अल्पसंख्यक हुनुको सजाय

लेखक :-राजेन्द्र महर्जन

‘दि रेचिड अफ दि अर्थ’ (पृथ्वीका अभागी) पुस्तकमा मनोसामाजिक विश्लेषक फ्रान्ज फेननले अफ्रिकाका मूलबासीहरूमा रहेको समस्तरीय हिंसाको भयावह चित्र कोरेका छन्। फेननका अनुसार कुनै मूलनिवासीले अर्को मूलनिवासीका आँखामा अलिकति मात्रै शत्रुता वा आक्रामकता देख्नासाथ चक्कु निकालिहाल्छ। किनभने, उपनिवेशीकृत मानिसको मनमस्तिष्कमा आफन्तजनविरुद्ध नै आक्रामकता छेलोखेलो हुनेगरी भरिएको हुन्छ।

त्यही आक्रामकता हिंसात्मक स्वरूपमा प्रकट हुने काम अफ्रिकी देशमा मात्रै होइन, एसियाली मुलुक नेपालमा पनि पटकपटक देखिएको छ। चाहे रत्नपार्कमा पकेटमारीको निहुँमा मान्छे मारिएको प्रकरणमा होस् या ससाना घटनामा पनि मारपिट र

हत्यासम्मका प्रसंगमा होस्।

सिराहामा समस्तरीय हिंसा
नेपाली समाजमा व्याप्त रहेको संरचनागत हिंसा वा छद्म हिंसा पनि समस्तरीय हिंसाका रूपमा कसरी लावाजस्तै फुट्दो रहेछ भन्ने तथ्य एकपछि अर्को घटनामा नराम्ररी देखिँदै आएको छ। महोत्तरीमा दलित बस्तीमा भएको हिंसात्मक आक्रमणले जन्माएको त्रासको राप सेलाउन नपाई मोरङमा बेलबारी काण्ड भयो, दलितहरूमाथि जातीय उत्पीडनका रूपमा। त्यसलगत्तै, मन्दिरमा जल चढाउन गएका तीन हिन्दू महिलामाथि अभद्र व्यवहार भएको विषयमा त्यस्तै हिंसाको विस्फोट भयो, सिराहाको सारस्वर गाउँमा। मुसलमान बस्तीमा व्यापक कुटपिट, तोडफोड, लुटपाट, आगजनीपछि अधिकांश पुरुष, महिला, युवायुवती र बालबालिका घरबार छाडेर भागे। साउन २५ गते ‘इदउल फित्र’ पर्व मनाइरहेका मुसलमानहरू गाउँबाटै विस्थापित हुन बाध्य भए।
समस्तरीय हिंसाका लागि ठूलठूला कारणको जरुरत नहुने रहेछ, ससाना कारणमा पनि हिंसाको आगो लाग्ने रहेछ। सारस्वर गाउँमा महिलामाथि अभद्र व्यवहार गरेको निहुँमा मुसलमानहरूको सिंगो बस्तीलाई हिंसात्मक आचरणद्वारा सजाय दिइएको देखिन्छ। शिक्षाविद् तथा चिन्तक पाउलो फ्रेरेका अनुसार यथार्थमा डुबेका उत्पीडितहरू पनि व्यवस्थाद्वारा लगाइएको प्रतिबन्धमा घोटिँदैघोटिँदै निकै तात्तिने हुनाले उनीहरूको मनमा एक खालको समस्तरीय हिंसाको आगो निस्कन्छ। त्यस्तो आगो तुच्छतम कारण मात्रै फेला पर्योए भने पनि आफ्नै साथी, आफन्त र छिमेकीमाथि प्रहारको रूपमा झिलिक्कै बल्छ। आफ्नोजस्तै हैसियत भएका मानिसहरूविरुद्ध सहजै बल्ने समस्तरीय हिंसाको आगोले जात/जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र समुदायको पेट्रोल पनि भेट्टायो भने त हुरुक्क नबल्ने कुरै भएन। महोत्तरी र मोरङपछि सिराहामा बलेको अल्पसंख्यक समुदायविरोधी समस्तरीय हिंसाको आगोले धर्म र जातिको ज्वलनशील तत्व पनि फेला पारेको छ। ‘मुसलमान समुदायका केही व्यक्तिले हिन्दू धर्मावलम्बी महिलालाई अभद्र व्यवहार गरेको’ भन्दै सिंगो मुसलमान बस्तीलाई नै दण्डित गर्ने सामूहिक दुष्कर्ममा राज्य मूकदर्शकमात्रै भयो, धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भावको राग जप्दै। राज्यको सुरक्षा निकाय प्रहरी प्रशासनसामु नै कानुन हातमा लिने साम्प्रदायिक तत्वले नेपाली राज्यलाई साँचो अर्थमा धर्मनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक र अल्पसंख्यक पक्षधर भइनसकेको सत्य बोध गराउन खोजेको छ, घरघरमा समस्तरीय हिंसाको आगो लगाउँदै।
