हामीले एक पटक जातभन्दा माथि उठेर त हेरौं -सीता सन्ध्या राई शाही

मानिस ठूलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन क्षत्रीको छोरो यो पाउ छुन्छ, घिनले छुँदैन महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको मुनामदनमा समेटिएको यो भावना आज पनि उत्तिकै सान्र्दभिक छ ।उनले नेपालमा जहानियाँ राणाशासन रहेको अवस्थामा नै जातीय भेदभाव र वर्गीय भेदभावविरुद्ध थुप्रै कृति लेख्ने साहस गरेका थिए । सय वर्ष अगाडिकै समयमा भोजपुरकी योगमाया न्यौपानेले आफ्नो कुटीमा जातीय विभेद अन्त्य गरेकी थिइन् । उनले बाँचुन्जेल अन्याय, जातीय विभेद र महिला हिंसाविरुद्ध संगठित रूपमा लडिरहिन् । सय वर्षपछाडिको आधुनिक समाज जहाँ सबैको हातहातमा मोबाइल पुगिसकेको छ, तर पनि समाजमा गडेर रहेको जातीय विभेद जीवितै रहेको अवस्थामा छ ।

हामी आफूलाई २१आंै शताब्दीका मान्छे भनेर चिनाउँछौं । तर, यो शताब्दीमा पनि एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई जातकै आधारमा दोस्रो दर्जामा खसाएर ब्यवहार गरिरहेको छ । आज पनि जातीय विभेदकै कारण धेरैले सामाजिक रूपमा बहिष्कृत हुनुपरेको, कुटपिट र गालीगलौजसँगै केहीले त छुवाछूतकै कारण अनाहकमा ज्यान गुमाउन परेको तीतो यथार्थ पनि हाम्रै सामु छ । नेपालमा वर्ण व्यवस्थाको थालनीले नै जातीय विभेदको सुरुआत गरेको हो ।
नेपालमा कसरी र कहिलेदेखि वर्णव्यवस्थाको सुरुआत भएको हो त ? यसबारे केही चर्चा गरौं । नेपालको इतिहासलाई कोट्याएर हेर्ने हो भने इसाको प्रथम शताब्दीसम्म यहाँ जातीय विभेद थिएन ।

नेपालको बर्ण व्यवस्थाको इतिहासलाई हेर्दा इसाको प्रथम शताब्दीसम्म नेपालमा मंगोल मूलको किराँत राज्य मुन्धुममा आधारित थियो, जहाँ बर्णव्यवस्था थिएन । त्यो समयमा भारतमा हिन्दू धर्मको थालनी भइसकेको थियो । इसाको प्रथम शताब्दीतिर भारततिरबाट बौद्ध, ब्राह्मण धर्मीय शाक्य, विदेह, कोलीय, लिच्छवी र मल्ल वंशीय शासक नेपाल पस्न थाले । छुवाछूतसहितको वर्ण व्यवस्थामा आधारित सामन्तवादी मूल्य–मान्यता र संस्कार बोकेर भारतबाट हिन्दू धर्मीय शासक र सो धर्म अवलम्बन गर्ने मानिसहरू नेपाल प्रवेश गरे । इसाको दोस्रो शताब्दीमा भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेका हिन्दू धर्मीय लिच्छवी वंशको शासनको सुरुआतसँगै वर्ण व्यवस्था नभएको किराँत राज्य पतन भयो । लिच्छवीकालमा सन् ६०० सम्ममा बाग्मती उपत्यका वरिपरि चार वर्ण अठार जातको संरचना बनाई छुवाछूतलाई भिœयाउने कार्य भएको थियो । लिच्छवी शासनको पतन सन् ८७९ तिर भएपछि मल्लवंशको शासन थालनी भयो । मल्लकालमै राजा जयस्थिति मल्ल (सन् १३६०–१३९५) ले पाँच ब्राह्णहरूलाई बोलाई बाग्मती उपत्यका चार वर्ण चौसट्ठी जातको संरचना निर्माण गरी छुवाछूतलाई कठोरतापूर्वक लागू गरे ।

