दोहोरो मारमा मधेसी दलित

लेखक :- भोला पासवान

रौतहटको पिपरिया दोस्तिया–८ भीमडाबरमा मन्दिर प्रवेशको विषयमा विवाद हुँदा दलित बस्तीमा गत २४ जेठमा गैरदलितले सामूहिक आक्रमण गरेको घटनालाई सञ्चारमाध्यमले प्रमुखताका साथ उठाएपछि राष्ट्रिय रूपमा चर्चा पायो । सञ्चारमाध्यमले प्रमुखताका साथ घटना उठाएपछि दलित नागरिक समाज र अधिकारकर्मीहरू पनि त्यसको पछि लागे । रौतहट दलितकाण्डमा नेपाली कांग्रेस पार्टीका जिल्लास्तरीय नेतालगायत तीन दर्जनबढी गैरदलित ‘जातीय छुवाछुत कसुर सजाय ऐन, ०६८’ अन्तर्गत कारबाही हुने देखिएपछि गैरदलितले साम, दाम, दण्ड र भेद सबै प्रयोग गरेर तत्कालका लागि ९ असार ०७० मा दुवैपक्षबीच पाँचबुँदे सहमति गर्दै घटना मिलापत्र गरेर टुंग्याएको छ । काठमाडौंका ठूला मिडिया हाउस, दलित नागरिक समाज र अधिकारकर्मीको पहलले गर्दा मधेसी दलित पीडित भएको यो घटना राष्ट्रिय रूपमा चर्चित भयो । यसअघि सिरहा र सप्तरीमा

०५६/५७ सालमा चमार समुदायले ‘सिनो फाल्न बन्द आन्दोलन’ले मात्र यतिका चर्चा पाएको थियो । त्यस आन्दोलनमा पनि सञ्चारमाध्म र काठमाडौंकेन्द्रित दलित अधिकारकर्मी पहलले गर्दा घटना राष्ट्रिय रूपमा चर्चित भएको थियो ।

मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेका इन्सेकको मानव अधिकार वर्ष पुस्तकको विगत १० वर्षमा दलित मानव अधिकार हनन भएको तथ्यांक हेर्दा सबभन्दा बढी सिरहा र सप्तरीमा दलित मानव अधिकारका घटना हुने गरेको पाइएको छ । यसो हुनुको प्रमुख कारण सप्तरी र सिरहा देशभरिमै बढी दलित बसोबास गर्ने जिल्ला भएर पनि हो । सिरहा र सप्तरीमा मात्र होइन, मधेसका अधिकांश जिल्लामा दलित उत्पीडनका घटना अत्यधिक रूपमा घट्ने गर्दछ । तर, दुर्भाग्य ती मधेसी दलितको अधिकारका विषयमा आवाज उठाइदिने दलित नागरिक समाजको बहुत कमी छ । यसैकारण होला एउटै प्रकृतिका घटनामा पहाडेदलित समुदायको व्यक्ति पीडित हुँदा काठमाडौंकेन्द्रित दलित नागरिक समाज अधिकारको लडाइँका लागि आर्थिक, राजनीतिक र संस्थागत रूपमा दिलोज्यानले लाग्ने गर्दछ । यो सकारात्मक कुरा हो । तर, मधेसी दलितहरू राज्य र समाजबाट उपेक्षित र पीडित हँुदा भने मौन बस्छ । मधेसी दलितका एकाध अगुवाले कुरा उठाइहाले भने नाम मात्रका लागि ‘हामी पनि पहल गर्दै छौँ’ भन्ने नाटकसम्म गर्छन् । यो कुरा मैले कुनै आवेश या आक्रोशमा आएर लेखेको होइन । दलित नागरिक समाजको मधेसी दलितप्रतिको व्यवहारका कारण मधेसी र पहाडी दलितको कुरा गर्नुपरेको हो । यस कुराको पुष्टि तल उल्लेखित घटनाले पनि गर्छन् ।

