जनता आवास कार्यक्रमबाट लाभान्वित दलित जातिहरु

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ को बजेट वक्तव्यमार्फत पहिलोपटक शुरू गरेको ‘जनता आवास कार्यक्रम’ सफल हुँदै आएको छ । यो कार्यक्रमको शुरुआत सिराहा, सप्तरी र कपिलवस्तु जिल्लाबाट गरिएको थियो । शुरूमा यी जिल्लाका डोम, मुसहर, चमार, दुसाध, खत्वेलगायतका दलित र विपन्न मुसलमान परिवारलाई बस्नका लागि घर निर्माण गरिदिने योजनाका साथ यो कार्यक्रम ल्याइएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण

विभाग (आवास महाशाखा)का उपमहानिर्देशक शम्भु केसीले बताए । हाल यो कार्यक्रम २३ जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको छ । उपमहानिर्देशक केसीका अनुसार यो कार्यक्रम लक्षित वर्गका लागि सीधै व्यक्तिगत आवास सुविधा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बस्तीलाई व्यवस्थित बनाउने अवधारणाअन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेको छ । 

गत माघ महीनासम्ममा यस कार्यक्रमअन्तर्गत ३ हजार ८ सय ३३ आवास (घर) निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । चालू आवको समाप्तीसम्ममा ५ हजार ८ सय ७१ आवास निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको केसीले जानकारी दिए । आव २०६६÷६७ देखि २०६९ को माघसम्ममा आवास कार्यक्रमका लागि ६८ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । कार्यक्रम शुरू भएका पहिलो तीन जिल्लामा १ हजारका दरले ३ हजार आधुनिक घर (आवास) निर्माण गरी लक्षित समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । न्यून लागतमा निर्माण गरिने यस्ता घरले ३ हजार परिवार लाभान्वित हुने अनुमान थियो । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत यस कार्यक्रमका लागि सरकारले ३० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको केसीले जानकारी दिए । तर, आवको समाप्तीसम्ममा १ हजार ९ सय ४२ घर निर्माण सम्पन्न भएको उनले बताए । 

यस कार्यक्रमलाई आव २०६७÷६८ मा निरन्तरता दिँदै चेपाङ, राउटे तथा कुसुण्डा जातिमा कार्यक्रमलाई विस्तार गरिएको उनले बताए । त्यस्तै आव २०६८÷६९ मा वादी, वनकरिया, सुरेल र गन्धर्व जातिलाई पनि यस कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । आव २०६९÷७० मा भने कुनै पनि जाति थप नगरी यथावत् राखिएको उपमहानिर्देशक केसीले जानकारी दिए । चालू आवमा ८ सय ५६ जनता आवास निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस आवमा सरकारले कार्यक्रमका लागि १६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको छ । 

