दलितलाई ठाउँ दिँदा विष्ट–बराजुहरूको यो सरकार बिटुलो हुन्छ ?

लेखक :- खगेन्द्र संग्रौला

मूल्यविनाशी राजनीतिको तुच्छ स्वार्थ र उग्र प्रलोभनको डबलीमा हेरिनसक्नु दृश्य हेर्न हामी नागरिक अभिशप्त भयौँ । त्यो दृश्यमा गृह मन्त्रालयनामक अस्थि थियो । उक्त अस्थिमाथि बिल्कुल श्वान शैलीमा झम्टाझम्टी चल्यो । झम्टाझम्टीका नग्न लडाका थिए दुई महान् विजेता दलका शिखरवासी उस्तादहरू । यी विजेताद्वयको मनोदशा हेर्दा यस्तो लाग्यो मानौँ यो दुर्लभ अस्थि सोझै स्वर्ग जाने भर्‍याङ हो, जसलाई गुमाउँदा सोझै नर्क गइन्छ । अस्थिरूपी भर्‍याङ एमालेले हडप्यो र बबुरो कांग्रेस पशुपतिका भोका बाँदरले भक्तका हातको केरा हेरेझैँ गुमेको अस्थि हेरेको हेर्‍यै भयो ।

 अस्थिद्वन्द्व तुरियो र पाङदुरे सरकार बन्यो । अस्थिद्वन्द्वमा प्रकट भएको संकीर्ण प्रवृत्ति सरकारको बान्कीमा पनि छर्लंगै गोचर भयो । यो सरकारलाई वर्चस्वशाली विष्ट–बराजुहरूको सरकार भन्नु उत्रो अर्घेल्याइँ नहोला । जब सरकारको अनुहार हेर्छु, समयबारे म त्यसैत्यसै अलमल्ल पर्छु । गाँठ्ठे † यो ०४८ साल हो कि ०७० साल ? परिवर्तनको आँधीले उठाएका जनअपेक्षा कता छाडिए ? सीमान्त समाजका परित्यक्त र वञ्चितहरूका सपना कसरी दमित भए ? हिजैसम्म त हो, यी विजेता दल समावेशिताका कति मीठा गफ गर्थे † के तिनका ती गफ यति छिटै र यति सजिलै विस्मृत भए ?

 यो सरकारमा दलित छैन । मानौँ दलितलाई ठाउँ दिँदा विष्ट–बराजुहरूको यो सरकार बिटुलो हुन्छ । यो सरकारमा कर्णाली छैन । मानौँ कर्णालीलाई समावेश गर्दा वर्चस्वशाली मुखियाहरूको सनातन धर्ममा विचलन आउँछ । यो सरकारमा आधा आकाश ओगट्ने महिलाको उपस्थिति नाम मात्रको छ । मानौँ महिलालाई यथेष्ट स्थान दिँदा दम्भी ख्वामित्हरूको अहंकारमा ठेस लाग्छ । यो सरकारमा मधेस छ पनि र छैन पनि । मधेस छ किनभने सरकारमा मधेसवासी केही मन्त्री छन् । सरकारमा मधेस छैन किनभने यी मधेसी मन्त्री आममधेसीका मुक्तिका आकांक्षाका वास्तविक संवाहक होइनन् । छातीमा मुड्की ठोक्दै यिनले दाबी गर्लान्— हामी हौँ । तर, इतिहासले यिनको यो दाबीलाई ठाडै बदर गरिदिन्छ । स्मरण गरौँ, मधेस विद्रोहका अनेक प्रकरणमा यी मधेसी मन्त्री कहाँ थिए ? इतिहास साछी छ, उत्पीडित मधेसीको आक्रोशमा यी थिएनन् । पददलित मधेसीका जागरणका लहरहरूमा यी थिएनन् । वञ्चित मधेसीले झेलेको दमनको पीडामा थिएनन् । कहाँ थिए त यी ? सायद यी मधेस विद्रोहको धुवाँको मुस्लो हेर्दै आफ्ना पहाडी वर्चस्वशाली अन्नदाताको समीपमा कतै उभिएका थिए । र, यो सरकारमा जनजाति छ पनि र छैन पनि । जनजाति यो सरकारमा छ किनभने यो सरकारमा जनजातिलाई जनाउने थरका कोही छन् । जनजाति यो सरकारमा छैन किनभने पहिचान हरिएका जनजातिहरूको धड्कनका परिचायक यी होइनन् ।

