नेपालमा जातीय सवाल र समाधान -निर्मलमणि अधिकारी

वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्थाको अवसान गराएपछि अनेकखाले जातीय संस्था, संगठन, मोर्चा तथा राजनीतिक पार्टीका सक्रियताले जातीय आन्दोलनमा प्रशस्त बहस, छलफल तथा अन्तक्रिर्याको थालनी भयो। त्यस यताको समयमा ‘जनजाति’, ‘आदिबासी’ तथा ‘दलित’ शीर्षकमा विविध गतिविधिहरू संख्यात्मक रूपमा बढेका छन्। ‘मधेशी आन्दोलन’ को सन्दर्भ पनि यस कालखण्डमा नेपाली राजनीतिको एक सवालका रूपमा रहिरह्यो। मूलप्रवाहबाट बाहिर पर्न गएका, अवसरहरूबाट वञ्चित समुदायले राज्यका हरेक तहमा भागिदारी खोज्ने जायज मागलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ भन्नेमा मतैक्य बढ्दो छ। यद्यपि यसै सन्दर्भमा नेपाली समाजमा कि त जातीय सवालमा पटक्कै थाहा नभएझैं चुपचाप बसिदिने, कि त्यसलाई अनावश्यक हदसम्म उराल्ने प्रवृत्तिहरू पनि नदेखिएका होइनन्।

समाजलाई यथास्थितिमा राख्नु पर्छ भन्ठान्नु वैज्ञानिकतायुक्त दृष्टिकोण होइन र त्यो स्वीकार्य पनि छैन। कसैले चाहँदैमा समाज यथास्थितिमा टक्क रोकिएर बस्ने पनि होइन। त्यसो हुँदा नेपालमा जातीय सवालमा नयाँ-नयाँ दृष्टिकोणहरू आउनु र ‘जनजाति’, ‘आदिबासी’, ‘मधेशी’ र ‘दलित’हरूले आफ्ना भूमिकालाई पुनः परिभाषा गर्न चाहनु स्वाभाविक हो। अनि, नेपालजस्तो बहुजातीय भनिने देशमा जातीय सवालमा बहस, छलफल तथा अन्तक्रिर्याको थालनी हुनु राम्रो हो किन भने वादको विवादलाई सम्वादमा परिणत गरेर समाजका लागि उपयुक्त निकास निकाल्न सकिएमा यस्ता बहस, छलफल तथा अन्तक्रियाले अपूर्व अवसर समेत प्रदान गर्न सक्छन्।

तर यस्ता सवाललाई बुद्धिमत्तापूर्वक सम्बोधन र तिनले उठाएका सवाललाई सही तरिकाले समाधान गर्न नसक्दा परिणाम त्रासदीपूर्ण हुने खतरालाई पनि बिर्सन मिल्दैन। कुनै पनि सवालको जरोसम्म पुग्न सबै पक्ष हेर्नु पर्ने हुन्छ। जातीय सवालका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष रहेका छन्। सकारात्मक तत्व ग्रहण र नकारात्मक तत्व निराकरण नगरी ‘जातीय आन्दोलन’ सही दिशामा अघि बढ्न सक्दैन।

अनेक खालका व्यक्ति तथा संस्थाको सहभागिता रहेको यो ‘आन्दोलन’ मा कस्ता व्यक्ति वा समूह नेतृत्वदायी भूमिकामा छन् भन्ने कुराले जातीय सवालका बहस, छलफल तथा अन्तक्रिर्याको सकारात्मक वा नकारात्मक कुन दृष्टिकोणले प्रधानता पाउँछ भन्ने निक्र्योल हुन्छ। ‘जातीय आन्दोलन’ मा सहभागिताको स्वरूपबारेमा हामी तल (प्रकरण-दुई) चर्चा गर्ने छौं, यहाँनेर कम्तीमा यति चाहिं भन्न सकिन्छ कि आफूलाई ‘आदिबासी’ वा ‘जनजाति’ तथा ‘दलित’ का प्रतिनिधिका रूपमा दाबी गर्नेमध्ये अधिकांशको प्रयत्न मूल-प्रवाहबाट बाहिरिएकाहरूलाई समेटेर समष्टि एकतालाई बल पुर्याउनेपट्टिपट्ट छ भनेर ढुक्क हुने स्थिति छैन। कतिपयको प्रवृत्ति घृणाको खेती गर्नेतर्फलहसिएको स्पष्ट देखिन्छ। यतिखेर देशमा जातीय-ध्रुविकरण प्रक्रिया अनावश्यक हदसम्म बढाउन खोजिएको छ। यसरी नेपालको ‘जातीय-आन्दोलन’ दिग्भ्रमित भई देश जातीय-घृणायुद्धको चपेटामा पर्न सक्ने खतरा बढ्दो छ। जातिवादी घृणाको खेतीले संसारमा कसैको हित भएको छैन भन्ने तथ्य थाहा पाएर पनि त्यही विषवृक्षलाई मलजल गर्ने कार्य भइदिनु देश-समाजको स्वास्थ्यका लागि हितकारी पक्कै हैन।

यस्तो स्थितिमा जातीय आधारमा सुरु गरिएका ‘आन्दोलन’ वा अभियान यथाशीघ्र सही दिशा निर्देशन हुन सकेन भने देश तथा समाजलाई अकल्पनीय हानि पुग्नेछ। तर यदि हामीले यो जातीय-आन्दोलनमा परिचालित उर्जालाई सही किसिमले परिचालन गरेर आ-आफ्नो विशिष्ट जातीय-पहिचानका साथमा ‘एक नेपालीजाति’ का रूपमा विकास भइसकेको हाम्रो साझा आत्मचेतमा अझ दृढतापूर्वक एकताबद्ध हुन सक्यौं भने, अर्थात् वृहद्-नेपाली-जातीय अवधारणा आत्मसात् गर्न सक्यौं भनेचाहिं हाम्रो भविष्य उज्यालो छ। विखण्डनको निमित्त निहुँ खोज्ने हो भने त्यस्तो निहुँ जहिले पनि जहाँ पनि भेटिनेछ र एकताको निमित्त आधार खोज्ने हो भने पनि पाइला-पाइलामा पाइनेछ। घृणालाई सम्बन्धको आधार बनाउने हो वा प्रेमलाई? निर्णय त हामीले गर्नुछ कि के हो हाम्रो अभीष्ट। सहृदयी एकताले उज्यालो भविष्यतिर डोर्याउनेछ र विद्वेषपूर्ण विखण्डनले विनाशलाई निम्त्याउनेछ। विनाश रोज्ने हो वा उज्यालो भविष्यका साथमा सुरुचिपूर्ण वर्तमान रोज्ने? हामीले यसको निर्णय गर्ने बेला आइसकेको छ।हाम्रो समाज यतिखेर चौबाटोमा किंकर्तव्यविमूढ उभिएको छ। हाम्रा अगाडि धेरै समस्या र सवालहरू छन्। तीमध्ये जातीय सवाल पनि एक हो। यसलाई सम्बोधन तथा यसले उठाएका समस्याहरूलाई समाधान नगरी अघि बढ्न चाहनु भनेको घाउलाई छोपेर बेवास्ता गरेजस्तै हो। घाउलाई छोप्नु क्षणिक विस्मृतिका लागि एउटा उपाय हुन सक्ला, तर यो घाउको उपचार पक्कै होइन।

यदि राष्ट्रलाई जातीय विद्वेषको भुंग्रोबाट बचाउने हो भने अब राज्यतहबाट साथै जनस्तरबाट पनि नेपालको जातीय सवाललाई ध्यान दिनु र समस्या समाधान गर्नेतर्फइमान्दार कदम चाल्नु जरुरी भइसकेको छ। जुनसुकै कुराको पनि एउटा बेला हुन्छ र त्यो बेला भड्किएपछि पछुताउनु बाहेक अरु उपाय काम लाग्दैन। भोली पछुताउनु नपरोस् र जातीय सवाल सहजै समाधान गर्न सकियोस्। यसको लागि जातीय ‘आन्दोलन’ वा अभियानमा परिचालित उर्जालाई समय छँदैमा सही ढङ्गले परिचालन गर्न सक्नुपर्छ।

‘जातीय आन्दोलन’ मा सहभागिताको स्वरूप

नेपालमा अचेल अनेक प्रकारका संगठनहरू रहेका छन्। संघ-संस्था खोल्न पाउनु मानवअधिकार मानिन्छ र यसलाई मौलिक हकका रूपमा राज्यले संवैधानिक प्रत्याभूति दिएको पनि छ। वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनपश्चात् राजनीतिक दल, (पार्टी र तिनका जनवर्गीय वा भ्रातृ) संगठन, धार्मिक-सांस्कृतिक-सामाजिक संस्था, गैरसरकारी संस्था (एन.जी.ओ.), क्लब, गुठी, साहित्यिक संस्था, ट्रेड युनियनलगायतका पेशागत संघ-संगठन आदिको संख्यामा ठूलो मात्रामा बढोत्तरी भएको छ। ती बाहेक विभिन्न जात, जाति वा ‘जनजाति’ को नाममा पनि संगठनहरू खुलेका छन्। अझ सूक्ष्म तहमा गएर थर तथा गोत्रका आधारमा समेत संगठन स्थापना भएका देखिन्छ।

ब्राह्मण-क्षेत्री समुदायमा थर-गोत्रका आधारमा संस्था बनाएको देखिन्छ। अध्ययनबाट देखिएको छ- थर तथा गोत्रका आधारमा स्थापना भएका संगठनहरू मूलतः वंशवृक्ष पत्ता लगाउने र वंशावली छाप्ने काममा रुचि राख्छन्। वाषिर्क (वा कुनै निश्चित समयावधिमा) भेला गरी एउटा औपचारिक नेतृत्व चयन गर्नु, कुलपूजा मनाउनु र आफ्नो थर-गोत्रका केही व्यक्तिलाई पुरस्कार, सम्मान, अभिनन्दन दिनु आदि सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधिमा सन्तुष्ट हुने यस्ता संगठनको कुनै राजनीतिक उद्देश्य देखिंदैन। ब्राह्मण-क्षेत्री नेपालको सामाजिक मूलप्रवाहका अग्रणी समुदाय भएकाले राजनीतिक उद्देश्यका लागि जातीय संगठन खोलेर ‘भोट ब्याङ्क’ को चाल चल्नु हुँदैनथ्यो। संक्षेपमा भन्नु पर्दा, ब्राह्मण-क्षेत्रीले जात वा थर वा गोत्रका आधारमा खोलेका संगठनको उद्देश्य हेर्दा यिनीहरूलाई ‘जातीय आन्दोलन’ अर्न्तर्गत राख्नु पर्ने कुनै कारण देखिंदैन। जुन ‘जातीय आन्दोलन’ को चर्चा हुने गरेको छ, त्यसमा सक्रिय प्रायः जातीय संगठनहरू ‘जनजाति’, ‘आदिबासी’, ‘दलित’ भनिने गरेका समुदायसँग सम्बद्ध देखिन्छन्।

