१. पृष्ठभूमि (Background):
नेपालमा पहिचान, पहुच र प्रतिनिधित्व वर्तमान राजनीतिको मुख्य आधार हो । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्याङ्क अनुसार दलित समुदायको जनसंख्या १३.२ प्रतिशत जनाईएको छ । तर उक्त तथ्याङ्क समेत विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ । किनकि दलित समुदायको जनसंख्या २० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्ने अधिकारकर्मीहरुको अनुमान छ ।
नेपालको एक चौथाइ जन समुदाय, "दलित समुदाय" नेपाली समाजमा हिन्दु वर्ण्श्रम व्यवस्था अनुसार लादिएको जातिय विभेद, छुवाछुत जस्ता अमानविय प्रथाबाट तल्लो स्तरमा जीवन बिताउन विवश पारिएको छ । युगौंयुग देखि कथित उच्च जात भनाउदाबाट थिचोमिचो, दमन, उत्पीडन र शोषणको चंगुलमा पिसिएका दलित समुदाय आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षिक आदि क्षेत्रमा अत्यन्तै पछाडि पारिएको जर्जर अवस्था छ ।
नेपालमा पहिचान, पहुच र प्रतिनिधित्व वर्तमान राजनीतिको मुख्य आधार हो । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्याङ्क अनुसार दलित समुदायको जनसंख्या १३.२ प्रतिशत जनाईएको छ । तर उक्त तथ्याङ्क समेत विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ । किनकि दलित समुदायको जनसंख्या २० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्ने अधिकारकर्मीहरुको अनुमान छ ।
नेपालको एक चौथाइ जन समुदाय, "दलित समुदाय" नेपाली समाजमा हिन्दु वर्ण्श्रम व्यवस्था अनुसार लादिएको जातिय विभेद, छुवाछुत जस्ता अमानविय प्रथाबाट तल्लो स्तरमा जीवन बिताउन विवश पारिएको छ । युगौंयुग देखि कथित उच्च जात भनाउदाबाट थिचोमिचो, दमन, उत्पीडन र शोषणको चंगुलमा पिसिएका दलित समुदाय आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षिक आदि क्षेत्रमा अत्यन्तै पछाडि पारिएको जर्जर अवस्था छ ।
नेपाली राजनीतिमा विभिन्न परिवर्तनहरु भएका छन् । २००७ सालको
जनक्रान्ति, २०४६ सालको जन आन्दोलन र २०६२/६३ को लोकतान्त्रिक जन आन्दोलन ।
तर दलित समुदायको जीवनस्तरमा प्रभावकारी परिवर्तन भने हुन सकेका छैनन् ।
०६२/६३ को लोकतान्त्रिक जन आन्दोलन पश्चात् मुलुक गणतन्त्रात्मक, जातिय
छुवाछुत र भेदभावमुक्त मुलुक घोषणा भए पनि दलित समुदायको समस्याहरु समाधान
हुन सकेका छैनन् । यो समुदायलाई राष्ट्र निर्माणको मुलधारमा ल्याउन हरेक
क्षेत्रमा सहभागिता गराउनै पर्छ भन्ने बारेमा भने सबै सचेत भएको पाइन्छ ।
मुलुकको र्सवागिण विकास गर्न समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्त अपनाउनु पर्छ
भन्ने कुरामा सबै संवेदनशील हुनै पर्छ । साथै प्रभावकारी नीति नियमको
आवश्यकता र कार्यान्वयनको पक्ष वलियो हुनुपर्ने पनि अपरिहार्य देखिएको छ ।
सरकारले आंशिक क्षेत्रहरुमा आरक्षण तथा स्थानिय स्तरमा दलित समुदायको
