दलित आन्दोलन र सञ्चारमाध्यम–पदम विश्वकर्मा

दलित मुक्ति आन्दोलन अन्य उत्पीडित वर्ग र समुदायको जस्तै वर्गीय आन्दोलनको एक स्वरूप हो। तर, पुँजीवादी–साम्राज्यवादीले यस आन्दोलनलाई विशुद्ध सामाजिक–सांस्कृतिक आन्दोलनको रङ पोतेर उनीहरूलाई वास्तविक मुक्तिको अभियानबाट सकेसम्म रोक्ने कोसिस गर्दै आएका छन्। हिन्दू वर्णाश्रमजन्य सामन्ती राज्यसत्ताद्वारा निर्मित भाग्यवाद, ईश्वरवाद, धर्मको आवरण लपेटिदिएर शासकले कर्तव्य र दायित्व सुम्पने नाममा यो सुन्दर श्रमजीवी वर्गमाथि बालिघरेलगायत प्रथा परम्पराले किच्दै आएका छन्। जसका कारण यो समुदाय राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, खाद्य सम्प्रभुता, भूमि, रोजगारलगायत अधिकारबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित हुँदै आएको छ। सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा छुवाछुतजस्तो घृणित व्यवहारबाट आक्रान्त यो समुदायमाथि एक गैरसरकारी संस्थाको रिपोर्टअनुसार अहिले पनि दुई सय पाँच प्रकारका भेदभावजन्य व्यवहार गरिन्छ। पछिल्लो जनगणनामा मुलुकको कुल दुई करोड ६५ लाख जनसंख्यामध्ये करिब १३.२ प्रतिशत जनसंख्या रहेको यो समुदायले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भूमि अधिकारलगायत मद्दालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर तमाम संघर्ष सञ्चालन गर्दै आएको छ।

करिब सात दशकअघि छुवाछुतकै कारण मन्दिर, धारा, कुवामा गरिएको निषेधविरुद्ध सुरु भएको यो समुदायको आन्दोलन यतिवेला राज्यसत्ताका सम्पूर्ण क्षेत्र, अंग, निकायमा सम्मानजनक प्रतिनिधित्व र क्षतिपूर्तिबापत विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिनुपर्ने मागमा केन्द्रित भएको छ। पटक–पटकको आन्दोलनको परिणामस्वरूप दलितको मुद्दा राज्यसत्ताको केन्द्रीय विषयका रूपमा स्थापित भएको छ।
सञ्चारमाध्यममा दलित समस्याको स्थान
‘दैलो नाघेको आरोपमा कुटिएका दलितको होस अझै खुलेन’ (दैलेखको प्रसंग, नयाँ पत्रिका दैनिक, १४ कात्तिक), ‘दलितको दूध बिक्री हुँदैन’, (प्युठानको प्रसंगमा कान्तिपुर दैनिक, २१ कात्तिक), ‘दलितलाई पस्न नदिन मन्दिरमा ताला’ (डोटी घटना, नयाँ पत्रिका दैनिक), ‘अन्तर्जातीय विवाह गर्ने जोडी गाउँ फर्कन पाएनन्’ (रामेछाप, नयाँ पत्रिका १२ असोज), ‘दलित समुदायको प्रतिनिधित्व माग’ (गोरखापत्र दैनिक १५ असोज), ‘दलितको नाममा आएको छात्रावृत्तिको रकम दुरुपयोग’ (कैलाली, १८ भदौ नयाँ पत्रिका) ‘दलित बस्ती पहिरोको जोखिममा’ (कान्तिपुर दैनिक, ११ भदौ), ‘अन्तर्जातीय विवाहका कारण दलित बस्ती विस्थापित’ (धादिङ, २३ असार, जनदिशा दैनिक)
०६९ सालका केही दैनिक पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारका यी शीर्षकले वर्तमानमा दलित समुदायको वास्तविक अवस्थाको चित्रण गर्छन्। दलित समस्याको आंशिक सुधार भए पनि माथिका समाचार शीर्षकले यो अहिले पनि डरलाग्दो रूपमा झ्यांगिएर बसिरहेको तथ्यलाई उजागर गर्छ। तर, सूचनाको अधिकारप्राप्त मुलुकका हामी नागरिकलाई यस्ता समाचारले खासै आश्चर्यमा पार्ने गरेका छैनन्। समाजमा विद्यमान दलित