नेपालमा ‘आदिबासी’ तथा ‘जनजाति’ शब्दावलीका मनचिन्ते परिभाषा हुने गरेका छन्। आदिबासी भन्दा फाइदा हुने बेलामा आदिबासी र जनजाति भन्दा फाइदा हुने बेलामा जनजाति संज्ञा धारण गर्ने गरेका टपर्टुइयाँहरूले पछिल्ला दिनमा त ‘जनजाति’ र ‘आदिबासी’ आपसमा समानार्थक नै भएको भ्रमलाई स्थापना गराउन करीब करीब सफलता पाएका छन्। खासगरी नेपालका कम्युनिस्टहरूले प्रयोग गर्न सुरु गरेका ‘जनजाति’ शब्दावली अस्वाभाविक तीव्र गतिमा नेपालमा स्वीकृत भयो। जातीय आन्दोलनमा घुसी नेतृत्व हत्याउन सफल भएका छद्म र घोषित कम्युनिस्टहरू हाबी रहेका संगठन (‘जनजाति’ का नाममा खुलेका) को दबाबमा सरकारले यस शब्दावलीको जुन परिभाषालाई औपचारिकता दिएको छ, त्यो ‘कम्युनिस्ट प्रोपागान्डा’ले पाएको विजयको एक उदाहरण हो। संक्षेपमा भन्नु पर्दा, ‘जनजाति’ का नाममा सक्रिय संगठन तथा व्यक्ति (‘जनजातिवादी’) नै नेपालमा यतिखेर चर्चित ‘जातीय आन्दोलन’ का सबै भन्दा मुखर घटक हुन्।

‘नेवार’ कुनै जाति वा ‘जनजाति’ विशेष होइन। वास्तवमा यो त विभिन्न जातीय घटकहरू सम्मिलित ‘भाषिक समुदाय’ हो। भाषाको एउटा समान आधारबाहेक यो बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक र मूलतः द्वि-धार्मिक समुदाय हो। यसलाई ‘जनजाति’ भन्न त झन् रत्तिभर आधार छैन। तर ‘कम्युनिस्ट प्रोपागान्डा’ को फलस्वरूप नेवार पनि ‘जनजाति’ भनिने गरेको विडम्बना यहाँ देखियो। ‘नेवारलाई जनजाति भन्नु हुँदैन’ भन्नेहरू त्यहीँ समुदाय भित्र पनि ठूलो संख्यामा छन्, सम्भवतः बहुमतमा। तर प्रोपागान्डामा माहिर रहेका छद्म र घोषित कम्युनिस्टहरू नेवारी संगठनमा हाबी रहेका कारणले नेवार समुदायभित्र ‘जनजाति’वादीकै डाँको चर्को सुनिने गरेको छ। यसै कारणले यथार्थको विरुद्ध नै भए तापनि नेवार समुदाय पनि ‘जनजाति आन्दोलन’ को एक प्रमुख घटक मानिने गरेको छ।

‘मधेशी आन्दोलन’ भनेर जेलाई भनिने गरेको छ, त्यसमा कुनै एउटा जातिविशेषको मात्र सहभागिता नभएकाले त्यसलाई ‘जातीय आन्दोलन’ भित्र समावेश नरहेको छुट्टै ‘आन्दोलन’ मान्नु पर्ने देखिन्छ। अनि ‘मधेशी’ समुदाय भित्रका जातीय घटकहरूका आ-आफ्नै जातीय संगठन पनि खोलिएका देखिन्छन्। तर ‘मधेशी आन्दोलन’ का सहभागीहरूको चाहना पनि उनीहरूलाई छुट्टाछुट्टै जातीय घटकको रूपमा भन्दा पनि समष्टिमा ‘मधेशी’ भन्ने रहेको देखिन्छ। यस पुस्तकमा ‘जातीय सवाल’ भनेर ‘मधेशी आन्दोलन’ को सन्दर्भलाई पनि सामेल गरिएको छ, किनभने यसको प्रवृत्ति ‘जातीय आन्दोलन’ को भन्दा फरक देखिदैन।

नेपालमा ‘दलित आन्दोलन’ पनि ‘जातीय आन्दोलन’ को अर्को स्वरूप हो। समाजले शताब्दीयौंसम्म अन्यायमा पारेको ‘दलित समुदाय’ मूलप्रवाहमा आउन चाहन्छ। पहाडी र मधेशी दुवै खालका ‘दलित’हरू यसमा संलग्न छन्।

वि.सं. २०४७ सालपश्चात् मुलुकमा थुप्रै किसिमका जातीय संघ/संस्था/ संगठन/पार्टी आदि खुले। पञ्चायती व्यवस्थाको उत्तर्रार्द्धमै यस्तो सोच आउन थालिसकेको भए तापनि ‘दलित’, ‘आदिबासी’, ‘जनजाति’, ‘मधेशी’ आदि संज्ञाका आधारमा नौलोखालको ध्रुवीकरण नेपाली समाजमा खासगरी वि.सं.२०४६ सालपश्चात् नै देखिएको हो। बहुदलीय संसदीय प्रणालीको आरम्भसँगै विभिन्न व्यक्ति वा समूहका महत्वाकांक्षाको मूल फुट्नु अनौठो कुरा थिएन। त्यस्तो महत्वाकांक्षा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै किसिमको रहेको हामी पाउँछौं। अनेक जातीय समुदायहरूमा भाषा तथा संस्कृति लगायतका जातीय पहिचान संरक्षण गर्ने इच्छाशक्ति पलाउनु त्यसको सकारात्मक पाटो रह्यो। अर्कोतिर, आफू र आफ्नो समुदायलाई अगाडि बढाउने उपाय खोज्ने क्रममा ‘जातीय र्सदारी’ पनि एउटा विकल्प ठान्नेहरूको बिगबिगी बढ्नु नकारात्मक पाटो रह्यो।

जसका कारण एउटै जातीय समुदायलाई लक्षित गरेर एकभन्दा बढी संगठन खुलेका देखिन्छ। यीमध्ये कतिपय संस्थाको अस्तित्व प्रचार माध्यममा रहेतापनि तिन्को प्रभावकारिता नाममात्रको, अत्यन्त न्यून रहेको वा प्रभावकारिता शुन्यमात्रामा रहेको देखिन्छ। तीमध्ये कतिपयको त संस्थाका स्वयम् घोषित नेताका लहडबाजी अनुसार बेला-कुबेला नीति बदलिइरहने भएकाले लक्ष्य र उद्देश्य के-कसो हो भन्ने खुट्ट्याउननै गाह्रो छ। नेपाल जनजाति महासंघमा करीब तीन दर्जन बढीको संख्यामा जातीय-संगठनहरू सामेल रहेका बताइएको छ। तिनीहरूमध्येमा प्राप्त भएकाजति संगठनका घोषणापत्र, नीति, कार्यक्रम हेर्दाखेरी नेपालको जातीय सवाललाई हल गर्ने सन्दर्भमा विभिन्नखालका धारहरू देखापरेका छन्।

नेपालमा जातीय सवालमा सक्रिय रहेकाहरूमा बौद्धिक व्यक्तिहरू पनि छन् र कतिपय साँच्चै नै असल नियतले यसमा लागिपरेका पनि छन्। तर ‘जनजाति’ वा ‘आदिबासी’ का नाममा भइरहेका खेललाई बुझ्न उनीहरूको चेहरा मात्र पर्याप्त हु“दैन। अन्य उपायबाट राजनीतिरूपी आफ्नो ‘पेशा’ नचलेपछि ‘नेता’ बन्नैपर्ने सोख पुरा गर्नकै लागि मात्र जातीय संस्थामा हाम्फालेकाहरू पनि यहाँ नभएका होइनन्। ‘आदिबासी’ वा ‘जनजाति’ का उत्थानको निमित्त भनेर खोलिएका एन.जी.ओ./आई.एन.जी.ओ. पनि कम छैनन्।

एन.जी.ओ./आई.एन.जी.ओ.को सक्रियतासँगै ‘जनजाति’-'आदिबासी’ को नाममा विदेशबाट डलर बर्सने र खाने मानसिकताका व्यक्तिहरू पनि ‘आन्दोलन’ मा लाग्न पुगेका छन्। कतिपय व्यक्ति तथा संस्था त जातीय ध्रुवीकरण गराई पाषणयुगीन कबिलाको ‘र्सदार’ जस्तो बन्न चाहने सोच (कबिला मानसिकता) ले डोरिएर आएको देखिएको छ। यसका साथै वर्तमान राज्यसत्ता ‘ध्वंश पार्ने’ उद्देश्य परिपूर्तिका निम्ति सशस्त्र युद्धरत नेकपा (माओवादी) ले आफ्नो छातामुनि छिट्छिटो धेरै जनसमुदाय समेटिऊन् भन्ने उद्देश्यले ‘स्थानिय-जातीय-अहंकारवाद’ लाई बढावा दिंदै ‘आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको जातीय-स्वशासन’ को शब्दावलीलाई अगाडि राखेर करिब-करिब कबिलाई-मानसिकताकै पोषण गरेको तथ्य पनि यहाँ स्मरणीय छ।

