फलाम पिटेर पनि बाँच्न सकिन्छ भन्ने लागेको थियो तर त्यो पूरा भएन

मानबहादुर चौधरी,बर्दिया ( इन्सेक ) । बिहानको पाँच बजे, हर्कबहादुर झिसमिसेमा आँखा मिच्दै उठ्छन् । हातमुख धोएपछि दैनिक नित्यकर्ममा जानुपर्ने उनको बाध्यता । सात जना परिवारको साँझ बिहानको जाहो गर्न उनलाई धौधौ परिरहेको छ । आरनमा पुग्छन् । कोइला तताउँदै फलाम पिट्दै उनको दैनिकी सुरु हुन्छ । गाउँघर, देश, विदेशका समाचारप्रति उनलाई कुनै चासो छैन् । आफ्ना सात जना परिवारको साँझ बिहानको जोहो गर्दै उनलाई ठिक छ । पुर्खादेखि गर्दै आएको पेशालाई उनले नत छोड्न सकेका छन् नत वैकल्पिक उपाय नै छ । नयाँ नेपाल, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधानसभाको निर्वाचन जस्तोसुकै परिवर्तन आए पनि बालीघरे प्रथा जस्ताको तस्तै रहेको छ ।बर्दिया जिल्लाको सोरहवा गाविस-२ जगतीयाका हर्कबहादुर विकको दिनचर्या यसरी बितिरहेको छ । गाउँमा फलाम पिट्ने काम न्यूनतम ज्यालाको रूपमा बाली लिएर काम गर्न उनी बाध्य छन् । अन्य पेशा गरौँ भने पनि नपाउने अवस्थाले आफ्नो र परिवारको पेट पाल्न र आवश्यकता पूरा गर्न अरु कुनै विकल्प नहुँदा मेहनतअनुसार ज्याला नपाए पनि काम गर्नुपर्ने बाध्यता उनलाई रहेको छ । यस्तै समस्या बानियाभार गाविस-७ खुरखुरे फाँटा घर भई मगरागाडी गाविसमा बालीघरे काम गर्दै आएका भक्तबहादुर तिरुवाको पनि रहेको छ । उनले ०३६ सालदेखि बालीमा नै फलामको काम गर्दै आएका छन् । बालीघरेमा काम गर्दा उनको आर्थिक अवस्था जस्तो थियो अहिले पनि उस्तै छ । उनले फलाम पिटेर आठ जनाको परिवार पालिरहेका छन् । विक र तिरुवा मात्र नभएर महम्मदपुर गाविस-८ भैसाहीमा बस्ने द्वन्द्वपीडित गणेशप्रसाद थारु पनि उस्तै समस्या भोगिरहेका छन् । गणेश बालीमा कपडा सिउँछन् । उनले एक परिवारबाट प्रतिवर्ष २० किलो धान पाउँछन् । २० किलो धानमा एक घरपरिवारमा भएका सम्पूर्ण सदस्यहरूको वर्षभरी नै उनले कपडा सिउनु पर्ने बाध्यता छ । यस्तै समस्या गुलरिया नपा-६ सुहेलवाका ६० वर्षीय कलबहादुर परियारको पनि रहेको छ । बालीघरेको रूपमा स्थानीय एक व्यक्तिको वर्षभरी लुगा सिलाएवापत पहिले पाँच किलो र अहिले १० किलो धान र केही अन्य अन्नमा काम गर्न उनी बाध्य छन् ।

बर्दिया जिल्लामा करिब १५ हजार घरपरिवार बालीघरे प्रथामा आश्रति रहेको पीडित जनसेवा केन्द्र नेपालगञ्जले जनाएको छ । दलित समुदायका करिब ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या बालीघरे प्रथामा आश्रति रहेको जनसेवा केन्द्रको तथ्याङ्कले जनाएको छ । बर्दिया जिल्लाका धधवार, पदनाहा, बनियाभार, मोतिपुर र बेलवा गरी ५ गाविसमा पीडित जनसेवा केन्द्र नेपालगञ्जले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार करिब तीन हजार दलित घरपरिवारले बालीमा अरुको काम गरी जीविका चलाइरहेका छन् । जसमा अधिकांशको जग्गा छैन । भए पनि खेती गरेर खान पुग्दैन ।बालीघरे प्रथा भन्नाले वर्ष भर काम गरेको ज्यालाको रूपमा अन्न लिने प्रथालाई भनिन्छ । यस प्रथालाई ठाउँ अनुसार बालीघरे, खली र तिहाई भनेर चिन्ने गरिन्छ । यो जिम्माअन्तर्गत केही रकम लिएर गाउँभरका घरमा हुने फलाम वा कपडा सिलाउने कामको जिम्मेवारी हुने गर्छ । कपडा सिलाउने काम गरेवापत वर्षदिनको प्रति व्यक्ति १० देखि २५ किलो धान, साढे दुई किलो मसुरो र साँढे दुई किलो तोरी अन्न दिने गरिएको छ । यसरी दिने गरिएको अन्नलाई बजार मूल्यअनुसार हेर्दा धान प्रतिकिलो १८ रुपियाँ, तोरी ६० रुपियाँ र मसुरो ७५ रूपियाँ पर्दछ । यसले धान बाट १ सय ८० देखि ४ सय ५० रुपियाँ, तोरी १ सय ५० र मसुरो १ सय ८७ रुपियाँ हुन आउँछ । यसरी फलामको काम गरेवापत हरेक घरबाट फलामको काम गर्नेले ५ सय १७ देखि ७ सय ८७ रुपियाँसम्म पाउने गरेको देखिन्छ ।

