क्षेत्री-वाहुन संगठित हुँदै : दलित उत्पीडितहरु सावधान - सरोजदिलु विश्वकर्मा

पुराना सत्ताका मालिकहरु र जंगवहादुरी पहरेदारहरु वास्तवमै राष्ट्र वचाऊ अभियानमा आएका हुन् भने सवैभन्दा अगाडि यी पुरैत-पण्डित र तिनका जजमानहरुले चन्दन-अक्षता पुछुन्, क्षेत्रीया शैलीको परित्याग गरुन् र दलित-मुश्लिमलाई दाहिने काखमा च्यापेर भात भान्सामा पसाई सँगै खान नहिच्किचाउन् ।तिनले छोराहरु दलितको छोरीलाई मगनी विहे गरी भित्र्याउन् र छोरीचेलीलाई दलितको घरमा कन्यादान दिन नघिनाउन् ।माओवादीले विजारोपन गरेको र जनजाति समुहहरुले फलाएको-फुलाएको जातीय राज्यको सवालले मुलुकमा अव भयावहस्थिती आउने पक्का भइसकेको छ । यस सवालले संविधान समयमा बन्न नदिने र बनेपनि च्यातिने खतरा त छदैंछ, यसका अतिरिक्त जातीय सोंचले दलितभित्रै पनि कामी ठूलो की दमाई कि सार्की, मधेशमा पासवान ठूलो कि चमार जनजाति भित्र थकाली र गुरुङमा को अब्बल ? भन्ने अन्तरकलह भित्रभित्रै भुसमा आगो सल्केझै सल्कन थालेको छ । अर्कोतिर भने क्षेत्री समाज र ब्राहृमण समाजवीच एकता भई ठूल्ठुला जुलुस प्रदर्शनपनि हुन थालेका छन् ।

अघिल्लो महिनामात्र क्षेत्री समाजले जातीय राज्य र आरक्षणको मुद्दालाई क्षेत्रीय भेषभुषासहित टुँडीखेलबाट कडा चुनौति दिए । पश्चिम र मध्य पश्चिममा ब्राम्हणहरुले कहाँ र कस्का लागि पुजा गरिदिने वा कस्लाई प्रसाद दिने आफ्नो अग्राधिकार भएको तथा चन्दन लगाउने वा नलगाउने, कस्ले छोएको खाने-नखाने आफ्नो संस्कृति हो, यसलाई संरक्षण गर्न पाउनु पर्दछ भनि प्रदर्शनपनि गरे । यता जोगी समुहहरु पनि हिन्दू राज्य स्थापित गर्नु पर्दछ भनि जटा र कमण्डलु लिएर चक्काजाम गर्न थालेका छन् । यसकारणले अव जातीय सवाल राज्य पुनःसंरचनामा मात्र होईन, अर्को जातिलाई समाप्त गर्ने युद्धमा परिणत हुने तरखरमा छ । माघ १८ गते क्षेत्री समाजले २० औं हजार मानिसलाई टुडींखेलमा उतारी क्षेत्रीय शक्तिको प्रदर्शन गर्यो । उनीहरुको नारा थियो- ‘जातीय राज्य चाहिदैन…,”क्षेत्री भनेका भूमिपुत्र आदिवासी हुन्,’ ‘आरक्षण होईन, योग्यतालाई सम्मान गर ।’ यिनै नारासहित उनीहरुले राज्य, राजनीतिक दल र उपेक्षित समुहलाई लल्कारे । यसको अर्थ हो- वर्षौदेखि पछाडि धकेलिएका कुनै पनि समुहले अधिक अधिकार पाउनु हुँदैन र फेरिपनि योग्यताको आधार निर्माण गरेर चनाखो र खाईपाई आएको तिनै समुहले राज्यका अवसर पाउनु पर्दछ । जवकि, आर्थिक र सामाजिक-सांस्कृतिकरुपमा दलित मुश्लिम तथा अन्य अल्पसंख्यकहरु स्वतः पछाडि पारिएका हुन् । पछाडि पारिएकै हुनाले मानसिक र वौद्धिकरुपमा तिनीहरु क्षेत्री-वाहुनसंग प्रतिष्पर्धा गर्नै सक्दैनन् ।
