दलितहरुमध्ये पनि ४५.५ प्रतिशत दलितहरु असाध्यै गरीब छन्-अरुण बराल

नेपालमा यतिखेर जातीय आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गरिनुपर्ने कुराले व्यापक चर्चा पाइरहेको छ । राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने कुरामा खासै विवाद नभए पनि जातीय, धार्मिक, भाषिक वा भौगोलिकमध्ये कुन आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गर्ने भन्नेबारेमा अलि बढी बहस भइरहेको छ । तर, वर्गीय आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भन्नेबारेमा भने कसैले पनि चर्चा गरेको पाइँदैन । यतिसम्म कि आफूलाई र्सवधारावर्गको अग्रदस्ता ठान्ने नेकपा माओवादीले समेत अहिले जातीय हिसावबाटै राज्यको पुनर्संरचनामै जोड दिइरहेको छ र वर्गीय विषयलाई गौण महत्व दिइरहेको छ । तर, तथ्यहरुलाई केलाउँदा नेपालमा जातीय समस्याभन्दा वर्गीय समस्या नै प्रधान र जटिल देखिन्छ । सैद्धान्तिक आधारमा भन्दा पनि जातीय समस्या वर्गीय समस्याको आधार नभएर आधेयमात्रै हो त्यसैले प्रमुख र आधारभूत समस्याको समाधान नगरी उपरी हिसावबाट जातीय समस्यालाई मात्रै ध्यान दिने हो भने समाजमा द्वन्द्व घट्ने होइन, झनै बढेर जानेछ ।

जातजातिहरुको अवस्था ?पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालमा क्षेत्रीहरुको जनसंख्या सबैभन्दा बढी अर्थात् १५ दशमलव ८० प्रतिशत छ भने बाहुनहरु १३ दशमलव ३३ प्रतिशत (तर्राईका ० दशमलव ९५ प्रतिशत ब्राह्मणसहित) छन् । क्षेत्री र बाहुनको जनसंख्यामात्रै नेपालमा २९ दशमलव १३ प्रतिशत छ ।

त्यसैगरी जनजातिहरुमध्ये मगर ७.१४ प्रतिशत, थारु ६.७५ प्रतिशत, तामाङ्ग ५.६४ प्रतिशत, नेवार ५.४८ प्रतिशत, मुश्लिम ४.२७ प्रतिशत, कामी ३.९४ प्रतिशत, यादव ९.९४ प्रतिशत, र्राई २.७९ प्रतिशत, गुरुङ्ग २.३९ प्रतिशत, दमाई १ .७२ प्रतिशत, लिम्बू १.५८ प्रतिशत, ठकुरी १.४७ प्रतिशत, सार्की १.४० प्रतिशत, तेली १.३४ प्रतिशत, चमार, हरिजन र राम १.१९ प्रतिशत र कोइरी १.११ प्रतिशत छन् । अन्य जनजातिहरुको संख्या शून्य दशमलवभन्दा माथि छैन । यसरी हेर्दा यहाँ जुन जनजाति र दलितहरुको समस्याको कुरा भइरहेको छ, त्यो २९ प्रतिशत क्षेत्री-बाहुनबाहेक अन्य ६९ प्रतिशत जनजातिको मात्रै कुरा हो ।

गरीबी र जात-जातिवीचको सम्बन्धके नेपालका सबै जनजातिहरु उत्पीडित छन् ? अनि के नेपालका सबै उच्च जाति भनाउदाहरु शोषक वर्गमा पर्दछन् ? वास्तवमा उत्पीडित हुनु भनेको मुख्यतः गरीब र विपन्न हुनु नै हो । शोषणको मूल स्रोत भनेको आर्थिक शोषण नै हो । नेपालका सबै दलित र जनजातिहरु उत्पीडित वर्गमा पर्छन् भन्ने छैन । त्यसैले जातीय आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्ने वित्तिकै तत् तत् जातिले मुक्ति पाइहाल्ने कुनै ठेगान छैन । जुन जातिको राज्य बन्छ, त्यो जातिका धनीमानी र ठूलाठालुहरु नै संघीय सत्तामा जाने हुन् । तर, सोही जातिका गरीब एवं बनीबुतो गर्नेहरु तलै खुम्चिइरहन्छन् ।