यिनकै पालामा उपत्यकाका बौद्ध धर्मीय नेवार समुदायमाथि वर्णाश्रम व्यवस्था लागू गरियो । त्यसैले, उपत्यकाका नेवार समुदायबीच आजसम्म पनि कठोर जातीय छुवाछूत पाइन्छ । गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाह (सन् १७२३–१७७५) ले गोरखाबाट राज्य सञ्चालन र विस्तार सुरु गरी सैन्य शक्तिको बलमा झन्डै ६० ओटा साना राज्यलाई एकीकरण गरे । पृथ्वीनारायण शाहले आधुनिक नेपाललाई एकीकरण गरेपछि छुवाछूतसहितको वर्ण व्यवस्थामा आधारित धर्म व्यवस्थाको विस्तार भएको हो ।

शाहवंशीय सामन्ती शासन प्रणालीअन्तर्गतका प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा (वि.सं. १८६३–१८९६) ले छुवाछूतलाई अझ व्यवस्थित गरे । निरंकुश राणा शासनकालमा त जंगबहादुरले वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐन जारी गरी छुवाछूत वर्ण व्यवस्थालाई लिखित रूपमै संस्थागत गरेका थिए । भेदभाव गर्नेलाई कानुनी रूपमा दण्डनीय करारको व्यवस्था गरे पनि व्यावहारिक रूपमा भेदभाव हट्न सकेन । पञ्चायती शासनकालसम्म उच्च जातीय हिन्दूहरूको प्रभुत्व रहेको थियो । राज्यका उच्च तह र राम्रा अवसरहरूमा उनीहरूको पहुँच थियो ।

स्वतन्त्रता अभिव्यक्तिको अधिकार थिएन । राज्यले प्रोत्साहन गरेको सांस्कृतिक प्रणाली, अभ्यासबाहेक अन्य सबैलाई निच र तुच्छ संस्कृतिका रूपमा व्याख्या गरी हिन्दूबाहेकका अन्य सांस्कृतिक अभ्यासलाई जंगली एवं असभ्यको संज्ञा दिने कार्य भयो । हिन्दू धर्मको भने अभिभावकका रूपमा राज्य स्वयंले भूमिका खेल्यो । जनआन्दोलन भाग–२ पछि नेपाल छुवाछूतमुक्त राष्ट्र र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा भएको छ । यो ऐतिहासिक उपलब्धि हो, तर पनि व्यवहारमा लागू हुन कति समय लाग्ने हो, त्यो अर्को चुनौतीका रूपमा उभिएको छ । नेपाल धर्म र संस्कृतिका हिसाबले धनी मानिन्छ । गहिरिएर अध्ययन गरे त्यही धर्म र संस्कारले जातीय फुटहरू पनि निम्त्याएको छ । नेपालमा पहाडे जाति भनेर भनिने ब्राह्मण, क्षत्री, जनजाति र दलितका रूपमा बेग्लै विभेद छ ।

पहाडे दलितभित्र पनि कामी, दमाई, सार्की आदिबीच विभेद छ । मधेसी समुदायमा पनि ब्राह्मणदेखि दलितसम्म विभाजित छ । डोम, मुसहर, चमार आदि तराई दलितहरूबीच अर्को विभेद छ । काठमाडांै उपत्यकालाई नियाल्ने हो भने काठमाडांैका नेवारहरूबीच डरलाग्दो जातीय विभेद रहेको पाइन्छ । नेवारभित्र पनि ब्राह्मणदेखि दलितसम्म पाउन सकिन्छ । नेवारी समुदायमा पोडे र च्यामे जातिलाई सबैभन्दा तल्लो जातिका रूपमा नेवारी समुदायले व्यवहार गर्ने गर्दछ ।

नेपालमा बस्ने सबै नेपाली समान नागरिक हुन्, तर पनि वर्ण व्यवस्थामा आधारित छुवाछूतसहितको राज्यव्यवस्थाबाट पिल्सिएर सीमित जाति मात्र नागरिक र अरू अनागरिक भएर रहेको अवस्था छ । नेपालमा उत्पीडित जाति र क्षेत्रले अहिले विशेषाधिकार वा अग्राधिकार माग्ने र त्यो नभए हतियार उठाउने चेतावनी दिनु वा उठाउनु नेपालमा सामान्य भएको छ । खास जाति र क्षेत्रका मानिसलाई शत्रु ठान्न थालिएको छ । विश्वमा नै जातीय विभेद विभिन्न रूपमा कलंकका रूपमा अहिलेसम्म कायमै रहेको अवस्था छ । हाम्रै छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि वर्णव्यवस्थाकै कारण जातीय विभेद कायमै रहेको छ ।