यस हिसावले हेर्ने हो भने योग्यता तिनै समुहसँग छ, जो उच्च जातिको नाममा समाजका अग्रणी स्थानमा छ । यसले दलित तथा मुश्लिमले पाउनुपर्ने विशेष सुविधामा अवरोध श्रृजना गरेको मात्र होईन, कि फेरिपनि र्सवश्रेष्ठ हामीहरु नै हौं, जातीय छुवाछूतको मुद्दालाई कायम रहनु पर्दछ भन्ने उनीहरुको आसय हो । यस अर्थमा पुनः समानरुपले अवसर पाउनु पर्दछ भन्ने हो भने १० कदम अगाडि रहेका तिनै वर्ग र जातिले अवसर हडप्ने दिन आउँदछ, जसलेगर्दा वर्गीय विभेद पनि कायमै रहन्छ । अर्कोतिर हिन्दू अतिवादीहरुको विजय हुनु भनेको छुवाछूत यथास्थितीमा रहनुपर्दछ भन्ने नै हो । अतः क्षेत्री समाज र ब्राम्हण समाजको आन्दोलन सारस्वरुप भनेको दलित तथा उत्पीडितहरुको आन्दोलनलाई कमजोर तुल्याउनु र भरसक तुहाउनु नै हो भन्दा फरक पर्दैन, जसबाट उपेक्षित दलित समुदायले राख्दै आएको विशेषाधिकार र आरक्षणको सवाल ओझेलमा परेको छ ।
दलित संस्थाहरुलाई नै सहयोग गर्दै आएका धेरै एन्जीओ-आईन्जीओका पदाधिकारीहरुले क्षेत्री समाजको आन्दोलनलाई लाखौं-लाख चन्दा दिइरहेका छन् । एकजना पूर्वमन्त्रीले त्यस समाजका २० हजार जनालाई एक छाक खाना खुवाउने ब्यवस्था गरे । यसबाट स्पष्ट हुन्छः- क्षेत्री समाज होस् या ब्राम्हण समाज, तिनको नेतृत्व गर्ने ब्यक्तिहरु पर्दा पछाडि बसेर दोहोरो भूमिका निर्वाह गरिररहेका छन् । जो दिनभरी जातीय र वर्गीय समानताको कुरा गरेर कुस्त आर्जन गरिरहेको छ भने रातभरी क्षेत्री वा बाहुनलाई ‘यो आरक्षणले हामी आफैंलाई वर्वाद गर्दछ’ भनि उच्च जातिहरुलाई संगठित गरिरहेका छन् । यसमा मन्त्रीदेखि सचिव, उच्च-पदस्थ कर्मचारी, पुलिस, आर्मी सवैको मिलेमतो छ । जातीय राज्य र विशेषाधिकारको कुराहरुदेखि प्रगतिशील आरक्षणले दलित मुक्ति हुन्छ भन्ने केही अग्रज नेताहरुको समेत र्समर्थन भएको बुझिएको छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने उच्च हैसियतमा तिनै समुहहरु आजसम्म विराजमान छन् र तिनलै नै उत्पीडित जातिलाई उठाउने, खेलाउने र पछार्ने षड्यन्त्र गरिरहेका छन् ।
भरखरै मात्र शिक्षा मन्त्रालयले दिने आरक्षणको विरोध गर्दै यो क्षेत्री समाजले मन्त्रालय परिसर घेराऊ गर्यो भने फाल्गुण १३ गते क्षेत्री र ब्राम्हण समाजका विद्धत ब्यक्तिहरुले नै दलित तथा जनाजातिलाई आरक्षण किन दिएको भनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोगमा ताला लगाए । अव अगाडि लोकसेवा आयोग र अन्य सरकारी निकायले दिने आरक्षणको सुविधाविरुद्ध धावा बोल्ने उनीहरुको योजना छ । यसको मतलव हो- दलित, जनजाति तथा अन्य अल्पसंख्यकहरु तिनीहरुको प्रतिष्पर्धामा नै नआउनुन् र यस्तो सम्मानीत पदहरुमा फेरिपनि आफ्नै पोल्टामा होस् ।
