दलित राजनीतिका चुनौती -–रेम विश्वकर्मा

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतबाट मुक्तिको मागसहित २००३ सालबाट सुरु भएको दलित आन्दोलन सात दशकसम्म आइसक्दा पनि कछुवाकै गतिमा छ । २००७ सालको परिवर्तनदेखि अहिलेसम्म पनि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा दलित मुद्दा प्राथमिकतामा परेको छैन । त्यसमा पनि दलित आन्दोलनको दिशा, प्राथमिकता र शैली सात दशकपछि पनि एउटै प्रकृतिका छन् । मन्दिर प्रवेश र सहभोजबाट सुरु भएको आन्दोलनको शैलीमा समेत फड्को मारिएको छैन ।
दलित समुदायले जातीय छुवाछूत र भेदभावबाट मुक्ति, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, शिक्षामा पहँुच, रोजगारमा

अवसर, निजामती सेवामा सहभागिता, न्यायालय र सुरक्षा निकायमा जनसंख्याको अनुपातमा १० प्रतिशत क्षतिपूर्तिसहित २३ प्रतिशत सहभागिताको माग राख्दै आएका छन । यिनै समस्या समाधानका लागि दलित समुदाय राजनीतिक दलहरूमा आबद्ध भए तर मूलधारको राजनीतिले दलित सवाललाई राजनीतीकरण गर्न सकेन ।
आज पनि दलित समुदायले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका कारण विद्यालय, होटल, धारा, बाटो र मन्दिरजस्ता सार्वजनिक स्थलमा प्रवेश निषेध मात्रै होइन, अन्तरजातीय विवाहका कारण गाउँनिकालाजस्ता समस्या भोगिरहेका छन् । दलित महिलाहरू बलात्कारको पीडा सहनुपर्नेदेखि बोक्सीको आरोपमा पीडित हुनुपर्ने छद्म हिंसाबाट प्रताडित छ । यस्ता हिंसासँगै जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि कानुनी प्रावधान नभएका होइनन् । तर, संवैधानिक कानुनभन्दा माथि रहेको रीतिरिवाज र संस्कार समाजमा अझ बलियोरूपमा स्थापित रहेको छ । यही समाजमा बाँच्नुपर्ने दलित समुदायमा गरिबी, भोकमरी र बेरोजगारीका समस्या त ज्यूँकात्यूँ छँदै छन् ।
यी र यस्ता दलित मुद्दालाई राजनीतिक मुद्दा होइन, सामाजिक विषयको रूपमा मात्र बुझ्ने गरिएको छ । यसले गर्दा दलित आन्दोलन राजनीतिक शक्ति वा चुनौतीको रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन । राजनीतिक दल र दलित समुदायको सम्बन्ध चुनावमा भोट लिन र दिनेबीच हुने ‘प्याट्रोन–क्लाइन्ट रिलेसन’मा मात्र सीमित छ । अतः ती दलले समाजमा दलित र गैरदलितबीच स्थापित पीडक र पीडितको सम्बन्ध तथा शोषक र शोषितको व्यवहारलाई फेर्न ठोस प्रयास गरेका छैनन् । यही समस्याका कारण पनि दलित समुदाय नागरिकको हैसियतमा स्वतन्त्र जीवन जिउने अधिकारबाट वञ्चित छन् र राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न पनि सक्षम भएका छैनन् ।
अहिले पनि राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा दलित समुदायको नेतृत्व स्वीकार गरिँदैन । त्यसमा पनि दलित आन्दोलनको प्राथमिकता र दिशा के हो, स्वयम् नेतृत्व स्पष्ट हुन सकेको छैन । दलित नेतृत्वले दलित सवाललाई आफ्नो पार्टीमा राजनीतीकरण गर्ने भन्दा पनि राजनीतिक दलका विचार दलितमाथि लाद्दै आएका छन् । यसले गर्दा विभाजित रहेका दलित समुदायलाई संगठित गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा सशक्त हस्तक्षेपको योजना बन्न सकेको छैन । राजनीतिक दलका नेताहरूको चाकरी गर्ने र आफूलाई सुरक्षित गर्नेतर्फ मात्र दलित नेतृत्व लाग्नुु समग्र आन्दोलनकै गम्भीर समस्या हो ।
