सत्ता, शक्ति र सम्पत्ति -राजेन्द्र महर्जन

विश्व मानचित्रमा नेपाल जति पुरानो छ, त्यति पुरानो छैन, यहाँको लोकतान्त्रिक परम्परा । पृथ्वीका लागि नेपाली भू-बनोट जति नयाँ र अपरिपक्व छ, त्यस्तै छन् यहाँका लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संस्था पनि । तीव्र गतिमा बदलिँदो समाजको प्रतिविम्ब राजनीतिमा पनि सघन छ र त्रिशंकुजस्तो भुन्डिएको नेपाली लोकतन्त्र तरवारको धारमा हिँड्न अभिशप्त छ ।

विभेद र उत्पीडनले ग्रस्त समाजको क्यानभासमा प्रभुत्वशाली वर्गको स्वार्थमात्रै निख्खर कालो र स्थिर देखिन्छ, तर फुङ्ग उडेको देखिन्छ, गरिखाने वर्गको स्वार्थ । तीन-तीन पटकको ‘क्रान्ति’ले पनि प्रभुत्वशाली र गरिखाने वर्गका स्वार्थबीच न्याय खोज्नसकेका छैनन् र सत्ता-शक्ति-सम्पत्तिमा प्रभुत्वशाली वर्गको एकाधिकारमा कुनै परिवर्तन गर्नसकेका छैनन् । फलतः ‘क्रान्ति’मा बलिदान गर्ने गरिखाने मानिस प्रभुत्वशाली वर्गले गर्दै आएको ‘राजनीतिक

हेराफेरी’बाट वाक्क हुने संकेत देखिएका छन् । लोकतन्त्रको नाममा प्रजातन्त्र, पञ्चायती प्रजातन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्रबाट दिक्क भएका उनीहरूले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि ‘राजनीतिक हेराफेरी’ नै हो भन्ठानेमा अर्कै खालको लोकतान्त्रिक संघर्ष हुन बेर छैन ।

यस अर्थमा नेपाली लोकतन्त्रसामु रहेको पहिलो चुनौती हो, सत्ता-शक्ति-सम्पत्तिमाथि एकाधिकार छाड्न प्रभुत्वशाली वर्गलाई मनाउनु । सत्ता-शक्ति-सम्पत्ति बाँडचुँड गरी लोकतन्त्री करणलाई सघन पारिएन भने प्रभुत्वशाली वर्ग एकाधिकारै नष्ट हुनसक्छ भन्ने तथ्यबोध गराउनु । गरिखाने जनताले बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुकुन्डो लगाइदिनमात्रै जनयुद्ध र जनआन्दोलन गरेका होइनन् । सत्ता-शक्ति-सम्पत्तिमा न्यायोचित हक स्थापित गर्ने लक्ष्यका साथ अध्यक्ष र राजा ज्ञानेन्द्रको शाही सैनिक शासनलाई हटाएर लोकतान्त्रिक सरकार आसिन गराएका हुन् । तर लोक र लोकतन्त्रलाई हाँक्ने दलहरूले ‘क्रान्ति’पछि पनि प्रभुत्वशाली वर्गलाई मनाउनसकेका छैनन्, सत्ता-शक्ति-सम्पत्ति बाँडचुँड गर्न । प्रभुत्वशाली वर्गले त आफ्ना निहित स्वार्थ नै स्थायी र शाश्वत ठान्दै दलहरूलाई पो ‘परिवर्तनको स्वाङ’ गर्न बाध्य पार्दैछ । यसैक्रममा संविधान बन्न नदिएर राजनीतिक हेराफेरी गरियो भने भिन्नै खालको लोकतान्त्रिक संघर्ष अनिवार्य हुनपुग्छ ।

गरिखाने जनताले सिंहदरबारमा लोकतान्त्रिक वा वामपन्थी दललाई पठाउनुको उद्देश्य थियोः वर्गीय विभेद र उत्पीडनको अन्त्यसँगै लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्नु । सत्ता-शक्ति-सम्पत्तिको न्यायोचित वितरणका लागि लिखितमसँगै सरकारमा निर्वाचित दल आसिन भएमा मात्रै  लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना हुन्छ । तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि पञ्चायती प्रजातन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रमा जस्तै सम्भ्रान्त प्रभुत्वशाली वर्गको स्वार्थ पूरा गरेरमात्रै सिंहदरबारको घुम्ने मेचमा टिकिरहन सक्ने बाध्यता हटेको छैन । त्यसमाथि प्रभुत्वशाली वर्गसँग जोडिएको सीमापारिको शक्तिराष्ट्र र समुद्रपारिका शक्तिराष्ट्र तथा विश्वका साहुमहाजनका स्वार्थसँग बाझिनेगरी गरिखाने जनताको हित गर्न नसक्ने विवशता पछि घटेको छैन । सम्भ्रान्त प्रभुत्वशाली वर्गको स्वार्थ पूरा गर्ने र गरिखाने जनतालाई ललिपप देखाएर रिझाउने सरकारी संरचना र संस्कृति नहटेसम्म सत्ता-शक्ति-सम्पत्तिको न्यायोचित वितरण सम्भव हुँदैन ।