हो, जातीय राज्यले नेपाली अखण्डताको विखण्डन हुन्छ र अन्ततः जातीय दंगालाई निम्त्याउँदा मुलुक वर्वाद हुन्छ । यस मानेमा भने क्षेत्री वा वाहुन समाजको आन्दोलन अपरिहार्य छ । त्यसका लागि जातीय राज्य नचाहने समुहहरुको पनि र्समर्थन छ । तर यसको अर्थ यो होईन कि उत्पीडित र उपेक्षित जातिले पाउनुपर्ने आरक्षण वा अग्राधिकार खोसिनु पर्दछ र वर्षौदेखि सामाजिक सांस्कृतिक कलंकको रुपमा रहेको विभेद र असमानता यथास्थितीमा रहिरहनु पर्दछ । उत्पीडित समुहहरुले प्रतिष्पर्धा गर्नसके लिउन्, नसके पछाडि परुन् भन्ने कुनै आन्दोलन नै हुनसक्दैन । तर पुरानै अर्थमा हस्तक्षेपकारी ढंगले ती कथित दुवै उच्च जातिको आन्दोलन एकाएक अघि बढीरहेको देखिन्छ ।
अतः दलित मुश्लिमलगायतका उत्पीडित जाति र वर्गले अव एकपल्ट गम्भिर भएर सोच्नै पर्दछ कि- पुराना सत्ताका मालिकहरु र जंगवहादुरी पहरेदारहरु राष्ट्रियता जोगाउने नाममा फेरिपनि हतियार नचाएर एकगठ् हुँदैछन् । उनीहरु जनजातिलाई मात्र चुनौति दिइरहेका छैनन्, समाजको सवैभन्दा तल्लो वर्गमा रहेको दलितलाई उठ्नै नदिने रणनीतिका साथ अगाडि आईरहेका छन् । यदि होईन र वास्तवमै राष्ट्र वचाऊ अभियानमा आएका हुन् भने सवैभन्दा अगाडि यी पुरैत-पण्डित र तिनका जजमानहरुले चन्दन-अक्षता पुछुन्, क्षेत्रीया शैलीको परित्याग गरुन् र दलित-मुश्लिमलाई दाहिने काखमा च्यापेर भातभान्सामा पर्साई संगै खान नहिच्किचाउन् । तिनले छोरा-वेटाहरु दलितको छोरीलाई मगनी विहे गरी भित्र्याउन र छोरीचेलीलाई दलितको घरमा कन्यादान दिन नघिनाउन् ।
अवको समावेशी युगमा समान किसिमको प्रतिष्पर्धाले मात्र सारवानरुपमा समान हैसियत निर्माण गर्न सकिदैंन भन्ने यथार्थ तिनको मगजमा छिर्नै पर्दछ । जवकि रछ्यानदेखि ओछ्यानसम्म समान ब्यवहार तथा अन्तर्घुलन र समान आर्थिक हैसियतको निर्माण नै दलित आन्दोलनको लक्ष्य हो । तिनका अन्तरमनबाट यस लक्ष्यमा सहयोग हुन्छ भने वास्तवमै दलितलगायत उत्पीडित र अल्पसंख्यकहरु राष्ट्र वचाऊ अभियानमा साथमा रहनेछन् ।
होईन भने क्षेत्री-वाहुनहरुको यो कथित गठजोड् केवल पछाडि पारिएका समुहको उत्थानमा भाँजो हालेर आरक्षण वा विशेषाधिकार खोस्ने र फेरिपनि अरुलाई सेवा-सुविधाबाट वञ्चित पारि त्यसको उपभोग आफैंमात्र गर्ने दुस्साहस मात्रै हो । यसका लागि दलितलगायतका उत्पीडित र अल्पसंख्यकहरु सावधान हौं ।
साभार:- dalitnewshome