विकासका लागि सामान्य बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि प्रभावकारी
कार्यान्वयन भएको छैन।
दलितका लागि छुट्याइएको विभिन्न आ.व.का बजेट विवरण
| सि न |
मिति
|
ध.न.पा को बजेट | दलितका लागि छुट्याएको बजेट % | |
|---|---|---|---|---|
| १ | आ.व. ०६५/६६ | १,२५,७३६,८९५/०० | ७५,०००/०० | |
| २ | आ.व.०६६/६७ | १,६२,०७८,९९७/०० | ३,००,०००/०० | |
| ३ | आ.व.०६७/६८ | १,७३,१२९,५००/०० | ४,००,०००/०० | |
| ४ | आ.व.०६८/६९ | ३,१७,९९५,३९५/३४ |
|
|
| ५ | आ.व.०६९/७० | १८,६५,५८,४९३ | ३,००,०००/००-०.१७५ |
- चालु आ.व. ०६९/७० धरान नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार
कुल बजेटको १५ % अन्य लक्षित वर्गको कार्यक्रम भएको हुँदा सोही कार्यक्रम
अर्न्तर्गत सामाजिक क्षमता विकास कार्यक्रमको भित्र दलित विकास
कार्यक्रमका लागि ३,००,०००/- बजेट विनियोजन गरिएको र अन्यमा समेत गरी
जम्मा ३,७५,०००/- बजेट रहेको छ ।
कार्यक्रमको नाम : दलित विकास कार्यक्रम
कार्यक्रम अवधि : ३ महिना
कार्यक्रम सञ्चालन : धरान न.पा.
लक्षित समुदाय : दलित समुदाय
कार्यक्रमको नाम : दलित विकास कार्यक्रम
कार्यक्रम अवधि : ३ महिना
कार्यक्रम सञ्चालन : धरान न.पा.
लक्षित समुदाय : दलित समुदाय
२. परिचय (Introduction)
वि.सं. २०५४ सालमा धरान नगर पालिकाको कार्यक्रम अर्न्तर्गत दलित समुदायलाई र्सवाङ्गिण विकास गर्नका निमित्त "दलित उत्थान समन्वय समिति" स्थापना भई विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ । तत्कालिन अवस्थामा दलित समुदायका सम्पर्ूण्ा जात जाति, संघ/संस्था र संगठनहरुलाई समन्वय गरी एउटै छाता मुनि सञ्जालको रुपमा गठन गर्न कम चुनौती थिएन । शुरुवातमा निकै अप्ठ्यारा परिस्थिति एवं अड्चनबाट गुज्रिएयता पनि वि.सं. २०६४ यता देखि संगठित रुपमा संस्थागत र कार्यगत एकता भइ धरान नगर पालिका भित्र नगरस्तरीय संघ, संस्था र संगठनहरुलाई एकिकृत गर्दै समुदायमा आधारित विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै आएको छन् । बहुभाषी, बहुजाती विविधता भएको बहु साँस्कृतिक धरान नगर भित्र दलित समुदायको पहिचान, जनसंख्या, पेशा एवं सिप विकास सवाल आदिको अध्ययन गर्दै ठोस रुपमा "स्थानिय स्तरमा दलित शसक्तिकरण कार्यक्रम" अर्न्तर्गत विगत ३ वर्षदेखि विभिन्न सकारात्मक एवं रचनात्मक कार्यक्रमहरु गर्दै लक्षित समुदायलाई लाभान्वित हुने गरी अघि बढेको छ । समाजमा विद्यमान पछौटेपन, छुवाछुत र असमानताको दुःश्चक्रलाई परास्त गर्न यस समिति सदैव क्रियाशिल रहेको छ । धरान नगरपालिकाभित्र दलित उत्थान समन्वय समितिले र्सर्वे विश्लेषण कार्यक्रम-२०६७ अनुसार दलित समुदायको जनसंख्या ८,६०० रहेको छ ।