नेपालमा विगतका राजनीतिक उथलपुथलले दलित समुदायले भोग्दै आएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेनन् । २०५२ सालदेखि भएको माओवादी जनयुद्ध र २०६२÷६३ को जनआन्दोलनसँगै दलित समुदायले उल्लेखनीय परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए । विघटित संविधानसभामा ५० दलित समुदायका प्रतिनिधिको सहभागिता ऐतिहासिक सफलतै थियो । यद्यपि, उनीहरूको सहभागिता दलहरूको दया र सहानुभूतिमा मात्रै सीमित रह्यो ।
संविधानसभाभित्र दलित सभासद््हरूको प्रभावकारी भूमिका नहुँदा दलित समुदायको पक्षमा सम्झन लायक काम भएन । दलित सभासद्हरूको ककस पनि बन्न सकेन । रमीते मात्र भए दलित सभासद्हरू । विघटित संविधानसभाका उपलब्धि गुम्दैछन् । अब बन्ने संविधान दलितमुखी होला भन्नेमा झनै शंका छ ।
यस्तो बेला पनि दलित नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग, दलित भ्रातृसंगठनका नेता र राजनीतिक पार्टीका दलित नेताबीच दलित आन्दोलनका मूल मुद्दा र नाराबारे छलफल हुन सकेको छैन । दलित नेताहरू भने आरक्षण, प्रगतिशील आरक्षण र विशेषाधिकारको विवादमै रुमल्लिएका छन् । दलित समुदाय अनेक जातका संगठन खोल्ने र आरोप–प्रत्यारोप गर्ने काममै विभाजित छन् । त्यसैले दलितभित्रकै द्वन्द्व र जातीय खाडल पनि बढ््दो छ । राजनीतिक पार्टी वा राज्य संरचनामा दलित प्रतिनिधित्वको मौका आउँदा कुन जात र थरका जाने भन्ने आन्तरिक जातीय द्वन्द्व बढ्ने गरेको छ । अतः कतिपय समयमा प्रतिनिधित्व पनि हुन सकेको अवस्था छैन । यसरी एक जातले अर्काे जातको नेतृत्व नस्वीकार्ने प्रवृत्ति दलित आन्दोलनभित्रै महारोगको रूपमा मौलाउँदै छ ।
अर्कोतर्फ दलित समुदायभित्र विद्यमान आन्तरिक छुवाछूत र विभेदलाई लिएर गैरदलित समुदाय र राजनीतिक दलले दलित समुदायप्रति नै औँला ठड्याउने गरेका छन् । आन्तरिक छुवाछूत र विभेदले ‘पहिले दलितभित्रको भेदभाव तथा छुवाछूतको अन्त्य गरेर मात्र गैरदलितसँगको छुवाछुत अन्त्यको कुरा गर’ भन्ने गैरदलितहरूको प्रतिक्रियात्मक सोचलाई सघाएको छ । दलित समुदायभित्र पनि सबैभन्दा बढी समस्या र पीडा तराईका दलितले भोग्दै आएका छन् । पहाडी र मधेशी दलितबीच पनि खाडल बढिरहेको छ । समग्र दलित आन्दोलनले मधेसी दलित समुदायका समस्यालाई नउठाएको आरोप मधेसी दलितहरूको छ । दलित महिलाहरूको पनि यस्तै पीडा र आरोप छ, जसको सम्बोधन गरिएको छैन ।
त्यसो त दलित समुदायको पक्षमा काम गर्न भनेर लागिपरेका संघसस्था पनि आफ्नो भूमिकाप्रति अन्यौलग्रस्त छन् । ती संघसस्थामाथि दलित समुदायको समस्या र आवश्यकतामा भन्दा पनि दातृनिकायको योजना र रणनीतिमा चल्ने गरेको आरोप छ । त्यस्तै, दलित समस्या समाधानका लागि गठित दलित आयोग र विकास समितिका काम पनि प्रभावकारी हुन नसकेको दलित समुदायको आरोप छ । यस्ता निकायको भूमिका र कार्यशैली र यसमा राजनीतिक दलको बढ्दो प्रभावका कारण यस्ता निकायलाई दलित समुदायले आत्मसात् गर्न सकेका छैनन् । दलित समुदायभित्रको बौद्धिक वर्ग र नयाँ पुस्ताले त दलित आन्दोलनलाई पनि आत्मसात् गर्न सकेको छैन । सबै क्षेत्रमा नयाँ र पुराना पुस्ताबीच ठूलो खाडल छ । यसको प्रभावस्वरूप दलित आन्दोलनभित्र बौद्धिक तप्का र आलोचनात्मक समुदाय निर्माण हुन सकिरहेको छैन ।