नेपाली समाजमा जातीय सवालका सन्दर्भमा के-कस्ता अवधारणाहरू प्रचलित रहेका छन् भन्ने अध्ययन गर्नुअघि यस तथ्यलाई ध्यान पुर्याउनु जरुरी छकि बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापश्चात् देशको राजनीतिक मूलधारमा रहेका नेपाली कांगे्रस, नेकपा (एमाले) र राप्रपा जस्ता पार्टीले सही एवं प्रष्ट जातीय-नीति अख्तियार गर्न सकेकोभए बर्खामा च्याउ उम्रेझैं जातीय संस्था/संघ/संगठन वा मोर्चा/पार्टी इत्यादि जन्मने र तिन्का ‘दोकान’ चल्ने स्थिति आउनेनै थिएन। अहिले देशमा जातीय-राजनीतिको हुण्डरी चल्नसक्नुको अर्थ यही हो कि मूलधारमा रहेका पार्टीले जातीय सवाललाई राम्ररी हल गर्न सकेनन्। तर यी पार्टीमा रहेको जातीयनीति बारेको अस्पष्टता तथा लचकताको सकारात्मक पक्ष पनि छ। ती पार्टीमा रहेको जातीयनीतिसम्बन्धी अस्पष्टता तथा लचकताको कारणले फाइदा तथा बेफाइदा दुबै भएको देखिन्छ। फाइदा केभने जातीय आन्दोलनमा नकारात्मक सोंच भएका विकृत चेहराहरू यी पार्टीभित्र बलिया हुन पाएनन्। बेफाइदाचाहिँ केभयो भने यिनीहरूको नीतिका कारण पैदा भएको खाली ठाउँमा अतिवादीहरूले नाच्ने मौका पाउन थाले। अर्कोकुरा केपनि ख्याल राख्नुपर्छभने चुनावमा ‘भोट’ पाउने सम्भावना देख्नासाथ आफ्नो जातीयनीतिसम्बन्धी अस्पष्टता तथा लचकताको खोलबाट हतारिँदै बाहिर आएर क्षणिक फाइदाकालागि गलत कार्य गर्न समेत यी पार्टी तम्तयार रहेको देखिएको छ। र, यस प्रवृत्तिका कारण यदाकदा ‘जातीय-सर्दारी’-मानसिकता भएका व्यक्तिहरूलाई पुठ दिने कार्यपनि ती पार्टी नेतृत्वबाट भएको छ। आमनिर्वाचन २०५६ भन्दा अगाडि कांग्रेस-एमालेको संयुक्त चुनावी सरकारले चुनावमा फाइदा पुग्ने सम्भावना देखेर नेपालीजातिलाई ‘जाति’ तथा ‘जनजाति’का रूपमा छुट्ट्याउनेजस्तो गलत कार्य गरेको उदाहरण यहाँ स्मरणीय छ।

जातीय आन्दोलनमा सहभागिताको स्वरूप सन्दर्भमा चर्चा गर्दा यसमा सहभागीहरूको नीति तथा प्रवृत्ति फरक-फरक रहेको देख्न सकिन्छ। कतिपयले ‘संघिय-व्यवस्था’मा जोड दिएका छन् भने कतिपयलेचाहिँ ‘स्वशासनको व्यवस्था’को पक्ष लिएका छन्। यस मध्ये ‘संघिय-व्यवस्था’को पक्षमा क्षेत्रिय तथा जातीय पार्टीका संस्थाहरू छन्।उदाहरणार्थ- एउटा क्षेत्रविशेषमा आफ्नो राजनीति केन्द्रित गरेको नेपाल सद्भावना पार्टीको सोच पहाड र मधेश गरी दुई प्रान्त बनाउने रहेको बुझिन्छ; जातिविशेषमा राजनीति केन्द्रित गर्ने जनमुक्ति पार्टीले ‘जातीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व’मा जोड दिँदै प्रशासनिक क्षेत्रमा आधारित संघिय-संरचनाको माग गरेको बताइएको छ। तीबाहेक संघिय-संरचना चाहनेहरूमा केहिले विकास क्षेत्रका आधारमा पाँचवटा संघराज्यहरूमा र अर्काथरीले जातीय आधारमा बाह्रवटा संघराज्यहरूमा विभाजन गरी संघिय-संरचनाअनुरूप शासन चलाउनुपर्ने धारणा अघि सारेको पनि देखिन्छ। ‘स्वशासनको व्यवस्था’ द्वारा नेपालको जातीय समस्याको हल गर्नुपर्छ भन्ने प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व खास गरेर वामपन्धी धारका जातीय मोर्चा/संघ-संस्था तथा व्यक्तिहरूले गर्दैआएका छन्। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी घटकहरू माओवादी, मसाल, माले, मालेमा, एकताकेन्द्र आदिले यस कुरालाई उठाएको प्रष्ट देखिन्छ। यसभित्रपनि दुई खेमा रहेको बताइन्छ। एकथरी ‘आत्म-निर्णयको अधिकार’ सहितको ‘जातीय स्वशासन’को माग गर्ने र अर्काखालेचाहिँ ‘स्थानिय स्वशासन’को माग गर्ने।

‘माओवाद’ र ‘जनयुद्ध’का अलावा कहिँ जातिगत र कहिँ क्षेत्रगत आधारमा खम्बुवान, लिम्बुवान, तमुवान, मगराँत, थारुवान, तामाङ्, मधेशी, कर्णाली आदि नाममा ‘मोर्चा’ खोल्दिने नीति लिएर संगठन बिस्तार गरेको नेकपा (माओवादी) र त्यसका जातीय मोर्चाहरूले ‘आत्म-निर्णयको अधिकार’ सहितको ‘जातीय स्वशासन’को पक्ष लिएको उनीहरूको दस्ताबेजबाट स्पष्ट देखिन्छ। अर्काखालेमा नेकपा (मसाल) र नेकपा (माले) ले ‘स्थानिय-स्वशासन’ र नेकपा-माले) र नेकपा (एकताकेन्द्र)ले ‘जातीय-स्वशासन’ को माग राखेको बताइन्छ। यी विविधताका बीच पनि यिनीहरूमा मूल कुरामा भने मतैक्यता पाउन सकिन्छ,- त्यो के भने “जातीय समस्यालाई वर्गीय समस्याकै रूपमा उठाउनु पर्ने” भन्ने शब्दावली यी वामपन्थी धारका जातीय मोर्चा/संघ-संस्था तथा तिनका ‘माउ’ पार्टी सबैको साझे छ। कम्युनिस्ट समूहमा हेर्ने होभने जातीय विद्वेषको आगो सल्काएर न्यानो महसुस गर्ने आत्मघातीमा कथित जनजातिका साथै बाहुन-क्षेत्रीहरूपनि रहेका छन्।

नेपालमा जातीय आन्दोलनमा सहभागी भएकामध्ये अधिकांश व्यक्तिहरू कस्ता किसिमका रहेका छन् भनेर अध्ययन गर्दा कित आफूलाई कम्युनिस्ट मान्ने, वा कुनैबेला जल्दोबल्दो कम्युनिस्ट रहेका र पछिचाहिँ पार्टी विस्थापित भएर जातीय नारा उराल्न आइपुगेका व्यक्तिहरूको हालिमुहालि यस क्षेत्रमा रहेको छ। तर कम्युनिस्ट वा भूतपूर्व-कम्युनिस्ट व्यक्तिहरूका साथसाथै पछिल्ला दिनहरूमा चरित्रका हिसाबले हेर्दा जातीय आन्दोलनको क्षेत्रमा धेरैथरीले चलखेल गरेका छन्। पञ्चायती व्यवस्थामा अनेक उपायले मन्त्री, रा.पं.स., अञ्चलाधीश आदि बन्न सफल रहेका, तर बहुदलीय संसदीय राजनीतिमा टिक्न नसकेका व्यक्तिहरू जातीय भावना भड्काई नेतृत्व लिएर भएपनि नेता बनिरहने ‘शोख’ पूरा गर्न जातीय आन्दोलनमा सरिक भएका देखिन्छन्। साथै नेपाली कांग्रेस, एमाले, राप्रपा आदिजस्ता पार्टीमा टिक्न नसकेपछि उग्र-उग्र कुरा गरे, जात-जातको भागबण्डा गराउन सके केहि भाग पाइहालिन्छ कि भनेर यता तर्फ हाम्फाल्नेहरूपनि छन्। अनि यस क्षेत्रमा कुनै निश्चित धारणा बनाउन भ्याइनसकेका, तर ‘मोर्डन’ तथा ‘हिरो’ बन्ने लोभमा बेलानकुबेला जथाभाबी ‘बाहुनवाद’लाई टोकसीरहने अंग्रेजीबाज ‘बिकासे’ बाहुन-क्षेत्रीहरूपनि देखिएका छन्। राजनीतिमा ‘आउट डेटेड’ (गतार्थ) भइसकेपछि नेता बन्ने धोको पूरा गर्न उट्पट्याङ बोल्ने, बाह्र-सत्ताइस बबल्काउनेहरूको भीड बढेकाले जातीय आन्दोलन सही दिशामा अघि बढ्ला भनेर ढुक्क हुने आधार अद्यापि देखिएको छैन। अझ ‘जनजाति’ आन्दोलनको क्षेत्रमा क्रिश्चियनहरूले उचालेका, विदेशीहरूद्वारा निर्देशित, ‘डलर’मुखी मानसिकता भएका तथा आफ्नो दिमाग पराइको जुठोल्नो बनाइसकेका व्यक्तिहरू पनि संलग्न भएको स्थितिलाई देखेर विचार गर्दा नेपालको जातीय-आन्दोलन दिग्भ्रमित/पथभ्रान्त भइरहेको संकेत प्रष्टैसंग मिल्छ।

नेपालमा आफूलाई ‘मार्क्सवादी’ वा ‘मार्क्सवादी-लेनिनवादी’ वा ‘मार्क्सवादी-लेनिनवादी-माओवादी’ वा ‘मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओविचारधाराको अनुयायी’ भन्ने र ‘अन्तर्राष्ट्रियतावादी’ भएको चर्को दाबी पनि गर्ने कम्युनिस्टहरूले एक सिङ्गो नेपाली राष्ट्रियतामा समेत नअटाएर जातीय र क्षेत्रीय खिचडी पकाउनमा बढी जोड दिनु विडम्बनापूर्ण त छँदैछ, उनीहरूका हकमा हास्यास्पद र राष्ट्रका निमित्त चाहिँ घातक छ। कतिपय अवस्थामा क्षणिक फाइदाकोनिम्ति पूर्णरूपेण जातिवादी व्यक्ति वा संगठनलाई पनि कम्युनिस्टहरूले काँध चढाउने गरेको उदाहरण छ;- जस्तोकि खम्बुवानको नाममा खोलिएको ‘मोर्चा’ कुनैपनि दृष्टिकोणबाट ‘कम्युनिष्ट’ थिएन, बरु अत्यन्त संकिर्णतावादी संगठन थियो, यस तथ्यलाई जान्दाजान्दैपनि नेकपा(माओवादी)ले आफ्नो ‘छाता’ प्रदान गरेको उदाहरण छ। एमाले र अन्य पार्टी पनि यस्ता कार्य गर्नबाट चोखा छैनन्। सिद्धान्तले अर्ध-कम्युनिस्ट (अर्ध-मार्क्सवादी) र व्यवहारले मध्यमार्गी राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र गैर-कम्युनिस्ट राप्रपा पनि चुनावी फाइदा हुनेभएमा जो-कसैलाई जेसुकै छुट दिन तयार रहने गरेको कुरालाई पनि यहाँनेर सम्झनुपर्ने हुन्छ। यस्तैकिसिमका गलत नीतिका कारण देश नितान्त जातिवादी भासतिर धकेलिने खतरा कायमै छ।

