समावेशी नीतिको आवश्यकता -डा. विनयकुमार कुसियैत

समाजमा बस्ने मानिसहरू वा समुदाय जब आफूलाई सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा अपहेलित, थिचोमिचोमा पारिएको वा बञ्चितीकरणमा परेको वा बहिष्कृत महसुस गर्छन्, तब त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूमा असन्तुष्टि र विद्रोहको मानसिकता विकसित हुनपुग्छ । एउटा सभ्य, सुसंस्कृत र सम्पन्न समाज निर्माणमा खलल पुग्न नदिन पनि वा यस्तो अवस्थाको सिर्जना हुन नदिनेप्रति हामी गम्भीर बन्नैपर्छ । यदि यस्तो भएन भने हामीले सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणबाट समतामूलक समाज निर्माणको सोच राख्नु धोकासिवाय अरु केही हुनसक्दैन । समाज विकासक्रमसँगै सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विभेदहरू प्रशस्त भेट्न सक्छौं, चाहे त्यसका कारण अलग(अलग किन नहोउन् ।

सामाजिक बहिष्करण तथा समावेशीकरणको अवधारणा सन्दर्भपरक तथा बहुआयामिक हो । सुरु(सुरुमा राज्यले नीति बनाउँदा त्यसको प्रभावबाट केही व्यक्ति, समुदाय तथा वर्ग विभिन्न अवसरबाट बञ्चितीकरणमा पर्ने प्रक्रियालाई सामाजिक बहिष्करण भन्ने गरिन्थ्यो । तर पछिल्लो समय सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा पछि परेको वर्ग वा समुदाय जो राज्यले प्रदान गर्ने अवसरबाट बञ्चित हुन्छन्, त्यस्तो अवस्थालाई पनि सामाजिक बहिष्करण भन्न थालियो । नेपालमा सामाजिक समावेशीबारे चर्चा गर्दा सामाजिक बहिष्करणमा परेका समुदायका रूपमा समग्र दलित, मधेसी दलित, आदिवासी, सिमान्तकृत समूह र मधेसी समुदायलाई लिने गरेको पाइन्छ । यिनीहरू आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा कुनै न कुनै किसिमले विभेदमा परेको भनाइ छ । कोही भाषिक नीतिका कारण आफूहरू राज्यको मूलधारमा आउन नसकेको ठम्याइ राख्छ भने कोही सामाजिक(राजनीतिक विभेदका कारण त कोही आर्थिक स्रोतमा पहुँचको अभावका कारण । जे होस्, राज्यले वास्तविक रूपमा सामाजिक बहिष्करण वा बञ्चितीकरणमा परेको वा पारिएको समुदायलाई पहिचान गरी उनीहरूलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन सामाजिक नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन । यदि सामाजिक बहिष्करणको समस्यालाई समयमै सम्बोधन गरिएन भने यसले सामाजिक संरचनामा विखण्डन ल्याउन ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विकासको छलफलमा सन् १९७० को दशकपश्चात सामाजिक बहिष्करणको मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी सामाजिक समावेशीकरणको बहस र प्रक्रियालाई अगाडि सारिएको हो । यस क्रममा एकजना विद्वान डे हान (१९९८) ले सामाजिक बहिष्करणलाई एउटा बहुपक्षीय अवधारणा मानेका छन्, जसमा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक पक्षलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा समेटिएको हुन्छ । उनी थप्छन्, ‘सामाजिक बहिष्करण भन्नाले विभिन्न वर्ग वा समूहको एउटा अवस्थालाई जनाउँछ, जसमा प्रक्रिया वा यान्त्रिकीकरणबाट यस्ता वर्ग वा समूह बहिष्कृत हुनपुगेका हुन्छन् ।’

त्यस्तै नोेबेल पुरस्कार विजेता डा. अमत्र्य सेन (२०००) ले सामाजिक बहिष्करणको मुख्य कारण यसरी खोतलेका छन्, ‘विभिन्न मानिस वा समुदायमा हुने क्षमता संकुचनले उनीहरू बहिष्कृत समुदायका रूपमा बस्न बाध्य हुन्छन् ।’ त्यसैले उनीहरूमा हुने यस्ता क्षमता संकुचनलाई हटाउन सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक रूपमा समावेशीकरणको सिद्धान्तअनुसार क्षमता अभिवृद्धीकरण र अवसरको सिर्जना गर्नु अति आवश्यक मानिन्छ । खासगरी सामाजिक र आर्थिक रूपमा पिछडिएको वर्ग वा समुदायका लागि ।

