समावेशीकरणको आवश्यकता -शरद श्रेष्ठ

समतामूलक समाज निर्माण गर्ने विषयमा विगतका प्रयास प्रभावकारी ढङ्गे सञ्चालन हुन सकेन। त्यसैले नेपाली समाजमा विद्यमान क्षेत्रीय, वर्गीय, जातीय तथा अन्य सामाजिक भेदभाव र विभेदलाई निर्मूल पार्नु जरुरी छ। यसको लागि राज्यको पुनः संरचना गरी सबै जातजाति, लिङ्ग, धर्म र उमेरका नागरिकको हक सुनिश्चित गरी नयाँ नेपालको खाका कोर्नु अपरिहार्य छ। आदिवासी /जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएको समुदाय तथा लापोन्मुख जाति, कणर्ाली क्षेत्र समेतका दुर्गम पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका वासिन्दा र विपन्न वर्ग र त्यसमा पनि महिलाहरूको अवस्था तुलनात्मक रूपले कमजोर रहेको देखिन्छ। वञ्चितमा परेका /परिएका समुदाय तथा क्षेत्रको बारेमा अद्यावधिक जानकारी प्राप्त नभएको स्थिति समेत छ। यी समग्र पक्षलाई संम्बोधन गर्न समाबेशीकरणलाई एउटा औजारको रूपमा लिनु पर्दछ। 

गरिबी, अशिक्षा, विद्यमान सङ्कीर्न सामाजिक मूल्य मान्यता, स्रोत र साधन तथा सेवा सुविधामा ुन्यून पहँुच, साथै योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन समावेशी र समन्यायिक दृष्टिकोणको अभाव आदि समस्याहरू रहेका छन्। विभिन्न क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग र समूहलाई स्रोत , साधन तथा सेवा र सुविधामा समानुपातिक ढङ्गले पुर्‍याउनु चुनौतीको रूपमा रहेको छ। सबैको सहभागिताको माध्यमबाट साधन र स्रोतमा न्यायोचित र विवेकशील साझेदारीलाई सुनिश्चित गरी समुन्नत समाजकेा निर्माण गर्न सघाउ पुर्‍याउने दीर्घकालीन सोचको आवश्यकता छ। वर्तमान त्रिवषर्ीय योजनाले महिला, दलित, आदिवासी, /जनजाति, मघेसी, मुस्लिम, पिछडिएको समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसङ्ख्यक र लोपोन्मुख जाति एवं कणाली क्षेत्र समेत दुर्गम पहाडी र हिमाली क्षेत्रका बासिन्दा तथा विपन्न वर्ग र समुदाय सहित वञ्चितमा परेका। पारिएका समुदायहरूलाई विकासको मूलधारमा ल्याई उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक, मानवीय तथा सांस्कृतिक अधिकार र अवसरहरूमा न्यायोचित पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। यस उद्देश्य पूर्तिको लागि विकिासको समग्र प्रक्रिया र प्रतिफलमा मूलप्रवाहीकरण गरी स्रोत, साधन र सार्वजनिक सेवामा पहँुच बढाउने साथै वञ्चितिमा पारिएका। पारिएका समुदायहरूको न्यायोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने एवं विपन्न र समुदायको उत्थानको लागि नीतिगत , कानुनी तथा संरसचनागत प्रावधानहरूमा सुृधार गरी दर्गम पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका वासिन्दा र विपन्न वर्ग समेतका समुदायहरूको सशक्तीकरण गर्ने रणनीति लिइएको देखिन्छ। उपरोक्त रणनीतिलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न आर्थिक सशक्तिकरणको लागी सार्वजनिक रोजगारीका अवसरमा न्यायोचित पहुँचको व्यवस्था गरी राज्यका सबै निकायहरूमा वञ्चितमा परेका। पारिएका समुदायहरूलाई मूल प्रवाहीकरण गरिने छ।

 वञ्चितमा परेका। पारिएका समुदाय समेतका सबै वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने छ। सबै समुदायको पहुँच बढाउनका लागि आवश्यक नीतिगत र संरचनात्मक सुधार गरिने छ। लोपोन्मुख जाति तथा समुदायको उत्थान र विकासका लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरि लागु गरिने छ। सीमान्तकृत समुदायहरूको सामाजिक तथा आर्थिक उत्थानका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। दुर्गम पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका वासिन्दा र विपन्न वर्गका समुदायहरूको सशक्तीकरणका लागि माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा दिने व्यवस्था मिलाइने छ। राष्ट्रिय साँस्कृतिक एवं भाषिक नीति बनाई लागु गरिने छ। बहुभाषिक नीति अनुरूप हुने गरी शैक्षिक पाठ्यक्रमहरूको परिमार्जन गरिने छ। सम्बद्ध सार्वजनिक निकायको पुनः संरचना गरी संस्थागत सुदृढीकरण गर्नुका सार्थ क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। शिक्षा र क्रमवजारमा पहँुच भएका र नभएकाहरू वीचको खाडल कम गर्न सकारात्मक विभेदको नीति बनाई लागु गरिने छ। दुर्गम पहाडि तथा हिमाली क्षेत्रका वासिन्दा र विपन्न वर्ग तथा समुदायको सहभागिता विकास गरिने छ। अन्तमा कानुनी र संरचनात्मक प्रावधानहरूमा सकारात्मक विभेद तथा आवरक्षणको सिद्धान्त अनुरूप परिमार्जन गरी वञ्चितिमा पारिएका। 

परेका समुदायको सशक्तीकरण गरिने छ। उपरोक्तानुसारका कार्यनितिको प्रभावकारी भएमा जाति, धर्म, संस्कृति, भाषाको आधारमा हुने विभेदहरूको अन्त्य हुनुको साथै दर्गम पहाडीमा तथा हिमाली क्षेत्रका वासिन्दा र विपन्न गर्न समुदायहरूको समेत हित अनुकूल हुनेछ। यसैगरी दलित, आदिवासी। जनजाति, मघेसी, मुस्लिम, पिछडिएको समुदाय अलपसङ्ख्यक र लोपोन्मुख समुदायहरूको सामाजिक तथा आर्थिक स्थितिमा सुधार आउने छ। विभिन्न क्षेत्रका वासिन्दा र विपन्न वर्ग समेत हित अनुकूल हुने छ। भााषा तथा संस्कृतिको संरक्षण हुने एवं दुर्गम पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका वासिन्दा र विपन्न वर्गका समुदाय र क्षेत्रहरूको समेत न्यायोचित सहभागिता सुनिश्चित हुने छ। तसर्थ वर्तमान सरकारले समावेशीकरणको महत्वलाई मध्य नजर राखी त्रिवषर्ीय योजनाको सफल कार्यान्वयमा जोड दिनु आवश्यक देखिन्छ। यस महत्त्वपूर्ण कार्यमा हामी सबैको सहभागिता उत्तिकै जरुरी छ।

साभार:-http://www.gorkhapatra.org.np/gopa.detail.php?article_id=64873&cat_id=18