संक्षेपमा भन्दाखेरीमा, ‘संघिय-व्यवस्था’ तथा ‘स्वशासनको व्यवस्था’का पक्षधरहरू दुबैखालेले पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा गरिएको राष्ट्रिय एकीकरणको मूल मर्मलाई विकृत पार्ने र त्यसलाई प्रत्यक्षतः वा परोक्षतः अस्वीकार गर्दै नेपाल अधिराज्यलाई पुनः टुक्रा-टुक्रामा बाँडचुँड गर्ने नीति लिएका छन्। जबकि मार्क्सीय अवधारणा अनुसार नै हेर्ने हो भनेपनि श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहको महान् नेतृत्वमा सञ्चालित एवं सम्पन्न महान् एकिकरण अभियानको विरोध गर्नु गलत कार्य हो। नेपालको तत्कालीन अर्थ-राजनीतिक, भू-राजनीतिक तथा ऐतिहासिक आवश्यकताको कारणले नै उक्त महान् एकीकरण सम्पन्न भएको हो। तर यस तथ्यलाई बुझ पचाएर गलत किसिमबाट व्याख्या गर्ने र जातीय आन्दोलनलाई राष्ट्रिय एकीकरणको विरुद्धमा लान खोज्ने प्रवृत्ति बढेको छ। योपनि नेपालमा जातीय सवालको आडमा मौलाएको विकृति हो।

जातीय सवालमा तुच्छ राजनीतिक स्वार्थ एवं जातीय-संकिर्णताको घेराभन्दा परै रहेर इमान्दारी पूर्वक चिन्तन गर्नेहरूपनि नभएका होइनन्। व्यक्तिगत रूपमा हामी स्वयं तथा थुप्रै अन्य विद्वानहरू र संस्थागत रूपमा ‘नेपाली भाषा-संस्कृति परिषद्’ र ‘युग निर्माण अभियान’ तथा अन्य कतिपय संस्थाले सकारात्मक पहल गरिरहेको कुरा यहाँ उल्लेखनीय छ। ‘नेपाली भाषा-संस्कुति परिषद्’को प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन (वि.सं. २०५५)मा मैले संस्थापक महासचिवको हैसियतले प्रस्तुत गरेका प्रस्तावहरूलाई पारित गरिएको थियो, जसमा अन्य प्रस्तावहरूका साथसाथै जातीयनीति बारेको प्रस्ताव पनि रहेको थियो। उक्त राष्ट्रिय सम्मेलनमा पारित जातीयनीति अनुसार परिषद्ले ‘जाति’ र ‘जनजाति’को विवादभन्दा माथि उठेर ‘एक नेपालीजाति’को वृहद् अवधारणालाई स्वीकार गरेको थियो (जसको मूलपाठ यसअघिनै सम्पूर्ण रूपमा र्सार्वजनिक भइसकेको छ। यसपछि वि.सं. २०५७ मा मैले प्रस्तुत गरेको ‘नेपालमा जातीय समस्याको सवाल र समाधान’ शीर्षक प्रस्तावना (कार्यपत्र)लाई नेपाली भाषा-संस्कृति परिषद्को आधिकारिक जातीयनीतिको रूपमा पारित गरिएको थियो (यसको मूलपाठ पनि सम्पूर्ण रूपमा यसअघिनै पटक-पटक प्रकाशित भइसकेको छ। युग निर्माण अभियान, नेपालले पनि सोही जातीय नीतिलाई आफ्नो आधिकारिक नीतिको रूपमा स्वीकार गरेको यहाँ स्मरणीय छ।

नेपाल तथा एवं सम्पूर्ण ‘नेपालीजाति’को लागि हितकारी, सही किसिमको जातीयनीति त्यसमा निहीत छ। अहिले यतिखेर यी पंक्तिहरू लेख्नु’को उद्देश्य पनि जातीय सवालमा तुच्छ राजनीतिक स्वार्थ एवं जातीय-संकीर्णताको घेराभन्दा परै रहेर इमान्दारी पूर्वक चिन्तन गर्ने, त्यस्तो चिन्तन गर्ने परिपाटीलाई बल पुर्याउने र आफ्नो गच्छेअनुसार यसको समाधानमा योगदान पुर्याउने हो। दुबै किसिमका अतिवादीहरू र जिम्मेवार निकायको ध्यान यस समस्याको सही समाधानतर्फ आकृष्ट गर्न सकेमा र बहस, अन्तरक्रिया, छलफलले एउटा सही दिशा निर्देश गर्न सकेमा त्यसले राष्ट्र एवं समाजलाई फाइदै पुग्नेछ।

समस्या के हो त?

यदि कसैले नेपालमा जातीय समस्या नै छैन भन्छ भने कि त त्यो अयथार्थवादी, कि एक किसिमको ‘अतिवादी’ नै हो। अनि, जसरी नेपालमा जातीय समस्या छँदैछैन भन्नु एकखालको अतिवाद हुनजान्छ; त्यसरी नै नेपालमा जातीय समस्या एकदम बढी मात्रामा छ र त्यो जातिभेदको स्तरकै छ भनेर भन्नु झन् अतिवाद हुन्छ। यथार्थवादी कुरा केहोभने जब नेपालमा जाति-जनजातिको यत्रो गाइँगुइँ छ भने समस्या त पक्कै छ, तर उत्पातै ठूलो र असाध्य समस्या यो होइन। जेहोस्, यदि समस्या छ भने त्यसलाई सुल्झाउनु नै बुद्धिमानी कुरा हो। तर्सथ जातीय सवाललाई जतिसक्दो चाँडो समाधान गर्नुपर्छ। यदि समस्या समाधान गर्ने हो भने र्सवप्रथम त समस्याको जरो पत्ता लगाउन सक्नु र्सवाधिक महत्वको कार्य हो। समस्या कहिलेपनि एक-आयामी हुँदैन र यसका पछाडी विभिन्न कारणहरू हुन्छन्। तसर्थ नेपालमा जातीय समस्याका पनि विभिन्न पाटाहरू छन् भन्नेतथ्य स्पष्ट छ।

नेपालको राष्ट्रिय एकीकरण अभियानमा प्रायः सबै जात/जाति/समुदायले सक्रिय योगदान गरेका थिए। नेपालीजातिका घटक जात/जाति/समुदायमध्ये शायदै कुनै भेटिएला जसले कि राष्ट्रिय एकता अभियानमा गच्छे अनुसारको योगदान नगरेको होस्। एकीकरण पूर्वको ऐतिहासिक अध्ययन गर्दा के देखिन्छ भने त्यतिबेला सस्याना भुरे-टाकुरे राज्य र राजा-रजौटाको अस्तित्व रहेको भएतापनि जनस्तरमा सामाजिक एकीकरण भइसकेको थियो र लामो कालखण्डको सांस्कृतिक एकीकरणको भौतिक प्रकटीकरण हुनमात्र बाँकी थियो। कसै न कसैले त्यो अभियानको आरम्भकर्ताको औपचारिक भूमिका निर्वाह गर्नैपर्ने र युगसापेक्ष नेतृत्व लिनैपर्ने अवस्थामा ‘एकताका महानायक’का रूपमा पृथ्वीनारायण शाहको उदय भएको थियो। अर्थात्, पृथ्वीनाराण शाह ऐतिहासिक आवश्यकताले विकसित गराएका ‘महान् नेता’ हुन्, जसको कुशल एवं सही नेतृत्व पाउनाले राष्ट्रिय एकीकरण महाअभियान सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनसक्यो। तर, ख्याल राख्नै पर्ने कुरा के होभने एकिकरण अभियान केवल पृथ्वीनाराण शाह अथवा गोर्खा राज्यको कारणले मात्रै सम्पन्न भएको होइन। उक्त महायज्ञमा यस भू-खण्डमा बसोबास गर्ने प्रायः सबै तह, तप्का, वर्ग, समुदाय, जात-जाति आदिको सामुहिक इच्छाशक्ति कारकतत्वका रूपमा रहेको थियो।

प्रायः सबैथरीको साथ पाएको र आम जनताको सक्रिय सहभागिता रहेको हुनाले श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहद्वारा अगुवाइ गरिएको राष्ट्रिय एकीकरण महाअभियान वास्तवमै युगको आवश्यकता रहेको प्रमाणित हुन्छ। त्यसैले, उनले नेपाललाई ‘सबै जातको फूलबारी’ भन्न सकेका हुन्। निक्कै महत्वपूर्ण पक्ष के छ भने पृथ्वीनारायणको महान् अभियानका क्रममा प्रत्येकले आ-आफ्नो ल्याकत, हैसियत अनुसारको काम, स्थान तथा मान पाएको हुँदा जातीय-विद्वेष/विद्रोह/विखण्डन थिएन। यदि एकीकरण अभियानका क्रममा जातीय-विद्वेष/विद्रोह/विखण्डन अस्तित्वमा रहेको भए उक्त अभियान सफल हुनेपनि थिएन। विजित राज्यका सेनापतिहरूले पूर्ण निष्ठाकासाथ गोर्खाली (नेपाली) फौजमा सामेल भएर काम गरेको तथ्यलेपनि एकीकरण अभियान र उक्त अभियानका महानायक पृथ्वीनारायण शाहको सर्वप्रिय छविको पुष्टि हुन्छ। थुप्रै राज्यका जनताले स्वयम्नै उनलाई आमन्त्रण गरेको तथ्य पनि यहाँ स्मरणीय छ। उनले नेपाल अधिराज्यको राजधानीका रूपमा काठमाण्डौंलाई निर्धक्कसँग चयन गर्न सक्नुले पनि धेरै हदसम्म कुरा स्पष्ट हुनआउँछ।

