हाम्रो देश नेपाललाई चार जात छतिस वर्णको साझा फुलबारी भनिए पनि व्यवहारमा
त्यस्तो नभइरहेको विद्यमान अवस्था छ । जातीय असमानता, छुवाछुत, जातभात
जस्ता असमानताको जाँतोले अहिले सम्म पनि यस साझा फुलबारी भित्रका केही
फुलहरुलाई दलितहरुलाई थिचिरहेकै छ । यो देशमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र
साँस्कृतिकरुपमा सबैभन्दा बढी थिचोमिचो र हँेलाहोचोमा परेको सामाजिक समुदाय
दलित समुदाय हो। कथित उच्च जात-जातिहरूका लागि लाखौंको संख्यामा रहेको
दलित समुदायका हातको पानी अझैं चल्दैन। मन्दिरका ढोकाहरूसमेत यिनका लागि
बन्द छन्।
विद्यालय, होटल र धारा-कुवामा भेदभावको संस्कृति अझै कायम छ।
जातपातका नाममा यो अत्यन्तै लज्जास्पद राष्ट्रिय कलङ्क हो। आफूजस्तै
नागरिकलाई अछूत सम्झने कोही पनि सभ्य मानिस र लोकतन्त्रवादी हुनै सक्दैन,
केवल अपराधी हुनसक्छ। लाखौं नागरिकलाई मानिस नठान्ने यो सोचाइ ,संस्कृति र
छुवाछूत जघन्य सामाजिक अपराध ,घोर अमानवीय छ। संविधानमा उल्लेखित सीमित
अधिकारहरु पनि व्यवहारमा उपयुक्त रुपमा लागु हुन सकेको छैन् ।
२०४६ को
जनआन्दोलन पछि बनेको संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ मा राज्ले नागरिकहरुका
बीचमा धर्म, बर्ण, लिङ्क, जात जाति वा वैचारिक आस्था वा तीमध्ये कुनै
कुरामा भेदभाव गरिने छैन भनेको छ ।११ वैशाख २०६३ पछिको पुनस्थापित संसदले
छुवाछुतमुक्त देश घोषण गरेपनि व्यवहार भने राज्य व्यवस्था र सरकारको
असहयोगी नीति बिधमान छ । यस नीति ले जनै धागोको अन्धविश्वास र आडम्बर
फैलाएर तागाधारी र मतबाली भनी भेद गरेर मुलबासीहरु र वैश्य शुद्र भनी नाम
राखिएका समुदायहरुको स्वाभिमान र स्वाधिकारलाई पैतलामूनि दबाएर राखिएको छ ।
मान्छेलाई जन्मगत छुवाछुत, जातभात लादेर समाजमा फुट हालेर बाह्मणहरुलाई
सबै भन्दा ठूलो जात बनाएर अरुलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक शोषण गरिरहेको छ
। यस्ता कुराहरु राज्य व्यवस्था र सरकारका निहित स्वार्थ हुन जसलाई राज्य
व्यवस्था र सरकारको असहयोगी नीति भन्दा फरक पर्दैन । किनकी राज्य व्यवस्था र
सरकारले समाज र समुदाय बीचको छुवाछुत प्रथा र पशुवत असमान व्यवहारलाई
सुधार गरेर मानवता तथा समाजको बौद्धिक र मानसिक बिकास गर्न यर्थावादी
व्यवहार र अभियानमा लागेको भए कतै कसैले गुनासो र समानताको लागि लड्ने कुरा
नै उठ्ने थिएन । तर आज सम्म त्यस्तो अभियान थालिएको पनि छैन । छ त केवल २,
४ कोटा दलितको नाममा स्थापना गरिएको छ भनेर शंख बजाईएको छ, जो बिल्कुल
सत्यता रहित एवं दलितहरु माथि बर्बरतापूर्ण षड्यन्त्रको रुपमा रचिएको
