दलित, विशेषाधिकार र निर्वाचन प्रणाली -–परशुराम रम्तेल

यतिबेला देश नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा छ । देशका प्रमुख राजनैतिक पार्टीका शीर्षस्थ नेतृत्वपंक्ति सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संविधानसभालाई बेवास्ता गर्दै विवाद मिलाउने नाउँमा अन्तिम कसरतमा जुटिरहेका छन् । संविधानसभाको म्याद सकिन अब चार हप्ता पनि बाँकी छैन । एकातर्फ उत्पीडित समुदायका सभासदहरु संविधानसभाको आफ्नो प्रक्रिया मार्फत विवादित मुद्दाहरुको छिनोफानो गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ सडकमा फेरी पनि दलित, महिला, जनजाति, मुस्लिम, मधेशी, भेरीकर्णाली, सेतीमहाकालीलगायत सबै

उत्पीडित समुदाय ओर्लिने क्रम शुरुभएको छ । मुलुकमा उत्पीडित समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुने वा नहुने भन्ने यस्तो संगीन मोडमा मुलुक उँभिएको बेलामा शताव्दीयौंदेखि राज्यसत्ताद्धारा सुनियोजित तरिकाले पछाडि पारिएका दलित समुदायले आफ्नो दलित आन्दोलनलाई संयुक्त रुपमा थप घनिभूत बनाउँदै उत्कर्षतर्फ लैजानु अहिलेको ऐतिहासिक आवश्यकता बनेको छ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नेपाली दलित समुदायले देशमा भएका अधिकांश राजनीतिक आन्दोलनहरुमा आफ्नो तर्फबाट खेल्नुपर्ने जति सबै भूमिका खेल्दै आएका छन् । विं.सं.२००७ सालदेखि पटक–पटक भएका सबैजसो जनआन्दोलन, जनयुद्ध र जनसंघर्षहरुमा यो समुदायबाट आफ्नो भूमिका निर्वाह मात्रै नगरेर बलिदानको कोटा पनि चुक्ता गर्दै आएका छन् । माओवादी पार्टीको नेतृत्वमा दश वर्ष सञ्चालित महान् जनयुद्धमा त झन् यो समुदायबाट हजारौंको संख्यामा बलिदानी भयो । तर, विडम्बना राज्यले दलित समुदायलाई कहिल्यै पनि नत यी समुदायका महान् शहीदहरुलाई सम्मान गर्न सक्यो, नत यो समुदायलाई अधिकारद्धारा सुसम्पन्न नै । विगतमा सदियौंदेखि दलित समुदायलाई सामन्तवादी राज्यव्यवस्थाले सबैप्रकारका शोषण र दमन गर्दै अधिकारविहीन बनाउ““दै आएको थियो । यो त उसको वर्ग चरित्र नै थियो र स्वभाविकरुपमा उत्पीडित समुदायलाई उत्पीडन र अधिकारविहीन गर्नु उसको धर्म हुन्थ्यो । तर, पटक–पटक देशलाई आमूल परिवर्तन गर्छु भनी जनआन्दोलन र जनयुद्ध गर्ने राजनीतिक पार्टीहरुको नेतृत्वमा देश हा“किदा पनि दलित समुदायलाई अपमान गर्नु निकै नै ठूलो बिडम्वना बन्न गएको छ नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने वि.सं.२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि प्रजातन्त्र आयो भनियो तर दलित समुदायलाई कुनै पनि तन्त्र आएन । युगौंदेखि यो समुदायले भोग्दै आएको छुवाछूतको समस्यालाई वैधानिक हिसावले राज्यले नत सम्बोधन ग¥यो, नत अधिकारसम्पन्न हुने गरी राजनीतिक र आर्थिक अधिकारहरु नै दियो । यसरी देशका सबैजसो शासकवर्गले ऐतिहासिक श्रमीक दलित समुदायलाई सधैंव अधिकारविहिनताको स्थितिमा पु¥याउँदै आएको हुनाले अब दलित समुदाय र आन्दोलनले फेरी एकपटक आफ्नो शक्ति एकीकृत र केन्द्रीकृतरुपमा मुलुकको अहिलेको ठेक्का लिएर अगाडि आएका राजनैतिक शक्तिका सामू देखाउनु पर्ने बेला आएको छ ।

नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनमा विगत डेढ दशकदेखि दलित समुदायका लागि अधिकारसम्पन्न गर्न आरक्षण वा विशेषाधिकार कुन नीति अवलम्बन गर्ने भन्ने सवालमा निकै नै बृहत छलफल हुँदै आएको छ । यतिबेला देशका सबैजसो राजनैतिक पार्टीका दलित संगठनहरु र दलित अधिकारकर्मीहरु राज्यसत्ताका सबै अङ्ग, निकाय र क्षेत्रहरुमा दलित समुदायको जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वमाथि १० प्रतिशत क्षतिपूर्तिस्वरुप थप अधिकारको व्यवस्था संवैधानिकरुपमा नै गरिनुपर्दछ भन्ने मुद्दामा एकमत देखिएका छन् । दलित समुदाय हरेक क्षेत्रमा विगत लामो कालखण्डदेखि राज्यसत्ताले सुनियोजित तरिकाले पछाडि पार्दै आएको र यो समुदायको समग्र स्थिति समाजका अरु समुदायभन्दा सबैक्षेत्रमा निकै नै कमजोर भएको हुनाले यो क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त अगाडि सारिएको हो । खुशीको कुरा त पछिल्लो चरणमा नेपालका सबै ठूला राजनैतिक पार्टीहरु पनि दलित समुदायलाई क्षतिपूर्तिसहित अधिकार दिन तयार भएका छन् । राजधानीमा केही समय अघि भएको संयुक्त राजनैतिक दलित संघर्ष समितिको कार्यक्रममा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाललगायतका सबैजसो पार्टीका नेतृत्व पंक्तिले नेपाली जनता र दलित समुदाय सामू नयाँ संविधानमा दलित समुदायलाई क्षतिपूर्तिसहितको अधिकारको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । यो प्रतिवद्धतालाई संवैधानिक सुनिश्चित गर्न बोलीको भर नभएका राजनैतिक पार्टीका नेताहरुलाई निर्णायक दबाब दिनु नितान्त आवश्यक छ ।

संविधानसभाको राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले दलित समुदायका लागि आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृति, शैक्षिक एवं सामाजिक क्षेत्रमा विशेषाधिारको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको छ । सो प्रतिवेदनमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सबै राजनैतिक संरचनामा जनसंख्याको आधारमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरी संघीय र प्रादेशिक संरचनामा क्रमशः तीन र पाँच प्रतिशत थप प्रतिनिधित्वको व्यवस्था कानूनद्वारा व्यवस्थित गरिने प्रावधानको सिफारिश गरेको छ । त्यसैगरी उच्चस्तरीय राज्यप्ुर्संरचना आयोगले पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा समितिको प्रतिवेदनभन्दा अझ माथि उठेर संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सबै राजनैतिक संरचनामा जनसंख्याको आधारमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरी संघीय र प्रादेशिक संरचनामा प्रदेशमा सात र केन्द्रमा पाँच प्रतिशत थप प्रतिनिधित्वको व्यवस्था कानूनद्वारा व्यवस्थित गरिनेछ भन्ने प्रावधानको सिफारिश गरेको छ । यी दुइृवटा आधिकारिक निकायबाट स्पष्टरुपमा दलित समुदायका लागि विशेषाधिकारको संवैधानिक सुनिश्चितताको लागि सिफारिश आइसकेको र विशेषाधिारको सारवस्तु क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त दलित आन्दोलनको साझा मुद्दा बनिसकेको सन्दर्भमा अब कत्तिपनि ढिला नगरीकन नयाँ संविधानमा विशेषाधिारको व्यवस्था अनिवार्यतः सम्बोधन गराउने दिशामा दलित आन्दोलनलाई तीब्रतामा लैजानु नै सबैभन्दा उत्तम हुन्छ । दलित आन्दोलनमा साझा एजेण्डा बनिसकेको क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तलाई सही ढंगले सम्बोधित गर्ने शव्द विशेषाधिार नै हो । जहाँसम्म समानुपातिकमाथि थप प्रतिशतको सवालमा दलित आन्दोलनले माग गर्दै आएको १० प्रतिशत थप गरी विशेषाधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । त्यसैगरी स्थानीय निकायमा जहाँ दलितको बाहुल्यता छ, त्यहाँ दलित नै कम्तीमा दुई कार्यकालका लागि कार्यकारी प्रमुख हुने संवैधानिक सु्निश्चितता पनि अनिवार्य गरिनु पर्दछ ।

