कहिले खुल्छ दलितलाई न्यायलयको ढोका ?-विनोद परियार

दलितहरुले अझै पनि सामाजिक न्याय पाउन सकेका छैनन । ठाउ“ ठाउ“मा जातिय विभेदका श्रृखलाहरु एकपछि अर्को गर्दै देखिनु यसको प्रमाण हो । मान्छेले मान्छेलाई छुन नहुने,संगै बसेर खान नहुने,घरमा पस्न नहुने जस्ता अत्यन्त अमानवीय घटनाहरुले भतभती पोलिरहदा पनि सरकार लाचार बन्नु हास्यास्पद छ । कालिकोटको मनविरे सुनारले चुल्होेमा चुरोट झोस्दा ज्यान गुमाउनुप¥यो । दैलखका सेते दमाइ छोराले गैरदलित केटीसंग विवाहा गरेकै कारण मृत्यूवरण गर्नुप¥यो । यो त प्रचारमा आएका घटनामात्र हुन । यस्ता कैयौं घटनाहरु स्थानियस्तरमा छन् ।जो पिडा भित्रै थन्किएर बस्नुपरेको छ ।

केही यस्ता घटनाहरु रुपन्देहीमा पनि छन्,पटक पटक न्यालयको ढोका ढकढक्याउदा पनि पिडितहरुले न्याय पाउन नसकेका । “आर्थिक रुपमा विपन्न गरिब दलितका लागि प्रशाशन र न्यायलयले पनि साथ दिएन” रुपन्देही मानपकडीका श्रीराम विकले भन्नुभयो । ६७ साल माघमा मानपकडी ४ स्थित छोरी सुनिताले नजिकैको उदित नारायण्ँ चौधरी (दिप्रेन्द्र)संग विवाह गरेपछि श्रीरामको परिवारमा चिन्तामात्रै छ । सुनितालाई गर्भवति बनाएर सम्पर्कविहिन भएका दिप्रेन्द्र अहिले परिवारकै साहयतामा लुकेका छन् । सुनिताले ६८ पुसमा दिप्रेन्द्रकै गर्भलाई जन्म दिएकी छन् ।

त्यो पनि दुईवटा सन्तान एकैचोटी । छोरीलाई अंश दिनुप¥यो,मेरी छोरी अलपत्र पार्न पाईन भनेर सुनिताका वुवा श्रीराम विक पटक पटक प्रहरी प्रशाशन धाएकंो धायै छन् तर अझैसम्म पनि केटाका परिवार नत छोरा टर्काछन, नत अंश दिन मानेका छन् । मानपडकीको सानो झुपडीमा हुर्किएकी सुनिताको वुवा मजदुरीले छाक टार्छन । अहिले गैरदलितसंग छोरीले विवाह गरेपछि रातको निद न दिनको भोक भएको छ यो गरिब दलित परिवारलाई ।

“विहे भएको छोरीलाई माईतमा सधै राख्न पनि गाह« हुने” सुनिताकी आमा मनकुमारी ८ महिना अघि यो पंत्तिकारलाई बुटवलमा पत्रकारहरुसित भनेकी थिइन –“ लौन हजुर छोरीलाई न्याय दिलाई दिन प¥यो ।” तर मनकुमारीको आवाज प्रशाशनले सुनेन रत आज छोरीको जुम्ल्याहा नाती हुर्काउनमै ठिक्क छ । एउटा दलित केटीको जीवननै विचल्ली हुदा समेत प्रशाशनले आलटाल गर्नुलाई के भन्ने ?

कथित उपल्लो जात भन्ने दिप्रेन्द्र चौधरीलाई उनका जेठावुवा र छिमेकीले लुकाएर आलटाल गर्न खोजेको घटनाक्रमले देखाएको छ । त्यतिमात्रै होईन दलित बुहारी स्विकार नगर्नका लागि दुई लाख रुपैयाको प्रलोभन समेत देखाएका थिए केटा पक्षले । तर यस्तो जटिल घटनामा पनि राज्य प्रशाशनले न्याय दिलाउन नसक्नुको वेवास्ता नै हो । यो मात्रै होईन रुपन्देहीको एउटा अर्को जोडी जो अहिले गाउमा बस्न नसकेपछि विस्थापित नै भएका छन् । रुद्रपुर गाविस ९ निवासि सन्तोÈ सुनार र सुर्यपुरा २ निवासी पुष्पा शेरचन सामाजिक रुपमा असुरÔित भएपछि गाउबाटै विस्थापित भए । ज्यान मार्नेसम्मको धम्की यीनीहरुले खेप्नु प¥यो, अन्तत गाउबाट विस्थापित भएर बाच्नुपरेको छ ।