सप्तरी जिल्लाको पन्सेरा–३ का शिवशंकर दासले तथाकथित उच्च जातकी सीता चौधरीसँग प्रेम गरेकै कारण आफ्नो ज्यान गुमाउनुपर्‍यो । सीता चौधरीका परिवारका सदस्यले १६ माघ ०६८ मा शिवशंकर दासलाई कुटपिटपश्चात विष सेवन गराई हत्या गरिएको थियो । दासको हत्या भएलगत्तै मानव अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिले दास दलित भएकै कारण सीता चौधरीका आफन्तले शिवशंकरको हत्या गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । सभासद् विनोद पहाडीको नेतृत्वमा व्यवस्थापिका संसद, महिला, बालबालिका र समाज कल्याण समितिअन्तर्गत जातीय भेदभाव छुवाछुत समस्या र समाधानका उपाय अध्ययन गर्न गठित उप–समितिले स्थलगत अध्ययनबाट सो घटनाको प्रकृति हेर्दा घटना सुनियोजित र जातीय भेदभावका कारण भएको ठहर गर्दै सरकारलाई पीडकमाथि आवश्यक कारबाही र पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन माग गरेको थियो । तर, शिवशंकर दासका परिवारले अहिलेसम्म न न्याय पाउन सकेको छ, न त राज्यबाट राहत । यसअघि अन्तर्जातीय विवाह गरेकै कारण दैलेखका सेते दमाई र चुलो छोएको निहुँमा हत्या गरिएका कालिकोटका मनवीरे सुनारका परिवारलाई सरकारले १०/१० लाख क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको थियो । पछिल्लोपटक काभ्रे जिल्लाको धुलिखेल कारागारभित्र हत्या गरिएका रसुवाको धैवुंग–१ का कुमार नेपालीको परिवारलाई समेत सरकारले पाँच लाख क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको थियो । यसरी एउटा राज्यमा एक प्रकार घटनाका दोषीलाई क्षतिपूर्ति र न्याय दुवै पाएको अवस्था छ भने सोही प्रकृतिका घटनामा ज्यान गुमाएका शिवशंकरको परिवारले न न्याय पाएको छ, न त राहत नै । यहीँनेर प्रश्न उठ्छ– के यो देशमा सेते दमाई, मनवीर सुनारका लागि छुट्टै सरकार र कानुन छ, अनि शिवशंकर दास परिवारका लागि छुट्टै कानुन छ ?

शिवशंकर दासका वृद्ध पिता राजकुमार दास न्यायका लागि राष्ट्रिय दलित आयोग, दलित नागरिक समाज तथा मानव अधिकारकर्मीकहाँ धाउँदाधाउँदा थाकिसके । तर, सेते दमाई, मनवीरे सुनार तथा कुमार नेपालीको परिवारले जस्तो राज्यबाट न्याय र राहत पाएनन् । हत्या गरिएका शिवशंकरका पिता राजकुमार दास फरियाद लिएर पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईदेखि गृहमन्त्री विजय गच्छेदारसम्मलाई गुहारे । तर, न्याय र क्षतिपूर्तिको साटो आश्वासन मात्र पाए । सरकारले एउटै प्रकृतिका घटनामा विभेद गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीलाई विपक्षी बनाएर गत २५ असारमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । २७ असारमा रिटमाथि सुनवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले विपक्षीको नाममा कारणदेखाउ आदेश जारी गरेको छ । दलित नागरिक समाज, दलित नेताको दैलो धाउँदाधाउँदा दिक्क भइसकेका पीडित दास परिवार राहत पाउनेमा सर्वोच्च अदालतबाट आशावादी रहेको छ ।

