दलित उत्थान र निजी क्षेत्र

अर्थतन्त्रमा उदारीकरणपछि अर्थव्यवस्थामा निजी क्षेत्रको वर्चस्व स्वाभाविक हो । यो वर्चस्वले निजी क्षेत्रमा व्यावसायिकमात्र होइन, सामाजिक दायित्व पनि बढाएको छ । आफ्नो लाभांशको केहीे हिस्सा मुलुक, समाज र सीमान्त वर्गका हितमा खर्च गर्दा निजी क्षेत्रको मानवीय र सामाजिक दायित्व त पूरा हुन्छ नै, जनसाधारणको भरोसा पनि बढ्छ । सदीऔंदेखि सामाजिक भेदभावका सिकार दलित वर्गको उत्थानका लागि निजी क्षेत्र पनि क्रियाशील हुनुपर्ने दलित एकता सञ्जालको मागलाई यही कसीमा हर्ेन सकिन्छ ।

दक्षिण एसिया शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्ूवाधारमा मात्र पिछडिएको छैन, जातिगत र साम्प्रदायिक विभेदबाट पनि ग्रस्त छ । अनुदार समाज व्यवस्थाले तय गरेको मानिस-मानिसबीचको भेद सच्याउनु र मानवतामाथिको कलंक मेट्नु प्रत्येक नागरिकको दायित्व हो । युगौं पुराना भ्रामक विश्वासका उपज यस्ता भेद केवल सरकारी प्रयासबाट समाप्त हुन सक्दैनन् । यी भेदका जरा हाम्रो संस्कार, परम्परा, अर्थतन्त्र र मानसिकतामा फैलिएका छन् । उत्पीडित र दलितहरूलाई मूलधारमा ल्याउन निजी क्षेत्रको भूमिका यसकारण पनि बढी छ कि ऊ तुलनात्मक साधनसम्पन्न छ र रोजगारीको महत्त्वपर्ूण्ा स्थल बनेको छ ।

दक्षिण अप्रिmकामा रंगभेदबाट पिल्सिएकालाई काम दिने संस्थाका सामान खरिद गरेर सरकारले तिनलाई प्रोत्साहन दिन्छ । पिछडिएको समुदायलाई मूलधारमा ल्याउन निजी क्षेत्रले उल्लेखनीय प्रयास गरेको छ र त्यसको अपेक्षित परिणाम पनि आएको छ । स्क्यान्डेनिभिएन एअरलाइन्सले उत्पीडित समूहलाई जागिर दिन विशेष व्यवस्थ्ाा गरेको छ । भारतका केही बहुराष्ट्रिय कम्पनीले पनि दलितहरूलाई विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने निर्ण्र्ाागरेका छन् । यी उदाहरण हाम्रो निजी क्षेत्रका लागि पनि शिक्षा हुन् ।

प्रजातन्त्र सबैखाले विभेद अन्त्य गर्न सबैलाई जागरुक बनाउने व्यवस्था हो । पछिल्ला वर्षा दलितहरूले संगठित हुने, लेख्ने र बोल्ने अधिकार पाएको अनुभव गरेका छन् । दलित आन्दोलनले गति लिएको छ । राष्ट्रिय/ अन्तर्रर्ााट्रय मञ्चमा उनीहरूको उपस्थिति बढेको छ । तिनको संगठित दबावकै कारण सरकार सीमान्तवर्गलाई अवसर उपलब्ध गराउने वातावरण बनाउन बाध्य हु"दै गएको छ र नागरिक समाज एवं निजी क्षेत्र पनि तुलनात्मक गम्भीर भएको छ । दलित मानवस्रोतको सही उपयोगबाट समाजको चौतर्फी विकासमा समेत सहयोग पुग्नेमा द्विविधा छैन ।

प्रजातन्त्रले दलितवर्गमा जागरुकता थपेको छ तर विभेदको शृंखला समाप्त भइसकेको छैन । मुलुकका ऐनकानुनमा अझै पनि विभेदकारी शब्द बा"की छन् । प्रजातान्त्रिक सरकारले यो विडम्बना तत्काल सच्याउनर्ुपर्छ भने दलित नेताहरूले पनि दलितहरूबीचकै जातिगत विभेद र नेतृत्वको हानथाप समाप्त पार्नुपर्छ ।

दलित आन्दोलन प्रजातान्त्रिक कालमा सम्भव हुनसक्ने शान्तिपर्ूण्ा आन्दोनलको एउटा उदाहरण हो ।आफ्ना मुद्दा र्सार्वजनिक गर्न उनीहरूले आफूलाई प्रवेश निषेध गरिएका मन्दिरमा धावा बोल्ने, चियानास्ता पसल खोल्ने, उदार कथित ठूलाबडालाई सामूहिक भोजमा संलग्न गराउने तथा सरकार र गैरसरकारी संस्थामा लबिङ गर्ने रणनीति लिएका छन् । सशस्त्र द्वन्द्व चलिरहेको मुलुकमा दलितहरूको शान्तिपर्ूण्ा अभियान आफैंमा एउटा शिक्षा हो । यसको सुनुवाइ झन् ठूलो सन्देश हुनेछ ।

source:-  २०६१ मंसिर १७/ekantipur