‘पहिला शिक्षित बन, त्यसपछि सङ्गठित होऊ र सङ्घर्ष गर’

वर्ष दिनभरि रातो र तातो फलामलाई विभिन्न आकार दिएर जीविकोपार्जन गर्दै छोराछोरीलाई उच्च शिक्षाप्राप्तिको सपना बुनेका सुर्खेतका वीरबहादुर विश्वकर्मा अहिले मख्ख हुनुहुन्छ । आफ्ना तीन छोरामध्ये एकजना अहिले स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन सकेर सरकारी जागिरे भएपछि उहाँ मख्ख पर्नुभएको हो ।
‘गाउँभरिका गैरदलितको काम गरेर जेनतेन छोराहरुलाई पढाएपछि अहिले उनीहरु आफ्नै खुट्टामा उभिएका छन्,’ ४८ वर्षीय वीरबहादुर भन्नुहुन्छ– ‘सबैभन्दा ठूलो शिक्षा रहेछ, आफूले शिक्षा प्राप्त गर्ने उमेरमा पढ्न पाइएन, तर पनि अहिले छोराहरुलाई पढाएपछि काम लाग्दोरहेछ ।’

उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘शिक्षालाई महत्व दिएर सबै दलितहरुले आफ्ना सन्ततिलाई पढाउने हो भने समाजमा सदियौँदेखि रहेको जातीय उत्पीडनमा पनि कमी आउने थियो र आफ्नो हैसियत पनि वृद्धि भई नोकरी गरेर खान सजिलो हुनेरहेछ । त्यसैले छोराहरुलाई पढाउँदा नाङ्गो छाती र भोको पेट गरेको सयम पनि भुल्दैछु ।’
सरकारले उपेक्षित र सीमान्तीकृत समुदायको शैक्षिक उत्थानका लागि गरेको काम र अवसर पाइएला कि भन्ने आशाले दलितलाई शिक्षाप्रति मोह बढाएको हो । अन्तरिम संविधानमा शिक्षालाई मौलिक हककारुपमा राखिएको र राज्यले दलित उत्थानका लागि नीतिगत व्यवस्था गरेकाले पनि दलितलाई शिक्षाको मूलप्रवाहमा ल्याउने ढोका खुलेको हो ।
लोकतान्त्रिक वातावरणले दलितलाई पढ्न र पढाउन अभिप्रेरित ग¥यो अनि पढेमा छुवाछूतको सिकार बन्नुपर्दैन भन्ने भावनाले पनि यतिबेला काम गरेको छ । लोकतन्त्रपछि सुरु भएको दलित छात्रवृत्तिले दलित बालबालिकाको विद्यालय भर्ना दरलाई बढाएको छ । सरकारले दलित विद्यार्थीलाई शिक्षामा आकर्षित गर्न छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क अध्ययनका विद्यालयलाई अनुदानसमेत दिँदै आएको छ ।
‘दलित समुदायलाई उच्चशिक्षामा प्रेरित गर्न शिक्षा मन्त्रालय, उपेक्षित उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समितिलगायतले छात्रवृत्ति वितरण गरेपछि दलितहरुको शिक्षामा अपेक्षित सुधार आएको हो,’ लामो समय शिक्षण पेशामा बिताउनुभएका वसन्त विश्वकर्मा भन्नुहुन्छ– ‘विगतको तुलनामा अहिले दलित समुदायको शैक्षिक अवस्थामा अपेक्षित सुधार आएको छ ।’
सामाजिक तथा आर्थिकरुपमा पछि परेका दलित समुदायले शिक्षामा प्रगति गर्दै आइरहेको उल्लेख गर्दै विश्वकर्मा भन्नुहुन्छ– ‘जातीय भेदभाव र अवसरको कमीका कारण गैरदलितको तुलनामा दलितहरूको शैक्षिक अवस्था कमजोर भए पनि लोकतन्त्र प्राप्तिपछि अहिले सन्तोषजनक रहेको छ ।’
विसं २०४८ र २०५८ को आँकडालाई तुलना गर्दा दलितको साक्षरता दोब्बर र उच्चशिक्षा हासिल गर्नेको सङ्ख्या तेब्बरले वृद्धि भएको पाइएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार  २०४८ सम्म दलितको साक्षरता दर १९ दशमलव ३ प्रतिशत थियो भने विसं २०५८ मा ३३ दशमलव ८ प्रतिशतमा पुगेकामा अहिले अझै ४० प्रतिशत पुगेको देखाइएको छ ।
देशभरिका एकलाख ६५ हजार ४२३ शिक्षकमा दलित शिक्षकको सङ्ख्या जम्मा छ हजार २४३ रहेको छ । दलित, महिला, जनजाति र मधेसीलाई अन्तरिम संविधानको प्रावधानअनुसार निजामती प्रशासनमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा भर्ना लिने प्रक्रिया थालिए पनि त्यो कार्यान्वयन गरिएको छैन ।
शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइराला दलित समुदायको शैक्षिक दर बढ्नुमा उनीहरूमा नपढ्नेको सङ्ख्या कम हुनु र दलित समुदायमा पढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता अभिवृद्धि भएकाले शैक्षिक दर बढेको हो भन्दै पढेपछि छुवाछूतबाट मुक्त भइने र अरुबाट नठगिने आसले पनि दलित समुदायले पढाइलाई महत्व दिएको बताउनुहुन्छ ।
