दलित समुदायका अधिकार रक्षाका लागि गैरदलित सभासदहरुले साथ दिने

महावीर विश्वकर्मा ,काठमाण्डौ, १६ फागुन । संविधान सभाका केही गैरदलित सभासदहरुले संविधान निर्माण प्रक्रियामा दलित समुदायका अधिकार रक्षाका लागि आफुहरुले साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनीहरुले संविधानमा अधिकार सुरक्षित गर्नका लागि सामूहिक दबाब दिनु आवश्यक भन्दै दलितका मुद्दामा आफुहरुले पनि साथ दिने बताएका हुन् ।स्थानीय अग्रसरताका लागि क्यानडा कोषको सहयोगमा जागरण मिडिया सेन्टरले आयोजना गरेको “संविधान सभा र दलित अधिकार” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागी सभासदहरुले संविधान सभा भित्र हुने छलफलहरुलाई पर्याप्त बनाउनका लागि वहस सृजना गरेर एउटा समन्वयको वातावरण तयार गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता एवम् पूर्वमन्त्री शक्ति बस्नेतले दलितको सामाजिक, राजनीतिक, साँस्कृति, आर्थिक जीवनमा सुधार ल्याउने कुरालाई सँगसँगै अगाडी बढाउनुपर्छ भन्दै त्यसो गर्न नसकिए दलित मुक्तिको अभियान नै अपुरो हुने बताउनुभयो । दलितका सवाललाई सदनमा उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएका उहाँले विगतको संविधान सभाले सहमति जुटाएका विषयहरुलाई यो संविधान सभाले स्वामित्व लिने कुरामा विश्वास गर्न सकिने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

यस्तै सभासद एवम् नेपाली काँग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले दलितको समस्या राष्ट्रिय समस्या हो भन्दै सामाजिक कलंको रुपमा रहेको यो समस्यालाई सामूहिक रुपले उठान गर्नुपर्ने विचार राख्नुभयो । “खाना, नाना र छानादेखी पछाडी पारिएका दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक शोषणबाट मात्रै मुक्त भएर हुँदैन । राजनीतिक शोषणबाट मुक्त हुनु प्रधान कुरा हो ।” उहाँले भन्नुभयो, “दलितका लागि निर्वाचन क्षेत्र सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।”

यसैगरि नेकपा एमालेका नेता रविन्द्र अधिकारीले अघिल्लो संविधान सभामा दलितका सवालमा लेखिएका मस्यौदा एकपटक हेरेर त्यो स्थापित गराउनका लागि दबाब दिनु आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । शासकीय स्वरुप ,स्थानीय निकाय र सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा दलितको सहभागिता सुनिश्चित गराउनुपर्ने उहाँको भनाई थियो । “कानुनका अक्षर आफैमा मृत हुन् । त्यो निष्क्रिय हुन्छ । कानुन बनेर मात्रै हुँदैन । त्यसलाई सजीव बनाउन कार्यान्वयन आवश्यक छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सदनमा त्यो विषयमा कुरा उठाउनुपर्छ । साथै अनुगमन गर्ने एउटा नियमित संसदीय अनुगमन समिति आवश्यक छ ।” दलितका मुद्दामा सदनभित्र सामूहिक दबाब दिन आफु तयार रहेको पनि उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।नेकपा मालेका तर्फबाट संविधान सभाका सभासद कमला विश्वकर्माले अहिलेको मन्त्री मण्डलमा दलितलाई नसमेटिएकोमा व्यंग्य गर्दै भन्नुभयो—अहिले “मन्त्री मण्डल शुद्ध छ किनभने त्यहाँ दलितलाई प्रवेश गराइएको छैन ।” साथै उहाँले संविधान निर्माण प्रक्रियामा दलितका मुद्दा सुरक्षित गर्न सदनभित्र आफुहरुले महिला, जनजाती, मधेशी लगायतका सभासदसँग मिलेर दबाब दिने बताउँदै सदन बाहिर पनि दबाबमुलक कार्यक्रम गर्न दलित नागरिक समाजलाई आग्रह गर्नुभयो । 

त्यस्तै सभासद तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता दुर्गा पौडेलले आन्दोलनबाट दबाब दिन सकेन भने अधिकार रक्षा गर्न नसकिने विचार राख्नुभयो । सदन र सडक दुवैमा प्रभावकारी ढंगले आन्दोलन अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले दलितका मुद्दा उठाउन आफ्नो ठाउँबाट सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
कार्यक्रमको विषयवस्तु बारे प्रष्ट्याउँदै जागरण मिडिया सेन्टरका सल्लाहकार तथा पूर्व सभासद विनोद पहाडीले हिजो भएका सहमति र थप अधिकार दिनका लागि सभासदहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने धारणा राख्नुभयो । साथै दलित सभासद, नागरिक समाज, भातृ संगठनहरुले अरु सभासदहरुसँग पनि सहकार्य गरेर दलित आन्दोलन बारे साझा धारणा तय गर्नु आवश्यक रहेको उहाँको भनाई थियो ।

कार्यक्रमको सहजीकरण गर्दै जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष रेम विश्वकर्माले देशका विभिन्न ठाउँमा जातकै कारण दिनहुँ दलितले कुटाइ खाइरहेको भन्दै अब यस्तो अवस्थाबाट दलितले मुक्ति पाउनुपर्ने र त्यसको लागि संविधान नै प्रमुख हतियार भएकोले त्यतैतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने विचार राख्नुभयो ।  कार्यक्रमका सहभागीहरुले सभासदहरुसँग दलितका मुद्दा संविधान सभामा कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न जिज्ञासा राखेका थिए ।

स्रोत:- जागरण मिडिया सेन्टर