धरान नगर पालिकाको निर्दिष्ट दलितमुखी नीति तथा कार्यक्रम अर्न्तर्गत सामाजिक विकास तर्फदलित उत्पीडित जातिको विकासका लागि सचेतना तथा वृत्ति विकासका लगायत कार्यक्रमका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ । अन्य कार्यक्रमहरुमा विनियोजन गरिएको क्षेत्रहरुमा समेत दलित, मधेशी, मुस्लीम लगायत पिछडिएका समुदायको सहभागिता बढाउन सुनिश्चित गर्ने प्रकृया अवलम्बन गरेको छ ।
वि.सं. २०५४ सालमा धरान नगर पालिकाको कार्यक्रम अर्न्तर्गत दलित समुदायलाई र्सवाङ्गिण विकास गर्नका निमित्त "दलित उत्थान समन्वय समिति" स्थापना भई विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ । तत्कालिन अवस्थामा दलित समुदायका सम्पर्ूण्ा जात जाति, संघ/संस्था र संगठनहरुलाई समन्वय गरी एउटै छाता मुनि सञ्जालको रुपमा गठन गर्न कम चुनौती थिएन । शुरुवातमा निकै अप्ठ्यारा परिस्थिति एवं अड्चनबाट गुज्रिएयता पनि वि.सं. २०६४ यता देखि संगठित रुपमा संस्थागत र कार्यगत एकता भइ धरान नगर पालिका भित्र नगरस्तरीय संघ, संस्था र संगठनहरुलाई एकिकृत गर्दै समुदायमा आधारित विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै आएको छन् । बहुभाषी, बहुजाती विविधता भएको बहु साँस्कृतिक धरान नगर भित्र दलित समुदायको पहिचान, जनसंख्या, पेशा एवं सिप विकास सवाल आदिको अध्ययन गर्दै ठोस रुपमा "स्थानिय स्तरमा दलित शसक्तिकरण कार्यक्रम" अर्न्तर्गत विगत ३ वर्षदेखि विभिन्न सकारात्मक एवं रचनात्मक कार्यक्रमहरु गर्दै लक्षित समुदायलाई लाभान्वित हुने गरी अघि बढेको छ । समाजमा विद्यमान पछौटेपन, छुवाछुत र असमानताको दुःश्चक्रलाई परास्त गर्न यस समिति सदैव क्रियाशिल रहेको छ । धरान नगरपालिकाभित्र दलित उत्थान समन्वय समितिले र्सर्वे विश्लेषण कार्यक्रम-२०६७ अनुसार दलित समुदायको जनसंख्या ८,६०० रहेको छ ।
धरान नगर पालिकाको निर्दिष्ट दलितमुखी नीति तथा कार्यक्रम अर्न्तर्गत सामाजिक विकास तर्फदलित उत्पीडित जातिको विकासका लागि सचेतना तथा वृत्ति विकासका लगायत कार्यक्रमका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ । अन्य कार्यक्रमहरुमा विनियोजन गरिएको क्षेत्रहरुमा समेत दलित, मधेशी, मुस्लीम लगायत पिछडिएका समुदायको सहभागिता बढाउन सुनिश्चित गर्ने प्रकृया अवलम्बन गरेको छ ।
१.१ कार्यक्रमको मूख्य उद्देश्यहरु
१. दलित समुदायको लागि भएका नीति, नियमको बारेमा समुदायलाई जानकारी गराउने ।
२. दलित समुदायका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति कार्यक्रम संचालन गरी शिक्षामा पहुँच बढाउन सहयोग गर्ने ।
३. दलित समुदायका युवा युवतीहरुलाई रोजगारमुलक सीप प्रदान गरी वेरोजगारी हटाउन सहयोग गर्ने ।
४. स्थानीय दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक पक्षमा सुधार गर्ने ।
५. स्थानीय निकायहरु एवम् सम्पुर्ण सरोकारवालाहरुलाई दलित सवालमा कार्य गर्न अभ्रि्रेरित गर्ने ।
६. दलितहरुलाई उच्च शिक्षा प्रदान गर्न अभ्रि्रेरित गर्ने ।
७. उच्च शिक्षा हासिल गरेका दलित युवा /युवतीलाई लोक सेवा आयोगको तयारी कक्षा संचालन गर्राई सरकारी जागिर प्रति अभ्रि्रेरित गर्ने, गराउने ।
