नेपालमा जातिय बिभेद र यसको निमूलनको अवस्था -ललित बिक उदासी

भौगोलिक रुपमा जातीय भेदभावको स्थितिःभौगोलिक रुपमा नेपालमा जातीय भेदभावको तुलनाकत्मक रुपमा अध्ययन गर्दा पश्चिम भन्दा पूर्वका भौगोलिकक्षेत्रहरुमाशैक्षिक,सामाजिक तथा आर्थिक चेतनास्तर केही माथि रहेको हुँदा यी क्षेत्रका दलितहरुले तुलनात्मक रुपमा कम जातीय तथा छुवाछुतको भेदभावको महशुस गरेका छन् भने पश्चिम क्षेत्रमा अझै पनि तिब्र रुपमा छुवाछुतको पीडा सो क्षेत्रका दलितहरुले सहन बाध्य रहेका छन् त्यसै गरेर समग्रमा हेर्दा नेपालका पहाडे मुलका भन्दा तराई मुलका दलितहरु अझै पनि ज्यादै जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत जस्तो अमानवीय व्यवहारको मारमा परी

सामाजिक बहिष्कार,मानसिक तथा शारीरिक यातना सम्मको अमानवीयताको सिकार बन्न बाध्य छन् ।तराई तथा पश्चिम क्षेत्रका धेरै ठाउँहरुमा अझै पनि कुवा र धारा मा दलित वर्गका जातिहरुलाई जान नदिई पिउने पानी जस्तो अति आवश्यकीय दैनिक उपभोग्य वस्तुबाट समेत टाढै राख्ने काम भैरहेको छ । जसले गर्दा दलित समुदायले खोला तथा नदीको दुषित पानी पिउन वाध्य छन् ।मन्दीर जस्तो सार्वजनिक स्थलमा प्रवेश गर्दा दलितहरुले पाशविक यातना पाई अन्त्यमा मृत्यूवरण गर्नु पर्ने अवस्था सम्म पुग्न वाध्य छन् ।आफ्नो छोराले कथित उच्च जातिकी केटीसंग अन्तरजातीय विवाह गरेका कारण भर्खरै मात्रै सेते दमाईले पाशविक यातनाका कारण मृत्यूवरण गर्नु परेको छ ।यी र यस्तै प्रकारका जातीय घटनाहरु नेपालका प्रायःजसो ठाउँमा घटिरहेका छन् ।  यो आजको विश्वपरिवेशमा अत्यन्तै लज्जाजनक बिषय बनी अरु देशहरुको सामु नेपालले शिर निहुराउनु पर्ने अवस्था रहेको छ ।
हालसम्म भएका जातीय विभेदलाई उन्मुलन गर्न गरिएका राष्टिूय तथा अन्तराष्ट्रिय पहलकदमीहरु :- सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मुलन गर्ने सम्वन्धि अन्तराष्ट्रिय महासन्धीः जात र रंगका आधारमा कुनै वर्ग एवं समूदायलाई भेदभाव गरी मानव अधिकारको उपभोगबाट बन्चित गरीनु हुँदैन भन्ने मान्यता सहित सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मुलन गर्न तथा जातीय भेदभावका कारण पीडित व्यक्ति वा समूहका अधिकार संरक्षण र सम्र्वद्धन गर्नका लागि बनेको अन्तराष्ट्रिय महासन्धी नै बास्तवमा जातीय भेदभाव उन्मुलन सम्वन्धि अन्तराष्ट्रिय महासन्धी हो । छोटकरी मा यो महासन्धीलाई ऋ।भ्।च्।म्  वा सर्ड पनि भन्ने गरिन्छ । महासन्धिले बर्णका आधारमा गरिने भेदभावलाई मात्र जातीय भेदभाव भनेको हो कि भन्ने कुरालाई चिर्दै महासन्धीले वंशज एवं कामको आधारमा गरिने भेदभावलाई पनि यस महासन्धीको आधारभुत बिषय बस्तु भनेकोले जातीय सवाललाई पनि महासन्धीको मौलिक बिषयको रुपमा ग्रहण गरी एको छ । यस महासन्धीलाई सन् १९६५ को २१ डिसेम्बरका दिन संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाद्वारा पारित गरियो भने सन् १९६९ को जनवरी ४ देखि लागु गरियो । यसलाई नेपालले सन् १९७१ जनवरी ३० मा अनुमोदन ग�यो भने सन् १९७१ को मार्च १ देखि मात्र लागु गरेको हो । 