समुदायप्रतिको डरलाग्दो असहिष्णुताको मनोविज्ञानले घर गरेका कारण पनि कतिपय दलित समस्याका सवाल सहतहमै आउँदैनन्। विडम्बना त यो छ कि समाजमा विद्यमान हत्या, हिंसा, भ्रष्टाचार, तस्करी, कालोबजारी, ठगीका घटनासँगै समाजको एउटा श्रमजीवी वर्गका समुदायको उत्पीडनसँग सम्बन्धित समाचार ‘दलित मुक्ति आन्दोलनकर्मी’बाहेक कसैका लागि पनि चिन्ता र चासोको विषय बन्न सकेको देखिँदैन। छुवाछुतकै कारण हत्या गरिएका कालिकोटका मनवीर सुनार, छोराले अन्तर्जातीय विवाह गरेकै कारण ज्यान गुमाएका दैलेखका सेते दमाई, समानताको आवाज उठाएकै कारण अपमानित भएका कास्की घान्द्रुकस्थित तालबराही प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक कर्णबहादुर नेपाली, सुर्खेतको दलित बस्ती विस्थापित काण्ड, गुल्मी ठूलो लुम्पेकको मन्दिर प्रवेश काण्डलगायत तमाम काण्डमा सञ्चारमाध्यमले आन्दोलनको भूमिकासमेत खेलेका छन्। यसका अतिरिक्त समानुपातिक प्रतिनिधित्व र विशेषाधिकार प्राप्तिका लागि भएका आन्दोलन, मन्दिर प्रवेशका लागि गरेका आन्दोलन, शोषण, हत्या, बलात्कार, दलित मानवअधिकार हननका घटना, दलितको पेसा, प्रथामा देखिएका समस्या तथा प्राप्त सफलताका कथा समाचार बन्दै आएका छन्। यसका अतिरिक्त सम्पादकीय, लेख रचना, पाठक प्रतिक्रिया, दलित मुद्दाका समाचार, गोष्ठी, राजनीतिक दलित संगठनका कार्यक्रम, आन्दोलन, अभियान, शिक्षा, सामाजिक द्वन्द्व, साहित्य, अन्तर्जातीय विवाह, जनचेतनामूलक समाचार, आन्तरिक छुवाछुत, सफलताका मुद्दालगायत विषयमा सञ्चारमाध्यमको ध्यान पुगिरहेकै देखिन्छ। एकातिर दलित आन्दोलनको आत्मगत अवस्थाका कारण कतिपय मुद्दाले सञ्चारमाध्यमको ध्यान तान्न नसकेको देखिन्छ भने अर्कातिर कतिपय सञ्चारमाध्यमको उद्देश्य आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने मनोविज्ञानबाट र पूर्वाग्रही हिसाबले पनि समाचार प्रसारण हुने गरेका छन्।
दलित मुक्तिमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका
विश्वमा भएका खोज, अनुसन्धान एवं मानव मुक्तिका लागि भएका सबै प्रकारका प्रयासलाई साथ दिनु नै सञ्चार माध्यमको महत्त्वपूर्ण विशेषता बन्न गएको छ। त्यसैले सञ्चारमाध्यमलाई ‘आवाजविहीनको आवाज’ समेत भन्ने गरिएको हो। अन्य लोकतान्त्रिक आन्दोलनसँगै अघि बढिरहेको संगठित तथा असंगठित दलित मुक्ति आन्दोलनलाई साथ/समर्थन गर्नु नेपाली सञ्चारमाध्यमको महत्त्वपूर्ण विशेषता रहँदै आएको छ। आजभन्दा केही दशकअगाडि नेपाली श्रमजीवी वर्ग जो कला, सीप र कौशलले सम्पन्न छ, उनीहरूलाई छुवाछुत, विभेद, बहिष्कार, नाकाबन्दी गरिनु गैरदलितका लागि अधिकार ठानिन्थ्यो। तर, आज गैरदलित समुदायका सञ्चारकर्मीकै अगुवाइमा सञ्चालित पत्रिकाले उल्लेखनीय यस्ता मानवताविरोधी कार्यलाई अपराधको रूपमा व्याख्या विश्लेषण गरेर समाचार, लेख, प्रतिक्रिया र दृष्टिकोण सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित गर्नु नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनका लागि निकै उपलब्धिपूर्ण पक्ष हो।