 सशस्त्र र निशस्त्र संघर्षहरूका ऊर्जास्रोत हाम्रा शूरवीर युवा थिए । तिनको उदात्त आत्मबलिदानबाट संघर्षहरूले गति प्राप्त गरे । तिनको अथक उमंगबाट संघर्षहरूले स्पन्दन प्राप्त गरे । तिनको अक्षय जोस र जाँगरबाट संघर्षहरूले लय प्राप्त गरे । र, परिणामस्वरूप दृष्टि धुमिल हुनेहरूका दृष्टि प्रखर भए । बक् बन्द हुनेहरूका बक् फुटे । गति मन्द हुनेहरूका गति तीव्र भए । अज्ञानता, अभाव र दु:खकष्टबाट आक्रान्त भई आत्महीन हुन अभिशप्त हुनेहरूका आत्मा जाग्रत भए । शिर ढलेकाहरूका शिर उठे । र, यी सब सामाजिक न्याय र समानताको ध्वजामुनि एकाकार हुँदा मुक्ति आन्दोलनहरूले अर्थ र गौरव प्राप्त गरे । विडम्बनावश, विजेताहरूको यो सरकारमा त्यस्ता युवाहरूको नाम–निसान कतै छैन । मानौँ परिवर्तनकामी चेतनाका ध्वजावाहक युवाहरूलाई सरकारमा स्थान दिँदा असंवेदनशील र असान्दर्भिक बुढाहरू उभिएको धरती धस्सिन्छ ।

 एकाधिकारी विष्टहरूको बाहुल्य रहेको यो सरकारमा नेपाली कांग्रेसका सात–आठजना पटके मन्त्रीहरू छन् । पटकेहरूको यो झुन्डलाई सरकारको आभूषण ठान्ने महान् गोर्खे मनीषीहरू नभएका होइनन् । यी मनीषीहरू भन्छन्— सरकार समावेशी नभए पनि कांग्रेसी मन्त्रीहरू अब्बल दर्जाका छन् । ती अनुभवी र बेजोड छन् । ती पोख्त र खली छन् । च–चारजना त ज्ञानवान् डाक्टरहरू नै छन् । हामीलाई यो महिमा वृत्तान्त यसरी सुनाइन्छ मानौँ यी पटकेहरू समावेशिताको अभावको स्वत: क्षतिपूर्ति हुन् । तर, यो महिमा व्यर्थ छ । यी पटकेहरूको पटक–पटकको सत्तारोहणको परिणति जनजीवनको दुर्दशामा देख्न हामीलाई कुनै सूक्ष्मदर्शक यन्त्र चाहिँदैन ।

