जातीय छुवाछूत निगरानी केन्द्र स्थापना गर्ने किन कार्यान्वयन हुन सकेन ?

नेपालको न्याय, स्वतन्त्रता र मुक्तिको लडाइँले निकै दशक पार गरिसकेको छ । त्यसैका लागि भएका राजनैतिक आन्दोलनहरू पनि सफल हुँदै गएका छन् । निरंकुश राणातन्त्र, पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यसँगै सामन्तवादी राजतन्त्रको पनि अन्त्य भई अहिले नेपाल सङ्घीय गणतन्त्रतात्मक मुलुकमा प्रवेश गरिसकेको छ । यद्यपि, नेपाली समाजमा अन्याय, असमानता, शोषण, दमनको अन्त्य भने हुनसकेको छैन । सबैका लागि न्याय, समानता र आधारभूत मानवअधिकार प्राप्तिका लागि अझैं थप सङ्घर्ष भइरहेका छन् । पहिचान, भाषिक, सांस्कृतिक अधिकारका लागि अहिले पनि नेपालमा सङ्घर्ष जारी छन् । नेपाली समाजमा विद्यमान जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय, लैङ्गकि, भाषिक आदि विभेदका कारण नेपाली समाजमा अहिलेसम्म पनि वास्तविक अर्थमा लोकतन्त्र स्थापित भइसकेको भने छैन ।

खासगरी दक्षिण अपि|mकामा कालाहरूले आˆनो अधिकार र मुक्तिको पक्षमा गरेको वीरतापूर्ण बलिदानीलाई २१ मार्चका अवसरमा सम्झने गरिन्छ । कालाहरूलाई दासका रूपमा राख्ने र काला भएकै कारण उनीहरूलाई वस्तुभाउ जसरी गोराहरूले बेच्ने गर्थे ।
सन् १९६० को दशकमा आइपुग्दा पनि दक्षिण अपि|mकामा हिँडडुल गर्नका लागि काला र गोराबीच फरक नियम बनाइएको थियो । कालाहरूले कतै आवतजावत गर्नका लागि 'पास बुक' बोक्नुपथ्र्यो । यदि पासबुक नपाइएमा उनीहरूलाई पक्रने र जेलसमेत हाल्ने कानुनी व्यवस्था लागू गरिएको थियो । जसलाई 'पास ल' भनिन्थ्यो । जातीय विभेदको चर्काे दमनका सिकार भइरहेका दक्षिण अपि|mकाका मूलबासिन्दा उनीहरूले त्यसबाट मुक्तिका लागि विद्रोह गरेका थिए । काला भएकै कारण लादिएको यस किसिमको स्वेच्छाचारी कानुनी प्रावधान र विभेद विभेदविरुद्ध कालाहरूले दक्षिण अपि|mकाको सार्पभिल्लेमा विशाल प्रदर्शन गरे ।

आफूहरूमाथि हुँदै आएको दासत्व, उत्पीडन र अन्यायविरुद्ध स्वतन्त्रता र मानवअधिकारका पक्षमा गरेको सङ्घर्षलाई त्यहाँको सरकारले उनीहरूमाथि अन्धाधुन्द गोली हानी ८ जना महिला र १० बालबालिकासहित ६९ जना कालाहरूको क्रूरतापूर्वक हत्या गर्‍यो । १ सय ८० भन्दा बढी घाइते बनायो । न्याय प्राप्तिका लागि कालाहरूले गरेको उक्त बलिदानीलाई सम्मान गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले १९६६ मार्च २१ सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि पारित गर्दै यस दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय जाति तथा रङ्गभेद उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको हो । सन् १९६९ देखि यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय जातिवादविरुद्धको दिवसको रूपमा विश्वव्यापी मनाउन थालियो । नेपालको सन्दर्भमा पनि काला जातिले झैं रङ्गका आधारमा विभेदको चपेटामा नपरे पनि जातका आधारमा नेपालका लाखौं नागरिकले अपमानित हुनुपरेको छ । जातकै आधारमा सामाजिक प्रतिष्ठा, हैसियत र आत्मसम्मान गुमाउनुपरेको छ । त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय जाति तथा रङ्गभेद उन्मूलन दिवस नेपालमा पनि मनाइँदै आइएको छ ।

