दलितका लागि ऐन -विधाता पौडेल

कानुन नभएको समाजमा अराजकताले प्रश्रय पाउँछ। यसैले मुलुकलाई सही प्रक्रियाबाट सञ्चालन गर्न कानुन बनाइन्छ। कानुने व्यक्तिलाई समाज र राष्ट्रप्रति जिम्मेवार बनाउनुका साथै सही बाटोमा हिड्न बाध्य गर्छ। नेपालमा धेरै ऐन कानुन सामाजिक न्याय र समानताका पक्षमा बनाइएका छन्। तर यी कानुन पर्याप्त भने छैनन्। उदाहरणका लागि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले दलितहरूको राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको छ तर अहिले पनि दलितको राजनीतिमा पहुँच अपेक्षाकृत कमै छ।

तुलनात्मक रूपमा दलितहरूको राजनीतिक सहभागिता केही बढे पनि राज्यको नीति निर्माण तहमा प्रभाव पार्नसक्ने जति छैन । नेपाल संघीयतामा प्रवेश गर्ने क्रममा। संविधान सभामा निर्वाचित प्रतिनिधि नयँा संविधान लेख्दैछन्। संविधान सभामा दलितहरूको प्रतिनिधित्व भने जनसंख्याका आधारमा कम छ।

पुरातनपन्थी समाज र सरकार दलितप्रति सधैँ पूर्वाग्रही रहँदै आएको छ। तैपनि, दलितहरूको लामो संघर्षका कारण नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा छुवाछुतविरुद्धको अधिकारलाई मौलिक हककारूपमा संविधानमा प्रत्याभूत गर्नु सकारात्मक उपलब्धि हो। तर महिला वा बालबालिकाका हकमाजस्तै संविधानमा दलित अधिकारकै नाममा मौलिक अधिकारमा समावेश नहुनु दुःखद पक्ष हो। संविधानले छुवाछुतलाई दण्डनीय बनाए पनि यसलाई नियन्त्रण गर्न विशेष व्यावहारिक कानुन बन्न सकेको छैन।

अहिले संविधानले सार्वजनिक स्थलमा छुवाछुतको व्यवहार गरिएमात्रै दण्डनीय बनाएको छ। तर छुवाछुतको अधिकांश घटना निजी क्षेत्रमा हुनेगरेका छन्। यसमा संविधान मौन छ। पूर्ण नभए न्याय मानिन सत्तै्कन। आधा न्यायलाई विधिशास्त्रमा न्याय मानिदैन। अन्तरिम संविधानले दलितका हकमा आधा न्यायमात्र गरेको छ। यसैले अपूर्ण छ। एकतिर निजी तहमा हुने छुवाछुतलाई समेटिएको छैन भने अर्कोतिर संविधानमा दलितहरूको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र शैक्षिक सबाललाई पनि प्रत्याभूत गरिएको छैन।

सरकारले दलितलाई सधैँ अधिकार र समानताको सस्तो नारामा भुलाउने गरिरहेको छ। सरकारले दलितका पक्षमा कानुन बनाउनै कन्जुस्याइँ गर्ने गरेको छ र केही बनेका कानुन, नीति र योजनाको पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ।। छुवाछुतजस्तो निन्दनीय र अमानवीय कार्य गर्ने दोषीलाई कारबाहीका लागी बिशेष कानुन पनि छैन। छुवाछुत अझै त्यही पुरानो कानुन मुलुकी ऐन, २०२० बाट निर्देशित सीमित छ। सरकार र राजनीतिक दल जातीय विभेदका बारेमा संवेदनशिल नभएसम्म सामाजिक न्याय भाषणमै सीमित हुन्छ।

दलित मुक्ति, उत्थान र सशक्तीकरणका लागि सबै क्षेत्रबाट आवाज उठाउनैपर्छ। जातीय विभेद पहिले राष्ट्रिय समस्या हो अनिमात्र दलितको सबाल हो। यसैले दलित अधिकारको सबै पक्ष समेट्ने गरी छुट्टै कानुन निर्माण गर्नु अहिले आवश्यकता हो।

(लेखक अधिवक्ता हुन् )

स्रोत : नागरिक