२०४७ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पश्चात दलित आन्दोलन विभिन्न कित्तामा विभाजन भयो । विभाजित दलित आन्दोलनले संविधान सभामा संविधान निर्माण गर्ने अवधिसम्ममा मुद्दागत रूपमा एकीकृत रूप ग्रहण गर्नसकेन । सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रको उत्पीडनमा परेको दलित समुदायका संवैधानिक अधिकारका सवालमा पार्टीगत विचार र धारणाहरू हाबी हुँदै गए । सदियौँको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक उत्पीडन भोगेको दलित समुदायको संवैधानिक अधिकार ग्यारेन्टीको विधिहरू के हुने ? आरक्षण कि प्रगतिशील आरक्षण वा क्षतिपूर्ति सहितको विशेषाधिकारका सवालमा दलित नेतृत्वले लय बनाउन सकेन । संविधान सभामा देखिएको विभाजित बहसले दलित समुदायका मुद्दाहरू कमजोर मात्र भएन दलित नेतृत्वको क्षमता र सक्षमताको स्तर पुष्टि भयो ।
संविधान निर्माण गर्ने ऐतिहासिक समयमा दलित प्रतिनिधिहरूले पार्टीको निर्देशन र व्याक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर बहस सकेन । जसको परिणाम दलित समुदायका अधिकारहरू सङ्कुचित भएर संविधानमा उल्लेख भए । संविधानले प्रदान गरेका, राजनीतिक, कानुनिक आर्थिक, सामाजिक अधिकारहरू सतहमा रहेको दलित समुदायले प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना झिनो बन्दै गइरहेका छन् ।
अघिल्लो जेठ १० गते रुकुममा जातीयताको नाममा घटेको नरसंहारपश्चात छुवाछूत, जातीय विभेद र दलित आन्दोलनका सवालमा नयाँ बहसको सुरुवात भएको छ । चुलोदेखि, सडक संसददेखि राजनीतिक पार्टीका उपल्लो निकायसम्ममा छुवाछूत र जातीय विभेद विरुद्धको बहस बाक्लिएको छ ।
रुकुम घटना विरुद्ध केही समय गुपचुप रहेको नेपाली बौद्धिक समुदायलाई, अमेरिकी नागरिक जार्ज फोएडको मृत्यु र रङ्गभेदविरुद्ध अमेरिकी सडकमा ओर्लिएको श्वेत समुदायको सहभागिताले नैतिक दबाब सिर्जना गरिदिएपश्चात पछिल्लो समय विभेदका विरुद्धका, आवाजहरू चर्को रूपमा सुनिन थालेका छन् । जातीय विभेदविरुद्ध नचलेका कलमहरू चल्न थालेका छन् तथापी रुकुम घटनापश्चात दलित आन्दोलन प्रतिको दृष्टिकोण निर्माण र आन्दोलनको कोर्ष करेक्सन गर्नुपर्ने बेला भएको हो कि भन्ने सबैलाई परेको भान हुन्छ ।
दलित शब्दका सवालमा दलित आन्दोलनभित्रै थुप्रै दृष्टिकोणहरू छन् । समाजमा विद्यमान जातीय विभेदका विरुद्धको बहसमा गैह्रदलित समुदायमा प्रवेश भइसकेको देखिँदैन । जातीय विभेदको सवाल, छुवाछूतको सवाल, दलित समुदायले भोगेको समस्या समाजको साझा दायित्व हो भन्ने ठाउँमा नेपाली समाज अझै पुग्न सकेको छैन । छुवाछूत र जातीय समस्या विभेद भोग्ने समुदायको मात्र समस्या होइन, जातीय विभेद गर्नुलाई आफ्नो अविछिन्न सामाजिक अधिकार ठान्ने समुदायको समस्या पनि हो भन्ने चिन्तन विकास हुन सकेको छैन । अहिले सामाजिक वृत्तमा रहेको बहसको केन्द्र यही हो । सामाजिक विभेदको अन्त्य तब मात्र सम्भव छ जब सिङ्गो समाज विभेदका विरुद्ध सङ्कल्परत हुन्छ । जातीय छुवाछूत र विभेद समाजको साझा दायित्व बन्ने छ ।