१५ भदौ ०६१ मा रोजगारीको सिलसिलामा इराक पुगेका १२ नेपालीको सुन्नी अतिवादी संगठन इस्लाम अल सुन्नाले घाँटी रेटी निर्ममतापूर्वक हत्या गरेका थिए । हत्या गरिएका १२ जनाको परिवारलाई सरकारले जनही १० लाख रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराएको थियो । एउटा नेपालीमाथि पराई भूमिमा भएको अत्याचारविरुद्ध आवाज उठाउने र पीडितको घाउमा मलम लगाउने कार्य सर्वथा उपयुक्त पनि थियो । तर, इराककाण्डको दुई वर्षपछि उस्तै प्रक्रियाले मोरङ गोविन्दपुरका मुसहर समुदायका आठजना युवालाई कस्मिरमा मोजाहिद्धिन आंतककारी संगठनले हत्या गरेको थियो । तर, दुर्भाग्य ती मुसहर मारिँदा राज्यले राहत दिन विभेद गर्‍यो । सरकारले मोरङ जिल्ला प्रशासनमार्फत मृतक परिवारलाई जनही २५ हजार रुपैयाँ र ८० किलो खाद्यान्य मात्र उपलब्ध गराएको थियो । एउटै प्रकृतिका घटनामा नेपालीभाषी र नेपाली मधेसी, त्यसमा पनि मधेसी दलित मारिँदा राज्यले राहत दिने इराक घटना पीडित परिवारलाई १० लाख र मुसहर समुदायलाई २५ हजार मात्र दिनुलाई कसरी लिने ? के यो मधेसी दलितप्रतिको विभेद होइन ? इराकमा मारिने १२ जना नेपाली र कस्मिरमा मारिएका आठजना मुसहरको मुत्यु प्रक्रियामा के फरक थियो ? के जहाज चढेर इराक पुगेकाले उनीहरूको मरण राजसी थियो र बस वा ट्रेन चढेर कस्मिर गएका मुसहरको मरणचाहिँ भुस्याहा कुकुरको जस्तो थियो ? कि ऋण गरेर भए पनि लाख, डेढ लाख खर्चेर इराक गएका विशिष्ट थिए र ऋण नपाउने औकातसम्म नभएर कस्मिर गएका मुसहर अशिष्ट थिए ?

समावेशी र दलित अधिकारका लागि काम गर्ने संघ संस्थाले गोविन्दपुरका मुसहर समुदायलाई राहत उपलब्ध गराउन सशक्त पहल नगरेकै कारण राज्यबाट समेत उपेक्षित हुन पुगे । राज्यले गोविन्दपुरका आठजना मुसहर परिवारलाई राहत दिनमा जसरी विभेद गरेको थियो, अहिले सप्तरीका शिवशंकर दासको परिवारले त्यस्तै विभेदको सामना गर्नुपरेको छ । जुन देशमा आफ्नै नागरिकलाई भाषा, क्षेत्रीयता र रंगका आधारमा राज्यले राहत वा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँछन्, त्यस देशमा लोकतन्त्र आएको कसरी मान्न सकिन्छ ? मधेसी दलित अहिले दोहोरो मारमा परेको छ । दलितहरू समग्र दलितको कुरा उठाउँछन्, त्यसमा मधेसी दलितको जनसंख्यालाई पनि गणना गर्दछन् । र, सिंगो दलितका लागि राज्यबाट सुविधा लिन्छन् । तर, त्यसलाई आन्तरिक रूपमा समावेशी गर्दैनन् । यसरी पहाडी दलितको तुलनामा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सबै किसिमले कमजोर रहेका मधेसी दलित दलितबाटै अधिकार र अवसरको सवालमा विभेद भोग्न बाध्य छन् । यता समग्र मधेस एक प्रदेशको कुरा उठाउने मधेसवादी दलसमेत मधेसी दलितलाई मधेसी पहिचानभित्र राखेर तथ्यांक प्रस्तुत गर्दछन् । राज्यबाट सुविधा लिन्छन् । तर, दुर्भाग्य राज्यले मधेसीलाई विभेद गर्‍यो, मधेस आन्तरिक उपनिवेशको सिकार भएको देख्ने मधेसी दलहरू मधेसी दलितलाई स्वयं गुलाम बनाएर राखेको देख्दैनन् । मधेसी दलितलाई अहिलेसम्म मधेसी समुदायका कथित उच्च जातकाले मान्छे नै गन्दैनन् । मान्छे नै नगनेपछि त्यसलाई अधिकार दिने त धेरैपछिको कुरा हो ।

साभार:-जागरण मिडिया