शान्ति प्रक्रिया, संविधान लेखन र राज्य पुनसर्रचनामार्फत त्यसैलाई केही हदसम्म सम्भव तुल्याउने लक्ष्यलाई व्यवस्थित गर्ने काममा दलहरू चुकिरहेका छन्, प्रभुत्वशाली वर्गको खुसामद गर्दै बसेका कारण । सातबुँदे सहमतिबाट गठबन्धन सरकारको निर्माणविरुद्ध छेडिएको शीतयुद्ध र त्यसको प्रतिरोध गर्न नसक्ने सरकारको लाचारीमा निको चाल देखिएको छैन । सरकार बन्दानबन्दै सरकारमै आसिन दलभित्र-बाहिरबाट गद्दीच्युत गर्ने उद्घोष, ‘वाम ध्रुवीकरण’को स्याल हुइँयासँगै दक्षिणपन्थी गठबन्धन बनाउने प्रयास, दक्षिणी छिमेकीको गैरछिमेकीपनाले सरकारलाई आक्रान्त बनाए नै, नेपाली लोकतन्त्रलाई पनि सुदृढ बन्न दिएनन् ।

नेपाली लोकतन्त्रलाई सुदृढ हुन नदिने परिपञ्च प्रजातन्त्रदेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म जारी छ, लोकतान्त्रिक सरकारलाई संस्थागत हुन नदिने कामसँगै । सात सालमा ‘क्रान्ति’को नेतृत्व गरेका बीपी कोइरालालाई सरकारको नेतृत्व गर्न नदिइनु र पन्ध्र सालमा दुई तिहाइको बहुमत पाएको नेपाली कांग्रेसको सरकारलाई डेढ वर्षमै पदच्युत गरिनु बीसौं शताब्दीका ऐतिहासिक उदाहरणमात्रै होइनन्, वर्तमान समयको यथार्थ पीडा हो । एक्काइसौं शताब्दीमा पनि निर्वाचित माओवादी सरकारलाई सेनापति प्रकरणमा ढालिएको उदाहरणले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको त कुरै छाडौं, लोकतान्त्रिक सरकारलाई पनि संस्थागत गर्न नदिइएको संकेत दिएकै छ । छिमेकी शक्तिराष्ट्र, देशकै सत्ता-शक्ति-सम्पत्तिशाली वर्ग र तिनका आसेपासे दल, मिडिया र नागरिकले ‘लोकतान्त्रिक शक्ति र नागरिक दलमा रूपान्तरित नभएको’ आरोपमा माओवादीलाई गरेको राजनीतिक अछूतको व्यवहारबाट एमाले-माओवादी सरकारलाई पनि अछूतो राखिएको छैन ।

यी संकेत लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापनाको बाटोमा देखिएका अनिष्टका सूचक हुन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना, त्यससँगै जोडिएको सरकार निर्माणमा देखिएका अनिष्टका संकेत अन्त्य गर्नु नेपाली लोकतन्त्रसामु रहेको दोस्रो चुनौती हो । तेस्रो चुनौती हो, लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई दह्रो बनाउन दलहरूकै संस्थागत विकास गर्नु ।

राजनीतिक दल निर्माणले सय वर्ष पनि ननाघेको नेपालमा क्रियाशील कुनै पनि दलको आयुले सत्तरीको प्रौढतासमेत हासिल गरेको छैन । उमेरका हिसाबले छिप्पिनसकेका दलहरूका सिद्धान्त, नीति र व्यवहार पनि अपरिपक्व र अस्थिरै छन् । त्यसको बलियो उदाहरण थियो, बहुदलीय प्रजातन्त्रमा देखिएको वैचारिक अन्योल, दलहरूभित्र-बाहिरको द्वन्द्व र अन्ततः बहुदलीय प्रजातन्त्रको अन्त्य । स्थापनाको दसकपछि समाजवादलाई आफ्नो सिद्धान्त मानेको नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्तनिष्ठाभन्दा प्रबल रहेको सत्तानिष्ठा र नवउदारवादी अर्थतन्त्रप्रतिको भक्तिभाव कसैबाट लुकेको छैन । साम्यवादी साइनबोर्ड बोकेका कम्युनिष्ट पार्टीहरूले देखाउँदै आएको गरिखाने वर्गप्रतिको कम निष्ठा कसैबाट छिपेको छैन । सिद्धान्तहीनतालाई नै सिद्धान्त ठान्दै सत्ता-शक्ति-सम्पत्तिप्रति आशक्त पञ्चदल र मधेसी दलका मूल्य-मान्यता जगजाहेरै छन् ।

