सामन्ती प्रवृत्ति हावी भएकाले दलित समुदायलाई प्रत्यक्ष तर्फ नदिएको

दिनेश गजमेर, धरान । नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल दलित संघका केन्द्रिय सदस्य गाविन्द दर्नालले सुनसरी क्षेत्र नं. १ मा प्रत्यक्ष उम्मेदवारीका लागि सिफारिस मागेका थिए । त्यसै गरि संघका केन्द्रिय अध्यक्ष मिन विश्वकर्माले पनि प्रत्यक्ष उम्मेदवारीका लागि पार्टीपंक्तिमा चर्चा चलाएका थिए ।

दर्नाल पार्टीको मुल्याङकनमा प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवारमा पर्न सकेन्न समानुपातिकका लागि उनको नाम सिफारिस भयो । विश्वकर्माका लागि उनी धरान आउन नसकेकाले पार्टीले उनलाई पनि समानुपातिकमै सिफारिस गर्यो ।

जनसंख्या र बाहुल्यताको आधारमा उम्मेदवार उठाउने मनोविज्ञानबाट राजनितिक दलहरु प्रभावित भएकाले दलित समुदायबाट प्रत्यक्ष तर्फका लागि उम्मेदवार सिफारिस हुन सकिरहेका छैन । समाजमा अझै पनि सामन्ती प्रवृत्ति हावी भएकाले दलित समुदायलाई प्रत्यक्ष तर्फ उठाउँदा पार्टीले मत ल्याउन नसक्ने भएकाले प्रत्यक्ष उम्मेदवार नदिएको दलित नेताहरुको भनाई छ ।पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन ऐन २०६४ लाई आधार मान्ने हो भने परिच्छेद २ को दफा ५ को खण्ड ३ मा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम राजनैतिक दलहरुले उम्मेदवार चयन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान दिनु पर्नेछ ।ऐनमा लेखिएका बुदाहरुलाई राजनितिक दलहरुले कार्यन्यवन गरेका देखिदैन । अघिल्लो संविधान सभाको निर्वाचनमा दलितहरुलाई प्रमुख राजनितिक दलहरुले प्रत्यक्ष तर्फको प्रतिनिधित्व गराएको कमै दखिन्छ ।

सुनसरी जिल्लामा रहेका ६ वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट दुई राजनितिक दल बाहेक सबैले दलित समुदायबाट समानुपातिकमा मात्र नाम सिफारिस भएका छन् ।

राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले क्षेत्र नं. २ बाट उमा गजमेर, क्षेत्र नं. ३ बाट सज्जन रिषिदेव र एनेकपा माओवादीले क्षेत्र नं. २ बाटै रविना तोलाङ्गीको नाम सिफारिस गरेको छ । त्यसै गरि समानुपातिक तर्फ नेकपा एमालेका तर्फबाट क्षेत्र नं. १ र ६ बाट विनुमान मोते र डिवि शाहशंकरको नाम सिफारिस गरेको छ भने नेपाली कांग्रेसले क्षेत्र नं. १ बाट गोविन्द दर्नाल, क्षेत्र नं. २ बाट बाबुराम गजमेर, शिला गजमेर, गजेन्द्र खाती र सिता भुषाल रहेका छन् ।

त्यसै गरि एनेकपा माओवादीबाट सुनसरी क्षेत्र नं. २ बाट अनिता परियार र रविना तोलाङगी र क्षेत्र नं. १ बाट पदम सुन्दासको नाम सिफारिस गरेको छ । पदम सुन्दासले पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा समानुपातिकको तर्फबाट सबै भन्दा बढि ४०.४१ प्रतिशत मत ल्याएका थिए तर उनलाई संविधान सभामा प्रतिनिधि गराएको थिएन ।

अघिल्लो संविधान सभाको निर्वाचनमा सुनसरी जिल्लाको जिल्ला पाश्र्वचित्र २०६५ अनुसार ठुला दल भनिएका नेकपा एमाले, एनेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस मधेसवादी दल कसैबाट पनि दलित समुदायको प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवारीमा प्रतिनिधि रहेको थिएन ।विभिन्न साना दलहरुले भने ११ जना लाई प्रत्यक्ष तर्फबाट उम्मेदवार बनाएको थियो । जस मध्ये राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीबाट क्षेत्र नं. १ रमेश गजमेर, ३ सज्जन रिषिदेव, ४ शन्तलाल उराव र ५ बाट छेविलाल उराव रहेका थिए ।

