दलित प्रतिनिधित्वको सवाल- सुशील विके

आश्विन १३ - विसं १९१० को मुलुकी ऐनले कानुनी रूपमै राज्यसत्ताबाट वञ्चितीमा पारिएको दलित समुदाय मानव विकास सूचकांकमा समेत सबैभन्दा पछि रहेको छ । यो समुदायका महिला, मधेसी, आदिवासी जनजातिका भन्दा पृथक् र विशिष्ट समस्या रहेका छन् । विशिष्ट समस्या भनेको छुवाछूत तथा विभेद नै हो । यसकारण प्रजातन्त्र स्थापनापश्चात् पनि दलित समुदाय अपेक्षाकृत रूपमा राज्यको नीति निर्माण गर्ने तहमा पुग्न नसक्दा उनीहरूका सवालहरू सोचेजस्तो सम्बोधन हुन सकेनन् । यसैले राज्यको नीति निर्माण गर्ने तहमा उनीहरूको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व आवश्यक भएको हो ।

विघटित संविधानसभामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व ५० सिट -८.३१ प्रतिशत) मात्र थियो, जुन जनसंख्याभन्दा करिब ५ प्रतिशत कम हो । सो निर्वाचनमा जारी गरेको घोषणापत्र तथा अन्तरिम

संविधानमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरेका दलहरूले न आफैंले  तयार गरेको घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गरे न संविधानको पालना नै ।तर अहिले कतिपय संवैधानिक, कानुनी र व्यावहारिक कारणले दलितहरूको प्रतिनिधित्व घट्ने देखिएको छ । ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि गठन भएका सरकारहरू, उनीहरूले गरेका काम र व्यवहार  कहिल्यै दलितअनुकूल भएनन् । यसको प्रमाणका रूपमा वर्तमान चुनावी सरकार, हालै गठन भएका निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोगलगायतलाई लिन सकिन्छ, जहाँ दलितहरूको उपस्थिति शून्य छ । यसरी निर्वाचनसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण र दूरगामी निर्णय गर्ने निकायमा दलितहरूको सहभागिता नभएकाले उनीहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सन्देहको घेरामा छ । दलितहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा विभेदपूर्ण व्यवहार गर्दै आएको समाजले उनीहरूलाई सहजै उम्मेदवार दिने र विजयी गराउने आधार देखिँदैन । शक्तिको प्रयोग गरेर चुनाव जित्न उनीहरूको कमजोर आर्थिक, सामाजिक अवस्था तथा चुनाव जित्न सहयोगी भूमिका खेल्ने सञ्जालको कमीले पनि कठिन देखिन्छ ।

अघिल्लो निर्वाचनमा माओवादीले १७, कांग्रेसले १ र एमालेले ३ जना दलितलाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाएका थिए । माओवादीप्रति जनलहर भएकाले प्रत्यक्षमा सात जना विजयी भए पनि अहिले त्यस्तो अवस्था नभएको सो पार्टीका दलित नेताहरू नै बताउँछन् । दलितहरूलाई प्रतिनिधित्व गराउन विगतमा चुकेका मधेसी दलहरूले अहिले पनि गराउने सम्भावना देखिँदैन । असमावेशी संरचना, सामन्तवादी सोच र चरित्र, सरकारमा रहँदा उनीहरूका पक्षमा कुनै काम नगर्नु, तीस प्रतिशतभन्दा कम उम्मेदवार उठाउने दलले समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन नपर्ने थ्रेसहोल्ड हटाउन तयार नहुनुले उनीहरूको नियत प्रस्ट हुन्छ । यस्तै साना दलहरूमा मत बाँडिने र उनीहरू समानुपातिक गराउन बाध्य नहुने हुँदा पनि दलितहरूको संख्या कमै हुने देखिन्छ ।

दलित समुदायले लामो समयदेखि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको माग गरे पनि यसमा सहमति नबनेपछि उनीहरूले वैकल्पिक माग राखेका छन् । भारतमा जस्तो निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण -दलितहरूको बाहुल्यता रहेको क्षेत्रलाई आरक्षित गरी सबै पार्टीले अनिवार्य रूपमा दलितलाई नै उम्मेदवार बनाउने । यसो गर्दा जुन पार्टीको भए पनि दलित उम्मेदवार विजयी बन्ने अवस्था आउँछ) वा १४ प्रतिशत न्यूनतम सीमा तोकेर अनिवार्य पूरा गर्ने -कानुनी रूपमै महिलाका लागि ३३ प्रतिशत न्यूनतम सीमा तोकेर पूरा गरेजस्तै दलितका लागि पनि गर्ने) यसो गर्दा दलितहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन सक्छ । यस्तै अहिलेकै मिश्रति निर्वाचन प्रणालीमा मनोनीत गर्ने संख्या बढी राखेर प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फको योगफलमा दलितहरूको अनुपात जति कम हुन्छ, त्यसलाई समानुपातिक सिट वा मनोनीत गर्ने कोटाबाट पूर्ति गर्ने विधि अवलम्बन गर्न सकिन्छ । माथि उल्लेख गरिएका मध्ये जुनसुकै पद्धतिबाट भए पनि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने माग दलितहरूको भए पनि दलहरू गम्भीर भएको देखिँदैन ।

पहिचान, प्रतिनिधित्व र अधिकारका लागि विगतमा भएका ठूल्ठूला आन्दोलन तथा सशस्त्र विद्रोह र त्यसले पुर्‍याएको क्षतिसमेतलाई मनन् गर्दै दलहरूले ३० प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था हटाई कम्तीमा ५ सिट ल्याउने दलले पनि दलितलाई समावेशी गर्नुपर्छ । दलितभित्र पनि पछि परेका महिला, मधेसी, वादी, गन्धर्व, दुर्गम क्षेत्रलाई समावेशी गर्दै घोषणापत्रमा उनीहरूका सवाललाई समेट्न जरुरी छ ।

SOURCE: EKANTIPUR /प्रकाशित मिति: २०७० आश्विन १४ ०९:२८