 उता एमालेमा त झनै गाईजात्रा छ । एमालेका मन्त्रीहरूका अनुहार देख्यो कि कहीँ नभएको जात्रा बल्खु दरबारमा नभनी धरै पाइँदैन । एमालेका बौद्धिक, विधिवेत्ता, कालाकोटे, कानुन्ची र गैसस लडाकाहरू विधि र नीतिको अटल अवलम्बनको कठोर जिरह गर्छन् । यति कठोर कि ती सनातनी बुर्जुवा विधिवादीभन्दा पनि बढ्ता विधिवादी देखिन्छन् । तर, तिनैको एमालेमा ६ जना टीके मन्त्री परेका छन् । यी टीके मन्त्रीहरू हारिने डरले चुनाव नलडेका कायर मनुवाहरू हुन् । र, यी टीके मन्त्रीहरू पार्टीका खियाहरूबाट खामबन्दी समानुपातिकको कृपा पनि प्राप्त नगरेका पात्र हुन् । स्वर्गवासी राजतन्त्रमा टीके प्रथा थियो । स्वेच्छाचारी राजा हुकुमी काइदाले टीकेहरूलाई टपक्क टिपेर आफ्नो गुलाम मन्त्री बनाउँथ्यो । एमालेका उपरवालेहरूले त्यही स्वेच्छाचारी तथा हुकुमी संस्कृति र शैलीको सिको गरे । र, तिनले मन्त्रीमा जीवन्त जनसम्पर्कबाट काटिएका र जनजनका सपनाबाट विमुख रहेका लुब्ध टीकेहरूलाई टयाक्क भर्ती गरे । विधि खोलैखोला जाओस् । नीति लाटाको धोती भइजाओस् । निर्वाचन मुर्दावाद † यो हो एमालेको टीकेमुखी नवीन विधि र नीति ।

 विजेताहरूको मन्त्री परिषद्मा वृहत्तर समाजको प्रतिनिधित्व त छैन नै, कांग्रेस र एमालेको संस्थागत प्रतिनिधित्वसम्म पनि छैन । सरकारमा केवल गुटहरूको प्रतिनिधित्व छ, गुटाधीशहरूका निहित आकांक्षाहरूको प्रतिनिधित्व छ । सरकारमा सग्लो र सिंगो कांग्रेसी संस्था छैन, फगत सुशील गुट छ, देउवा गुट छ । सरकारमा सग्लो र सिंगो एमाले नामक संस्था छैन, फगत केपीगुट छ, जेएनगुट छ, वामदेवगुट छ । गुटाधीशहरूले स्वभावत: आ–आफ्नो गुटका भक्तहरूलाई मन्त्री बनाउने नै भए । गुटपरस्त विकृत राजनीतिमा योग्यता र योगदान, प्रतिबद्धता र क्षमता तपसीलको कुरा हो । जडी कुरा गुटाधीशप्रति टीके भक्तको बफादारी हो । आखिर कांग्रेस–एमालेमा त्यही त देखियो । लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिको योभन्दा निर्लज्ज धज्जी उडाइ अरू के नै पो होला र ?

 कांग्रेस र एमालेका गुटाधीशहरूको तजबिजी खेलबाट ती दलमा दुईजना उत्पीडित र सीमान्तकृतको जायजन्म भएको छ । एमालेका उत्पीडित माधवकुमार नेपाल हुन् र कांग्रेसका सीमान्तकृत हुन् रामचन्द्र पौडेल । सीमान्तकृतले सीमान्तकृतप्रति र उत्पीडितले उत्पीडितप्रति स्वभावत: समभाव राख्छ । त्यसैले त सरकारमा सीमान्तकृत र उत्पीडितहरू समावेश हुन नपाएकोमा माधवकुमार नेपाल र रामचन्द्र पौडेल ज्यादै चिन्तित छन् ।

 सरकारको यो संकीर्ण अनुहार सायद कुनै भवितव्य, काकताली वा संयोगको नतिजा होइन । यो सायद विजेता दुई दलको वास्तविक अभिप्राय वा अभीष्टकै प्रतिबिम्बन हो । यो सत्य हो भने यो खतरनाक सत्य हो । यो सत्य हो भने विजेता दुई दलले बनाउने संविधानको अनुहार पनि त यस्तै होला । कुम्भकर्णे निन्द्रामा लट्ठ भएका उत्पीडित र सीमान्तकृतहरू तथा परित्यक्त र वञ्चितहरू के यो खतरनाक सत्यप्रति अझै बेखबर छन् ?

(नयाँ पत्रिका दैनिकको आज(२०७० फागुन १९) को अंकबाट साभार गरिएको)