मण्डेला, मार्टिन लुथरको रङ्गभेद्ध विरुद्धको आन्दोलन सफल कसरी भयो ? रङ्गभेद्ध विरुद्धको आन्दोलन अश्वेतहरूको सहभागिता मात्र निर्णायक थिएन । सामाजिक विभेदविरुद्धको अभियानमा श्वेत नागरिकको श्वतस्फूर्त सहभागिता हुनुको पछाडि सामाजिक, सांस्कृतिक विभेदका सवालमा श्वेत समुदायसँगको निरन्तर बहसको परिणाम थियो । त्यसकारण अबको सामाजिक विभेद विरुद्धको अभियानमा दलित समुदाय विभेदविरुद्ध एक्लै होइन्, छुवाछूत र जातीय विभेदका सवालसँग जोडिएका सामाजिक, धार्मिक, पक्षहरू सँगसँगै हातेमालो गर्दै भावि दिशा तय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
जातीयताको नाममा छुवाछूत भोग्ने, जातीयताको नाममा सांस्कृतिक विभेद भोग्ने समूह दलित समुदाय हो । छुवाछूत र जातीय विभेदका विरुद्ध समाजले सामूहिक सङ्कल्प गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती हो । दलित आन्दोलनले विभेदका सवालमा दलित समुदायलाई मात्र होइन, गैह्र दलित समुदायलाई पनि सशक्तीकरण गर्न आवश्य छ, धार्मिक, शैक्षिक, राजनीतिक, सामाजिक, कानुनी क्षेत्रसँग वृहत्तर बहस, छलफल र एकता गरेर अगाडिको दिशा निर्माण गर्न विलम्ब गर्नु दलित आन्दोलनका लागि अर्को गल्ती हुनेछ ।
छुवाछूत र जातीय विभेद दलित समुदायभित्रै कुरूपका रूपमा विकास भएको छ । बृहत्तर एकता र एकीकृत आन्दोलनका सवालमा बहस गर्दैगर्दा केही प्रश्नहरू दलित आन्दोलन र समुदायप्रति उठ्नेछन् । पहिलो प्रश्न दलित समुदायभित्रको आन्तरिक विभेदको कुचक्र र छुवाछूतका सवालमा दलित समुदायले निर्णायक बहस गर्न सक्ने कि नसक्ने ? दोस्रो दलित आन्दोलनभित्र विकास भएको असरवादको विकृत रूपलाई भण्डाफोर गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने कि नसक्ने ? तेस्रो, दलित आन्दोलनलाई आफ्नो पुस्त्यौनी व्यापार ठान्ने अवसरवादी भ्रष्टहरूलाई सामाजिक शुद्धीकरण गर्ने साहस राख्ने कि नराख्ने ? दलित आन्दोलन एउटा वर्गको राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने जिनिसको रूपमा विकास भएको देखिन्छ, अर्थात दलित आन्दोलनमा एउटा सीमित समूहको सिन्डिकेटभित्र कैद भएको आन्दोलनलाई साझा आन्दोलनका रूपमा विकास गर्न सक्ने कि नसक्ने ?
रुकुम घटनापश्चात दलित आन्दोलनका केही सहयात्रीहरू सडकमा छन् भने केही समूह विभेदविरुद्धको भर्चुअल अभियानमा छन् । साना साना समूहमा विभाजित दलित आन्दोलनले वैज्ञानिक मुद्दामा केन्द्रित बहस अहिले पनि गर्न सकेको छैन । सडक चाहार्दा र सामाजिक सञ्जाल हेर्दा विभेद विरुद्धका रणनीतिक योजनाको सवालमा चारवटा कोणबाट बहस भएको देखिन्छ । आन्दोलनको उग्रधारले जातीय विभेदविरुद्धको अन्तिम अस्त्र जेहाद अर्थात जातीय विभेदविरुद्धको निर्मम सङ्घर्षको आवश्यकता हो भन्ने पक्षबाट बहसमा प्रवेश गरेको छ, आन्दोलनको मध्यमार्गी धारले दलित समुदायको एकतामा जोड दिएर एकतासहितको अन्तिम सङ्घर्षको पक्षमा बहस सुरु गरेको छ । तेस्रो धारले न्यायिक अर्थात कानुनी आन्दोलनको पक्षमा बहस गरिरहेको छ । चौथो धारले मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने मुद्दामा बहस सुरु भएको छ । जातीय विभेद र छुवाछूतको मुद्दामा विभिन्न विकल्पमा बहस भएको यो पहिलो पटक हो ।