दलित अधिकारकर्मी लक्ष्मण विक गरिबीको कारण दलित परिवार बालीघरेमा काम गर्न बाध्य भएको बताउँछन् । बालीघरेमा काम गर्दा उचित ज्याला पाउन नसक्दा अहिलेका युवाहरूले विस्तारै यो काम गर्न छोडेको उनको भनाइ छ । पदनाहा गाविसका टिकाराम परियारले बालीघरेमा काम गर्दा दलितको जीवनस्तर उकास्न गाह्रो भएको हुँदा यो प्रथालाई त्यागेर उनीहरूको पेशालाई आधुनिकीकरण गर्दै लैजानु पर्ने बताउँछन् । बालीघरे प्रथा अनुसार काम गर्दा अन्नबालीको रूपमा न्यूनतम ज्याला लिन पर्ने बाध्यता त छँदैछ । त्यस माथि दलितहरूलाई यो प्रथाअनुसार काम गर्दा व्यक्तिगत र सामाजिक रूपमा गरिने अपमान र विभेदपूर्ण बोली र व्यवहारले पनि सम्मानमा चोट पुग्ने गरेको छ । अभियानकर्ता दयाराम सुनारले बालीघरे प्रथामा काम गर्ने दलितहरूलाई परिचय पत्रको व्यवस्था, उनीहरूको व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गर्न सकेमा समस्या समाधान हुने र यसको दायित्व राज्यले लिनुपर्नेमा जोड दिए ।

२१ औँ शताब्दीमा पनि १० देखि २५ किलो अन्नमा वर्ष भर काम गर्ने दलितहरूको अधिकारको लागि हालसम्म कसैले कुरा नउठाएको बालीघरेमा काम गर्ने हर्कबहादुर विकले बताए । उनले भने-'एक पटक त मैले पनि यसमा काम गर्दिनँ भनेर रोके तर रोजी रोटी नै गुम्ने भएपछि फेरि काम सुरु गरेको हुँ ।' अहिले उनले जगतियाका २ सय घरपरिवारबाट वर्षको २० किलो धान लिएर काम गर्छन् । बालीघरे प्रथामा काम गर्ने व्यक्तिहरूले वार्षिक काम गरे वापत पाउने अन्नबाली थोरै-धेरै देखिन्छ । सोही कारण उनीहरूको आम्दानी पनि फरक रहेको छ । यसरी काम गरी प्राप्त गर्ने धान र अन्य बालीलाई पैसामा परिवर्तन गर्दा न्यूनतम वार्षिक रूपमा १० हजार ३ सय ४० र अधिकतम ७२ हजारसम्म आम्दानी देखिन्छ । तर, ज्यालाको रुपमा थोरै अन्न पाउने धेरै छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा लुगा सिलाउने तथा फलामको कृषि लगायतका समान बनाउने व्यक्ति हुन् । दक्ष सीप भएका व्यक्तिले हालको अवस्थामा दैनिक रूपमा आफ्नो खाना खाएर पाँच सय र काम गरेको व्यक्तिको खाना खाएर चार सय लिने गरेका छन् । यसले पनि बालीघरे प्रथामा काम गर्ने व्यक्तिहरूको दैनिक पाँच सय पर्ने गरी धान र अन्य अन्न दिनु पर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने र यस विषयलाई नीतिगत रूपमा राज्यले सम्बोधन गर्न पहल गर्नु पर्ने बालीघरे प्रथा नगरी पैसा लिएर फलामको काम गर्दै आएका कालिका गाविस-५ शितलाबजारका ४७ वर्षीय राजेन्द्र सुनारले बताए ।

२०५७ सालमा बालीघरे प्रथा अन्त्यको माग गर्दै काठमाडौँमा सिंहदरबार अघि प्रदर्शन गर्दा आफूले काम गरे अनुसारको रकम पाउँछु भन्ने हर्कबहादुर विकलगायतलाई लागेको थियो । तर, उनीहरूको आशा अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । सरकारले अब बालीघरे प्रथा अन्त्य गर्र्छौँ भनेर मौखिक प्रतिवद्धता जनाएपनि अहिलेसम्म पूरा गरेको छैन् । उनी भन्छन् -अब त बालीघरे प्रथा अन्त्य हुन्छ । फलाम पिटेर पनि बाँच्न सकिन्छ भन्ने लागेको थियो तर त्यो पूरा भएन । अहिले उनी फलामको काम छोड्ने या गर्ने दोधारमा परेका छन् ।