यदि जन-विश्वास आर्जन गर्न नसकेकोभए आफ्नो पुर्ख्यौली स्थललाई नभएर पछि जितिएको ठाउँमा राजधानी राख्ने थिएनन्, किनकि राजधानी असुरक्षित ठाउँमा राखिँदैन। उनले सबैथरीलाई उपयुक्त अवसर र स्थान दिएका थिए। तर पृथ्वीनारायण शाहका सन्दर्भमा कुरा गर्दा यो तथ्य पनि ख्याल राख्नु पर्दछ कि उनको जीवन एक योद्धाको जीवन भएको हुँदा सधैं अनिश्चितता र गतिशीलता रहेको थियो। उनको पुरै जिन्दगी युद्ध वा त्यसको तयारीका क्रममा भागदौडमा बितेको थियो र उनको देहावसान पनि भागदौडबाट उम्केर सुस्ताउन नभ्याइकनै भयो।

नेपालको राष्ट्रिय एकीकरण रूपी महायज्ञ उनकै जीवनकालमा सम्पन्न भई, यदि उनलाई युद्धरत नरही स्वाभाविक तवरले शासनरत रहने समय मिलेको भए हाम्रो मुलुकले थुप्रै क्षेत्रमा सुधार तथा विकासको अवसर पाउने थियो भन्ने कुरा स्पष्ट छ। यो देशको दुर्भाग्य होकि उनको त्यति छिट्टै देहावसान भयो र उनले राज्यको ‘थिति’ बसाउन समय पाएनन्। यस दुर्भाग्यको दीर्घकालीन असर परेको छ। पृथ्वीनारायणको देहावसान पश्चात् नेपाली समाज नायकहीनताको स्थितिमा पुगेको हुँदा भुरे-टाकुरे भारदारी गुटका आधारमा सत्ताको खेल खेल्न थालेको देखिन्छ। जब देशमा भारदारी षड्यन्त्रका आधारमा शासन चल्न थाल्यो, तब सारा राज्य संयन्त्र गडबडायो । गुटका आधारमा कसैले स्थान र अवसर पाउने, अनि कसैले नपाउने हुनथाल्यो। त्यो गुटीय हानथापका बेलामा जातीय आधारमा भन्दापनि गुटीय आधारमा पुरस्कृत वा दण्डित गरिनेहुँदा थुप्रैले अनेक किसिमका उतार-चढाव भोग्नु परेको इतिहासमा उल्लेखित छ। यसबाट क्रमशः देश झन् झन् अव्यवस्थित हुँदैगयो। जसको चरम परिणति राणाको जहानिया शासनका रूपमा भयो। राणा शासन काल अघिनै देशभित्र भन्दा देश बाहिर जीविका खोज्न जाने प्रचलन शुरु भइसकेकै थियो, त्यो क्रम राणाकालमा अझ बढ्यो।
त्यसबेला कतिपय जातीय समुदाय जस्तै: राई, लिम्बु, मगर, गुरुङ्ग आदिलाई ब्रिटिस सेनामा जान प्रोत्साहित गर्ने परिस्थिति सृजित भयो र त्यहाँ कमाइ पनि आकर्षण भएकाले उनीहरू त्यतातिर लागे। यसको चरम परिणति के भयो भने कालान्तरमा अहिले ‘जनजाति’ भनेर चिनाइने जातिका पुरुष वर्गको लक्ष्य भनेकै लाहुरे बन्नुमा केन्द्रित हुनपुग्यो। आज यतिको शिक्षाको प्रचार प्रसार हुँदाको स्थितिमा त लाहुरेको ‘क्रेज’ कायमै छ भने उतिबेला कस्तो हुँदो हो? अनुमान गर्न सकिन्छ। यसकारणले गर्दा उनीहरूले पढ्नेतिर र देशभित्रका प्रशासनिक पदका लागि भन्दापनि बढी जोड आफूलाई लाहुरे बनाउने तर्फदिने र त्यसकै लागि तयारी गर्ने गर्नथाले। शैक्षिक क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्नाले शैक्षणिक संस्थान तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा उनीहरूको भागिदारी नहुने जस्तो परिस्थिति आयो। जबकि विदेशमा बल, वीरता, शौर्यबाट उनीहरूले ठूलो इज्जत कमाए। विश्वमा ‘गोर्खा’हरूको रवाफ तिनै वीरहरूको देन हो।

यता नेवार समुदायका व्यक्तिहरू व्यापार-व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा गर्नकै निम्ति भएपनि नयाँ शिक्षा तथा प्राविधिको सिकाइमा लागे। त्यसैले मारवाडी आउनुअघि नेपालका सर्वाधिक धनी व्यक्तिहरू नेवार नै थिए र अहिलेपनि मानव विकास प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा सबभन्दा उच्च मानव विकास स्तर नेवार समुदायको नै छ। क्षेत्रीहरूले आफूलाई स्वतः शासक जाति ठान्ने गरेकाले होला त्यतिखेर पढाइमा खासै जोड नदिएको देखिन्छ। तर ब्राहृमणको लागि त पढ्नुबाहेक अरु विकल्प नै थिएन। तत्कालीन सामाजिक मान्यता अनुसार ऊ न व्यापार गर्न सक्थ्यो, न त पैसा कमाउन लाहुरे हुन नै सक्थ्यो। अरु त अरु, आफ्नो हलो आफैंले जोत्नेसमेत स्वीकृति थिएन उसलाई। आर्थिक हिसाबबाट हेर्दा अधिकांश ब्राहृमणहरूको स्थिति कमजोर रहेको थियो। अनि के गरोस् त, पढ्नु मात्रै उसँग भएको एक मात्र विकल्प थियो। केही पढ्यो-लेख्यो भने मात्र उसको मानभाउ हुन्थ्यो; नत्र त उसलेजति कस्ट कसैले पाउँदैनथ्यो। यसरी बाध्यात्मक तवरबाटै पनि ब्राहृमणहरू शिक्षाको क्षेत्रमा दत्तचित्त रहे। अहिलेको परिस्थिति हेरेर कहाँ हुन्छ र! त्यतिखेर त ‘पढे लेख्यो कौने काम हलो जोत्यो खायो माम’ भन्ने चलन थियो नि त! कुनैबेला सबभन्दा अनुत्पादक मानिएको शिक्षाक्षेत्रमा निरन्तर लागिरहेको फलस्वरूप पछि गएर ऊ अगाडि पर्यो।

भयो के भने विश्व आधुनिकीकरणतर्फबढ्दै जाँदा त्यसको असर नेपालमा पनि पर्यो। विश्व समुदायसँग सम्पर्क गर्न, अनि युगअनुकूल राज्य संचालन गर्न त शिक्षित व्यक्ति नै चाहियो। बदलिँदो परिस्थितिले गर्दा अघि निचोरिएको ब्राहृमण अहिले स्वतः अगाडि पर्यो। यति अगाडि कि शासक जातिका रूपमा रहि आएको क्षत्रीय र आर्थिक क्षेत्रमा एकलौटीजस्तै अधिकार जमाएका नेवारहरूभन्दा पनि अगाडि आयो ब्राहृमण। क्षेत्रीचाहिँ नेवारभन्दा पनि पछाडि धकेलियो। हुन त अहिले ब्राहृमण- क्षेत्रीलाई एकमुष्ट गाली गर्ने गरिन्छ, जसले गर्दा क्षेत्रीहरूको यथार्थ स्थिति जनसमक्ष आएको छैन। नेपालको प्रशासनमा जनसंख्याको आधारमा क्षेत्रीले जति भाग पाउनु पर्ने हो, त्योभन्दा कम नै पाएको छ। तर ब्राहृमण र नेवारहरूले सर्वाधिक स्थान ओगटेका छन्। त्यो किन त? त्यो जातीय पक्षपातका कारणले कदापि होइन। हिजो ब्राहृमणले चाहिँ अरु विकल्प नपाएर र नेवारले चाहिँ व्यावसायिक गुणवत्ताको निमित्त शिक्षा क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी परिश्रम गर्नुको फल हो यो त।
खासगरी २००७ सालपछिका बर्षरूमा देशको राजनीति तथा प्रशासनमा शिक्षित-प्रशिक्षित व्यक्तिहरूको माग बढ्दै गयो र सेाहीअनुरूप ब्राहृमण र नेवारहरूको भागमा (उनीहरू शिक्षित-प्रशिक्षित भएकाले स्वतः) बढी भाग पर्दै गयो। क्षेत्रीहरू पनि पहिलेदेखि नै शासनमा रहेको हुँदा उच्च तहमा उनको प्रतिनिधित्व कायम रहने नै भयो। शिक्षाको महत्व बुझेर नेवार तथा क्षेत्रीले त्यसमा अरु जोड दिएपछि ब्राह्मणको भाग घटेर नेवार र क्षेत्रीको भाग बढेको देखिन्छ। उदाहरणार्थ, वि.सं. २०३५-३६ मा लोकसेवा आयोगको शाखा अधिकृत र लेखा अधिकृत पदको परिक्षामा उत्तीर्ण भएका मध्ये ६४ प्रतिशत ब्राह्मण, १९ प्रतिशत नेवार र १० प्रतिशत क्षेत्री भएकोमा वि.सं. २०४५-४६ माचाहिँ अधिकृत पदमा ४८ प्रतिशत ब्राह्मण, २६ प्रतिशत नेवार र १५ प्रतिशत क्षेत्रीले ठाउँ ओगटेका रहेछन्। यसले यही प्रमाणित हुन्छ कि कुनै जाति वा समुदायमा कति शिक्षित सक्षम जन छन् उति नै अनुपातमा भाग मिलेको रहेछ।