यत्ति हुँदाहुँदै पनि नेपाली सञ्चारमाध्यम दलित समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सवालमा केही सीमाभित्र बाँधिएको देखिन्छ। सञ्चारमाध्यमले दलित मुक्ति आन्दोलन मुलुकको आमूल परिवर्तनकारी आन्दोलनसित गाँसिएको छ भन्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरेको पाइँदैन। दलितहरूको समस्या राजनीतिक समस्या हो भन्ने बुझाइमा कमी र दलित समस्याको हल सुधारवादी वा विशुद्ध सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा देख्नु नेपाली सञ्चारमाध्यमको कमजोरी रहन गएको छ। समकालीन ‘बिग मिडिया’को ट्रेन्ड नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनका नाममा भइरहेका वैदेशिक चलखेलप्रति बेखबरजस्तै बनिदिने र उनीहरूको वास्तविक मुक्तिकामी आन्दोलनलाई निषेध वा बहिष्कार गर्नेस्तरको व्यवहारसमेत दलित आन्दोलनले भोगिरहेको छ। दोस्रो, विश्वयुद्धपछि अमेरिकी साम्राज्यवादको गुरुयोजनामा वैचारिक र प्रचारात्मक अभियान चलाएर ‘साम्यवादी अभियान रोक्ने योजनाअर्न्तगत ‘तेस्रो विश्वमा भइरहेका आमूल परिवर्तनकामी आन्दोलन रोक्ने र जगदम्बा अर्थात् जनजाति, गरिब, दलित, महिला र बहिष्कृत (परियोजनावादी चलनचल्तीको भाषा) बीच छिरेर उनीहरूको वास्तविक मुक्ति रोक्ने योजनालाई ठीक ढंगले सञ्चारमाध्यमले नबुझेझैँ गर्दा यो आन्दोलन आज निरीहजस्तो बनेको छ। फलस्वरूप आज दलित मुक्ति आन्दोलनमा त्याग, निष्ठा, समर्पण, बलिदान होइन, यो आन्दोलनका नाममा बिजनेस गर्नेहरूको हालिमुहाली देखिन्छ। मानव सभ्यताको विकास क्रम दास, अर्धदास, सामन्ती र पँुजीवादी समाजले पैदा गरेको र यही प्रणाली वा दृष्टिकोणबाट यो दलित समस्या हल हुन सक्दैन भन्ने सुस्पष्ट बुझाइ वास्तविक दलित मुक्ति आन्दोलनको रहँदै आएको छ। यसर्थ, सञ्चारमाध्यमले समस्यालाई सतही पारामा ‘न्युज कभरेज’ गरेर मात्र दलित समस्याको वास्तविक रूप आउँदैन। समस्यालाई हल गर्नका लागि ठीक विचार, दृष्टिकोण, योजना र अभियानको खाँचो पर्छ। सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीले वास्तविकता पहिचान गरी यो आन्दोलनको संवेदनशीलताप्रति पुनर्विचार गर्न जरुरी छ।
सञ्चारमाध्यममा दलित समुदायको सहभागिता
अमेरिका र बेलायतको कफी–हाउसबाट सुरु भएको पत्रकारिताको इतिहास नेपालमा सुधा–सागर नामक साहित्यिक पत्रिका र त्यसपछि २५ वैशाख १९५८ मा गोरखापत्रको पहिलो प्रकाशनमार्फत आरम्भ भएको हो। त्यसभन्दा अगाडि राज्यले सूचना दिने माध्यमका रूपमा प्रायजसो दलित समुदायका व्यक्तिलाई नै प्रयोग गरेको देखिन्छ। लामो समयदेखि कटुवाल पेसा अंगाल्ने दलित ऐतिहासिक सञ्चारकर्मीसमेत हुन्। कटुवाल प्रथा अहिले पनि सूचनाको पहुँच नपुगेका छिटफुट ग्रामीण भेगका बस्तीमा भेटिन्छ। यो पेसामा संलग्न दलितलाई बालिघरे प्रथमै काम लगाइन्थ्यो।