जनता आवास (घर) निर्माण  
जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत दुई कोठा र ५ फिट चौडाइ भएको भान्सासहितको बरण्डा रहेको घर निर्माण गरिन्छ । यसरी बनाइने घर राष्ट्रिय आवास नीतिले तोकेको मापदण्डअनुसार निर्माण गरिन्छ । यस्तो आवास निर्माणका लागि सरकारले १ लाख ५६ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको केसीले बताए । आवास निर्माणका लागि सरकारले चार किस्तामा रकम उपलब्ध गराउँछ ।
जनता आवास कार्यक्रमको नीतिगत व्यवस्था
जनता आवास कार्यक्रम कार्यविधि, २०६६ मिति २०६६ फागुन ५ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो । यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि केन्द्रस्तरमा शहरी विकासमन्त्रीको संयोजकत्वमा मन्त्रिपरिषद्मा लक्षित वर्गका मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीहरू सदस्य रहेको केन्द्रीय निर्देशक समिति रहेको छ । त्यस्तै जिल्लास्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित जिल्लास्तरीय कार्यालयहरूका अधिकृत प्रतिनिधिहरू तथा संयोजकले तोकिदिएका दलित र विपन्न मुसलमान समुदायको महिलाको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरी जिल्लास्तरीय समन्वय समिति गठन गरिएको केसीले जानकारी दिए ।
जनता आवास कार्यक्रमबाट लाभान्वित जाति
डोम, मुसहर, चमार, दुसाध, खत्वे, चेपाङ, राउटे, कुसुण्डा, वादी, बनकरिया, सुरेल, गन्धर्वलगायत अन्य दलित र विपन्न मुसलमान परिवार छन् । अन्य दलितका हकमा गन्धर्व, परियार, विश्वकर्मा, सार्की, कलर, ककैहिया, कोरी खटिकलगायत छन् । त्यस्तै चिडिमार, तत्मा, धोबी, पत्थरकट्टा, पासी, वाँतर, मेस्तर, सरभङ्ग परिवार समूहभित्र पर्ने सबै थर समावेश गरिएको छ ।
समस्या र समाधान छनोटमा परेका जिल्लाका सम्पूर्ण भवन निर्माण सम्पन्न नहुँदै सरकारले हरेक आवमा नयाँ जिल्ला तथा जाति थप्दै गएको छ । यसले गर्दा कुनै पनि क्षेत्र वा जातिको छनोट गरिएको सम्पूर्ण जनता आवास निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको केसी बताउँछन् । ‘क्षेत्रगत वा जातिगत हिसाबले छनोटमा परेको जनता आवासको निर्माण सम्पन्न गर्दै जाँदा राम्रो हुने देखिन्छ,’ केसीले भने ।
सकारात्मक परिवर्तन
जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिएका क्षेत्रका बासिन्दाको शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चारलगायतका क्षेत्रमा पहुँच बढ्दै गएको पाइएको केसी बताउँछन् । व्यवस्थित आवास नभएका लक्षित वर्गले घर पाएपछि उनीहरूले अरू आवश्यकताको बारेमा सोच्न थालेका हुन् । यस्ता व्यवस्थित घरबाट सम्बन्धित व्यक्तिहरूको स्वस्थकर बसाइ हुनुका साथै घामपानीलगायत समस्याबाट बचेका छन् ।
जनता आवासले भवन निर्माण गर्दा ध्यान पुर्‍याउने कुराहरू

•     स्थानीयस्तरमा उपलब्ध हुने निर्माण सामग्रीको अधिकतम उपयोग
•     स्थानीय क्षेत्रमा उपलब्ध हुने दक्ष, अर्धदक्ष तथा अदक्ष जनशक्तिबाट आवास निर्माण गर्ने
•     नमूना आवास निर्माण गर्ने क्रममा लाभग्राहीहरूलाई काममा लगाई स्थानीय रोजगारी तथा शीप विकासमा टेवा पु¥याउने
•     सामाजिक सद्भाव अभिवृद्धि गर्दै आफ्नो घर आफै बनाउने परम्परालाई निरन्तरता दिई निर्माण गरिने
•     लक्षित वर्गहरू बसोबास गर्दै आएको स्थानमा न्यूनतम ३ सय २४ वर्गफिट क्षेत्रफलमा २१ फिट ९ इञ्च लम्बाइ, १५ फिट चौडाइ र उचाइ अधिकतम ९ फिटदेखि न्यूनतम ७ फिट ६ इञ्च भएको, दुईपाखे, दुई कोठा तथा ५ फिट चौडाइ भएको भान्सासहितको बरण्डा रहेको आवास निर्माण गरिने
•     सिमेण्ट–बालुवाको जोडाइमा स्थानीयस्तरमा उपलब्ध हुने इँटाको प्रयोगबाट २ फिट गहिराइ र १८ इञ्च चौडाइ भएको जग निर्माण गर्ने
•     सिमेण्ट–बालुवाको जोडाइमा स्थानीयस्तरमा उपलब्ध हुने इँटाको प्रयोग गरी घरको पर्खाल निर्माण गर्ने
•     दुई कोठाबीचको पार्टिशन वाल बाँसको टाटीमा दुवैतर्फ माटोको प्लाष्टर लगाई निर्माण गर्ने
•     बाँसको फ्रेममा सादा जस्तापाता एकातर्फ ठोकी झ्याल तथा ढोका निर्माण गर्ने
•     बाँसको डाँडाभाटामा २६ गेज मिडियम जस्तापाताको छाना छाउने ।

साभार :- अभियान दैनिक