बञ्चितीकरणमा परेका समुदायलाई शिक्षामा अवसर, रोजगारीमा सहभागिता, स्थानीय सामुदायिक स्रोतको पहुँचमा सहभागिता र निर्णय प्रक्रियामा बहिष्कृत वर्गको आवाजको सम्बोधन भएन भने एकातिर समतामूलक समाजको निर्माण असम्भव हुन्छ भने अर्कोतिर सामाजिक असमानताको खाडल बढ्दै गई त्यसबाट अशान्ति र विद्रोहको सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ । यतिमात्र होइन, लोकतान्त्रिक पद्धति पनि कमजोर हुने सम्भावना रहन्छ । आजभोलि समावेशी लोकतन्त्रको मुख्य ध्येय नै निर्णय प्रक्रियामा विभेदमा परेका वर्गका आवाजको सम्बोधन प्रमुख रहेको हुन्छ । तर समावेशीकरण नीतिको अभावमा आर्थिक तथा राजनीतिक प्रक्रियामा यस्ता वर्गको सही प्रतिनिधित्व वा सहभागिता हुन नसकी ‘आफ्नो निर्णय आफैं गर्ने’ महत्त्वपूर्ण सवाल पनि ओझेलमा पर्छ ।

संविधान निर्माण क्रममा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन हुने भनिएको छ । विभिन्न राजनीतिक दलका केन्द्रीय संरचना पनि असमावेशी चरित्रको छ । यसमा कुनै खास जाति, समुदाय र वर्गको बर्चस्व रहेको देखिएको छ । यसले निर्णय प्रक्रियामा केही खास वर्ग, समुदायको मनोमानी र आधिपत्य हुने हुनाले यसबाट अन्य जाति वा समुदाय जसको उचित प्रतिनिधित्वको अभाव रहन्छ । उनीहरू राजनीतिक रूपमा बहिष्कृत नै मानिन्छन् । त्यसैले बहिष्कृत वा न्युन प्रतिनिधि भएको जाति, समुदायको उचित प्रतिनिधित्वको व्यवस्थापन आजको प्रमुख आवश्यकता हो । यसबाट उनीहरूको हक पनि संरक्षित हुन्छ । व्यक्तिको पहिचानलाई पनि प्रबर्द्धन र स्वीकार गर्छ । र सामाजिक विविधतालाई बलियो बनाउँछ तथा निर्णय प्रक्रियाको माध्यमबाट स्रोतमाथि हुने असमान पहुँचलाई नियन्त्रण गरी समान पहुँचतिर अग्रसर गराउँछ । यसका लागि सकारात्मक पहलको नीतिबाट पूर्वको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।

हामीकहाँ समावेशीकरणको आधारलाई केलाउने हो भने जाति, समुदाय र सामाजिक(आर्थिक समूहलाई लिने गरेको पाइन्छ । पछौटेपनको सामूहिक पहिचानलाई ध्यानमा राखेर हेर्ने हो भने यो ठिकै होला, तर व्यवहारमा सामाजिक असमावेशीका नाममा त्यही जात, क्षेत्र र समुदायको माथिल्लो तथा पहुँच भएको व्यक्तिमात्र लाभान्वित हुनु भनेको वास्तविक रूपमा विभेदमा परेको वा पिछडिएको वर्ग र समुदायहरूलाई अझ बहिष्करणमा पार्नुसरह हुन्छ । तसर्थ यसतर्फ पनि हाम्रो ध्यान र चासो जानुपर्छ ।

यदि सही रूपमा समावेशीकरणको नीति अवलम्बन गर्न सकेनौं भने भविष्यमा सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरण असम्भव हुनपुग्छ । सामाजिक विविधतालाई समेट्न नसक्दा यस्ता वर्ग वा समुदायहरू राष्ट्रको मूलधारबाट टाढा जाने सम्भावना रहिरहने हुनाले समाजमा असन्तुष्टि र विद्रोहको सम्भावना रहिरहन्छ । अनि समाज र राष्ट्र विखण्डनतिर अग्रसर हुने र सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नै अवरुद्ध भई लोकतन्त्र कमजोर हुनेछ । यस्ता दुष्परिणतिहरूको सम्भावनालाई न्युन गर्न राज्यको पहल जहिले पनि उच्च प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । लेवर नातनका अनुसार, राज्यले विगतमा गरिएको जातीय र अन्य विभेदलाई न्युनीकरण गर्न सकारात्मक विभेदजस्तो कानुनी प्रावधान ल्याउन सक्नुपर्छ । जसबाट समाजका सिमान्तकृत र विभेदमा परेका व्यक्ति र समुदायको कल्याणलाई प्रोत्साहन गर्न जोड पुगोस् ।

त्रिविका प्राध्यापक कुसियैतले भारत, चण्डीगढस्थित पञ्जाव विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका छन् ।

साभार: http://www.ekantipur.com/np/2070/5/22/full-story/375347.html#sthash.v4s7Ot6T.dpuf