वास्तवमा कुनै पनि धर्म वा जातिका महिला वा पुरुषमाथिका अभद्र व्यवहार वा भद्र विभेद पनि स्वीकार्य हुन सक्दैनन्। कुनै व्यक्तिविशेषले गरेको उच्छृंखलतालाई सजाय दिने नाममा आफैँ ‘प्रहरी हुने क्रम’ भने अपराध नै हो। कुनै समूहविशेषले गरेको अपराधको प्रतिकार गर्ने निहुँमा बस्ती र समुदाय सिंगैलाई आफैँले सजाय दिने ‘न्यायाधीशको काम’ पनि अस्वीकार्य छ। सिराहामा धार्मिक र साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोलिँदा पनि स्पन्दनहीन रहेका राजनीतिक दललाई भने सामाजिक सद्भाव र्यापलीसम्म मात्रै स्वीकार्य रहेछ। साम्प्रदायिक तत्वलाई तह लगाउन कार्यकर्ता र जनता परिचालन गर्ने हैसियत गुम्ने सर्तमा पनि उनीहरू वक्तव्यबाजीमै अल्भि्करहे। र, समयमै चेतावनी दिँदादिँदै पनि प्रहरी प्रशासनले आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरेको गुनासो गर्नमै अलमलिए। अब पीडित अल्पसंख्यक समुदायका लागि सुरक्षा, क्षतिपूर्ति र न्यायसँगै आपराधिक तत्वहरूमाथि कानुनी कारबाहीका लागि पहल नगरी सामाजिक सद्भावको राग मात्रै जप्दै बसियो भने त्यहीँ वा अन्यत्र पनि समस्तरीय हिंसाको आगो लाग्न सक्छ।
सारस्वरमा लागेको समस्तरीय हिंसाको आगो कानुन व्यवस्थाको मात्रै संवेदनशील समस्या नभएकाले आगो निभाउने काम पनि प्रशासनिक उपायबाट मात्र सम्भव हुँदैन तैपनि प्रशासनिक उपायमा समेत भेदभाव र ढिलाइ गर्नुचाहिँ अनुचितै हुन्छ। विडम्बना, समस्या समाधानका राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक उपायको खोजी एवं क्रियान्वयनबारे समाज, राजनीति र प्रशासनको नेतृत्वमा कुनै गम्भीरता देखिएन। सबैजसो पक्ष धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भावको र्यााली, कागजी मिलापत्र र कर्फ्यु आदेशलाई नै यसको रामवाण ठान्ने मनस्थितिमा सीमित छन्।
संरचनागत हिंसाका आयाम 
नेपाली समाजमा व्यापकरूपमा फैलिएर रहेको संरचनागत हिंसा अल्पसंख्यक समुदायमाथि जारी रहेका अनेक खालका उत्पीडन वा छद्म हिंसाको एउटा पक्ष हो। बहुसंख्यकको विशेषाधिकारको रूपमा रहेको हिन्दू अधिराज्यलाई धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाइए पनि अल्पसंख्यकहरूमाथि धार्मिक मात्रै होइन, अनेक खाले उत्पीडन जारी छ। नेपाली समाज र राज्यको लोकतान्त्रिक पुनर्गठन गर्नमा ढिलाइसँगै बाहुल्यको अहंकार प्रदर्शन गर्ने मुर्ख्याइँ गरिराखियो भने यस्तो उत्पीडनजन्य न्यायपूर्ण प्रतिरोध तथा त्यसको अन्यायपूर्ण प्रतिकारले कस्तो द्वन्द्व निम्त्याउने हो, अनुमानै गर्नै कठिन छ।
अहिले नै पनि बहुसंख्यकको विशेषाधिकार गुमेको तीतो अनुभूति बोकेका मानिसहरूमा अल्पसंख्यकले उत्पीडनविरुद्ध राम्ररी टाउको नउठाउँदा समेत आरक्षण, समावेशीकरण र संघीयताको नाममा ‘देश खान लागेको’ भान परेको छ। यस्तै मिथ्या अनुभूति संरचनागत हिंसालाई सघनता र व्यापकता दिने खालको समस्तरीय हिंसाका रूपमा कहिले महोत्तरी र मोरङमा त कहिले सिराहामा कुनै न कुनै रूपमा अभिव्यक्त हुँदै आएको छ।