जब सिद्धान्तको सट्टा सत्ता, जनशक्तिको साटो सत्ताशक्ति र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताको ठाउँमा धनतान्त्रिक संस्कार-संस्कृतिले दलहरूलाई दलदलतिर धकेल्छन्, तब आन्तरिक लोकतन्त्रको खडेरीबीच तिनको संस्थागत विनाश हुन्छ नै, नेतापिच्छे गुट-उपगुट विकास हुन्छ । तब सत्ता-शक्ति-सम्पत्तिका लागि जुनसुकै उपाय प्रयोग गर्नु नै राजनीतिक मूल्य-मान्यता बन्छ । जुनसुकै उपायभित्र गुट-उपगुट बनाएर दलै फुटाउने तरिका पनि पर्छ, चाहे त्यस्तो दल कांग्रेस होस् या अन्य दल । राजनीतिशास्त्री प्रा. कृष्ण हाछेँथुका अनुसार गुट-उपगुटको निर्माण सिद्धान्त, विचार, नीति, योजनाका आधारमा भएको भए त्यो रचनात्मक र सिर्जनात्मक हुन्छ । तर नेपाली कांग्रेसको गुटबन्दीजन्य राजनीतिमा यी कुरा लेसमात्र पनि छैनन् । सिद्धान्तहीन, विचारविहीन, पद्धतिविहीन गुटबन्दीजन्य राजनीतिले गर्दा कांग्रेसको ऊर्जा र क्षमता ह्रास हुँदै गएको छ (हाछेँथु सन् २००४) ।

सिद्धान्त, विचार र पद्धति नभएको गुटबन्दीजन्य राजनीतिले दलहरूलाई नराम्ररी खण्डित गरेका दृष्टान्त खोज्न कांग्रेसको इतिहास पल्टाइरहनु पर्दैन । एकीकरणको चार वर्षपछि पनि पूर्वपार्टीको प्रभाव र गुटको दुर्गन्धबाट मुक्त छैनन्, वागमतीपारि रहेको कांग्रेसका निर्णय वा अनिर्णय । गुट र फुटको मामिलामा ‘कांग्रेसी नियति’ भोगेको वागमतीवारिको एमालेको त्रिशंकु दशा र अन्योलपूर्ण दिशा पनि निजी सत्तास्वार्थजन्य गुटबन्दीबाटै निर्धारित र निर्देशित छन् । नीतिविहीन र गतिहीन पञ्चदल र मधेसी दलका फुट र जुटको हिसाब-किताब त राख्नै गाह्रो छ, धेरैजसो दिशाहीन वामपन्थी दलको जस्तै । सत्ता-शक्ति-सम्पत्तिको हाड देखेर लोभिनासाथ ती दलका गुटबन्दी र अन्तरकलह फुटको तहसम्म विकास हुनु त अब अनौठै हुनछाडिसकेको छ । नेपाली राजनीतिका ज्ञाता टी. लुइस ब्राउनले भनेझैं गुटबन्दी र अन्तरकलहले ती पार्टीलाई संस्थागत विकास हुनबाट रोकेको, लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुदृढ हुन नदिएको, महत्त्वपूर्ण सामाजिक र आर्थिक सवालबाट ध्यान र ऊर्जा अन्यत्रै मोडेको तथ्य पनि अब नौलो हुनछाडेको छ (ब्राउन सन् २००५) ।

तर धेरैलाई अनौठो लाग्नेगरी ती दलको गुटबन्दी र अन्तरकलहको क्यान्सर माओवादीमा पनि सरेको छ । ‘विचार-समूह’भन्दा तल-तल र्झदै त्रिपक्षीय गुटबन्दीले अन्तरकलहको क्यान्सरको रूप लिइसकेको छ । यसका ज्वलन्त दृष्टान्त हुन्, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघमा तीन समानान्तर संगठनको निर्माण, सयजनाभन्दा बेसी मन्त्री-आकांक्षी नेताबीच जारी मन्त्री छनोटमा त्रिपक्षीय बाँडफाँडले जन्माएको सकस र पार्टी-फुटको नाममा भएको वाक्युद्ध । यस्ता क्यान्सरको उपचारका लागि बसेको माओवादी स्थायी समितिको सुकुटे बैठकपछि पनि समस्या सुल्झिएको छैन, तीन समानान्तर मजदुर संगठनको सट्टा एउटै आयोजक कमिटी गर्ने सहमति भए पनि, चैत्र २४ ः जनआन्दोलन दिवसमा ‘हामी एक छौं’ भन्ने दाबी गरिए पनि ।

पार्टी, जन र वर्गका संगठनको सत्ता-शक्ति-सम्पत्ति कब्जा गर्न शारीरिक हमलाको तहसम्म र्झने गैरजनवादी वा गैरलोकतान्त्रिक संस्कृतिले एक हुन दिँदैन । यसले माओवादीलाई संस्थागत विकास गर्न दिँदैन, शान्ति, संविधान र राज्य पुनर्संरचना तथा गरिखाने जनताबाट पृथक् बनाउन सक्छ । यस्तो पृथक्ताले नेपाली लोकतन्त्रलाई जनमुखी, समावेशी र समाजवादमुखी त टाढैको कुरा, संस्थागत र सुदृढसमेत बनाउँदैन । के नेपाली लोकतन्त्र यस्ता चुनौती सामना गर्न सबल र सक्षम भइसकेको छ ? दलहरू योग्य भइसकेका छन् ?

- साभार: http://www.ekantipur.com/np/2067/12/30/full-story/327983.html#sthash.F3SKRWm6.dpuf