दलित महिलालाई राजनैतिक दलले समेत उपेक्षा गरेको छ

नेपालमा महिलाहरुको अवस्था अझै पनि नाजुक छ । महिलामाथि हिंसाका घट्नाहरु दिनप्रतिदिन बढिरहेका छन् । महिलाहरु जिउदै जलाइएका घट्ना बाहिर आएका छन् । बलत्कारका घट्ना उस्तै बढेका छन् । अझ महिलाहरु सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक, प्रशासनिक लगायत सबै क्षेत्रमा पुरुषको तुलनामा पछि नै छन् । नेपालको कुल जनसंख्याको आधा भन्दा बढी हिस्सा ओगटेका महिलाहरु राज्यका हरेक क्षेत्रमा पछाडि रहेका छन् । महिलाहरुमा दलित महिलाहरुको अबस्था अझ बढि नाजुक छ । नेपालको कुल जनसंख्याको ११ प्रतिशत रहेका दलित महिलाको राजनीतिमा न्युन सहभागिता छ । 

राजनीतिमा दलित महिलाको स्थान नगन्य अवस्थामा छ । महिला अधिकारका लागि भन्दै गठन भएका अधिकांश गैरसरकारी संस्थामा समेत दलित महिलाको स्थान न्युन छ । दलित महिलालाई राजनैतिक दलले समेत उपेक्षा गरेको आरोप मात्र लगाएनन । उनीहरुको नाममा भोटको राजनीति गर्ने दलहरुले सत्तामा पुगेपछि बिर्सिने गरेका छन् । दलित महिला संघको तथ्याड्ढ अनुसार पार्टीका जिल्ला संगठनमा बाँकेमा तीन दशमलव दुई, कैलालीमा दुई
दशमलव दुई र कञ्चनपुरमा शुन्य दशमलव चार प्रतिशत दलित महिला रहेका छन् । पार्टीभित्र समावेशीकरण र अर्थपूर्ण सहभागीताका लागि सिट र आरक्षणले मात्र नहुने भन्दै दलित महिलाहरु पार्टीको नेतृत्व पंक्ति र माथिल्लो पदमा पहुूच बढाउनु पर्नेमा आवाज उठाउन थालेका छन् । उनीहरु राजनीतिमा गुट उपगुट हावी भएकाले महिला, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको पहुँच र सहभागीता नाम र भोटगन्तीका लागि मात्र हुने गरेको छ । आन्दोलन गर्दा समर्थन प्राप्तीका लागि दलहरुले आदिवासी, दलित र उपेक्षित समुदायका मुद्दा उठाउने गरेपनि आन्दोलन सफल भएपछि भने दलहरुले बिर्सिने गरेका छन् ।दलहरुको स्वार्थ पुरा नभएसम्म दलितका मुद्दा उठ्छन् । महिलाका मुद्दा उठ्छन, तर आफ्नो आन्दोलन सफल भएपछि दलित महिलाका अधिकारका कुरा भने सबैले बिर्सिने गरेका छन् ।

हरेक आन्दोलनहरुमा महिलाको सहभागिता रहेको छ । जनआन्दोलन होस वा माओवादीले १० वर्षसम्म सञ्चालन गरेको सशस्त्र संघर्ष । अझ पछाडि परेका र पारिएका समुदायको मुक्तिका नाममा माओवादीले गरेको युद्धमा महिलाहरुमा पनि आदिवासी र दलित समुदायबाट बढि सहभागिता थियो । माओवादीले उनीहरुलाई युद्धमा आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गरेपनि सत्तामा गएपछि भने बिर्सेको छ । दलहरु यी र यस्तै प्रबृतिका कारण दलित महिला राजनीतिमा पछाडि परेका हुन् । दलहरुले नारा र प्रतिबद्धता अनुसार काम गरे मात्र नीति निर्माण तह देखि राजनीतिमा महिलाको स्थान सुनिश्चित मात्र हुदैन । दलित महिलाको मात्र नभएर समग्र समुदाय र जातीका महिलाहरुको हकहीत र अधिकारको समेत ग्यारेण्टी हुन्छ ।  

साभार :- paschimtoday/सम्पादकीय