कतिपय जातिवादीहरूले पञ्चायती व्यवस्थालाई गाली गर्ने क्रममा उक्त व्यवस्था ‘खस जातीय एकाधिकारवादी’ अथवा ‘बाहुनवादी राज्यसत्ता’ भनेर भन्ने गरेको अवस्थामा ब्राहृमणहरूको भागिदारी घट्दो क्रममा रहेकोबाट के स्पष्ट हुन्छभने त्यतिखेर जातीय आधारमा कुनै भेदभाव थिएन। अनि, प्रजातान्त्रिक भनिने र खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुने बहुदलीय व्यवस्थामा खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा ब्राहृमणहरूले आफूलाई सक्षम साबित गरिरहेको यथार्थता देख्दा राज्यसत्ता वा प्रशासनिक क्षेत्रमा उनीहरूले पाएको अत्यधिक भागिदारी जातीय आधारमा होइन कि योग्यताको आधारमा हो भन्ने प्रमाणित हुन्छ। त्यसो हुँदा समस्याको जड जातीय आधारमा होइन कि अन्य आधारमा (खासगरी शैक्षिक गुणवत्तामा) छ भन्ने त आंकडाले नै प्रमाणित गरिरहेको छ।

शिक्षा नै अवसरको प्रमुख कारक तत्व हो भन्ने प्रमाणित गर्ने अर्को तथ्यपनि छ। वि.सं. २००७ सालको आसपासमा काठमाण्डौंमा रहेका चिकित्सक तथा प्राध्यापकहरूमध्ये अधिकांशतः बंगाली रहेकोमा अहिले जताततै प्रायः नेपालीहरू नै रहेको स्थितिलाई विचार गर्ने होभने कुरो आफसेआफ छर्लङ्गिन्छ।
राई, लिम्बु, मगर, गुरुङ आदि (जनजाति पनि भन्ने गरिन्छ अचेल) को सन्दर्भमा कुरा गर्दा जतिखेर नेपाल आधुनिकीकरणतर्फअघि बढ्दो थियो त्यतिखेर यिनीहरूसँग मेहेनतले कमाएको पैसा त थियो; भिक्टोरिया क्रस तथा परमवीरचक्र पनि थियो; तर शैक्षिकस्तर उच्च थिएन। यो यथार्थता हो। त्यसो हुँदा लाहुरे संस्कार त्यागेर नेपालको प्रशासनिक तथा शैक्षिक संस्थानमा प्रवेश गर्न खोज्दा आरम्भमा यिनीहरू असफल भए। त्यो असफलता किन त भन्दा लामो समयदेखि शैक्षिक परम्पराबाट विमुख बनेको हुनाले प्रशासनिक तथा शैक्षिक संस्थानका निमित्त आवश्यक योग्यता उनीहरूमा आइसकेको थिएन। आफ्नो असफलता, तर ब्राहृमण, क्षेत्री, नेवार आदिको सफलताले कतिपयलाई यस्तो भान पनि पर्यो कि हो न हो यहाँ पक्षपात नै भएको होला। तर यथार्थता यो थिएन । किनकि अहिले हामी देखिरहेकै छौं कि जसै ‘जनजाति’हरूमा शिक्षाको स्तर वृद्धि हुँदै गएको छ त्यसै अनुपातमा प्रशासनिक तथा शैक्षिक क्षेत्रमा भाग पनि पाइरहेका छन्। आज ठूला पदहरूमा पुगेका मगर, गुरुङ्ग, र्राई, लिम्बू, शेर्पा, तामाङ् थुप्रै छन्। आगामी दिनमा यो संख्या अझ बढ्ने छ र यो स्वाभाविक हो।

बस्, यहीँनेर प्रष्ट हुन्छ कि समस्या के हो? समस्या के भने शैक्षिक क्षेत्रमा लामो समयदेखिको संलग्नताले ब्राह्मण, क्षेत्री, नेवार तथा मधेशका पनि केहि जाति-समुदायचाहिँ राजनीतिक, प्रशासनिक, शैक्षिकजस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा अगाडि छन् भने यस तर्फ भर्खरै मात्र आएका हुँदा कतिपय ‘जनजाति’हरूचाहिँ आफूलाई पछाडि परेको देख्दैछन्। अनि उनीहरूलाई छिटोछिटो आफ्नो भाग चाहिएको छ। तर परिवर्तनका लागि समय त लागिहाल्छ। त्यो समयको पर्खाइले उनीहरूमा अधैर्यता आएको छ। त्यो अधैर्यतालाई ‘क्यास’ गर्न अनेकखालका शक्ति लागिपरेका छन्; जसले समस्या समाधान गर्ने तर्फ भन्दापनि जातीय द्वेष, घृणा र सामाजिक समन्वय खल्बल्याएर आफ्नो तुच्छ राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्न पानी धमिल्याइ रहेका छन्। तिनै अनेकखालका शक्तिका कुत्सित स्वार्थवश गरिने क्रियाकलापले समस्यालाई झन् जटिल बनाएको छ। ती अनेखालका शक्तिहरूबारेमा माथि पनि चर्चा गरिएको थियो।

आज दलित भनिने कतिपय जातिका सवालमा कुरा गर्दाचाहिँ हामी उनीहरूप्रति विशेष सम्बेदनशील हुनै पर्दछ। ‘जनजाति’हरूको समस्याभन्दा उनीहरूको समस्या एकदमै पृथक् किसिमको रहेको छ। सामाजिक रूपमा छुवाछुत जस्ता विभेदको शिकार बन्नु परेको, आर्थिक रूपमा साथसाथै शैक्षिक हिसाबले पनि अत्यन्त पिछडिनु परेको र देश-विदेश कतैपनि अवसर नपाएको हुनाले अहिले पनि अरुभन्दा हरेक क्षेत्रमा कमजोर अवस्थामा रहेको यस समुदायलाई सबैले सहयोग गरी विशेष अवसरहरू प्रदान गर्नु पर्दछ। राज्यस्तरबाट नै संरक्षण प्रदान गरी यो समुदायलाई हरेक क्षेत्रमा भागिदारी वृद्धि गराउन अघि बढाउनु आजको आवश्यकता हो।
जब सारा समाजको स्थिति सुध्रिन्छ तब समाजका सबै घटकहरूको स्थिति पनि अवश्यमेव सुध्रिन्छ। तसर्थ हामीले समस्या समाधान गर्दाखेरीमा समग्र समाजको परिप्रेक्ष्यमा हेर्नु र कार्यान्वयन पनि समग्र समाजकै परिप्रेक्ष्यमा गर्नु आवश्यक छ। हो, कुनै अंग विशेषकालागि खास किसिमको उपचार आवश्यक छ भने त्यो उपचार त गर्नै पर्दछ; तर कुनै अंगमा मात्र केन्द्रित भएर अन्य अंगको ख्यालै नराख्‍ने प्रवृत्ति झन् हानिकारक हुनसक्छ। सम्पूर्ण शरीरको उपचार गरिनु सही रवैया भएजस्तै राष्ट्रका सवालमा पनि समग्रमा उन्नति, प्रगति, विकास गर्नु हाम्रो कार्यनीति हुनुपर्दछ। विगतलाई खुइल्याएर कुनै जात, जाति, समुदाय विशेषलाई उकास्ने वा थेचार्ने प्रवृत्तिले कसैको पनि हित हुँदैन। तर खेदको कुरा छकि हाम्रोमा यतिखेर राष्ट्रिय स्तरको चिन्तन भन्दापनि कुनै एउटा जात, जाति, समुदाय वा क्षेत्रलाई उकास्ने वा थेचार्ने प्रवृत्ति मौलाउन पाइरहेको छ। यसले समस्यामाथि झन् समस्या थप्छ; तर समाधान दिँदैन।

समस्याको जरो पत्ता लगाउँदा जातीय समस्याको सवालसँग भाषासम्बन्धी सवाल पनि जोडिएको छ। अतिवादीहरूका कारणले गर्दा वि.सं. २०४७ साल पछिका वर्षरूमा भाषाका निहुँमापनि विवाद बढेको देखिएको छ। हामीजस्ता व्यक्तिहरू एवम् संस्थाहरू भाषा वा अन्य कुनै पनि कारणले खडा हुने (वा खडा गरिने) विवादलाई व्यावहारिक रूपमा सुल्झाउनमा विश्वास राख्दछौं। प्रत्येक मातृभाषाहरूको संरक्षण, सम्बर्द्धन एवं प्रववर्द्धन गर्नु राज्यको दायित्व हो भन्ने हाम्रो नीति छ। नेपालीजातिका प्रत्येक मातृभाषा हाम्रालागि राष्ट्रिय निधि हुन्। यति हुँदाहुँदैपनि व्यावहारिक तथ्य के होभने ती मातृभाषाहरूले एउटा सानो क्षेत्र वा समुदायलाई मात्र प्रतिनिधित्व गर्ने; सारा नेपालीजातिलाई एकताको सुत्रमा बाँध्न नसक्ने यथार्थता पनि प्रष्टै छ।