‘दलितको साक्षरता प्रतिशतमा वृद्धि भए पनि उच्चशिक्षा हासिल गर्ने दलितको सङ्ख्या तेब्बरले वृद्धि भएको देखिएको छ,’ उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘तथ्याङ्कमा जे भएपनि शिक्षालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाएर मुलुकका आमजनताको पहुँच पु¥याउने वातावरण नभएसम्म शिक्षामा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
विसं २०४८ सम्ममा देशभरिबाट जम्मा पाँच हजार १८० जना दलितले एसएलसी उत्तीर्ण गरेकामा ०५८ सालसम्ममा त्यो सङ्ख्या १८ हजार १८७ पुगेको छ भने अहिले झन्डै २३ हजारको हाराहारीमा रहेको छ । त्यस्तै प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गर्नेको सङ्ख्या सात हजार ३३ पुगेकामा अहिले करिब ११ हजार पुगेको छ । त्यस्तै स्नातक र त्यसभन्दामाथि उत्तीर्ण गर्नेको सङ्ख्या पनि झन्डै पाँच हजार पुगेको छ ।
भारतीय संविधान निर्माता तथा दलित आन्दोलनका प्रणेता डा भीमराव अम्बेडकरले दलितलाई आफ्नो मुक्तिका लागि ‘पहिला शिक्षित बन, त्यसपछि सङ्गठित होऊ र सङ्घर्ष गर’ भन्ने आह्वान गरेपछि नेपालमा पनि त्यो भावनालाई आत्मसात् गरेको पाइएको छ । अम्बेडकरभन्दा अघिका भारतीय समाजसुधारक महात्मा ज्योतिवा गोविन्दराव फूलेले सन् १८४८ मा दलितले शिक्षित बन्नुपर्छ भन्दै स्कुल खोलेर दलितलाई शिक्षामा अभिप्रेरित गरेका कारण पनि नेपालका दलितहरु त्यो अभियानमा लागेको पाइन्छ ।
नेपालका प्रथम दलित नेता भगत सर्वजित विश्वकर्माले २००९ सालमा बागलुङको हिलियापानीमा स्कुल खोलेर शैक्षिक जागरण थालेका थिए । उनले स्थापना गरेको विश्वकर्मा माध्यमिक विद्यालय अहिले पनि अस्तित्वमा रहेको छ ।
दसौँ योजना अवधिमा दलितको शैक्षिकस्थितिमा सुधार आएको निचोड प्रस्तुत गरिएको छ । तीनवर्षे चालु अन्तरिम योजनामा पनि दलितलाई शिक्षामा अभिप्रेरित गर्न शैक्षिक विकाससम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम राखिएको छ ।
दलित समुदायको शैक्षिक अवस्थाका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभएका रञ्जित कनौजिया दलित विद्यार्थीले अझै पनि स्कुलभित्र छुवाछूत भोग्नुपर्ने, शिक्षित दलितले रोजगारी नपाउने, सरकारी छात्रवृत्तिको रकम सही सदुपयोग नहुने, दलितलाई शिक्षक नियुक्तिमा प्राथमिकता नदिइने र गरिबीका कारण दलित विद्यार्थीले विद्यालय छाड्नुपर्ने समस्याका कारण दलितहरुको शैक्षिकस्तरमा वृद्धि हुन नसकेको बताउनुहुन्छ ।
‘सरकारले अख्तियार गरेको दलित छात्रछात्राका लागि वितरण हुने प्राथमिक र माद्यमिक छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिने, घना दलित वस्ती भएका विद्यालयमा जाने छात्रवृत्तिको अनुगमन गर्ने, स्कुलभित्र छुवाछूतको अनुगमन गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागु गर्नुपर्छ,’ उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘शिक्षासम्बन्धी भएका ऐन तथा नियमावली प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्नसकेमा दलित समुदायको शैक्षिक प्रतिशतमा सुधार आउने निश्चित छ ।’

राष्ट्रिय दलित आयोगले दलित समुदायमा सूचीकृत गरेका दलित समुदायभित्रका विश्वकर्माको साक्षरता दर अहिले करिब ४५ प्रतिशत पुगेको छ भने परियारको ४७, सार्कीको ३९, गन्धर्वको ४७, वादीको ३५, चमारको २१, मुसहरको ९, दुसादको २०, खत्वेको २३, धोवीको ३६, तत्माको ३२, चिडिमारको १५, हलखोरको ३३, डोमको १०, पत्थरकट्टाको ३३, वाँतरको २९ र अन्य दलितको २७ रहेको छ ।