नस्लवादी, जातिवादी शासकहरूविरुद्ध दक्षिण अपि|mकाका काला जातिहरूले गरेको सङ्घर्ष नेपालका दलित, महिला, जनजातिलगायतका उत्पीडित जाति तथा क्षेत्रका लागि प्रेरणादायी छ । नेपालमा राजनैतिक रूपमा ठूला परिवर्तनहरू भए पनि जातीय विभेद कायमै छ । नेपालका दलितहरू अझ बढी जातीय विभेदका सिकार भएका छन् । दलितहरूले समानता, न्याय र राजनीतिक अधिकारका लागि लडिरहेका छन् । पक्ष राष्ट्रका रूपमा नेपालले सन् १९६७ मा नेपाली राज्यले सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धिमा हस्ताक्षर गरी सन् १९७१ देखि लागू गर्ने, जातीय विभेदमा परेका सबै जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने, न्याय र समानता दिने, जातीय विभेद, छुवाछूतजस्ता विभेद-परम्परालाई तोड्ने कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने जस्ता प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । तर, राज्यले महासन्धि अनुरूपका कानुन बनाएको छैन । २०४७ सालको संविधानमा जातीय विभेदलाई दण्डनीय बनाइए पनि जातीय छुवाछूत तथा भेदभावका घटना दिनानुदिन भइरहँदा पनि कसैमाथि कानुनी कारबाही भएको इतिहास छैन ।

दलितहरूमाथि दिनहुँ भइरहेका जातीय छुवाछूत तथा विभेदका घटना बाहिर आइरहेका छन् । तर, ती घटनाका दोषीहरूमाथि कारबाही भने हुँदैनन् । अन्तरिम संविधान २०६३ ले जातीय विभेद तथा छुवाछूतविरुद्धको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । तर, अहिलेसम्म सो अनुरूपको कानुन बनाई कारबाही गर्ने व्यवस्था हुनसकेको छैन । दलितहरूले होटलमा पैसा तिरेर चिया खाएपछि पनि भाँडा माझ्नुपर्ने यथार्थ अझैं हाम्रासामु छन् । दलित भएकै कारण उनीहरूलाई हेयका दृष्टिले हेर्ने हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान निर्माण भएको छ । दलित समुदायलाई हेर्ने विभेदकारी सामाजिक—सांस्कृतिक मान्यतामा केही कमी आएको भए पनि अन्त्य हुनसकेको छैन । जसका कारण उनीहरूमाथि दिनदिनै विभेद र कुटपिटका घटना हुने गरेका छन् । समाजका शिक्षित र सभ्य नागरिक भनिएकाहरूबाट समेत दलितहरूले विभेद भोगिरहन बाध्य छन् ।

विवाह व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो । कसैले इच्छाएको व्यक्तिसँग विवाह गर्न पाउँछ । विवाहमा जातीय बन्देल लगाउँन पाइँदैन । तर, हाम्रो समाजमा दलित र गैरदलित समुदायबीच विवाह गरेकै आधारमा गाउँ निकाला गरिएका थुप्रै घटना छन् । सिराहा जिल्लाको सिसवनी—७ वर्छवाका सत्यनारायण मण्डलले स्थानीय हेमलता चौधरीसँग अन्तरजातीय विवाह गर्दा उनलाई गाउँबाटै निकाला गरियो । सुर्खेत तरङ्गा—५ का खड्गबहादुर सुनारले स्थानीय जैसरा बडवालसँग गत असारमा अन्तरजातीय विवाह गर्दा उनीहरूका साथै गाउँका एकदर्जन दलित परिवार नै विस्थापित हुनुपर्‍यो । अहिले पनि अन्तरजातीय विवाह गरेका कारण अन्य थुप्रै जोडी गाउँबाट लखेटिएका छन् । विद्यालयमा शिक्षकबाटै जातीय छुवाछूत र भेदभाव भएका कारण विद्यार्थीहरू विद्यालय जान नसकिरहेको अवस्था छ । दलित महिलाहरूलाई बोक्सीको आरोपमा दिनदिनै कुटपिट र यातना दिइएका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । तर, पीडकहरूमाथि कारबाही भएका छैनन् । तराईका केही जिल्लामा सिनो नफालेको निहुँमा दलितमाथि अझैं पनि नाकाबन्दी गरिँदै आएको छ । त्यस्तै पश्चिम र सुदूरपश्चिममा पनि यस्ता घटना हुँदै आएका छन् ।