१. दलित समुदायको लागि भएका नीति, नियमको बारेमा समुदायलाई जानकारी गराउने ।
२. दलित समुदायका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति कार्यक्रम संचालन गरी शिक्षामा पहुँच बढाउन सहयोग गर्ने ।
३. दलित समुदायका युवा युवतीहरुलाई रोजगारमुलक सीप प्रदान गरी वेरोजगारी हटाउन सहयोग गर्ने ।
४. स्थानीय दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक पक्षमा सुधार गर्ने ।
५. स्थानीय निकायहरु एवम् सम्पुर्ण सरोकारवालाहरुलाई दलित सवालमा कार्य गर्न अभ्रि्रेरित गर्ने ।
६. दलितहरुलाई उच्च शिक्षा प्रदान गर्न अभ्रि्रेरित गर्ने ।
७. उच्च शिक्षा हासिल गरेका दलित युवा /युवतीलाई लोक सेवा आयोगको तयारी कक्षा संचालन गर्राई सरकारी जागिर प्रति अभ्रि्रेरित गर्ने, गराउने ।
१.२. कार्यक्रमको स्वरुप
स्थानिय स्तरमा दलित सशक्तिकरण कार्यक्रम अर्न्तर्गत चालु आ.व. ०६९/७० का लागि दलित उत्थान समन्वय समितिले निम्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने भएको हुँदा सो कार्यक्रमको विवरण यसप्रकार छन् ।
क. छुवाछुत मुक्त नगरपालिका घोषणा कार्यक्रम : ६८,०००।- -२१.२५५)
ख. पञ्चवषिर्य दलित विकास योजना तर्जुमा कार्यक्रम : २२,५००।- -७.०३५)
ग. दलित उत्थान समन्यवन समितिको संस्थागत तालिम : १,०२,४००।- -३२५)
घ. परम्परागत लोक बाजा व्यवस्थापन तथा प्रबर्द्धन कार्यक्रम : २०,०००।- -६.२५५)
ङ. छात्रावृत्ति वितरण कार्यक्रम : ५१,५००।- -१६.१५)
च. तालिम -ब्यानर लेखन, मैनबत्ति र डेक्स्टप तालिम :१७,५००।- -५.४७५)
छ. व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक खर्च : ३८,१००।- -११.९५)
स्थानिय स्तरमा दलित सशक्तिकरण कार्यक्रम अर्न्तर्गत चालु आ.व. ०६९/७० का लागि दलित उत्थान समन्वय समितिले निम्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने भएको हुँदा सो कार्यक्रमको विवरण यसप्रकार छन् ।
क. छुवाछुत मुक्त नगरपालिका घोषणा कार्यक्रम : ६८,०००।- -२१.२५५)
ख. पञ्चवषिर्य दलित विकास योजना तर्जुमा कार्यक्रम : २२,५००।- -७.०३५)
ग. दलित उत्थान समन्यवन समितिको संस्थागत तालिम : १,०२,४००।- -३२५)
घ. परम्परागत लोक बाजा व्यवस्थापन तथा प्रबर्द्धन कार्यक्रम : २०,०००।- -६.२५५)
ङ. छात्रावृत्ति वितरण कार्यक्रम : ५१,५००।- -१६.१५)
च. तालिम -ब्यानर लेखन, मैनबत्ति र डेक्स्टप तालिम :१७,५००।- -५.४७५)
छ. व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक खर्च : ३८,१००।- -११.९५)
६. कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रक्रिया :