विभेदले चरम सीमा नाघे कहिल्यै कहीँ सोच्दै नसोचेका अप्रिय घटनाहरू पनि घट्ने गर्दछन् । आजभन्दा करिब १९ वर्षअघि मध्य अफ्रिकी देश रुवान्डामा सन् १९९४ मा सय दिनको जातीय द्वन्द्वमा हुतु र तुत्सी समुदायका करिब आठ लाखजना मारिए । त्यस्तै, बुरुन्डीमा पनि सन् १९७२ मा भएको जातीय नरसंहारमा लगभग १ लाख हुतु मरे । यो क्रम यत्तिमै रोकिएन र १९९३ र १९९५ मा थप दुई लाखको ज्यान गयो र बुरुन्दी र रुवान्डा छिमेकी देश हुन् । दुवै देशका दुई मुख्य जातीय समुदाय हुन् हुतु र तुत्सी । उनीहरू शताब्दीयौंदेखि मिलेर बस्दै आएका थिए । तर, सन् १९६० को दशकपछि हुतु र तुत्सीबीच घृणाको बीउ रोपियो । यी दुवै मुलुक स्वतन्त्र हुनुअघि बेल्जियमका उपनिवेश थिए ।

बेल्जियमले आफ्नो स्वार्थमा दुवैलाई उचाल्यो । अन्ततः उपनिवेश त समाप्त भयो, तर त्यसपछि रक्तपातको शृखंला सुरु भयो । जातीय विभेदले न व्यक्ति न समाज, न त सिंगो राज्य, कसैलाई पनि फाइदा पु¥याउँदैन । जातीय विभेदले देशलाई गरिबीतिर धकेल्दै समग्र विकासलाई नै अवरोध पु¥याउँछ । नेपालको सामन्तवाद जातमा आधारित छ । जातका आधारमा वर्ग निर्धारण गरिएको छ । जति ठूलो जात त्यस्तै पद भएकै कारण नेपालमा विशेष जातिहरूकै सम्पूर्ण क्षेत्रमा हालीमुहाली बढेको विज्ञ विश्व भक्त दुलाल बताउँछन् । वास्तवमै नेपालमा जातीय विभेद भत्काउनतिर कुनै पनि दल लागेन ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत ऐन, २०६८ दफा ४ को १२ बमोजिम एक महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा पाँच सयदेखि १० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान रहेको छ । मान्छेले मान्छेलाई मानवताको व्यवहार नगर्ने अमानवीय कार्यको कानुनी सजाय धेरै कम हो यो । तर, कानुनमा तोकिएको यति प्रावधान पनि व्यवहारमा भने लागू हुन सकेको छैन । वंशकै आधारमा चल्ने राजतन्त्रको समाप्तिपछि जनताका छोराछोरी नै चुनावी प्रक्रियाबाट राज्य सञ्चालन गर्ने ठाउँसम्म पुग्न सक्ने व्यवस्था सुरुआत भएको छ ।

हामीले सही इतिहासलाई ढाकछोप गर्न कदापि हँुदैन तर पनि हिजो इतिहासमा जे जस्तो भए पनि अबका दिनहरूमा एकले अर्कालाई औंल्याउन छोडेर कसरी सबै जाति, भाषा, धर्म, वर्ग र समुदायले समान अवसर प्राप्त गर्न सक्दछन् । आफैंबीच मौलाएको जातीय विभेदले सिर्जना गरेका फुटका संस्कृतिहरूलाई परिमार्जन गर्दै समावेशी र समृद्ध नयाँ नेपाल निर्माणमा जुट्नुपर्ने बेला आएको छ । यसका लागि जातीय विभेदको अन्त्य हुनु जरुरी छ । जातीय विभेद अन्त्य हुन सम्भव छ यदि सबै सचेत वर्गले आफंैबाट थालनी गर्ने हो भने । यो ऐतिहासिक अवसरलाई नगुमाऔं । हामीले एक पटक जातभन्दा माथि उठेर त हेरौं ।

साभार :- erajdhani