त्यसै गरि जनमोर्चा नेपालका तर्फ बाट क्षेत्र नं. २ सृजना सेवा दर्जी र ३ बाट बालकुमार मुदेल सार्की थिए भने दलित जनजाति पार्टीबाट क्षेत्र नं. १ जितेन्द्र विश्वकर्माको उम्मेदवारी रहेको थियो । साथै नेपाली जनता दल क्षेत्र नं. २ मा बबिता स्वर्णकार, नेकपा माले क्षेत्र नं. ५ मा रामविलास राम चमार, लिग नेपाल शान्ति एकता पार्टी क्षेत्र नं. ६ मा शुरज विश्वकर्मा, स्वतन्त्र तर्फ क्षेत्र नं. ५मा सुरेन्द्र  दास उराव र सोही क्षेत्र बाट चन्द्रदेव उराव रहेका थिए । प्रत्यक्ष तर्फबाट उम्मेदवारी दिएको सबै दलित उम्मेदवारहरुले हार व्याहोर्नु परेको थियो ।

दलित समुदायहरु छरिएर बसेका हुनाले दलित उम्मेदवारले सम्पुर्ण दलित समुदायको मत पाउन नसकेको श्री विश्वकर्मा कल्याण सेवा समितीका अध्यक्ष लाल बहादुर सुन्च्यौरी बताउँछन् । उनको भनाई अनुसार राजनितिक शक्ति संचयका लागि दलित समुदाय विभिन्न राजनितिक विचारमा विभाजित भएको कारणले गर्दा पनि प्रत्यक्ष तर्फ जित्न नसकेको हो ।

राज्यको समावेशीको सिद्धान्त अनुसार राजनितिक दलहरुको रणनिति बन्न नसक्नु र दलित प्रतिको साघँुरो सोचाईले पनि यसमा प्रभाव पारेको सुन्च्यौरीको ठम्याई छ । क्षमता हुदाहुदै पनि दलित उम्मेदवार राजनितिक दलको प्राथमिकतामा नपर्ने गरेको दलित सेवा संघका केन्द्रिय वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश गजमेरको भनाई छ ।

दलित समुदायलाई कोटा पद्दतिमा राखेर बाध्यात्मक परिस्थिीतिमा टिकट दिने प्रचलन राजनितिक दलहरुमा परेकाले प्रत्यक्ष तर्फ उम्मेदवार हुन नपाएको प्राध्यापक राजेन्द्र शर्मा बताउँछन् । दलित समुदायका नेताहरु समाजमा संख्यात्मक र गुणात्मक रुपमा अग्रस्थानमा पुग्न नसक्नु, राजनितिक पहूँच न्युन रहनु, आर्थिक सम्पन्नता र चेतनाको विकाशमा कमी देखिनु यसका बाधक बनेको शर्मामो टिप्पणी रहेको छ ।

उनी भन्छन् दलित समुदायलाई अग्रपंक्तिमा ल्याउनका लागि राजनितिक पार्टीहरुले रुठीवादी परम्परा र संस्कृति माथि सांस्कृतिक क्रान्ति मार्फत अन्तर सांस्कृतिक घुलन गराउनु पर्छ । यसका लागि दलित समुदायको अगुवाईमा राजनितिक दलले पहल गर्नु पर्छ । बजेट विनियोजन, शिक्षामा कोटा, पुरस्कार र केहीलाई अवसर दिएर सांस्कृतिक घुलन नहुने शर्माको तर्क रहेको छ ।

दलित समुदाय छरिएर बसेकाले र निर्वाचनको उम्मेदवार छनौट बाहुल्यताको आधारमा हुने भएकाले पनि प्रत्यक्ष उम्मेदवार दिन नसकेको नेकपा एमाले जिल्ला सुनसरी उपाध्यक्ष द्वारिका लाल चौधरी स्वीकार्छन ।

प्रत्यक्ष तर्फबाट उम्मेदवार उठाउन नसके पनि राजनितिक दलहरु जुनै प्रक्रियाबाट गए पनि १३ प्रतिशत प्रतिनिधी सुनिश्चित गर्नु पर्ने दलित समुदायको माग रहेको छ । पार्टीले जे दियो त्यसैमा चित्त बुझाउनु भन्दा आफुले पाउन सक्ने अधिकारका लागि पार्टी भित्र दबाव दिन सकेमा अधिकार सुनिश्चित हुने उनीहरुको तर्क रहेको छ । दलितका मुद्धा राजनिति मुद्धा भएकाले आफना पार्टी संग १३ प्रतिशतका लागि दबाब दिने दलित अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् ।

सुनसरी जिल्लाको ६ वटै क्षेत्रमा कुल मतदाता संख्या ४ लाख ७७ हजार ९ सय ७३ रहेका छन् । जस मध्ये दलित मतदाता संख्या करिब ७० हजार रहेको दलित अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् । अघिल्लो संविधान सभाको निर्वाचनमा एनेकपा माओवादीका दलित नेताहरुले देश भरिबाट ७ जनाले प्रत्यक्ष तर्फबाट विजय बनेका थिए । ४३ जना समानुपातिक र मनोनित गरेर ५० जनाले सभामा प्रतिनिधि गरेका थिए ।

साभार :-हाम्रो यातायात