अल्पसंख्यकहरूले देश खान लागेको हो कि होइन भन्ने सत्यबोध गर्न दश लाखभन्दा बेसी संख्यामा रहेका नेपाली मुसलमानमाथि जारी संरचनागत हिंसाका तथ्यांक मात्रै हेरे पुग्छ। युएनडीपीको सन् २००९ को रिपोर्टअनुसार मधेशमा बस्ने ९७ प्रतिशत र बाँकी थोरै संख्यामा पहाडमा बस्ने मुसलमानहरूको मानव विकास सूचकांक, आर्थिक विकास र राजनीतिक प्रतिनिधित्व लगभग दलित समुदायकै हाराहारीमा छ। नेपालमा राष्ट्रियरूपमा ३१ प्रतिशत मानिसहरू गरिबीको रेखामुनि रहेको बेला पनि मुसलमान समुदायका भने ४१ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि थिए। गरिबी मापनसम्बन्धी राष्ट्रिय रेखाभन्दा १० प्रतिशत माथि रहेका मुसलमानहरूको गरिबी घटने क्रम भने जम्मा २ प्रतिशत मात्रै रहेको थियो। सन् १९९५ देखि सन् २००५ बीच राष्ट्रिय स्तरमा ११ प्रतिशतको दरले घटेको थियो। नेपालमा प्रौढ साक्षरता दर ५२.४ प्रतिशत हुँदा पनि उनीहरूको ३०.३ प्रतिशत मात्रै छ। उनीहरूको उच्च गरिबी दरले साक्षरतामात्रै होइन, राजनीतिक प्रतिनिधित्वको मात्रा कम गर्न पनि मलजल गरेको छ। त्यसको प्रतिविम्ब राष्ट्रिय राजनीति, राज्यको विधायिका र प्रशासनमा उनीहरूको अत्यन्त कम प्रतिनिधित्व, पहुँच र प्रभाव रहेको ऐनामा देख्न पाइन्छ। उनीहरू हरेक आन्दोलनमा सक्रिय रहे पनि नीति निर्माण गर्ने विधायिकामा तिनको प्रतिनिधित्व सन् १९५९ मा २ प्रतिशत, सन् १९७८ मा १ प्रतिशत, सन् १९८१ मा २ प्रतिशत थियो भने सन् १९९० को २ प्रतिशत र सन् २००८ मा पनि ३ प्रतिशत मात्रै थियो। कुल जनसंख्याको ४.२७ प्रतिशत आबादी रहेको मुसलमान समुदायको जनसांख्यिक शक्तिअनुसारको प्रतिनिधित्व भएको छैन, नीति–निर्माणमा उनीहरूको प्रभाव त अझै टाढाको विषय भएको छ।

अझै आप्रवासी र अपवित्र?
नेपालका अल्पसंख्यकका रूपमा रहेका मुसलमानहरूका गरिबी, अशिक्षा र अप्रतिनिधित्वलाई अन्य संरचनागत हिंसाले टेवा दिइरहेका छन्। मानवशास्त्री डोरबहादुर बिष्टका अनुसार पन्धौँ र सोह्रौं शताब्दीमै कश्स्मिर र तिब्बतबाट आएर उनीहरूले नेपालको विकास निर्माण र परिवर्तनमा सघाउँदै आएका छन्। पृथ्वीनारायण शाहको अगुवाइमा भएको क्षेत्रीय विस्तारदेखि पछिल्ला लोकतान्त्रिक आन्दोलनसम्ममा बलिदान दिए पनि उनीहरूलाई म्लेच्छका रूपमा ‘अपवित्र’ बनाउने राज्य तथा ‘आप्रवासी’ नै ठान्ने पहाडी सवर्ण–सम्भ्रान्त शासक वर्गका नीति र नियत फेरिएका छैनन्।
राजनीतिशास्त्री डा. कृष्ण हाछेथुका अनुसार मुसलमानहरू धर्म, भाषा, समुदायका आधारमा मात्रै होइन, क्षेत्रका आधारमा पनि उत्पीडनमा परेका छन्। इस्लाम धर्मको उपासना गर्ने तथा उर्दूलाई आफ्नो मातृभाषा मान्ने मुसलमानहरू मूलतः मधेसबासी भएकै कारण क्षेत्रीय उत्पीडनमा पनि परेका छन्। कतिसम्म भने मधेसमा थारू समुदायपछिको ठूलो अल्पसंख्यक भए पनि मधेसकै सम्भ्रान्त हिन्दु नेतृत्वले पनि उनीहरूका समस्या र आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने चेष्टा गरेका छैनन्। फलतः आफूलाई राष्ट्रिय पार्टी भन्नेमात्रै होइनन्, मधेसवादी क्षेत्रीय दल भन्नेमा पनि मुसलमानहको प्रतिनिधित्व र पहुँच नगण्य छ। मुसलमान विद्वान् अबुल्लैशले भनेझैँ उनीहरू अझै पनि राजनीतिक, सामुदायिक र धार्मिकरूपमा क्रियाशील हुन डराएका छन्। उनीहरूको डरको नेपथ्यमा गरिब, अशिक्षित र अल्पसंख्यक हुनुको पीडा त छँदैछ, राजनीतिशास्त्री डा. महेन्द्र लावतीले भनेझैँ उनीहरूमा बहुसंख्यक हिन्दू समुदायबाट कुनै पनि निहुँमा आक्रमण हुने र राज्य मूकदर्शक भइरहने मानसिक आतंक पनि छ।