यसलाई कुल ३ भाग र २५ धारामा विभाजित गरिएको छ । सबै मानव जाति कानूनका अगाडी समान छन् तथा कुनै भेदभाव तथा भेदभावका प्रोत्साहन बिरुद्ध कानूनका समान संरक्षणका हकदार हुन् भन्ने कुरा बिचार गर्दै महासन्धीलाई ग्रहण गरिएको कुरा प्रस्तावनामा नै प्रस्तुत् गरिएको छ । दोश्रो विश्व अघि फैलिएको साम्राज्यवादी परिवेशमा जातिगत विवेद र त्यस्तो बिभेदले ल्याएको दुष्परिणाम विश्व भरि नै देखिन थाल्यो, तर समयान्तरमा जातीय विभेदका विरुद्ध ठूलो जनमत तयार भयो । सन् १९४८ को संयुक्त राष्टू संघको बडापत्र र १० डिसेम्बर १९४८ मा घोषित   तथा पारित मानव अधिकारको विश्व व्यापी घोषणापत्रको धारा २ मा त्यही भावनाको सम्मान गर्दै लिङ्ग,जाति,भाषा र धर्मको आधारमा मानिस( मानिस बिच विभेद हुनु हुँदैन भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । सबै मानिस बराबर छन् भन्ने भावनालाई त्यसरी शसक्त रुपमा अगाडी बढाइएपछि जातीय भेदभाव विरुद्धको आन्दोलन अझ प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्यो । दक्षिण अफ्रीकामा रहेको जातीय शासन पद्धति र अन्य कतिपय मुलुकमा रहेको जातीय विभेदका विरुद्धमा देखिएको जनमतको कदर गर्दै सन् १९६३ मा संयुक्त राष्ट्र संघले सवै किसिमको जातीय भेदभाव उन्मुलन गर्ने सम्वन्धि अन्तराष्टिूय घोषणापत्र पारित ग�यो । त्यस पछि सन् १९६५ को २१ डिसेम्वरमा सवै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मुलन गर्ने सम्वन्धि अन्तराष्टिूय महासन्धी पारित भयो । जातीय विभेदमा आधारित सर्वोच्चताको कुनैपनि सिद्धान्त बैज्ञानिक रुपले गलत,नैतिक रुपले निन्दनीय,सामाजिक रुपले अन्यायपूर्ण तथा खतरनाक भएको तथा सिद्धान्त वा व्यवहारका कुनैपनि स्थानमा जातीय भेदभावको कुनै उचित कारण नभएको  कुरामा जोड दिंदै भाग १,धारा १ मै जातीय भेदभाव भन्नाले �राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक वा सार्वजनिक जीवनका अन्य कुनै क्षेत्रमा समानताका आधारमा मानव अधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रताको मान्यता उपयोग वा व्यवहार निषेध वा कमजोर गर्ने उद्देश्य प्रभावशाली भएको जाति बर्ण,वंश वा राष्ट्रिय वा जातीय उत्पतीमा आधारित कुनै पनि भेदभाव बहिष्कार,प्रतिवन्ध वा प्राथमिकतालाई सम्झनु पछर्� भनी जातीय भेदभावको परिभाषा समेत गरेको । यस महा सन्धीले जातीय विभेदलाई परिभाषित गर्दै भनेको छ, कुनै पनि किसिमको बहिष्कार,बन्देज वा ग्राह्यता यदि वशं वा रंग वा जातिगत हिसावबाट गरिन्छ भने त्यस्तो प्रवृत्तिलाई जातीय विभेद ठानिनेछ ।

 महासन्धीको पक्ष राष्ट्रहरुका निम्ती तुरुन्तै आफ्ना राष्ट्रिय नीतिहरु तथा कानूनको निर्माण गरेर लागु गरी सवै किसिमको भेदभावको अन्त गर्न बाध्यात्मक रुपमा अनिवार्य बनाईएको छ । राज्य पक्षलाई यस प्रकारको भेदभाव उन्मुलन गर्ने दायित्व यस महासन्धीले तोकेको भएतापनि व्यवहारमा जातीय भेदभावको समस्याबाट नेपालका दलित समूदाय भने यस महासन्धीको अनुमोदनबाट त्यती लाभान्वित हुन सकेका छैनन् । राज्यपक्षबाटै जातीय छुवाछुतका घटना भई रहेका छन राज्यपक्षबाट यस प्रकारका जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन गर्ने कुनै ठोस पहल गरिएको भने देखिदैन । त्यसैले यस प्रकारका बिभेद उन्मुलन गर्न नेपाल सरकार,नेपाल सरकारका सम्पूर्ण कर्मचारीहरु, विभिन्न राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज गैर सरकारी संस्थाहरु लगायत सवै पक्षहरुको सक्रिय भुमिका हुन जरुरी रहेको देखिन्छ ।