महिला सम्बन्धी हिँसाहरुमा पनि दलित महिलाहरु नै बढि जसो पिडित हुने

सन् २००१ को जनसँख्या का अनुसार महिलाहरुले नेपालको कूल जनसँख्याको ५०.०५% भाग ओगटेका छन् । तर महिलाहरु हजारौं वर्ष देखि पितृसतात्मक सोच र मान्यताका आधारमा आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक र लैङ्गिक असमानतामा बाँच्दै आईराखेका अबस्थामा विभिन्न समयमा विभिन्न महिला सम्बन्धी सशक्त आन्दोलनहरुको फलस्वरुप केही हद सम्म महिलाहरुको आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक र लैङ्गिक अधिकारका कुराहरुमा पहुँच भए पनि पुरुषहरु सरह समान सहभागिता र समान अधिकारका सवालमा खासै उपलब्धि भएको छ भन्न मिल्ने अवस्था अहिले पनि छैन । नेपालले महिला सम्बन्धी विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय सन्धि र सम्झौताहरुमा

हस्ताक्षर गरी पक्षधर राष्ट्रको रुपमा आफुलाई अन्तरराष्ट्रिय जगतमा चिनाउने सम्म काम गरेको पाईन्छ तर ती सन्धि र सम्झौताहरु पूर्ण रुपले व्यवहारमा लागु गरेको कुरा अवर्णनिय नै छ । जबसम्म त्यस्ता सन्धि र सम्झौताका कुराहरुले राष्ट्रिय महत्व पाउँदैनन् तबसम्म सम्पूर्ण समानताका कुराहरुले छलफल र सम्भवतः आन्दोलनकै रुप पनि लिन सक्ने कुरामा कसैको दुइ मत होला जस्तो मलाई लाग्दैन ।
नेपालको कूल जनसँख्याको १३.५% जनसँख्या दलित समुदायले ओगटेका देखिन आएकोमा दलित महिलाहरुको जनसँख्या दलित पुरुषहरु भन्दा बढि नै देखिन्छ । दलित समुदाय र दलित महिलाहरुसँग दोस्रो दर्जाको प्राणीको रुपमा माथिल्लो जाति वा समुदाय भनाउनेहरु बाट सदियौँ देखि अमानवीय र हास्यास्पद व्यवहार गर्ने गरिएको पाईन्छ । विभिन्न समयमा र विभिन्न राजाहरुको पालामा आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक र लैङ्गिक आधारमा पनि दलित समुदायलाई पाखामा पारि विभिन्न जातिय छुवाछुत र भेदभावको भुमरीमा धकेलिने कामहरु गरिएको कुरा ईतिहास अध्ययनबाट स्पष्ट हुन आउंछ । पारम्परिक, धार्मिक सँरचना र सोचका कारणले दलितहरुलाई भाग्यमा नै लेखिएको, भगवानले नै यस्तो बनाई दिएको कुरामा चित्त बुझाएर बस्न बाध्य पारिएको अवस्था पनि त्यति बेला सर्वत्र विद्यमान रहेको देखिन्छ । उसै त दलित समुदाय धार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक रुपले पिँधमा पारिएको समुदाय हो अझ दलित महिलाहरुको कुरा गर्नु पर्दा त धार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक र लैङ्गिक आधारमा पिँधमा पारिएका, पाखामा पारिएका वर्ग बा समुदाय भन्न सकिन्छ । महिलाहरु सदियौँ देखि लैङ्गिक भिन्नताको आधारमा धेरै खालका असमानताहरुको सामना गरि राखेका छन् भने दलित महिलाको अवस्था त अझ कति दयनीय थियो होला र अझ पनि विद्यमान छ त्यो त अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ ।
जहाँनिर सम्पूर्ण महिला समुदाय लैङ्गिक असमानताको बोझले दविएर बाँच्न बाध्य छन् त्यहां दलित महिला समुदायको स्थिती र अवस्था अन्य गैर दलित महिला समुदायको दाँजोमा जातिय, छुवाछुत भेदभाव को आधारमा त झन विषम र कठिन छ भन्न सकिन्छ । दलित महिलाहरु सबैभन्दा बढि र कठिन श्रमका कार्यहरुमा सदियौँ देखि सँलग्न छन् जसका लागि उनीहरुको सम्मान गरिनु पर्नेमा सबैभन्दा बढि तिरस्कार र अपमान उनीहरुले नै भोग्दै आएका छन् । दलित महिलाहरु