यस ध.न.पा. भित्र बसोबास गर्ने दलित, समुदायहरु सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनैतिक क्षेत्रमा अत्यन्त पिछडिएका छन् । यी समुदायहरुको र्सवाङ्गगिण विकास नगरी यस नगर क्षेत्रको समग्र विकास गर्न असम्भव छ । धरान नगरपालिकालाई छुवाछुत मुक्त नगरपालिका घोषणा गरी सम्पुर्ण नगरलाई नै विभेद रहित नगरपालिका घोषणा हुने हुँदा त्यसले जनमानसमा जातिय विभेदका कुविचारलाई नष्ट पार्ने मुल योजना अनुरुप प्रभावकारी रुपमा कार्ययोजना निर्माण गर्ने योजना रहेको छ । साथै पञ्चवषर्ीय दलित विकास कार्यक्रमको रणनीतिक योजना तर्जुमा निर्माण गरी दीर्घकालिन रुपमा दलित समुदायको विकास गर्ने, जातिय संघ संस्थाहरुको संस्थागत विकास कार्यक्रम अनुरुप नेतृत्व विकास, कार्यालय व्यवस्थापन तथा क्षमता विकास कार्यक्रम गर्ने, दलित समुदायको प्रतिनिधित्व तथा तथ्याङ्क एवम् कार्यक्रमहरुको लेखाजोखालाई वेभपेज निर्माण गर्ने, छात्रवृत्ति वितरण गरी दलित समुदायका विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक विकास गर्ने जस्ता कामहरु यस आर्थिक वर्ष२०६९/०७० मा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
अधिकांश दलित समुदाय अशिक्षा र अज्ञानताका कारण विशेष रुपले आफ्नो हक, अधिकारका विषयमा वकालत गर्न र आफुमाथि भएका थिचोमिचो, अन्याय, अत्याचार एवं असमानताका विषयमा ज्ञानको कमिले गर्दा पछाडी परेका हुन्छन् त्यही कारणवश अन्याय सहनु पर्ने बाध्यता रहेका हुन्छ । त्यसकारण उनीहरुलाई हक, अधिकारका विषयमा प्रशिक्षित गर्दै कानुनी रुपमा सहायता तथा परामर्श तालिम गर्राई समाजमा घटेका अन्याय अत्याचारका विषयमा कसरी लड्न सक्ने कहा जाने र संगठीत भई आफ्नो आवाज वुलन्द गर्न सो तालिमले फाइदा पुर्याउने छ । साथै निगरानी समुह गठन गरी तथा दलित अधिकारमा आधारित नेतृत्व विकास तालिम सञ्चालन गरी आफ्नो हक अधिकारको विषयमा र राज्यद्वारा प्रदान गरिएका सेवा, सुविधा विषयमा जानकारी गर्राई लाभान्वित यस कार्यक्रमले गर्ने गर्दछ ।
७. कार्यक्रमका उद्देश्यहरु :
१) दलित समुदायलाई गरिने भेद्भाद कानुनी उपचारका विषयमा लड्न सक्ने
बनाउने ।
२) विभिन्न जनचेतनामुलक कार्यक्रम अर्न्तक्रिया कार्यक्रम गरी समुदायलाई चेतनशील बनाउने ।
३) मार्च २१ का दिन विशेष र्žयाली निकाली दलित समुदायको हक हित र संरक्षण सम्बन्धि जनचेतना फैलाउने ।
१२. कार्यपद्धति :
धरान नगरपालिका अर्न्तर्गत दलित उत्थान समन्वय समिति संस्थागत रुपमा हालसम्म रहेका नगर स्तरीय दलित संघ, संस्था, संगठनहरुलाई समाहित गरी एउटै छातामुनी सञ्जालको रुपमा राखेर पारस्परिक, समन्वयतात्मक रचनात्मक क्रियाकलापहरु गर्दै आपसी छलफल, विचार विर्मश गरी अघि बढेको छ । हाललाई समन्वयको अफिस-कार्यालय)