नेपाली राज्यले मुसलमान समुदायलाई पनि आफ्नो संरचनामा पुनर्गठनसँगै बहुधार्मिक र बहुभाषिक राष्ट्र निर्माणको अभियानमा जोड्नुको साटो यस्ता असमस्तरीय संरचनागत हिंसामार्फत अलगाव (एलिनेसन)को सिकार बनाइराखेको छ, जुन कुनै पनि अर्थमा मानवीय, लोकतान्त्रिक र धर्मनिरपेक्ष हुन सक्दैन। साम्प्रदायिक दङ्गा रोक्ने तन्त्र र संस्कृति
सिराहा प्रकरणले देखाएको छ, चाहे पहाडका हुन् या मधेसका, बहुसंख्यक धार्मिक र जातीय समुदायलाई पनि लोकतन्त्रीकरण गर्दै, उनीहरूमा सहिष्णुता, सद्भाव, सहअस्तित्व र ऐक्यबद्धताको भाव सञ्चार गर्ने प्रयास गरिएन भने धार्मिक, जातीय र साम्प्रदायिक दङ्गा हुन बेर लाग्नेछैन। लामो समयसम्म हिन्दू पहाडी समुदायका सम्भ्रान्तहरूको वर्चस्व रहेको नेपाली राज्य र उसका निकाय कुनै न कुनै रूपमा एकल जाति, क्षेत्र, धर्म, समुदाय र संस्कृतिको पक्षधर भइरहेमा साम्प्रदायिक दङ्गाको इतिहास दोहोरिन सक्छ। समाजशास्त्री सुधीन्द्र शर्माका अनुसार विगतमा मूलतः पूर्वी र मध्य तराईमा सन् १९५४ देखि सन् १९७७ बीच साम्प्रदायिक दङ्गाहरूको भएको तथ्यांक पाइएको छ। तर, सन् १९९४ देखि सन् २००७ बीच यस्ता दङ्गाको केन्द्र पूर्वी र मध्य तराईबाट पश्चिम तराई, विशेषतः नेपालगञ्जतिर सरेको स्थितिमा समस्तरीय हिंसाका थप भयानक रूप प्रकट भएको देखिन्छ। कहिले हिन्दू र मुसलमानबीच त कहिले मधेसी–मुसलमान र पहाडी हिन्दूहरूबीच तथा कहिले पहाडी र मधेसीबीच भएका दङ्गामा समस्तरीय हिंसाका सबै अवयव पाइन्छन्।
पाकिस्तानी विद्वान् इकबाल अहमदका अनुसार कुनै पनि पहिचान बोक्ने समुदायलाई आतंकित पार्ने काम भएमा वा उनीहरूले आफ्नो सामुदायिक अस्तित्व संकटमा परेको अनुभूति गरेमा हिंसात्मके साम्प्रदायिक दंगा हुने गर्छ। त्यसको भित्री तहमा आफ्नो समुदायका हित र स्वार्थलाई नै सर्वोच्च मान्ने तथा अन्य समुदायका व्यक्तिलाई मान्छे नै नगन्ने संकीर्णता भएको कट्टरपन्थ (फन्डामेन्टलिज्म) हुने गर्दछ। राजनीतिशास्त्रका अध्येता मोलिका दोस्तीदारका अनुसार पश्चिमी नेपालका हिन्दू र मुसलमान समुदायमा केही कट्टरपन्थी तत्वहरूको घुसपैठ बढेको छ, जसको जगमा कुनै पनि समुदायमा फैलिने साम्प्रदायिक संकीर्णता र वैचारिक अन्धताले भरिएको दार्शनिक–वैचारिक प्रवृत्ति रहेको छ। अब पनि जिज्ञासा, सन्देह, प्रश्न र विमर्शको बाटोमार्फत विकास हुने आलोचनात्मक चेतना र विवेक जगाउने खालको लोकतान्त्रिक संस्कृति सिर्जना गर्न सकिएन भने नेपाली समाजमा यस्तो प्रवृत्ति झ्याँगिने वातावरणको कुनै कमी छैन। समाज र राज्यको अग्रगामी पुनर्गठनको अभियानमा मनमस्तिष्कको सांस्कृतिक पुनर्संरचनालाई पनि समानरूपले जोड्न सकिएन हामीलाई एकपछि अर्काे सिराहा प्रकरणले पछ्याइरहने जोखिम बढ्दो छ।
साभार:-: http://nagariknews.com/opinion/story/5797#sthash.024QvWMR.dpuf