हामी दलित भन्छौं, तथ्याङ्कका आधारमा कुरा गर्दा कुल जनसंख्याको ७.४ प्रतिशत स्थान ओगट्ने दलितहरुमध्ये पनि ४५.५ प्रतिशत दलितहरु असाध्यै गरीब छन् । दलित जातिका आधारमा राज्यको पुनर्संरचना हुँदा यी ४५.५ प्रतिशत गरीब दलितहरुको स्थान के हुने ? दलितको समस्या भनेको एनजिओको पछि लागेका, वा क्याम्पस पढाउने टाढाबाठा दलितहरुको मात्रै समस्या होइन । पदमलाल विश्वकर्मा मन्त्री बन्ने समस्या होइन, गाउँको गने कामीको गरीवी हल गर्ने समस्याचा“हि मूख्य हो । जनजातिहरुको हकमा पनि यही कुरा सत्य हो ।

जातिलाई मात्रै आधार मानेर समस्याको समाधान गर्न खोज्दा सबै जातिका धनीमानीले मात्रै अवसर पाउने छन् । तर, गरीबीलाई आधार मानेर अघि बढ्ने हो भने सबै जातिका उत्पीडितहरु समेटिने छन् । जस्तै तथ्याङ्कहरुलाई हामीले हेर्‍यौं भने देशका कुल गरीब जनतामध्ये १५.७ प्रतिशत मानिसहरु त क्षेत्री-बाहुनमात्रै छन् । जबकी पहाडका जनजातिको कुल जनसंख्या १९.५ प्रतिशत छ । नेपालमा नेवारहरु जम्मा साढे ७ प्रतिशत छन् । तर, गरीब बाहुन-क्षेत्रीहरुमात्रै साढे १५ प्रतिशत छन् । हामीकहाँ ७ प्रतिशत धनी नेवारहरुका लागि नेवा स्वायत्त गणतन्त्रको कुरा उठिरहेको छ तर, उनीहरुभन्दा दोब्बर संख्यामा रहेका गरीब क्षेत्री-बाहुनहरुलाई शासक र शोषक जाति भनेर उपेक्षा गरि“दैछ । तथ्याङ्कमा उल्लेख भएअनुसार ७.५ प्रतिशत नेवार जातिमा १४ प्रतिशतमात्रै गरीब छन्, बाँकी ८६ प्रतिशत नेवारहरु सम्पन्न छन् । उनीहरुलाई उत्पीडित जनजाति भन्ने र लाखौं गरीबहरुलाई बाहुन वा क्षेत्री भएकै कारणले शोषकको बिल्ला लगाउनु विभेदकारी, विखण्डनकारी एवं साम्प्रदायिक सोचाइ मात्रै हो ।
(माथि उल्लेखित तथ्याङ्क डा. पुष्पराज कँडेलको 'राज्यको पुनर्संरचना अर्थ राजनीतिक सर्न्दर्भ र संघीयताको प्रश्न' नामक पुस्तकबाट लिइएको हो । )

जातीय आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गर्र्छौं भन्नेहरुले १ प्रतिशत जनसंख्या हुनेहरुको मात्रै पनि अलग्गै संघीय राज्य मागिरहेका छन् । तर, नेपालका ३० दशमलव ८ प्रतिशत -डा.क“डेलको डाटाअनुसार) गरीबहरुलाई पाखा पार्ने काम भइरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्याङ्कलाई उधृत गर्दै कँडेलले जनाएअनुसार नेपालमा आवश्यकता अनुसार उपभोग गर्न ( राम्ररी भात खान) नपाउनेहरु ३१.२ प्रतिशत छन् भने न्यूनतमस्तरको पनि घर नहुनेहरु ४०.६ प्रतिशत छन् । भनेजस्तो कपडा लगाउन नसक्ने र नाङ्गै बस्न बाध्य हुने नेपालीहरु ३५.६ प्रतिशत छन् । त्यसैगरी एक हेक्टर पनि जग्गा नहुनेहरुको संख्या २२.२ प्रतिशत छ भने एक हेक्टरसम्म जग्गा हुनेहरुको संख्या ४६.५ प्रतिशत छ । हुनसक्दछ, गरीबहरुको यो संख्यामा जनजातिहरुको समानुपातिक उपस्थिति बढी छ । तर, ती सबै जातिका गरीबलाई समेट्ने कार्यक्रम कसैले पनि अघि सारेका छैनन् ।