धरान-९ स्थित दिप मार्गमा स्थापना गरी कार्यालयका लागि सामान्य भौतिक सामग्री जस्तै टेबल, कर्ुर्सर्ीीदराज, फाईलहरु पंखा आदि उपलब्ध गर्राई सुचारुपले समय समयमा बैठक बसी विभिन्न कार्ययोजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्दै आएको छ । लक्षित वर्गका लागि कार्यक्रम तर्जुमा गर्दै लक्षित वर्गबाटै उपभोक्ता समिति गठन गरी कार्यक्रम गर्दै आएको छ । दलित अधिकारमा आधारित भई अभिमुखिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेर हालसम्म धरान ८, १५ र १७ मा दलित निगरानी केन्द्र स्थापना वडा कार्यालय समेतको सहभागीतामा दलित सम्बन्धि कार्यक्रमका विषयमा छलफल गर्ने गराउने वातावरणको व्यवस्था मिलाइएको छ । उक्त दलित निगरानी केन्द्र अन्य वार्डमा समेत थप गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको छ ।
१३. अनुगमन, मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन
धरान नगरपालिकाको सहयोगमा कार्यक्रम हुने हुँदा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा न.पा. को संग्लनता हुने छ । साथै प्रत्येक कार्यक्रममा आवश्यकीय सल्लाह, मार्ग निर्देशन, सुझाव एवं अन्य सहयोग समेत रहिरनेछ ।
कार्यक्रम गर्दां त्यसको उपलब्धि, परिणाम, जोखिम एवं सही व्यवस्थापन सबै विषयमा व्यापक छलफल गरी सम्पुर्ण कार्यक्रमहरुको लेखाजोखा, हर हिसाब किताब समेत संलग्न हुने गरी कार्यक्रमको अन्त्यमा प्रतिवेदन तयार पारी धरान नगरपालिकालाई बुझाइने छ । साथै कार्यक्रमको मुल्याङ्कन, अनुगमन संस्थाले तोकेका पदाधिकारीहरुले गर्नेछन् भने आवश्यक अनुगमन मुल्याङ्कन सहयोगी निकायले -ध.न.पा.) गरी आवश्यक सुझाव पेश गर्नेछन् ।
स्रोत:-dussdrn.org
यस ध.न.पा. भित्र बसोबास गर्ने दलित, समुदायहरु सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनैतिक क्षेत्रमा अत्यन्त पिछडिएका छन् । यी समुदायहरुको र्सवाङ्गगिण विकास नगरी यस नगर क्षेत्रको समग्र विकास गर्न असम्भव छ । धरान नगरपालिकालाई छुवाछुत मुक्त नगरपालिका घोषणा गरी सम्पुर्ण नगरलाई नै विभेद रहित नगरपालिका घोषणा हुने हुँदा त्यसले जनमानसमा जातिय विभेदका कुविचारलाई नष्ट पार्ने मुल योजना अनुरुप प्रभावकारी रुपमा कार्ययोजना निर्माण गर्ने योजना रहेको छ । साथै पञ्चवषर्ीय दलित विकास कार्यक्रमको रणनीतिक योजना तर्जुमा निर्माण गरी दीर्घकालिन रुपमा दलित समुदायको विकास गर्ने, जातिय संघ संस्थाहरुको संस्थागत विकास कार्यक्रम अनुरुप नेतृत्व विकास, कार्यालय व्यवस्थापन तथा क्षमता विकास कार्यक्रम गर्ने, दलित समुदायको प्रतिनिधित्व तथा तथ्याङ्क एवम् कार्यक्रमहरुको लेखाजोखालाई वेभपेज निर्माण गर्ने, छात्रवृत्ति वितरण गरी दलित समुदायका विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक विकास गर्ने जस्ता कामहरु यस आर्थिक वर्ष२०६९/०७० मा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