शोषणबादी नीति हो । यो कुरा सुस्पष्ट रुपमा पुष्टि भइसकेको छ ।
निसन्देह्
हामी परिकल्पना गर्न सक्दछौ बिधमान अवस्थमा पनि अशिक्षा र अज्ञानताको कारण
बश कतिपय हाम्रा दलित भनिएका दाजुभाईहरु तथा दिदीबहिनीहरु बाहुनवादले
रचेको निर्लज्ज कपट खेलको कारणआÇनो नैसर्गिक अधिकार नै गुमाएर छुवाछुत,
उच्च नीच्च प्रथालाई यधपी स्वीकार गरिरहेका थुप्रै प्रमाणहरु छन् । तथापी
भविष्यमा छुवाछुत, उच्चनीच्च प्रथा छिपिदै गएमा दलितहरुको सहनशीलता एक
स्वरमा राँको भएर आउने छ अनि त्यस अवस्थामा समाज र देशले पश्चताप मात्रै
हैन निकै कष्टकर र ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने कुरामा कुनै शंका छैन उदाहरणको
लागि श्रीलंका को तामिलहरुले जातिय आत्म सम्मानको लागि शुरु भएको सन् १९५६
पछिको जातिय लडाईंलाई नै हेरौ जुन अहिले आएर गृहयुद्धको रुपमा श्रीलंकामा
गड्ेको छ । छिमेकी देश भारतको भाषिक आन्दोलन होस वा बांगलादेशको
बंगालीहरुको आन्दोलन जसमा तिस लाख भन्दा बढी बंगालीहरुले स्वतन्त्रताको
लागि शहिद भएका थिए या चाहे अफ्रिकाको काला हब्सी हरुको बिरोध यि सब जातिय
आत्म सम्मानको लागि लडिएका थिए । त्यसै गरी पाकिस्तानमा सीया मुसलमानहरुको
लडाई अझ जारी छ । भोलिका दिन नेपालमा यस्तो साम्प्रदायिक, विखण्डकारी,
छुवाछुत र उचनिचको कुराले दलितहरुलाई वाध्यताको युद्ध लडन विवश नबनाओस् ।
अन्त्यमा, कुनै पनि समाज वा मुलुकको व्यवस्था दोषपूर्ण र बिकृति भए पछि
त्यहाँको जनताको धैर्यताको सीमा नाघ्छ र क्रान्तिको बाटो अगाल्छ ।
त्यसैले
सामाजिक क्रान्ति तर्फ कुनै पनि दलितहरु लाई जानै पर्ने बाध्यताको स्थिती
मुलुकमा सृजना नभैरहोस अन्यथा देशले माओवादी क्रान्ति भन्दा पनि ठूलो
सामाजिक क्रान्ति भोग्नु पर्ने छ, अतः समयमा नै जातिय समस्याको समाधान होस्
किन भने नेपालमा वर्गीय भन्दा जातिय समस्या अत्याधिक रुपमा छ आउनुहोस
सबैले समस्याको समाधान खोजौ, श्रलिंकाको गृहयुद्ध, भारतको र बंगलादेशको
भाषिक आन्दोलन र अन्य देशहरुको विघटन र क्रान्तिहरुबाट शिक्षा लिऔं र आजबाट
नेपाललाई समानताको आधारमा सामाजिक क्रान्ति हुन नदिनई जातिय सहिष्णुताको
बलियो पक्कड् भएको सुन्दर नमूना देश बनाऔं । दलित समुदाय जातीय र वर्गीय
दुवैरूपले पीडित भएकाले नयाँ संविधानमा सबै तह र क्षेत्रमा पहुँचको
ग्यारेन्टी गरिनु पर्दछ । समाज र मुलुकको व्यवस्थामा मान्छे जातले ठूलो र
सानो हुने होइन दिल ले ठूलो र सानो हुने हो भन्ने व्यवहारिकता बनाऔं ।
धेरै अघि एक्यबधता मासिक पत्रिकामा प्रकाशित भएको मेरो लेख
No comments:
Post a Comment