यता, नेपाली भाषाचाहिँ सम्पूर्ण नेपालीजातिको साझा भाषा हो। यो वास्वतिकतालाई बुझेर नै हामी नेपाली भाषालाई विशेष महत्वका साथ मूल्यांकन गरेका छौं। जसरी दाइँ गर्दा दाइँमा नारिएका प्रत्येक गोरुको महत्व उत्तिकै हुँदाहुँदै पनि, उनीहरू समान हुँदाहुँदैपनि यदि दाइँ गर्ने नै हो भने एउटा न एउटा गोरुलाई मियोमा नराखी हुँदैन; त्यसरीनै देशका सारा भाषाहरू राष्ट्रिय निधि भएकोमा व्यावहारिक सजिलोको कारणले एवम् अन्य थुप्रै सकारात्मक पक्षहरूका कारणले नेपाली भाषा मियोमा रहन पुगेको हो। नेपाली भाषालाई नेपाल राष्ट्रको राष्ट्रभाषा, विश्वमा अनेक भू-भागमा रहेका नेपालीजातिको साझा जातीय भाषा एवं नेपालीत्वको पहिचानका रूपमा स्वीकार गर्दा कसैलाई कुनै समस्या पर्दैन र परेको छैन पनि। सारांशमा भन्नुपर्दा नेपाली भाषालाई नेपाली जातिको जातीय एकताको प्रतिकको रूपमा सम्मान गर्दै अन्य भाषाहरूप्रति पनि उचित सम्मान हाम्रो भाषिक नीति हो। यस नीति अनुसार चल्ने होभने जातीय समस्यासंगै उठाइएको भाषिक-समस्या स्वतः समाधान हुन्छ।
अचेल कतिपय व्यक्ति तथा संगठनका तर्र्फबाट जातीय समस्याको सवालसँग धार्मिक सवाल पनि खडा गर्न खोजेकोदेखिन्छ। तर धर्म सम्बन्धी विवादको कुनै तुक छैन। नेपालमा सनातन हिन्दूधर्मको विरोध गर्नु, जानेर वा नजानीकन पराइहरूको दलाली गर्ने काम मात्रै हो। ‘जनजाति’हरूलाई हिन्दू धर्मबाट अलग्याउन खोज्नेहरूको आ-आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ त पुग्ला; तर यसबाट हुने राष्ट्रिय क्षति अकल्पनीय छ। नेपाल अधिराज्यको हिन्दूधर्म-सापेक्षता हाम्रो राष्ट्रिय हितकोलागि अत्यावश्यक छ। मेरो विश्लेषणमा समस्याको जरो भाषिक वा धार्मिक सवालमा छैन; न त राज्यले कुनै जातिविशेषलाई विशेष पक्षपात गर्नाले यस्तो अवस्था आएको हो। समस्या छ; तर यो समस्या एकदमै बढी मात्रामा छ र त्यो जातिभेदको स्तरकै छ भन्नु बेइमानी हो। यो समस्या त समाजको परिवर्तनका क्रममा हुने स्वाभाविक संक्रमणकालीन हलचल हो।
जातीय समस्या उजागर गर्र्छौं वा जातीय आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्र्छौं भन्ने बहानामा यस क्षेत्रमा गलत किसिमका व्यक्तिहरू घुस्नाले तथा सत्तासीनहरूले पनि आफ्नो सत्ताप्राप्तिलाई मात्र महत्व दिने; तर सरकारमा बसेर समय सापेक्ष परिवर्तन, उन्नति, प्रगति, विकास गराउनचाहिँ नसक्नाले ताल बिग्रेको हो। यसैगरी सरकार पक्ष अकर्मण्य र पंगु हुने; र जातीय आन्दोलनका नाममा जात-जाति-जनजातिको द्वेषपूर्ण नारा चर्काउँदै संकीर्णताको घृणित खेल जारी रहिरह्यो भने परिणति त्रासद हुनेछ। कसैलाई सरापेर; ‘बाहुनवाद’ वा ‘जनजातिवाद’ वा ‘दलितवाद’को हाहा-हुहु मच्चाएर र जातीय-ध्रुवीकरणलाई चर्काएर यसको समाधान कदापि हुँदैन।

अब कता ?

अहिले नेपालमा जातीय साथसाथै भाषिक, धार्मिक, क्षेत्रीय, राजनीतिक, आर्थिक लगायतका अनेकौं किसिमका द्वन्द्व वा विवादहरूको सगबगाहट चलिरहेको छ। त्यसोहुँदा स्थिति बडो जटिल छ। तर यति जटिल पनि छैनकि समस्याको समाधान गर्ननै नसकियोस्। हरेक समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ। सर्ववप्रथम त हामी समस्यालाई उल्झाउन होइनकि सुल्झाउनमा इमान्दारी पूर्वक प्रयत्नशील हुनु यस दिशामा आधारभूत आवश्यकता हो। मुख्य कुरा जनताको मानसिकता हो। यदि आपसमा फुट्ने नै होभने फूटका बहाना त जतिपनि पाइन्छन्। हो, झै-झगडा गर्नकालागि निहुँ जतिपनि पाइन्छ। ‘तँ गोरो, म कालो’ भनेर; ‘तँ होचो, म अग्लो’ भनेर; ‘तँ पहाडे, म मदिशे’ भनेर; ‘तेरो नाक चुच्चो, मेरो नाक थेप्चो’ भनेर; ‘तँ धनी, म गरीब’ भनेर; ‘तँ छुचो, म जाती’ भनेर; ‘तँ शोषक, म शोषित’ भनेर वा यस्ता एक लाख ओटा वा अझ बढी निहुँ भेटिनेछन्। मारपिट गर्नेनै होभने त ‘तेरो सास कस्तो गनाएको !’ भनेर धक्याएपनि भयो; वा ‘मलाई किन धक्याएको?’ भनेर मुक्याएपनि भयो। होइन, शान्ति, आपसी भाइचारा, स्नेह, प्रेम, राष्ट्रिय एकता, सौहाद्रता, समन्वय, सर्वावाङ्गीण विकास, उन्नति, प्रगति चाहने होभने छाति फराकिलो पार्नै पर्दछ; उदार बन्नै पर्दछ।
संक्षेपमा ‘अब कता?’ भनेर प्रश्न राखी हामीले त्यसको जवाफमा भन्न चाहेको केभने समस्या समाधानको सही उपाय जातीय आधारमा खोलिएका संघ/संगठन /संस्था /मोर्चा तथा पार्टीको संकीर्ण जातीय अहंकार वा घृणालाई बढावा दिने क्रियाकलाप होइन। आपसी सद्भाव, संवाद, एकताभाव तथा समझदारीपूर्ण सहभागिता नै समस्या समाधानको दिशामा सकारात्मक अग्रसरता हो।

समस्याको समाधान त्यतिबेला मात्रै राम्ररी हुन्छ, जतिबेला त्यसमा संलग्न घटकहरूले सही किसिमसंग कार्य गर्छन्। जातीय समस्या समाधान गर्न विभिन्न जातिहरूले सही रवैया अवलम्बन गर्नसक्नु यस दिशामा सकारात्मक योगदान हुनेछ। शिक्षित अग्रणी जातका रूपमा रहेका ब्राह्मणहरू नेपालमा ‘दलित’ तथा ‘जनजाति’को उत्थान गर्नकालागि पहल गर्ने, पक्षपोषण गर्नेमा अग्रणी छन्। उनीहरूले उदारता देखाएका छन् आजसम्म कुनै ब्राहृमणले आफू ब्राहृमण भएको आधारमा कुनै जागिर वा अरु केही क्षेत्रमा विशेषाधिकारको दावा गरेको र ब्राहृमणले पक्षपात गरेर अरु जातले पाउनुपर्ने भाग आफ्नो जातमा पारेको उदाहरण कहिँ-कतै छैन। बरु अन्यलाई प्रोत्साहित गर्ने उदार प्रवृत्ति प्रायः ब्राहृमणहरूमा पाइन्छ। पछिल्ला वर्षरूमा सबैमा शिक्षाको विकास हुँदैजाँदा सरकारी पदहरूमा अन्य जात-जाति-जनजातिको सहभागिता बढ्दो छ र यस प्रक्रियालाई ब्राहृमणहरूले सहजै स्वीकार गरेको देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा पनि, इतिहासलाई गलत किसिमबाट व्याख्या गर्दै ब्राह्मणलाई सराप्नु वा ‘बाहुनवाद’ को हल्ला मच्चाउनु मूर्खतापूर्ण त हो नै, साथमा अन्यायपूर्ण पनि हो।

मानव विकास सूचकांकमा ब्राहृमण भन्दापनि अघि देखिएको र जनसंख्याको हिसाबले आफ्नो भागमा पाउनुपर्ने भन्दा कैयौं गुणा बढी स्थान ओगटेको नेवार समुदायले पनि अबका दिनमा ‘जनजाति’ हरूका निमित्त स्थान छोड्नु पर्ने अवस्था आउँदा ब्राह्मणहरूको झैं उदार हृदय बनाएर सहजतापूर्वक छाडिदिएमा त्यसले पनि सकारात्मक असर पर्ला भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ। साथमा नयाँ भाग पाइरहेका वा पाउनेवालाहरूले पनि के कुरामा ध्यान पुर्याउनु जरुरी छभने आफ्नो योग्यता, क्षमता, दक्षता अभिवृद्धि नगरी आरक्षण खोज्ने प्रवृत्ति भयो भने चाहिँ त्यसको असर नकारात्मक किसिमको हुनसक्छ। आरक्षण ‘मुतको न्यानो मात्र हो’। हो, संरक्षण गर्नचाहिँ कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन।

जातीय वा अन्य जेसुकै आधारमा उठेका समस्याहरूको समाधानका निमित्त अहिलेको राज्यव्यवस्थामा मूल प्रवाहमा रहेकाहरूको विशेष दायित्व हुन्छ। समाधानको मुख्य जिम्मेवारी पनि यिनकै हो।र
वर्तमान राज्य सत्ता ध्वंश पार्ने र त्यसपछि आफ्नो राज्यसत्ता कायम गर्ने घोषणा गरेका माओवादी लगायतकाले पनि आफ्नो गलत किसिमको जातीय नीतिमा तुरुन्त फेरबदल गरेर सही किसिमको जातीय नीति अपनाउनु पर्छ। सबै जात-जाति-जनजातिलाई राष्ट्रियताको मूलप्रवाहमा समाहित गर्नु समस्या समाधानको दिशामा सकारात्मक कदम हो। ‘राज्य’, राज्यको नेतृत्व र राज्यको नीति (राजनीति) ठीक हुनासाथ अरु सबै ठीक हँुदै जान्छन्। तर्सथ, राज्यको प्रभावकारी भूमिका, सबै जात-जाति-जनजातिलाई राष्ट्रियताको मूलप्रवाहमा समाहित गर्नमा राज्यको नेतृत्वको सही कार्यप्रणाली र राजनीतिक परिस्थिति पनि सकारात्मकतातर्फउन्मुख नभई नेपालमा जातीय समस्याको समाधान हुनेवाला छैन।