अधिकांश दलित समुदाय अशिक्षा र अज्ञानताका कारण विशेष रुपले आफ्नो हक, अधिकारका विषयमा वकालत गर्न र आफुमाथि भएका थिचोमिचो, अन्याय, अत्याचार एवं असमानताका विषयमा ज्ञानको कमिले गर्दा पछाडी परेका हुन्छन् त्यही कारणवश अन्याय सहनु पर्ने बाध्यता रहेका हुन्छ । त्यसकारण उनीहरुलाई हक, अधिकारका विषयमा प्रशिक्षित गर्दै कानुनी रुपमा सहायता तथा परामर्श तालिम गर्राई समाजमा घटेका अन्याय अत्याचारका विषयमा कसरी लड्न सक्ने कहा जाने र संगठीत भई आफ्नो आवाज वुलन्द गर्न सो तालिमले फाइदा पुर्याउने छ । साथै निगरानी समुह गठन गरी तथा दलित अधिकारमा आधारित नेतृत्व विकास तालिम सञ्चालन गरी आफ्नो हक अधिकारको विषयमा र राज्यद्वारा प्रदान गरिएका सेवा, सुविधा विषयमा जानकारी गर्राई लाभान्वित यस कार्यक्रमले गर्ने गर्दछ ।
७. कार्यक्रमका उद्देश्यहरु :
१) दलित समुदायलाई गरिने भेद्भाद कानुनी उपचारका विषयमा लड्न सक्ने
बनाउने ।
२) विभिन्न जनचेतनामुलक कार्यक्रम अर्न्तक्रिया कार्यक्रम गरी समुदायलाई चेतनशील बनाउने ।
३) मार्च २१ का दिन विशेष र्žयाली निकाली दलित समुदायको हक हित र संरक्षण सम्बन्धि जनचेतना फैलाउने ।
१२. कार्यपद्धति :
धरान नगरपालिका अर्न्तर्गत दलित उत्थान समन्वय समिति संस्थागत रुपमा हालसम्म रहेका नगर स्तरीय दलित संघ, संस्था, संगठनहरुलाई समाहित गरी एउटै छातामुनी सञ्जालको रुपमा राखेर पारस्परिक, समन्वयतात्मक रचनात्मक क्रियाकलापहरु गर्दै आपसी छलफल, विचार विर्मश गरी अघि बढेको छ । हाललाई समन्वयको अफिस-कार्यालय)
धरान-९ स्थित दिप मार्गमा स्थापना गरी कार्यालयका लागि सामान्य भौतिक सामग्री जस्तै टेबल, कर्ुर्सर्ीीदराज, फाईलहरु पंखा आदि उपलब्ध गर्राई सुचारुपले समय समयमा बैठक बसी विभिन्न कार्ययोजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्दै आएको छ । लक्षित वर्गका लागि कार्यक्रम तर्जुमा गर्दै लक्षित वर्गबाटै उपभोक्ता समिति गठन गरी कार्यक्रम गर्दै आएको छ । दलित अधिकारमा आधारित भई अभिमुखिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेर हालसम्म धरान ८, १५ र १७ मा दलित निगरानी केन्द्र स्थापना वडा कार्यालय समेतको सहभागीतामा दलित सम्बन्धि कार्यक्रमका विषयमा छलफल गर्ने गराउने वातावरणको व्यवस्था मिलाइएको छ । उक्त दलित निगरानी केन्द्र अन्य वार्डमा समेत थप गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको छ ।
१३. अनुगमन, मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन
धरान नगरपालिकाको सहयोगमा कार्यक्रम हुने हुँदा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा न.पा. को संग्लनता हुने छ । साथै प्रत्येक कार्यक्रममा आवश्यकीय सल्लाह, मार्ग निर्देशन, सुझाव एवं अन्य सहयोग समेत रहिरनेछ ।
कार्यक्रम गर्दां त्यसको उपलब्धि, परिणाम, जोखिम एवं सही व्यवस्थापन सबै विषयमा व्यापक छलफल गरी सम्पुर्ण कार्यक्रमहरुको लेखाजोखा, हर हिसाब किताब समेत संलग्न हुने गरी कार्यक्रमको अन्त्यमा प्रतिवेदन तयार पारी धरान नगरपालिकालाई बुझाइने छ । साथै कार्यक्रमको मुल्याङ्कन, अनुगमन संस्थाले तोकेका पदाधिकारीहरुले गर्नेछन् भने आवश्यक अनुगमन मुल्याङ्कन सहयोगी निकायले -ध.न.पा.) गरी आवश्यक सुझाव पेश गर्नेछन् ।
स्रोत:-dussdrn.org
No comments:
Post a Comment