दलित वर्ग र उनीहरुको मुक्तिको सवाल

 गोपाल भण्डारी

source:-'नौलो जनउभार' 

 दक्षिण एसियाको खासगरी नेपाल र भारतमा ऐतिहासिक सर्वहारावर्गको ठूलो हिस्सालाई जातभात, छुवाछुत र सामाजिक विभेद लादेर राज्यकै बलमा राजनैतिक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवनका सबै क्षेत्रमा जबर्जस्ती पछाडि पारिएको स्थिति छ । सीमित कागजीरुपमा बाहेक परिवर्तनको अनुभव गर्न नसकेको तीतो सत्य हामी सबैको अगाडि नै छ । म कथित ‘ब्राह्मण’ भनिने परिवारको सदस्य भएपनि मैले देखेको दलितका समस्या लेख्ने प्रयास गरेको छु ।

आदिम साम्यवादी उत्पादन सम्बन्धबाट जब मानव समाज माथि उठ्यो र श्रमद्वारा आफूलाई आवश्यकताभन्दा बढी उत्पादन गर्न सफल भयो, तब श्रम गर्नेलाई कामको आधारमा विभाजन गरियो, सामान्य काम गर्नेलाई अछुत वा तल्लो जातीको उपनाम

दिइयो । यसरी दलित समस्याको सुरुवात भएको हो भन्ने प्रशस्तै आधारहरु छन् । यसरी समाजको विकासक्रमसँगै नेपालमा करिब अढाइ सय वर्षदेखि आफूलाई कथित उपल्लो जाती बताउने सामन्ती, अति हिन्दुवादी र खस ब्राम्हणवादी सामन्ती राज्यसत्ताले दलित उपनाम पाएका सर्वहारावर्गप्रति अन्याय र अत्याचार तीव्र पार्दै गए ।

साम्प्रदायिक ढंगले राज्यसत्ता निर्माण गर्ने क्रममा हिन्दुमार्गी आर्य शासकहरुले सोही समुदायको एउटै वर्गमाथि पनि काल्पनिक र मनोगतरुपले वणर्ाश्रम व्यवस्था लादेर विखण्डनवादी र विभाजनकारी प्रणालीअनुसार जनतालाई ब्राम्हण, क्षेत्री, वैश्य र शुद्र भन्दै विविध ढंगबाट विखण्डन गरिएको छ । वंश सञ्चालन प्रक्रियामा समेत बाबुको जात छोरामा सर्ने किसिमको व्यवस्था लागू गरिएको छ । फलस्वरुप विगत लामो समयदेखि ब्राम्हण र क्षेत्रीहरुको मात्रै राज्यसत्ता कायम राख्ने र अरु समुदायलाई पूर्णतया विस्थापित गर्ने प्रणाली लागू हुँदै आएको छ । यस्तै स्थितिले एउटै समुदाय अथवा सम्प्रदायलाई पूर्णतया विस्थापित प्रणाली कायम राख्दै सामन्त वा सत्ताधारीले आफ्नो मनोगत व्याख्याअनुसार कतिपय समुदायलाई दलित बनाइदिन सक्ने ढंगले विभाजन र विखण्डन गर्ने श्रृङ्खला बढ्यो । फलस्वरुप राज्यसत्ता सञ्चालनमा ब्राम्हण र क्षेत्री समुदायको मात्रै प्रभुत्व रहृयो र आफ्नो स्वार्थअनुकूलको राज्यव्यवस्था प्रणालीको विकासक्रम बढ्यो । यही चरम अत्याचारको शिकारमा नेपालको दलित समुदाय पर्दै आएको छ ।

२१ औँ शताब्दीको विज्ञान र प्रविधिको चमत्कारितालाई समेत चुनौती दिदै कथित हिन्दुधर्मको आडमा दलित समुदायलाई जातभात, छोएको पानी नचल्ने, तल्लो वर्गजस्ता अमानवीय व्यवहार र दमन, शोषण गर्दै आएको छ र बिहेलगायत पारिवारिक सम्बन्धमा समेत रोक लगाइएको छ । सम्भ्रान्त वा सामन्ती चरित्र भएका वर्गले श्रमजिवी दलितमाथि एकतर्फीरुपमा आफ्नो पैसा र शक्तिको चरम दुरुपयोग गर्दै चरमशोषण गरेको कुरासमेत हामीले देख्दै र भोग्दै आइरहेका छौँ । सामान्यस्तरको श्रम गर्नेलाई अछुत र तल्ला जाती या शुद्रको रुपम परिभाषित गरिएकाले दलित समुदायको आर्थिक अवस्था ज्यादै कमजोर स्थितिमा छ । छोएको पानी नचल्ने अथवा छोइने भनिएको श्रमजिवी दलितले बनाएको भाँडाकुँडा, बाद्यवादनका सामग्री, मन्दिरमा राखिने मूर्ति भने कथित उपल्लो जाती भनिनेहरुलाई चल्ने गरेको छ । श्रम र सीप नछोइने तर पानी मान्छे छोइने ? गम्भीर भएर सोचौँ हामी कति अवैज्ञानिक, अमानवीय र निम्नस्तरको सोच बोकी हिडिरहेका छौँ ।

