्यपालिकाले प्रधानाध्यापक पदबाट हटाएको उनी दाबी गर्छन्। पहिलो हो दलित समुदायको हुनु। अर्को, आर्थिक हिसाबकिताब पारदर्शी नभएको आरोप । यही झूटो मुद्दा उठाएर आफूविरूद्ध राजनीति गर्न खोजेको उनी ठान्छन्। पहिलादेखि नै विद्यालय व्यवस्थापन समितिका केही व्यक्तिले आफूलाई दलित भनेर हेला गर्ने गरेको र प्रधानाध्यापक पदमा समेत पुग्न नदिने धम्की दिँदै आएको विश्वकर्मा बताउँछन्।

दलित भएकै कारण आफूमाथि विगतमा विभेद गरिएपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका केही व्यक्तिविरूद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय र अदालतमा उजूरी समेत दिएको उनले सुनाए।

अदालतले स्थानीय पुण्यप्रसाद घिमिरे, भवानी घिमिरे, भानुभक्त घिमिरे र भरत घिमिरेलाई दोषी देखाउँदै कारबाहीका लागि सिफारिस समेत गरेको थियो। त्यसबखत जातीय विभेद छुवाछूत कसूर अनुसार चारजना स्थानीयवासीमाथि कारबाहीसमेत भएको थियो ।

त्यस्तै, विद्यालय मर्मतका लागि छुट्याइएको एक लाख रुपैयाँ पनि विद्यालयसँग नजीकका केही व्यक्तिले बाँडेर खान खोजेको तर, आफूले नमानेको उनी बताउँछन्।

‘खान पल्किएका साथीहरू हुनुहुँदो रहेछ, मैले खान दिइनँ,’ उनले भने, ‘मर्मतका लागि आएको एक लाख रुपैयाँको खर्चमा २८ हजार थपेर काम गरेको बिलसहित बोकेर उहाँ हिँडिरहनु भएको छ । काम सम्पन्न भएपछि गर्नुपर्ने सम्पूर्ण दायित्व मैले पूरा गरिसकेको छु।’ मर्मतका लागि आएको एक लाख रुपैयाँको खर्च सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर बिल भरपाई र लेखापरीक्षणसमेत सम्पन्न भइसकेपछि झूटा मुद्दा लगाएर आफूलाई फसाएको विश्वकर्माको जिकिर छ । नगरपालिकाले उनको आठ महिनाको तलब समेत रोक्का गरिदिएको रहेछ । दसैं, तिहार जस्ता चाडपर्वमा उनले पैसा थाप्न पाएनन्।

गत साउनदेखि माघ महिनासम्मको र दसैंको गरेर आठ महिनादेखि रोकिएको तलब भर्खर मात्र आफूले पाएको उनले बताए। अहिले पनि हाजिरी पुस्तिका लुकाएर दुःख दिने काम भइरहेको उनले बताए।

विद्यालयका अन्य शिक्षकहरूले साधा पुस्तिकामा हाजिरी गर्ने गरेको तर, त्यसमा आफूले हाजिरी नगरेको उनले बताए। गएको सोमबार उनी अदालतको फैसला बोकेर विद्यालय पुगे। उनले प्रधानाध्यापकको कुर्सीमा बसेर आफ्नो कार्य सञ्चालन गरे। उनको दुखेसो छ,‘दलित भएकै कारण कहिलेसम्म यसरी पीडा भोगिरहने?’

कक्षा १२ सम्मै अध्यापन हुने यस विद्यालयमा अहिले झण्डै साढे चार सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। कक्षा आठसम्म अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ हुने यस विद्यालयमा उनी अंग्रेजी विषयका शिक्षक हुन्।

नगरपालिकाले झण्झट दिँदा पटक/पटक आफ्नै पैसामा अदालत धाउनु परेको र मानसिक पीडा खेप्नुपरेको उनको दुःखेसो छ। विद्यालयमा काम गर्ने वातावरण बनाइदिन सरोकार राख्ने निकायहरूसँग उनले आग्रह गरिरहेका छन्।

विद्यालयको खाता रोक्का भएका कारण विद्यालय चलाउन अहिलेसम्म करिब चार लाख रुपैयाँभन्दा बढी आफ्नै गोजीबाट खर्च भइसकेको बताउँदै उनले भने,‘पछि हेडमास्टरका कारण यस्तो समस्या आएको हो भनेर अभिभावकले भन्नुहुन्छ भनेर गोजीबाटै खर्च गर्ने गरेको छु।’

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको असहयोग र नगरपालिकाको एकलौटी निर्णयका कारण आफूलाई अदालत जान बाध्य बनाइँदा विद्यालयको काम समेत प्रभावित हुने गरेको प्रधानाध्यापक विकले बताए।

यो विवादले विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्यौलमा पर्नसक्ने चिन्ता अभिभावकको छ।

उनले भने, ‘पछि परीक्षाको समयमा पनि पाठ्यपुस्तक दिन सकिएन भने त्यसको जिम्मा कसले लिने ?’

यस विषयमा इलाम नगरपालिका र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका केही पदाधिकारीले सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

इलाम नगरपालिकाका प्रवक्ता ठाकुर नारायण श्रेष्ठले विद्यालयको हिसाबकिताब पारदर्शी नभएको र भवन निर्माणमा आएको रकम पनि हिनामिना गरेको देखिँदा प्रधानाध्यापक पदबाट हटाइएको प्रतिक्रिया दिए। विद्यालय डुब्ने अवस्था आएपछि नगरपालिकाले यस्तो कदम चालेको उनको भनाइ छ ।(रासस)