दलित नियती र निर्वाचन: रेमबहादुर विक

विगतदेखि दलित समुदायले उठाउँदै आएको जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, आरक्षण र संघीयतालगायत सामाजिक न्याय जस्ता प्रमुख विषयमा समेत दलित समुदायभित्र र बाहिर समान धारणा बन्न सकेको छैन। बरु विभिन्न भ्रम सिर्जना गर्नेहरूको जमात बढ्दैछ। आरक्षण, समावेशीकरण र दलित शब्दका विषयमा आएका बहस पछिल्ला उदाहरण हुन्।

नेपाली इतिहासका हरेक राजनीतिक परिवर्तनसँग दलित समुदायको अपेक्षा र सहभागिता जोडिएको छ। आन्दोलनमा सहभागी हुने, अग्रपंक्तिमा बाजा बजाउने र सारंगी रेट्दै हिँड्ने दलित हुन्छन्, तर परिवर्तनपछि उनीहरूलाई नियोजितरूपमै बञ्चितीकरणमा पारिएको छ। संवैधानिक रूपमा नेपालले समावेशीकरणलाई राज्यसञ्‍चालनको निर्देशक सिद्धान्तका रूपमा स्विकारे पनि नारामा मात्र सीमित पारिएको छ। राष्ट्रिय दलित आयोग र उपेक्षित उत्पीडित तथा दलित वर्ग

उत्थान समितिबाहेकका राज्य संयन्त्रमा उनीहरूको सहभागिता छैन।

दलहरूमा हिन्दुवादी, सामन्ती र पुँजीवादी मानसिकताले गाँजेको छ। दलित नेतृत्व पनि आपसमा संगठित छैनन्। उनीहरू आफ्नो दलभित्र पनि संघर्ष गर्न सकिरहेका छैनन्। केही दलको नेतृत्व तहमा दलितहरू भए पनि भूमिकाविहीन छन्। यस्तो अवस्थामा अब हुने निर्वाचनमा दलित सहभागिता र उनीहरूको मागले कति स्थान पाउला अनुमान गर्न सकिन्छ।

दलित समुदायको सहभागिता कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्नेतर्फ बहस गर्न ढिला भइसकेको छ। यसतर्फ न दलित नेतृत्वले चासो दिइरहेको छ न त अन्य सामाजिक आन्दोलनमा संलग्‍न समूह र नागरिक समाज। दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि निर्वाचन ऐन २०६४ पनि दलितमुखी हुन सकेन। ३० प्रतिशत थ्रेसोल्डमा पनि दलित नेतृत्व मौन रह्‍यो। संविधानसभामा सार्थक सहभागिताबिना उद्देश्य पूर्ति हुँदैन भन्ने चेत दलित नेतृत्वमा खुल्न सकेको छैन। अघिल्लो संविधानसभामा दलित समुदायको तर्फबाट ५० जनाको सहभागिता थियो तर त्यो उपलब्धि र सहभागिता सुरक्षित रहन सक्दैन अहिलेको अवस्थामा।

संविधानसभा दलित अधिकार सुनिश्चितताका लागि उपयुक्त थलो हो, तर दलित समुदायको उल्लेख्य सहभागिताबिनाको अर्को संविधानसभाको अर्थ छैन। दलहरूमा दलितलाई सामाजिक र आर्थिक समस्या देखाई सकेसम्म निर्वाचनमा टिकट नदिने प्रवृत्ति विद्यमान छ। चुनावमा पैसाको खोलो बगाउने प्रतिस्पर्धा र भोट नपाउने कारणले पनि दलित नेतृत्वले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने आँट गर्न सक्दैनन्। दलित उम्मेदवार भएका कारण आफ्नै पार्टीबाट समेत सहयोग र भोट नपाउनुका साथै पार्टी कार्यालयमा थुनिएको अनुभव छ। विगतका अनुभवले पनि निर्वाचनमा वर्गीय र जातीय प्रभाव देखिने गरेको छ।

राजनीतिक दलमा पनि दलित नेतृत्व नस्विकार्ने विभेदपूर्ण जातीय र वर्गीय सोचका कारण दलित समुदाय सामाजिक र राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा आउन सकेका छैनन्। महिला, मधेसी र जनजातिको जस्तो दबाबपूर्ण आन्दोलन दलितको हुन सकेन। यसले चुनावको चार-पाँच दिनअघि अलिअलि पैसा दिने, रक्सी र पाडाको मासु खुवाए पुग्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सहयोग पुर्‍याएको छ। अर्कोतर्फ गरिबीका कारण गाउँका ठूलाबडा र साहूको दबाब तथा प्रलोभनका कारण उनीहरू स्वतन्त्र रूपले मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्दैनन्। अझ गाउँघरमा चुनावमा सहयोग नगरे काम गरेर खाने बाटोसमेत बन्द हुने अवस्था छ।

समानुपातिक सहभागिताका लागि बाध्यकारी व्यवस्था नहुनुका कारण दलले आफ्नो नजिकका लाई सभासद् बनाइदिने हुनाले पनि प्रभावशाली दलित नेतृत्व ओझेलमा पर्छ। दलितले दलितका लागि विशेष निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने विचार राख्दै आएको भए पनि स्पष्ट खाका अझै ल्याउन सकेका छैनन्। संविधानसभा निर्वाचनको अर्को मिति नजिकिँदै गरेको समयमा ढिलै भए पनि अब दलित नेतृत्व, दलित जनवर्गीय संगठन र दलित नागरिक समाजलगायत सबै सचेत र संगठित हुनैपर्छ।

दलित समुदायले निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलले सञ्‍चालन गर्ने मतदाता नामावली संकलन, नामावली संशोधन, मतदाता शिक्षा, निर्वाचन आचारसंहिता, निर्वाचन पर्यवेक्षण आचारसंहिता, दलहरूको चुनावी घोषणापत्रलगायतका निर्वाचनसम्बन्धी सबैखाले प्रक्रियाको सचेतपूर्ण ढंगले निगरानी र खबरदारी गर्नु जरुरी छ। यसका लागि दलित समुदायलाई कसरी निर्वाचनमा स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सहभागी गराउने, निर्वाचनको सबैखाले सूचना दलित समुदायबीच कसरी पुर्‍याउने, आसञ्‍चारलाई दलित मुद्दामा सचेततापूर्वक ढंगले वकालत गर्न कसरी जिम्मेवार बनाउने भन्ने विषयमा रणनीतिक रूपमा नलाग्‍ने हो भने यो समुदाय अझै पछाडि परिरहनेछ।

(लेखक जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष हुन्।)

साभार:- अन्नपूर्णपोष्ट/ http://annapost.com/opinion/news4267