संविधानसभा मार्फत हरेक दलितलाई त्यसको क्षतिपूर्ति राज्यले नै दिनुपर्छ

लेखक जिबन परियार

दलित समुदायलाई राज्यले जातीय छुवाछूतको मारमा पारेको छ । राज्यले दलित समुदायलाई पछाडि पारेकोले त्यसको पहल राज्यले नै गर्नुपर्छ । दलितलाई अधिकार दिलाउने ऐतिहासिक समय आएको छ । संविधानसभा मार्फत हरेक दलित त्यसको क्षतिपूर्ति राज्यले नै दिनुपर्छ । समुदायले आफ्नो हक र अधिकार प्राप्त गरेको अनुभूति नगरी नयाँ नेपाल सार्थक हुन सक्दैन ।

संविधानसभाको निर्वाचनपछि गठन भएको संविधानसभाको यस अवधिमा दलित सभासद्हरूको भूमिका देखिने र सुनिने खालको भएन । यो हाम्रो मूल्याङकन हो । किनभने दलित समुदायका सभासद्ले एउटै मञ्चमा बसेर दलित एजेण्डाहरूका खाका पेशगर्न सक्नु भएको छैन । उहाँहरूले दलित सभासद मञ्च नामकै लागि मात्र बनाएको

जस्तो देखिएको छ । त्यो मञ्च औपचारिक रूपमा गठन भएको पनि जानकारी छैन । छिटोभन्दा छिटो दलित सभासद मञ्चलाई पूनर्गठन गरेर वा ब्यूँत्याएर दलितको हक, अधिकार र दलित समुदायले उठाएका एजेण्डाहरूलाई स्थापित गराउन सक्नुपर्छ । दलित सभासद्हरूले आ-आफ्ना पार्टी दृष्टिकोणहरू मात्रै प्रस्तुत गर्ने गरेको पाइन्छ । उहाँहरूले त्यहाँबाट पनि दलित मुद्दा त उठाउनु भएको छ तर त्यो पर्याप्त होइन ।मधेशका सभासद्हरूले मधेशका मुद्दालाई एकमत भएर उठाउनु भएका कारण केही मात्रामा उहाँहरूका मागको सम्वोधन भएको छ । जुनसुकै पार्टीको झण्डामुनि भए पनि महिलाहरूले एकजुट भएर महिलाका मुद्दालाई उठाएका छन् । तर, दलित सभासद्हरूले यस्तो काम गर्ने हिम्मत गर्नुभएको छैन । दलित समुदायको क्रियाशीलताको अभावले पनि वर्षौदेखि दलितहरूलाई पछाडि पारिएको छ । आफ्नो हक अधिकारबाट दलित समुदाय बञ्चित हुदैँ आएका छन् । त्यसकारण छिटो भन्दा छिटो दलितहरूका साझा माग पूरा गर्नका लागि दलितहरूको एकता आवश्यक छ । एकताको प्रयासचाहिँ दलित सभासद्हरूले गर्नुपर्छ । त्यसका लागि दलित जनवर्गीय संगठनहरूले पनि अग्रसरता देखाउनुपर्छ । दलित संघ/संगठनहरूले जति प्रयास गरे पनि यसमा सफलता मिलेन, अपूरो रह्यो ।

पहिलेको विधायकलाई भन्दा अहिलेका सभासदहरूलार्इ  साह्रै सजिलो छ । पहिले पार्टीको हृविप लाग्थ्यो तर अहिले हृवीप लाग्दैन । त्यसकारण पनि संसदमा दलित सभासदलाई दलितका सवालहरू उठाउन संविधानसभामा दलित सभासदको भूमिका देखिने र सुनिने खालको भएन । यो हाम्रो मूल्याङ्कन हो । किनभने दलित समुदायका सभासद्ले एउटै मञ्चमा बसेर दलित एजेण्डाका बारेमा छलफल गरेर त्यसलाई सभामा पेश गर्न सकेको देखिँदैन ।हुँदैन । दलितका अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ? वर्षौं देखिका उत्पीडनको घाउलाई कसरी मेट्न सकिन्छ ? यसैमा ध्यान दिनुपर्छ । सभासद्को काँधमा यही जिम्मेवारी छ । दलित सभासद् मञ्चलाई क्रियाशील हुन नदिन राजनीतिक पार्टीपनि लागेको सुनिन्छ । यदि यो सत्य हो भने त आफू जुन पार्टीमा रहेको हो त्यहाँ बहस चलाउनु पर्‍यो । यस्ता विषयमा छलफल नै नचालाउने अनि यो भएन त्यो भएन भन्न पाइदैन ।

 यतिबेला संविधानका खाकाहरूमाथि संविधानसभामा छलफल भइरहेको छ । विषयगत समितिले पेश गरेका अवधारणहरू कति पर्याप्त छन् ? कति अपर्याप्त छन् ?त्यहाँ के के समेटिएनन् र के के

समेटिनुपथ्र्यो ? भन्ने कुरामा दलित सभासदहरू अत्यन्तै चनाखो हुनुपर्ने बेला भएको छ । दलित सभासदहरू यस कुरामा चनाखो हुन सकेनन् भने फेरि पनि दलितहरूले ठूलो कुरा गुमाउने निश्चित छ र दलितले पूर्ण अधिकार पाउन धेरै वर्ष पर्खिनु पर्नेछ । त्यसैले विभिन्न समितिमार्फत आएका अवधारणा अध्ययन गरेर दलित अधिकारका कुरा समावेश गराउन लागिपर्नुको विकल्प छैन । विभिन्न राजनीतिक दलबाट दलित सभासदहरूको प्रतिनिधित्व भएकोले आ-आफ्नै पार्टीभित्र उहाँहरूले दलित सवाललाई छलफलको विषय बनाउन सक्नुपर्छ । उहाँहरूले आ-आफ्नो संसदीय दलमा पनि उत्तिकै छलफल चलाउनुपर्छ । यदि उहाँहरूले उठाएका दलितका सवालहरूको सुनवाई हुन सकेनन् भने वा हुने छाँट देखिएन भने संविधानसभाभन्दा बाहिर रहेका दलित संस्थाको सहयोग लिनु उचित हुन्छ । आफू केहि नगर्ने र अरुले केहि गरी दिन्छ कि भनेर पर्खिने बानीले कसैलाई फाइदा पुग्दैन, हामीलाई नै घाटा हुन्छ । दलित सभासदले उठाएका सवालहरू पूरा हुने छाँट देखिएन भने सभासद सभा छाडेर सडकमा आउन तयार हुनुपर्छ र त्यसमा सबैले साथ दिनेछन् । यदि लाखौ दलितहरू सडकमा आए भने राज्य सञ्चालक झुक्नुको विकल्प छैन ।

-(यो लेख दलित निगरानीबाट प्राप्त भएको हो र लेखक नेपाल दलित संघसँग सम्वद्ध छन् ।)

लेख साभार : Nepalplus