अबका दिनहरूमा हाम्रा सामुन्नेमा विविध विकल्पहरू छन्। अकर्मण्य र अयोग्य सत्तासीनहरूका निमित्त यथास्थितिवादी रहनु सबैभन्दा सजिलो काम हो; तर यो प्रवृत्ति राष्ट्रकालागि घातक हुने स्पष्टै छ। यथास्थितिवाद समस्याको समाधान होइन। सत्तासीन व्यक्ति वा पार्टीलाई अयोग्य र अकर्मण्य भन्नुपर्ने कारण के छ भने यिनीहरूले समस्याको निराकरण गर्न नसकेरनै चर्किएको हो। (वास्तवमा भन्दाखेरीमा समस्या समाधान गर्नेतर्फयिन्ले ध्यान दिएकै छैनन् र अझ तीतो कुरा गर्दा यिन्मा त्यो क्षमता नभएको पनि र्छलङ्गै छ।)
यदि सत्तामा बस्नेहरूले समाजको परिवर्तनको क्रममा स्वभाविक संक्रमणकालीन हलचललाई राम्ररी बुझेर तुरुन्तातुरुन्तै सही कदम चाल्न सकेमा देशमा सबै समस्या समाधान हुन नसक्ने होइन। अझैपनि सही नेतृत्व र प्रणालीले सत्ता सञ्चालन गर्ने होभने सुरक्षित अवतरण हुनसक्छ; किनकि स्थिति साह्रैनै बिग्रिहालेको छैन। भोली हामीले नचाहेतापनि यस्तो दिन आउन सक्छकि यो समस्या अझ चर्किएर हाम्रो दुर्भाग्यको कारकतत्व पनि बन्न सक्छ। तसर्थ यथास्थितिवादी मोडेल सही विकल्प होइन।

अबका दिनमा अपनाउन सकिने अर्को विकल्प हो- विशुद्ध जातिवादी अवधारणा। जस-जसलाई हाम्रो देश साक्षात् र ‘नर्क’ बनाउन मन छ; तिनीहरूकालागि यो सर्वोत्कृष्ट मोडेल हो। नत्र, जातीय घृणाका आधारमा उठ्ने यस मोडेललाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सकिदैन। किनकि त्रासद् गृहयुद्ध नै यसको परिणति हो। मान्छे जन्मँदा कुन जात वा जाति वा ‘जनजाति’मा जन्म्यो भन्ने कुरालाईनै आधार बनाएर ध्रुवीकरणको खेती गरिनु, भागबण्डा लगाइनु, एक-अर्कामा घृणाको बीज रोपिनु मानवताको लागि फाइदाजनक हुन नसक्ने तथ्य हामीले ख्याल राख्नै पर्दछ। र्सवप्रथम हामी सबै ‘मानव’ भएको समान पक्षलाई देख्न नसक्ने र सकेसम्म आपसमा चिरा पार्न खोज्ने प्रवृत्ति कदापि राम्रो मान्न सकिँदैन। हो, आफ्नो जातीय गौरवको पक्षधर हुनु नराम्रो होइन; तर आफूले आफ्नो जातीय गौरवको गर्व गर्दा अर्को जातिको पूर्ण सम्मान गर्नै पर्दछ। अर्कालाई सिध्याउने विचार अमानवीय हो। संक्षेपमा भन्नुपर्दा, संकीर्णतामा जेलिएको र घृणाको भावनाले ओतप्रोत भएर अघि सारिने कुनैपनि मोडेल स्वीकार्य हुनसक्दैन। जातीय आधारमा विभाजित हुनु हाम्रोलागि सही दिशा होइन। समष्टिमा “एक नेपालीजाति”को अवधारणालाई आत्मसात् गर्नु पर्दछ हामीले त।

हुन त मार्क्सवादी मोडेलको पक्षमा चर्का स्वरहरू पनि सुनिएकै छ। तर यथार्थता के होभने र्सवप्रथमतः जातीय समस्या समाधान गर्नकालागि मार्क्सवादीहरूसँग कुनै मोडेल नै छैन; यदि कुनैबेला कुनै खास मोडेललाई मार्क्सवादको जामा पहिर्याइएको थियो भनेतापनि त्यो असफल भैसकेको छ। यस वास्तविकतालाई पर्दा हाल्ने प्रयास गर्दै हाम्रो देशमा थुप्रो संख्यामा रहेका कम्युनिस्ट भाइहरूले बारम्बार मार्क्सवादी मोडेलको हौवा चलाई आफूपनि भ्रममा रमाएको र जनमानसमा पनि भ्रम फैलाइरहेको देखिन्छ। तर कम्युनिस्टहरूले जतिनै हल्लाखल्ला गरिरहेतापनि यो यथार्थता छोपिनेवाला छैनकि कम्युनिस्ट भनाउँदो मोडेलले ढिलो/चाँडो जातिवादी घृणालाईनै मलजल गर्दो रहेछ। अन्यत्रमात्र होइन, स्वयम् नेपालकै अनुभवबाट पनि स्पस्ट छकि कम्युनिष्टहरू अन्तर्राष्ट्रियतावादको गफ त गर्छन्, तर राष्ट्रियतामा समेत समाहित हुन सक्दैनन्। राष्ट्रियताको स्तरसम्म त उक्लन नसकी जातीय-स्वशासन वा यस्तै केही नाममा अल्भिरहेका हाम्रा कम्युनिस्ट भाइहरू अन्तर्राष्ट्रियतावादको उचाइमा पुग्लान् भन्ठान्नु मीठो भ्रम सिवाय अरु केही होइन। लिम्बुवान, खम्बुवान, तमुवान, मगराँत, थारुवान वा यस्तै केही नाम दिइएको जात-जातको संकीर्णता भुरे-टाकुरे राज्य (स्वशासन) को लागि लड्नु कसरी अन्तराष्ट्रियवाद भयो? कति विडम्वना ! उनीहरूको वैचारिक दुरदर्शिताकालागि टीठ मान्दै संक्षेपमा भन्नुपर्दाखेरीमा कम्युनिस्ट मोडेल जातीय सन्दर्भमा उपयुक्त विकल्प हुँदैहोइन। अनि यतापट्टि बबुरा कांग्रेसीहरूको त झन् के कुरा गर्नु ! जातीय-नीति तय गर्ने हुति-खुपिपनि उनीहरूसँग होलाकि भन्ठान्नु नै व्यर्थ छ।

यसबारेमा उत्तम विकल्प हामीले प्रस्तुत गर्न सकेका छौं भन्ने हाम्रो धारणा छ। संकीर्णता, विखण्डन, विद्वेष, घृणा आदिको आडमा उठाइएका अवधारणाहरूलाई पूर्णतया अस्वीकार गर्दै हामी उदारता, मैत्री, व्यापकता, एकता, सहकार्य, प्रेम आदिको पक्षपोषण गर्दछौं। अर्थात्, उदार एवम् व्यापक स्तरको, ‘एक नेपाली सांस्कृतिक चेतना’को साझा आत्माचेतको आधारमा प्रतिष्ठित ‘एक नेपालीजाति’ को समष्टिमा हामी पुग्न सक्नासाथ समस्या समाधान भइहाल्छन्। सारा ‘मानव’ नै एक-जाति र सारा विश्व नै साझे घर भन्ने अवधारणा आत्मसात् गर्नुपर्नेमा झन्-झन् साँघुरिनु गलत हो। सकिनेजति र सम्भव हुने हदसम्म व्यापकता एवम् उदारता हुनैपर्दछ; र ‘एक नेपालीजाति’को अवधारणा यस कसीमा जाँच्दा खरो नठहर्नु पर्ने केही छैन।

मैले यसअघिपनि भनेकै छु- शान्ति, आपसी भाइचारा, स्नेह, प्रेम, राष्ट्रिय एकता, सौहाद्रता, समन्वय, सर्वाङ्गीण विकास, उन्नति, प्रगति चाहने होभने छाति फराकिलो पार्नै पर्दछ; उदार बन्नै पर्दछ। समस्त मानव समाजको अग्रगतिमा एउटा व्यक्ति वा जात, जाति वा समुदाय विशेषले कुनै बलिदान गनैपर्ने खण्ड (यदि आइहाल्योभने) त्यसकालागि पनि तयार रहनु पर्दछ। राष्ट्रिय स्वरूपको निर्माणका क्रममा कतिपय जातिले केहि गुमाउनु पर्ने पनि हुन सक्छ र कतिपय कुरा अर्को जातिबाट स्वीकार गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ। राष्ट्रियताको निर्माणका क्रममा यस्तो कुरा स्वाभाविक हो। हिजो इतिहासमा कसैले केही गुमाएको छ भने तापनि अब त्यसको तुस लिएर संकीर्णता, विखण्डन, विद्वेष, घृणा आदिको खेती गर्नु स्वीकार्य हुनसक्दैन।

इतिहासबाट पाठ सिक्नु त अवश्यै पर्दछ; तर सधैंभरि हिजोका कुरा सम्झेर मन अमिल्याउनु वा हृदय विषाक्त पारिराख्नुलाई ठीक मान्न कदापि सकिँदैन। अब हामीले विचार विमर्श, आत्ममन्थन गर्नै पर्दछकि के हो हामीले चाहेको? जातीय आधारमा मोर्चाबन्दी कसेर आपसी घृणालाई हौस्याएर काटमार गर्ने र पतनको खाल्डोमा झन् खँगारिने? कि द्वन्द्वको व्यवस्थापन सही किसिमबाट गरी उन्नति, प्रगती, विकासको बाटोमा अगाडि बढ्ने? यदि घात-प्रतिघातमै अल्भिने हो भने अलग कुरा, नत्र छाति फराकिलो पारेर हार्दिकता, सौहाद्रता, भाइचारा, मैत्री, प्रेम, आपसी विश्वास आत्मसात् नगरी हुँदैन।

संक्षेपमा भन्नुपर्दा, ‘एक नेपालीजातीयता’ को चेतना विकास गरी त्यसलाई आत्मसात् गर्ने जुन मोडेल हामीले प्रस्तुत गरेका छौं; त्यहीनै अबका दिनहरूकालागि हाम्रा सामुन्नेमा रहेका विविध विकल्पहरूमध्येमा सर्वोत्तम विकल्प हो। अस्तु !

(पहिलोपटक घटना र विचार साप्ताहिकमा “नेपालमा जातीय समस्याको सवाल र समाधान” शीर्षकमा प्रकाशित, मिति २०५७ कार्तिक २३ गते बुधवार।
राष्ट्रआवाज साप्ताहिकमा पनि धारावाहिक प्रकाशित, मिति २०५७ माघ-फागुन-चैत।
देशप्रेम साप्ताहिकमा वि.सं. २०६० फागुन २१ गते बिहीवार (वर्ष५ अंक ४०) देखि २०६१ जेठसम्मका विभिन्न अंकहरूमा धारावाहिक प्रकाशित।
काठमाण्डौ, पोखरा र विराटनगरमा आयोजित अन्तक्रिर्या कार्यक्रमहरूमा अवधारणापत्रका रूपमा प्रस्तुत।)
लेख साभार : palpatansen.wordpress.com