नेपालमा सबैभन्दा अधिकारबाट बञ्चितीकरणमा पारिएको समुदाय दलित समुदाय नै हो । दलितहरूले गाँस, बास र कपासको आधारभूत मानवअधिकारबाट समेत बञ्चितीकरणमा परेका छन् । आर्थिक उत्पादनका सं्रोतहरूमाथि उनीहरूको पहुँच छैन । जीविकोपार्जनका लागि विद्यालय जाने उमेरका दलित बालबालिकाहरू शारीरिक श्रम गर्न जान बाध्य छन् । बालीघरे, हरूवा, हलिया लगायतका शोषणमूलक प्रथाहरूका कारण उनीहरूको आर्थिक अवस्था माथि उठ्न सकिरहेको छैन । दलित महिलाहरूमाथि महिला हुनुको मात्रै नभई दलित महिला भएका कारण थप उत्पीडन छ । राजनीतिक दलहरूले पनि उत्पीडनमा पारिएका समुदायको पक्षमा प्रभावकारी काम गर्नसकेका छैनन् । कतिपय घटनामा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू नै संलग्न हुने गरेको पाइन्छ । तर, उनीहरूमाथि न त राजनीतिक तहबाट कारबाही गरिन्छ न त कानुनी प्रक्रियाबाटै । जातीय विभेदका घटना प्रशासनमा दर्ताका लागि लैजाँदा प्रशासनले नै घटना दर्ता नगरेका थुप्रै उदाहरण छन् । भएका जातीय छुवाछूतलाई राज्यले सरकारवादी मुद्दाको रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ । तर, व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनसकेको छैन र जसकारण नेपालमा जातीय विभेदका घटनामा कमी आउन सकेको छैन । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जाति तथा रङ्गभेद उन्मूलन महान्धिमा हस्ताक्षर गरी पक्षराष्ट्र भइसकेर पनि यस किसिमका विभेदमा कमी नआउनु निश्चय नै विडम्बनाको विषय हो ।

नेपालको लोकतन्त्रीकरण प्रक्रियामा दलित समुदायको बलिदानी अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण छ । चाहे २००७ सालमा राणातन्त्रको अन्त्यका लागि होस् वा पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलनमा दलितहरूको बलिदानी निकै महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ । अझ सामन्तवादको अन्त्य गरी सर्वहारावर्गको मुक्तिका लागि भन्दै नेकपा -माओवादी)ले २०५२ सालदेखि सञ्चालन गरेको सशस्त्र जनयुद्धमा नेपालका दलित समुदायको निकै ठूलो बलिदानी छ । 'जनयुद्धमा कालीकोटका दलित महिलाहरूले प्रहरीको बन्दुक खोसेर लडेको' प्रधानमन्त्री तथा एकीकृत नेकपा -माओवादी) अध्यक्ष प्रचण्डले बारम्बार दोहोर्‍याउँदै आएको तथ्यले पनि यो कुराको पुष्टि गर्छ । करिब ११ सयभन्दा बढी दलितले जनयुद्धमा जीवनको आहुति नै दिएका छन् । त्यस्तै २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा पनि दलित समुदायको कम्ती महत्त्वपूर्ण बलिदानी थिएन । तर, जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलबाटै सरकार सञ्चालनमा पुगेको नेकपा -माओवादी)को नेतृत्वमा रहेको सरकारले दलित पक्षीय कानुन निर्माण गर्ने र उनीहरू लक्षित ठोस कार्यक्रम भने ल्याउन सकेको छैन ।