एक अध्ययनअनुसार हाल मुलुकभर करिब पाँच सयको हाराहारीमा अल्पकालीन तथा पूर्णकालीन दलित समुदायका पत्रकार सञ्चारमाध्यममा आ–आफ्नो भूमिकामा क्रियाशील रहेका छन्। यो सूचना तथा सञ्चारको क्षेत्रमा नगन्य उपस्थिति हो। सञ्चारमाध्यममा दलित विषयमा प्रकाशित हुँदै आएका पत्रिका नगन्य मात्रामा छन्। पञ्चायतकालमा प्रकाशित प्रेरणा नामक पत्रिका दलित विषयसँग सम्बन्धित रहेर प्रकाशित भएको सम्भवतः पहिलो पत्रिका थियो। हाल जनउत्थान, नेपालीमञ्च, दलित सन्देश, मार्गदर्शन, दलित संसद्, मुक्तिको आवाज, दलित निगरानीलगायत पत्रपत्रिका दलित समस्या र आन्दोलनकै प्रधान विषय लिएर प्रकाशित हुँदै आएका छन्। दलित समुदायसँग सम्बन्धित राजनीतिक दलित संगठन, गैरसरकारी संघ/संस्थाले पनि दलित विषयमा विभिन्न प्रकाशन र मुखपत्र प्रकाशित गरेका छन्। केही गैरसकारी संस्थाले दलित विषयसँग सम्बन्धित छिटफुट र आवधिक रूपमा टिभी, रेडियोका कार्यक्रम उत्पादन गरेर सञ्चालन गरेका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ र विभिन्न सञ्चारमाध्यम सम्बद्ध संगठनमा समेत यो समुदायको नाम मात्रकै उपस्थिति भए पनि समावेश गरिँदै आएको छ। समग्रमा सहभागिताका हिसाबले सञ्चारमाध्यममा यो समुदायको उपस्थिति सन्तोषजनक देखिँदैन। मिडियासम्बन्धी अध्ययन गरेका एक विद्वान्ले भनेझैँ पुँजीवादी केन्द्रमा जसरी पुँजी रहन्छ, उसैगरी ‘सूचना’ वर्तमान समाजको केन्द्रमा उपस्थित हुन्छ। पुँजीवादी समाजमा जसको पुँजीमाथि प्रभुत्व रहन्छ, उसैले समाजमा शासन गर्छ। आज सूचनामाथि पहुँच र स्वामित्व हुनेहरू नै शासन सत्ताका मालिकसमेत भएका छन्।
राज्यले चाल्नुुपर्ने कदम
सम्पूर्ण सरकारी सञ्चार निकाय
(नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, राष्ट्रिय समाचार समिति, गोरखापत्र संस्थान, प्रेस काउन्सिल आदि) तथा निजी सञ्चारसम्बद्ध निकायमा दलितलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व र विशेषाधिकारको नीति लागू गर्नुपर्छ। साथै, पत्रकार महासंघलगायत पेसागत संघ/संगठनका सबै समितिमा दलित सञ्चारकर्मीको समानुपातिक तथा विशेषाधिकारसहित अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
सरकारी तथा निजी सञ्चारमाध्यमद्वारा दलितमाथि हुँदै आएका छुवाछुत–भेदभावविरोधी र सामाजिक जनचेतनामूलक कार्यक्रम अनिवार्य रूपमा उत्पादन/निर्माण र प्रसारण/प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रावधान सञ्चार ऐन र कानुनमा राखिनुपर्छ। सबै आमसञ्चारका माध्यम तथा सबै भाषाको माध्यमबाट छुवाछुतविरुद्धको सन्देश दिने कार्यक्रम अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्छ।
सरकारी तथा निजी सञ्चार माध्यममा दलितसम्बन्धी सूचना तथा सामग्रीलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ। साथै, टेलिचलचित्र, चलचित्र तथा वृतचित्र निर्माणमा दलितसम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ। सञ्चार सामग्री (टेलिफोन/मोबाइल, रेडियो/टेलिभिजन तथा सञ्चार सेट, छापा मेसिन, कम्प्युटर/इन्टरनेट, अडियो–भिडियो क्यामेरा आदि) खरिदमा दलितलाई विशेष सहुलियत दिनुपर्छ। आमसञ्चारकर्मीलाई दलित सरोकारका विषय र समस्याबारे प्रशिक्षित गरिनुपर्छ। पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विषय पढ्ने दलित विद्यार्थीलाई विशेष छात्रावृत्तिको व्यवस्थासहित रोजगारीको सुनिश्चित गरिनुपर्छ। साथै, दलित सञ्चारकर्मीलाई विशेष तालिम तथा प्रशिक्षणको व्यवस्थासमेत गरिनुपर्छ।

साभार : -sambodhan.weeklynepal