आ–आफ्नो ठाउंबाट आफ्नै घरको आम्दानीको एउटा श्रोतको रुपमा सशक्त माध्यम बन्ने गर्छन तर त्यसको लागि सम्मान पाउनु त परै जाओस उनीहरुलाई शारिरीक आबश्यकताको परिपूर्ति गर्ने माध्यमको रुपमा ब्यवहार गरिन्छ । सम्पूर्ण दलित समुदाय पारम्परिक रुपले हास्यास्पद र तल्लो स्तरको हेय काम र पेशा अपनाउन बाध्य बनाइएको अवस्थामा दलित महिलाहरु पनि त्यस्ता किसिमका कार्य र पेशामा नै सँलग्न रहेको देखिन्छ । नीच काम गर्ने, फोहोरहरु उठाएर फाल्ने, मरेका जनावरहर उठाएर फाल्ने, छालाको काम गर्ने, ड्रम बजाउने जस्ता अत्यन्त हेय काम र पेशा अपनाउन बाध्य गरिएको अबस्थामा तराई तिरका चमार दलित महिलाहरु बच्चाहरु जन्माउने काममा धाईआमाको रुपमा सहयोग गर्ने, बच्चाको सालनाल फाल्ने, सुत्केरी महिलाका फोहोर लुगाहरु धुने, सुत्केरी महिलालाई शारिरीक व्यायाम दिने जस्ता कार्यहरुमा सँलग्न रहेको देखिन्छ । डोम र हलखोर जातिका दलित महिलाहरु ट्वाईलेट सफा गनेर्, जथाभावी र जहीँ तहीँ रुपमा गरिएका ट्वाईलेट (कुनै किसिमका भेला, मेला र सामूहिक सम्मेलन हुँदाको अवस्थामा व्यवस्थित चर्पीको अभाव रहेको ठाउँमा र खण्डमा) उठाएर फाल्ने, शहर सफाईका कामहरु गर्ने जस्ता अत्यन्त नीच, हेय कार्य र पेशाहरुमा आवद्ध गराईएको देखिन्छ ।
महिला सम्बन्धी हिँसाहरुमा पनि दलित महिलाहरु नै बढि जसो पिडित हुने गरेका छन् । सार्वजनिक धाराहरुमा पानीको लागि पनि लामो लाईनमा बस्नु पर्ने, गैर दलितहरुले पानी थापि सकेपछि मात्र दलितहरुको पालो आउने, पानी लिनका लागि गैर दलितका भाँडाहरु छोई छिटो गरि हाल्यो भने सामूहिक कुटपिटमा पर्न जान्छन् । अन्तरजातिय विवाह गरेमा जातबाट निकाला गरिने, घर निकाला गरिने र अझ गाउँ निकाला गरिने जस्ता र्दुव्यवहारबाट पनि दलित महिला प्रताडित हुने गरेका छन् । अझ कतिपय ठाउँमा त कुटपिट र ज्यानले समेत मारिने गरेको घटनाहरु पनि प्रशस्त देखिन्छन् । बाल विवाह, बहु विवाह, बोक्सी, दाईजो जस्ता कुसँस्कारहरु बाट पनि दलित महिलाहरु नै वढि पिडित हुने गरेका देखिन आएको छ । भूमिमा अधिकार हिनताले गर्दा पनि दलित समुदाय र दलित महिलाहरु आर्थिक रुपमा विपन्न रहेका छन् । दलित मध्येको सब दलित वादी समुदायका महिलाहरुको कुनै परमपरागत पेशा नरहेको र शिक्षामा कुनै पनि पहुँच नरहेको कारणले यौन जन्य पेशा गर्न बाध्य छन् र त्यहाँ पनि उनीहरुको श्रमको शोषण गरिने गरिएको पाईन्छ । यद्यपि वादी दलित महिलाहरुले गरेका आन्दोलनबाट उनीहरुका केही अधिकारका कुराहरु कागजमा सुनिश्चित गरिएको पाईन्छ तर त्यो व्यवहारमा आएको भन्ने कुरा नगन्य नै छ । यति धेरै पिँधमा, पाखामा पारिएका दलित समुदाय र दलित महिलाहरुको राजनीतिक पहुँच त कही पनि, कुनै पनि पार्टी वा सरकारमा देखिदैन । २०६३ सालको अन्तरीम सँविधानले दलित समुदाय सित गरिने छुवाछुत र भेदभाव कानूनी रुपमा अपराध हो र त्यस्तो गरेको देखिएको अवस्थामा त्यो दण्डनिय हुने भन्ने वाक्याँशले दलित समुदायलाई केही राहत पु–याए पनि दलित समुदायका सम्पूर्ण सवाल र मुद्दाहरुलाई केलाई त्यसको उचित समाधान खोजिने प्रयास भएको चाँहि देखिदैन ।
यसरी सम्पूर्ण गैर दलित महिला समुदाय र दलित महिला समुदायका केही सवालहरु एकै खालका छन् भन्ने कुरा पनि देखिन आउँछ तसर्थ दलित महिलाका अरु सँरचनात्मक सवालहरुलाई पनि एकै ठाउँमा राखि हेर्न सकिने सम्भावना पनि रहेको हुँदा लैङ्गिक समानता र समान सहभागिता बारे मेरो निम्न उल्लेखित सुझावहरु रहेका छन् ।