दलित समुदायका लागि राज्यसत्ताका सबै अङ्ग, निकाय र क्षेत्रहरुमा उपरोक्त विशेषाधिकारको व्यवहारिकरुपमा सुनिश्चितता गर्न निर्वाचन प्रणाली वैज्ञानिक हुनु पर्दछ । वास्तवमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले मात्रै उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्वलाई सही ढंगले सुरक्षित गर्न सक्छ । केही वर्षअघिदेखि बहुसदस्यीय प्रत्यक्ष निर्वाचित समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नेपाली राजनीतिमा बहसको चर्चामा रहँदै आएको छ । यो प्रणाली अपनाउँदा आ–आफ्ना समुदायको बीचमा प्रतिस्पर्धा पनि हुने र प्रत्यक्ष पनि हुने यो पद्धति निकै नै राम्रो मानिन्छ । तर ठूला दलहरुको केही समयअघिदेखि चलेको बहसको चर्चा सुन्दा केही पुराना पार्टीहरु बहुसदस्यीय प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा नजान खोजिरहेको र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीतिर बहस चलिरहेको सुनिन्छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले उत्पीडित समुदायलाई फेरी पनि समानुपाति नभई समावेशीमा पुर्याउने निश्चिित छ । पुरानै तरिकाको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीले असमानहरुको बीचको प्रतिस्पर्धाले अन्ततः परिणाम पनि असमान नै ल्याउँदछ । यदि दलहरु मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा जान सहमत हुने हो भने दलित र महिलाका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाउँदा केही नयाँ विधिको खोजी गर्न तयार हुनु पर्दछ । किनकी असमान समुदायका बीचमा समान प्रतिस्पर्धा कुनै पनि तर्कमा न्यायसंगत हुन सक्दैन । यो सामाजिक न्यायको दृष्टिले पनि न्यायिक हुँदैन । नेपाली समाजमा दलित र महिलामाथि हुँदै आएको सबैखाले ज्यादती, उत्पीडन, उनीहरुको चेतना र राजनैतिक स्थितिलाई विश्लेषण गर्दा हामी त्यो ठाउँमा पुग्न सक्छौं । ऐतिहासिक संविधानसभाको निर्वाचनमा महिलाको लागि ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्ने संवैधानिक सुनिश्चितता भएको कारणले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्व कम भएपनि समानुपातिक प्रणालीबाट क्षतिपूर्तिको व्यवस्था भएको हुनाले संविधानसभामा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व भयो । तर दलितका सन्दर्भमा त्यस्तो संवैधानिक प्रावधान नहुनाले आधिकारिक तथ्यांक १३ प्रतिशत हुँदाहुँदै पनि करिब ८ प्रतिशत प्रतिनिधित्वमा यो समुदाय खुम्चिन पुग्यो । अब यस्तो स्थितिको अन्त्य हुनु पर्दछ । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली नै अपनाउने हो भने दलित र महिलाका लागि विशेषाधिकारको सिद्धान्तको सही र व्यवहारिक प्रयोगका लागि नयाँ विकल्पमा जानु अनिवार्य छ । पहिलो विकल्प, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा दलित र महिलाका लागि सबै राजनैतिक दलले विशेषाधिारको नीति अनुरुप अनिवार्यरुपमा यी समुदायको उम्मेदवारी दिने प्रावधान राखिनुपर्दछ । उम्मेदवारीले मात्रै विजयको सुनिश्चित नगर्ने हुनाले यदि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट उनीहरुको निर्धारित प्रतिनिधित्व पुग्न नसकेमा क्षतिपूर्तिका रुपमा प्रत्यक्षमा अपुग भएको कोटा समानुपातिक प्रणालीबाट पुरा गर्ने संवैधानिक प्रावधान राखिनुपर्दछ । यसो गर्दा यो समुदायको कुल प्रतिनिधित्वमा खासै फरक पर्दैन । दोश्रो विकल्प, दलित र महिलाको लागि सुरक्षित प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरी समानहरुका बीचमा प्रतिस्पर्धा गराउन सकिन्छ । यसबाट सबै पार्टीका दलित–दलित र महिला–महिलाका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुने र परिणाममा पनि त्यही समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन्छ । यसोगर्दा निर्धारित निर्वाचन क्षेत्रका सबै मतदाताले भोट खसाल्ने प्रावधान राखिनु पर्दछ । तर यो प्रणाली सधैंका लागि नभएर यी समुदाय अरु विकसित समुदायसरह सबै क्षेत्रमा विकास नहुँदासम्मका लागि अपनाउन सकिन्छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा जाँदा यी दुई विकल्पहरुका बारेमा राजनैतिक पार्टीका नेतृत्व पंक्तिहरुले गम्भीरताका साथ छलफल गरी सही निष्कर्षमा पुग्न जरुरी छ ।