माओवादी र राजनीतिक दलबीच भएका सबै सम्झौतामा मुलुकको जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय उत्पीडनको अन्त्य गर्ने र महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी लगायतमाथि हुँदै आएको विभेदको अन्त्य गर्ने कुरा उल्लेख भएका छन् । त्यस्तै अन्तरिम संविधानमा पनि त्यो कुरा उल्लेख गरिएको छ । तर, सम्झौता भएका कुराहरू कार्यान्वयनमा भने जानसकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल -प्रचण्ड)ले गत माघ १२ गते देशवासीका नाममा सम्बोधनमा जातपातका नाममा भेदभाव गरिनुलाई अत्यन्तै लज्जास्पद राष्ट्रिय कलङ्कका रूपमा उल्लेख गरिएको थियो । त्यस्तै जातीय छुवाछूत गरिनु सामाजिक अपराध गर्नुसरह भएको पनि उल्लेख थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 'आफू जस्तै नागरिकलाई अछूत सम्झने कोही पनि सभ्य मानिस र लोकतन्त्रवादी हुनैसक्दैन, केवल अपराधी हुनसक्छ । लाखौं नागरिकलाई मानिस नठान्ने यो सोचाइ र संस्कृति घोर अमानवीय छ । त्यसैले यो सरकार घोषणा गर्छ— छुवाछूत जघन्य सामाजिक अपराध हो' भनेका थिए । साथै अन्त्यका लागि गाविसस्तरमा दलित समुदायकै अनिवार्य सहभागितामा जातीय छुवाछूत निगरानी केन्द्र स्थापना कारबाही गर्ने भनिए पनि अझैसम्म कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।

सरकारले सेना र प्रहरीका साथै समावेशी सहभागीताको सिद्धान्तमा आधारित कर्मचारी प्रशासन निर्माण गर्ने बताएको छ । तर, त्यो प्रक्रियाको पनि प्रक्रियाको थालनी भइसकेको छैन । विगतको तुलनामा केही सकारात्मक कदम अगाडि आएको छ । जातीय विभेद अन्त्यका लागि अन्तरिम संविधान अनुरूप निर्माण गर्न सकिने कानुन निर्माण गरी जातीय छुवाछूतलाई सामाजिक अपराध करार गरी दण्डित गर्ने कानुन तुरुन्तै ल्याउन सकिने देखिन्छ । तर, त्यसो हुनसकेको छैन । हलिया, हरूवा, चरुवा र सुकुम्बासीहरूको आन्दोलनपछि गठन गरिएको भूमिसुधार आयोगले पनि अहिलेसम्म प्रभावकारी काम गर्न सकिरहेको देखिँदैन ।

रोग, भोक र अभावमा जीवन गुजारा गरिरहेका दलित समुदायले अहिलेसम्म आधारभूत मानवअधिकारको समेत प्रत्याभूति गर्न पाइरहेका छैनन् । सबैभन्दा बञ्चितीकरणमा पारिएका र लोकतन्त्रीकरण प्रक्रियाबाट पछाडि पारिएका दलित लगायतका समुदायको अधिकार स्थापित नगरीकन नेपाली समाजको लोकतान्त्रिकरण हुनसक्दैन । दलित भएकै कारण समाजमा आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न नपाउने, राज्यको स्रोत साधन तथा प्राकृतिक साधनस्रोतबाट बञ्चितीकरणमा पारिएका दलित समुदायको अधिकार स्थापित गर्ने दिशामा सरकारको ध्यान गम्भीर हुन जरुरी छ ।

साभार :- जे.वी. विश्वकर्मा,गोरखापत्र

•