ड्ड अव बन्ने नयाँ सँविधानमा स्पष्ट रुपमा दलित समुदाय र दलित महिलालाई कुनै किसिमको जातिय, लैङ्गिक भेदभाव र छुवाछुत गरिने छैन, गरिएको पाईएमा घोर दण्डनिय हुनेछ भनेर लेखिनुपर्छ र दलित महिलाहरु माथि गरिने सबै खालका हिँसा (हिँसा गरिने स्वरुपहरुको किटान सहित) दण्डनिय हुन् र गरेको पाईएमा कठोर सजायको व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
ड्ड विकाशका कुनै पनि मूल धारमा समाहित हुन शिक्षा र चेतना दुई अति आवश्यक तत्ब हुन् । दलित महिलाहरुलाई चेतना सम्बन्धी विभिन्न खाले सजकताका कार्यक्रमहरु गाउँ गाउँमा ल्याउनुपर्छ । अशिक्षित भएको कारणबाट भएका अमानविय व्यवहार र असमानता र यसले ल्याएका विकृतिका कुराहरु बारे बृहत छलफलको आयोजना गाउँ गाउँमा ठाउँ ठाउमा चलाउनुपर्छ र सबै गैर दलित समुदाय, महिला र दलित समुदाय, दलित महिलाहरुलाई त्यसमा सहभागी गराउनुपर्छ । अन्याय सहनेलाई पनि यस्तो अन्याय सहनु हुन्न भन्ने कुरा बारे जागरुक गराउनु पर्छ भने अन्याय गर्नेलाई पनि यस्तो अन्याय गर्न हुन्न भन्ने कुराको आत्मबोध गराउनु पनि आवश्यक छ ।
ड्ड दलित महिलाहरुका लागि शिक्षा अनिवार्य गरिनुको साथै निशुल्क शिक्षाको सुनिश्चितता पनि गरिनुपर्छ । राज्य र राष्ट्र विकाशका सबै सँरचना र निकायमा दलित समुदाय र दलित महिलाको अनिवार्य सहभागिताको व्यवस्था गरिनु पर्छ । समान देशमा असमान मूल्य, मान्यता, प्रचलन, व्यवहार, नीतिको हजारौं वर्ष देखि बाहुल्यता रहेको हुँदा समग्र दलित समुदाय र दलित महिलाहरुलाई विकाशको मूल धारमा ल्याउन केही समयको लागि केही बढि प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्छ । राजनैतिक पार्टीहरुमा दलित महिलाको निश्चित प्रतिशत सहभागिता अनिवार्य गरिनुपर्छ ।
ड्ड समानताको अधिकारहरु सबैका लागि बराबर हुन् र कसैले यसको विरुद्धमा कुनै किसिमको बाधा वा विरोध जनाउछ भने त्यो कठोर दण्डनिय हुनेछ भन्नेकुरा सँविधानमा नै उल्लेख गर्नु पर्छ र त्यस सम्बन्धी बलियो नीति निर्माण गरिनुका साथै कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउनुपर्छ । अन्तरजातिय विवाहले मान्यता पाएको हुँदाहुँदै पनि विभिन्न अमानविय घटनाहरु अमmै पनि भईरहेको अवस्थामा अन्तरजातिय विवाह सम्बन्धी ठोस नीति निर्माण गर्नुका साथै आर्थिक, सामाजिक र कानूनी सम्रक्षणको व्यवस्था पनि मिलाउनुपर्छ ।
ड्ड आफु खुसी रोजगार र पेशा अँगाल्न पाईने, भूमिमा पहुँच बढाउने, पारम्परिक प्रचलनहरुबाट मुक्त हुन पाउने, वादी महिलाका बच्चाहरुले आमाको नामले नेपालको नागरिक्ता सहज रुपमा पाउने, प्रत्येक योजनामा दलित र दलित महिलाका सवालहरुलाई निराकरण गर्ने खालका योजनाहरुको निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन पक्ष सबल वनाउने, अन्तरराष्ट्रिय सन्धि र सम्झौताहरुलाई आधार बनाई बलियो र समान कानूनहरुको निर्माण गर्ने, उच्च शिक्षामा दलित र दलित महिलाहरुको पहुँच बढाउने, दलितहरु विरुद्ध आउने खालका सम्पूर्ण शिक्षण सामग्रीहरु खारेज गरी दलित मैत्री शिक्षण साम्रगीहरु विद्यालयहरुमा अध्ययन अध्यापन गराउने जस्ता सुझाबहरु नै मेरो सुझाबहरु रहेका छन् ।साभार :madheshiwomen.wordpress.com