संविधानसभाको विघटनसँगै सरकार फेरिने क्रम जारी छ । यसबीच राजनीतिक वृत्तमा धेरै उतावचढावसँगै अनेक बहस पनि भए, तर दलित मुद्दामा कहीँ कतै छलफल भएन । हतियार बोक्नेबाहेक नेपाली दलित समुदायले यो राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनका लागि सबैभन्दा धेरै बलिदानी गरेका छन् । यद्यपि, राजनीतिक दलका नेतृत्वले ‘दलित अधिकारका लागि अझै संघर्ष पुगेन, संघर्ष गर्नुहोस्’ भन्ने गर्दछन् । दलित नेतृत्वले दलित समुदायले अझै कस्तो संघर्ष गर्नुपर्ने हो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिरहेको छ ।
हुन त राजनीतिक वृत्तमा दलित अधिकारका शब्द पनि उच्चारण हुन नसकेपछि केही युवा दलित नेतृत्व जुर्मुराएको थियो । उनीहरू दलित समुदायको प्रतिनिधित्व वृद्धिका लागि निर्वाचन ऐन २०६४ लाई दलितमुखी संशोधनको माग गर्दै राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग, अन्तरिम चुनावी सरकारका अध्यक्ष र राष्ट्रपतिको घरदैलोमा चहारे । यही विषयमा दलित समुदायले दबाबमूलक कार्यक्रम पनि गरे । तर, मुलुकको कुल जनसंख्याको १३ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने दलित समुदायको आवाजलाई पुनः लत्याइयो ।
अहिले सरकारले निर्वाचनको मिति तोकिएको छ र निर्वाचन ऐन पनि राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरिसकेका छन् । केही सीमित दल निर्वाचनका लागि रणनीतिक योजनासहित तयार हँुदैछन भने अधिकांश साना दल यो निर्वाचनको विरोधमा सडकमा छन् । तर, निर्वाचनमा जाने र नजानेले दुबै खेमा दलित सवालमा भने मौन नै छन् ।
ठूला भनिएका एमाओवादी, काग्रेस र एमालेमा व्याप्त बाहुनवादी हैकम र हालीमुहालीविरुद्ध समावेशी, सहभागिता र अधिकारको माग गर्दै पार्टी परित्याग गरी जातीय, क्षेत्रीय र भौगोलिकताको नाममा दल खोल्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । तर, यस्ता दलहरू पनि दलित सवालमा पूर्णतः मौन छन् । यस्तो महत्वपूर्ण समयमा पनि वर्तमान दलित नेतृत्व भने हाइसञ्चो मानेर निदाएको निदाएकै छ । निर्वाचन मिति, निर्वाचन ऐन, थ्रेसहोल्ड र प्रतिनिधित्वबारे कुनै आवाज आएन । यस्तो शून्यताबीच संविधानसभामा दलित प्रतिनिधित्व अत्यन्तै न्यून हुने निश्चित छ ।
आश्वासनै आश्वासनको आसमा दलितहरू राजनीतिक पार्टीहरूको पछि हिँडिरहेका छन् । यसरी हिँड्दा व्यक्तिगतरूपमा केही उपलब्धि त होला तर समग्र दलित आन्दोलनलाई घाटै हुन्छ । दलित समुदायका नेतृत्व र सवाललाई नेपाली राजनीतिले उच्च तहमा स्थापित गर्न चाहेन, दलित आन्दोलन पनि त्यसो गर्न सक्षम भएन ।
पक्कै पनि दलित आन्दोलन थुप्रै समस्या र चुनौतीमा फसेको छ, जसको समाधानको आधार बलियो भएको छैन । यी सबै समस्यालाई आत्मसात् गर्दै दलित नेतृत्व र आन्दोलन चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ । दलित आन्दोलनका मुद्दा, बाटो र पाइलाबारे गम्भीर सोचविचारको जरुरत छ ।
आगामी संविधानसभाको निर्वाचनमा दलित नेतृत्व फुटेर होइन, जुटेर लाग्नु आवश्यक छ । दलित समुदायको सामाजिक न्याय, स्वतन्त्रता, प्रतिनिधित्व र अवसर कसरी स्थापित गर्ने भन्ने सवालमा सामूहिक छलफल गर्नु जरुरी छ । गम्भीर बहसका आधारमा दलित समुदायका संघसंस्था र संगठनबीच सहकार्य गर्दै हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सकिएन भने सबैभन्दा घाटा दलित समुदायलाई नै हुन्छ ।

साभार:-कान्तिपुर दैनिक