समाजमा रहेका यिनै विभेदको अन्त्य गरि नया“ नेपाल निर्माण गर्ने अभियानमा लागि रहदा यस्ता घटना दोहरिनु स्वभाविक मान्न सकिन्न । तर समाज रुपान्तरणमा लागेका दल र सरकारका नेतृत्वकर्ताहरुले भने दलितमाथि भएका घटनालाई वास्ता गरेको देख्रिएको छैन ।

राजनितक स्वार्थका लागि दलितका मुद्धालाई उठाईएपनि नेतृत्व तहमा पुगेपछि भुल्ने उल्लेख गरिएको घटनाका पिडितका पक्षमा आवाज नउठाउनुले पुष्टि गर्दछ । स्थानिय तहमा घरभित्र पस्न अझै पनि दलिहरु पाउदैनन ।

किनकि दलितहरुलाई घरमा पस्न दिदा कुल विग्रन्छ भन्ने मानसिकता कथित उपल्लो जातिहरुमा छ । बुटवल शहर नजिकैको एउटा शिक्षित भनिएको शंकरनगर गाविसमा सार्वजनिक मन्दिरमा दलित महिलालाई पुजामा रोक लगाएको घटना यसको उदाहरण हो । यो घटनालाई राज्यले महत्वपूर्ण ठानेन । किनिकी मन्दिर प्रवेश गर्न नदिनु सामान्य घटना लाग्यो प्रशाशनलाई । रत यो घटनामा पनी दलित अधिकारकर्मिहरुको चर्को दवाव पछि मात्र प्रहरीले अन्तिममा मुद्धा दर्ता गरेको थियो । मन्दिरमा रोक लगाउनेहरुलाई राज्यले त्यस्तो सवक सिकाउने गरि कारवाहि गरेन । मात्र सम्झौतामा यो घटना मिलाईयो । यो मात्रै होईन स्थानिय स्तरमा अझै कयौं यस्ता जातिय विभेदका घटनाहरु बाहिर ल्याईएको छैन ।

कतिपय गाउका अगुवा भन्नेहरुले नै मिलापत्रको नाममा र कतिपयले डर त्रास र धम्की दिएर लुकाएका छन् । रुपन्देहीमा मात्रै माथि उल्लेखित घटनाहरुमा कानुन सम्मत कसैलाई पनि कठघरामा उभ्याईएको छैन । तसर्थ सरकारी निति नियम कागजमा मात्र सिमित छ भनेर भनिरहनु नपर्ला । जबसम्म जातिय विभेद गर्नेलाई हदैसम्मको कडा कारवाहि गरिदैन तबसम्म घटनाहरु दोहरिने प्रायः निश्चित छ । आजभन्दा करिब ४८बर्ष पहिल्यै मुलकी ऐन २०२० मै छुवाछुतलाई दण्डीत गरेको थियो । तर,पनि रोकिएन । २०४६ सालको संविधान र त्यसपछिको राजनितिक परिवर्तनसंगै आएको अन्तरिम संविधान २०६३ ले मुलुक छुवाछुत्त मुक्त राष्ट्र घोषणा गरियो । र पनि रोकिएन ।

यतिमात्रै होईन हालसालै सरकारले जातिय विभेद तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन २०६८ ल्याएको छ । यसरी एकपछि अर्को गर्दै जातिय विभेद र छुवाछुतका पक्षमा ऐन निति नियम बन्ने काम भएपनि घटनाक्रम उस्तै हुनुले कारवाहि प्रकृया निकै फितलो रहेको प्रष्ट हुन्छ । जवसम्म छुवाछुत र जातिय विभेद गर्नेलाई अपराधिको रुपमा कारवाहि गरिदैन तबसम्म दलित समुदायले न्याय पाउन सक्दैनन ।

साभार:-  binodpariyar.blog.com