२ सय ५० वर्षदेखि जबर्जस्ती लादिएका जातभात, छुवाछुतजस्ता कुराहरु २००७ सालको प्रजातन्त्र स्थापनापछि आंशिकरुपमा सुधार भएपनि यो व्यवस्था हट्न सकेन् । समस्याहरु ज्यूँका त्यूँ रहिरहे । ००७ सालपछि दलितहरुले पटक-पटक आन्दोलन गरिरहे, मुक्तिको नाराहरु घन्काइरहे, फलस्वरुप २०२०  सालको मुलुकी ऐनमा दलितमाथि हुने दमन, शोषण अन्त्य भएको घोषणा गरिएपनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन अझैसम्म पनि हुन सकेको छैन । आफ्नो मुक्तिको निम्ति भएको जनयुद्ध, पटक-पटकको आन्दोलनमा सयौँ दलित समुदायका होनहार वीर छोराछोरीले आफ्नो बलिदानी दिइसकेका छन् । आफ्नो समुदायप्रति भएको अमानवीय व्यवहार परिवर्तनको निम्ति बलिदानी दिने सहिदको रगतको मुल्य पूरा गर्नुपर्ने गम्भीर समयमा हामी नजिक आइरहेका छौँ । आफ्नो अधिकारको निम्ति दलित समुदायद्वारा २००७ सालपछि पटक-पटक भएका आन्दोलन र दशवर्षसम्म चलेको जनयुद्ध र २०६२/०६३ मा भएको संयुक्त जनआन्दोलनमा समेत गरि एघार सयभन्दा बढी नेपाली दलित समुदायको रगत बगेको छ ।

राज्यको संरचना र कार्यप्रणालीलाई सही ढंगले व्यवस्थित गर्ने राज्यको मुल कानून नै हो । यसले राज्यको राजनैतिक प्रणाली, राज्यशक्तिको प्रयोगको तरिका र जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्छ र यही राज्यको मुल कानून बनाउनको निम्ति संविधानसभामार्फत् नेपाली जनताले आफ्नो प्रतिनिधि चुनेर पठाएका छन् । जनताबाट चुनिएर गएपछि जनताको सोचअनुकूल काम नभएको विगतको तीतो यथार्थ र आजभोलि विभिन्न पार्टीभित्रै चलेको आन्तरिक द्वन्द्व, विभिन्न पार्टीहरुबीचको बेमेलको स्थिति र वैदेशिक ठाडो हस्तक्षेपले हजारौँ वर्षदेखि दमनको चपेटामा परेका दलितको मुक्ति मात्र नभई सबै जातजाति, जनजाति, महिला, मधेशी र पिछडिएका सबै समुदायको सपना तुहिने खतरा बढेको हामी सबैले देखेकै कुरा हो । यदि यसो हुन गएमा इतिहासकै कलंक र नालायकहरुको सूचिमा आजको पुस्ता राजनीतिककर्मीलाई भोलिको पुस्ताले पढ्ने छ । हामीलाई अझै पनि भरोसा छ यसो कदापी हुने छैन ।

अढाइ सय वर्षदेखि एकात्मक हिन्दु सामन्ती राजतन्त्रद्वारा थिलोथिलो पारिएको नेपालको सबै उत्पीडित समुदायसँगै दलित समुदायका समस्याहरुलाई नयाँ संविधानमा समेटेर सम्बोधन गरे मात्र हामीले सोचेको नयाँ नेपालको निर्माण हुन सक्छ । दलित समुदायको समस्या समाधान गर्न संविधानमै जातीय छुवाछुत, विभेदमुक्त राष्ट्रघोषणा गरी जातीय छुवाछुत र विभेदलाई मानवता विरोधी गम्भीर अपराधको रुपमा परिभाषित गर्दै कडाकानूनी कार्वाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने कानूनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । दलित समुदायलाई सामन्ती ब्राम्हणवादी राज्यसत्ताले सुनियोजित तरिकाले पछाडि पार्दै आएको स्पष्ट स्वीकार्दै दलित समुदायको समग्र मुक्तिको लागि आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक, शैक्षिक लगायत सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा अधिकारको निश्चित गर्ने विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिनुपर्छ । आजसम्म कागजमा मात्रै सीमित अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न हामी सबै व्यवहारमा उतार्ने प्रयासमा लागौँ । हजारौँ वषैदेखिको दलित समस्या सम्बोधन र कार्यान्वयन भएमा मात्रै हामीले सोचेको राज्यको पुनःसंरचना र नयाँ नेपाल सम्भव छ होइन भने कल्पनामा मात्रै सीमित हुनसक्छ ।