जातीय विभेद र छुवाछूतको सवाल एक पक्षिय समस्या थिएन र होइन । यो सवाल विभेद भोग्ने र विभेद गर्ने दुवै पक्षको साझा सवाल हो । अनुपातिक रूपमा विभेद भोग्नेभन्दा विभेद गर्नेहरूको समस्या बढ्ता हो । जबसम्म विभेद गर्ने समूहको चिन्तनमा विभेदप्रति प्रायश्चित गर्ने मनोविज्ञानको विकास हुँदैन तबसम्म यो समस्या निराकरण हुनेमा शङ्का छ । जातीय विभेद र छुवाछूतविरुद्धको अभियानमा विभेदसँग जोडिएका सबै क्षेत्रहरू एकताबद्ध भई अगाडि बढ्नु अहिलेको प्रमुख सवाल भइसक्यो ।
धर्मशास्त्रमा विद्यमान विभेदहरूलाई सच्याउन धार्मिक नेताहरू तयार हुन जरुरी छ । धार्मिक गुरुहरूले विभेदविरुद्धको साझा अभियानमा अर्थपूर्ण सहभागी हुँदै सामाजिक विभेदविरुद्ध बोल्नेबेला आएको छ । शैक्षिक प्रणालीले सामाजिक विभेदलाई निरुत्साहित गर्ने पाठ्यक्रमहरू निर्माण गर्नुपर्ने बेला भएको छ । आउँदो पुस्ताले नचिन्ने गरी जात प्रथाको अन्त्य नेपालमा आवश्यक भएको छ । जसरी हिन्दु समाजमा विद्यमान सती प्रथा इतिहास बन्यो, अब ईतिहास बन्ने पालो जातीय रूपमा हुने छुवाछूत र विभेदको छ । विश्वविद्यालयहरू, स्कुलहरू विभेद विरुद्धको जागरण केन्द्रको रूपमा विकास गर्न जरुरी भएको छ । शिक्षकहरू विभेदविरुद्धको अभियानमा सहभागी हुनेबेला भएको छ । प्रगतिशील पत्रकार समाजको विकृत रूपलाई सफा गर्ने अभियानमा लाग्ने बेला आएको छ । राजनीतिक पार्टीका नेताहरू विभेदविरुद्धको साझा अभियानमा सङ्कल्पबद्ध भएर लाग्ने बेला भएको छ, एउटा वकिल, एउटा न्यायाधीशले विभेदविरुद्धको अभियानमा एकताबद्ध हुनेबेला भएको छ । समाजमा विद्यमान छुवाछूत र विभेदविरुद्धको साझा अभियानमा राज्यले अविभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने बेला भएको छ ।
दलित आन्दोलन तीतो विगतको झगडामा वर्तमानको मूल्यावान समयलाई खेर फालिरहेको छ । दलित समुदायभित्र विभिन्न प्रवृत्तिका समूहहरू जन्मिएका छन्, ती समूहहरू जातीय रूपमा विश्वकर्माप्रति परियार समुदाय सङ्कीर्ण छ । सार्की समुदायप्रति विश्वकर्मा सङ्कीर्ण छ । दलित समुदायभित्रै एउटा मनोवैज्ञानिक विद्रोहको आवश्यकता छ । सांस्कृतिक क्रान्तिको आवश्यकता छ भने गैह्रदलित समुदायले यस मुद्दामा एकाकार भएर अगाडि हिँड्न जरुरी छ ।
विश्वकर्माकी छोरीले परियार समुदायका केटासँग बिहे गर्दा के अवस्था सिर्जना भएको थियो ? अहिलेको समयसम्ममा प्रताप रामको सोचाइभन्दा माथिल्लो तहको सोचाइ राख्नसक्ने दलित नेतृत्व विकास हुनसकेको छैन । दलित समुदायभित्र जकडिएको विकृत जातिवादलाई अन्त्य गर्ने साहस दलित आन्दोलनले राख्नुपर्छ । दलित समस्या समाधान नहुनुको मुख्य कारण बाहिर होइन दलित समुदाय भित्रै झन डरलाग्दो छ । आफू परम्परावादी भइरहने र अरूलाई परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने उपदेश दिने दलित मानसिकता भएको नेतृत्व सच्चिनु दलित आन्दोलनको प्रमुख सर्त हो । दलित आन्दोलनलाई आवेगले, स्वार्थले होइन, विवेकको प्रयोग गर्दै यस मुद्दालाई समाजको साझा मुद्दाको रूपमा स्थापित गरौँ । प्रेमपूर्ण समाजको निर्माणमा सांस्कृतिक जागरणको अभियान सुरु गरौँ । समाज बद्ल्ने अभियानमा पहिले स्वयम् बदलौ, आफूभित्रको समाज बदलौँ, दुनियाँ अवश्य बदलिने छ । समाज बदल्न सङ्कीर्ण जातिवादी भएर होइन उद्धार समाजवादी बनेर साझा सङ्कल्पका साथ अगाडि बढौँ, समतामूलक ड्रिम नेपाल अवश्य निर्माण हुनेछ ।
-रातो पाटि बाट
No comments:
Post a Comment