'बाहुनवादी' राज्यमा बाहुनको हविगतजनजातिहरुले वर्तमान राज्यसत्तालाई बाहुनवादी राज्यसत्ता र बाहुन जातिलाई शासक जाति -यद्यपि सत्तामा बाहुनभन्दा बढी क्षेत्रीहरु छन्) भनिरहेका छन् । तर, यो कथित बाहुनको राज्यसत्तामा कति बाहुन क्षेत्रीहरु उत्पीडित छन् भन्ने तथ्यालाई हेर्ने हो भने स्वयं जनजातिहरु नै छक्क पर्ने छन् । कुल जनसंख्याको २९ प्रतिशत क्षेत्री-बाहुनमध्ये १५ प्रतिशतभन्दा बढी गरीब छन् । जबकी नेपालमा अर्को कुनै एक्लो जाति छैन, जसले गरीब क्षेत्री बाहुनहरुको संख्यालाई मात्रै भेटोस् । बाहुन र क्षेत्रीहरुमात्रै प्रधानमन्त्री भए पनि अनिकाल लागेर छट्पटाउने बाहुनलाई केही फाइदा भएको छैन । यी लाखौं गरीब क्षेत्री-बाहुनहरुले सरकारमा आफ्नो जातिको मान्छे हुनुको कुनै गौरब गरेका छैनन् । बरु, उनीहरुले आफ्नै जातिका शोषकविरुद्ध लडिरहनुपरेको छ ।

अरु जातिको राज्यमा पनि यस्तै हुन्छजसरी 'बाहुनवादी' राज्यभित्र पनि बाहुनहरु उत्पीडित छन्, त्यसैगरी भोलि जुनसुकै जनजातिको संघीय राज्यमा पनि गरीब जनजातिको हविगत उस्तै हुन सम्भव छ । जनजाति मुख्यमन्त्री हुँदैमा सबै जनजातिको मुक्ति हुँदैन । लिम्बू सभामुख, कानून मन्त्री वा मुख्यमन्त्री हुँदैमा ताप्लेजुंगको गरीब लिम्बूको मुक्ति हुँदैन, जसरी बाहुनहरु मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुँदा पनि गरीब बाहुनको मुक्ति भएको छैन ।
अनर्थ नलागोस्

जातीय राज्यले वर्गीय समस्या हल हुँदैन भन्दैमा जनजातिको समस्याप्रति वास्ता गर्नु हु“दैन भन्न खोजिएको चाँहि होइन । जनजाति पनि आर्थिक शोषणकै कारणले बनेका हुन् । जनजातिहरु पिछडिनुको कारण आर्थिक शोषण नै हो । पिछडिएका जातिहरुको संख्या थोरै छ वा उनीहरु अल्पमतमा छन् भनेर उनीहरुलाई वेवास्ता गर्न मिल्दैन । तर, जातीय समस्या हल गरेर सामाजिक द्वन्द्व हल हुन्छ भन्ने ठान्नु मूर्खतामात्रै हो । जनजातिको समस्या भनेको आखिर वर्गीय समस्या नै हो । जनजाति भनेर पजेरोमा हिँड्ने वा एनजीओमा लाख रुपैयाँ तलब खानेलाई होइन, पहाडमा भारी बोकेर अनिकाल टारिरहेको गरीब जनजाति र उसको दशालाई सम्झनुपर्दछ ।

साभार :  अनलाइनखबर