राज्यसत्तामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व र उपस्थिति कस्तो भन्ने कुराले नै यो समुदायको पक्षमा ऐन, कानुन र नीति निर्माण सही बन्छ वा बन्दैन भन्ने कुरा निर्धारण हुने गर्दछ । स्वभाविकरुपमा हामी यतिखेर संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा छौं । यतिबेला दलित समुदायको अधिकार सम्बोधन गराउन सकिएन भने यो समुदाय फेरी वर्षौ पछाडि पर्ने पक्का छ । त्यसकारण राज्यसत्ताका सम्पूर्ण अङ्ग, निकाय र क्षेत्रहरुमा दलित समुदायको जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वमाथि १० प्रतिशत क्षतिपूर्तिस्वरुप थप अधिकारकारुपमा विशेषाधिकारको व्यवस्था संवैधानिकरुपमा नै गर्नुपर्दछ । यो प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दलित समुदायको उचित प्रतिनिधित्व हुने माथि उल्लेखित निर्वाचन प्रणाली अपनाएर जानु पर्दछ । दलित समुदायको हक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सबै राजनैतिक पार्टीभित्रका दलित नेतृत्व, राजनैतिक दलित संगठनहरु, दलित सभासद मञ्च र नागरिक समाजलगायत सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट संघर्षमा जोड गर्नुपर्दछ । संविधानसभाले पनि राज्य पुनर्संरचना समिति र राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमा विशेषाधिकार लगायतका दलित समुदायका अधिकारकाबारेमा गरेका सबै सिफारिसका आधारमा नयाँ संविधानमा त्यसलाई लिपीवद्ध गरिनुपर्दछ । यी मुद्दाहरुको अनिवार्य सम्बोधनका लागि सदन र सडकमा उचित तालमेल मिलाएर भित्र संविधानसभामा दलित सभासद मञ्चले एकल वा अन्य उत्पीडित समुदायका सभासदहरुसंग संयुक्तरुपमा र बाहिर सडकमा संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति, दलित नागरिक समाज तथा महिला, जनजातिलगायत अन्य उत्पीडित समुदायको मोर्चाहरुसंग साझा मोर्चा बनाएर विभिन्न रुपको संघर्षलाई घनिभूत बनाउनु अहिलेको ऐतिहासिक आवश्यकता हो । संघर्ष बिना अधिकार प्राप्ति नहुने ऐतिहासिक तथ्यलाई आत्मसात गर्दै सबै राजनैतिक पार्टीभित्र रहेका दलित समुदायका नेतृत्व पंक्तिले पनि ऐन अवसरमा आफ्नो समुदायलाई संवैधानिक अधिकारद्धारा सुसम्पन्न गर्न आ–आफ्नो पार्टीभित्र अन्तिम संघर्षमा उत्रिनुको विकल्प छैन । माओवादी पार्टीको दलित समुदाय सम्बन्धी आधिकारिक नीति नै विशेषाधिकार रहँदै आएकोमा राज्य पुनर्संरचना समिति तथा राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमा विशेषाधिकारको लागि सिफारिस आइसकेको र नेपाली कांग्रेस, एमालेलगायतका ठूला राजनैतिक पार्टीहरुले यसमा सार्वजनिक प्रतिवद्धता जनाइसकेको सन्दर्भमा मुख्यतः माओवादी अनि कांग्रेसएमालेका लागि यो अग्निपरिक्षा नै हुनेछ । तसर्थ, दलित मुद्दामा देशका ठूला राजनैतिक पार्टीहरु निकै नै गम्भीर हुन जरुरी छ ।

( लेखकः ए.नेकपा. माओवादीका सभासद तथा दलित मोर्चाका नेता हुनुहुन्छ । )

साभार:-जागरण मिडिया