अन्तरजातीय जोडीलाई न न्याय न राहत

प्रकाश अधिकारी

दैलेख, फाल्गुन १५ -
चामुण्डा ५ बुडेलीका तिलक विकले अघिल्लो मंसिरमा स्थानीय मिनुकुमारी शाहीसँग बिहे गरे । करिब वर्ष दिनको पे्रम सम्बन्धलाई वैधानिकता दिन उनीहरू बिहे गर्न तम्तयार भए । गाउँमै पहिलो अन्तरजातीय बिहे गर्ने यो जोडीलाई कथित तल्लो-माथिल्लो जातबीच छुवाछूतको खाडल कम्ती चुनौती बनेको थिएन ।

गाउँमा खतरा ! कहाँ जाने, कता बस्ने ? अन्ततः त्रासै-त्रासमा सँगै बाँच्ने सँगै मर्ने कसम खान पुगे ।

‘जिल्लातिर जाऔं पैसा छैन । माइतीले कतै फेला पार्लान् भन्ने डर’ तिलक भन्छन्, फुपूको घर (कालिकोट) तिर उक्लियौं । महिना दिन जति कालिकोट बस्दा घरमा उठिबास भएछ । दाजुका परिवारलाई रातारात लखेटेछन् । बिचरा बूढी आमामात्र एक्लै ।’ गाउँमा अचाक्ली भएपछि तिलकका दाजु टेकबहादुरका परिवार सुर्खेत झरे । त्यतै काम खोजे । वीरेन्द्रनगरको एक फर्निचर उद्योगमा काम पाएपछि डेराको बन्दोबस्त मिलाए । तिलक दम्पती पनि कालिकोटबाट घर नपुगेर सीधै सुर्खेत झरे ।

‘ससुरालीले भेटाएपछि दुवै जनालाई सिध्याइदिने योजना बनाएका थिए । जोगिन रात्रिबस चढ्यौं’ तिलकले त्यसबेलाको त्रास सम्झिए, गाउँमा माइती पक्ष आक्रोशित । दाजुको सहारामा सुर्खेत बस्न थाल्यौं ।’ उनीहरू घर जान नपाएको एक वर्ष नाघिसक्यो । टेकबहादुर बीचमा जेठीआमाको काजकिरिया गर्न जाँदा लखेटिए । ‘त्यसपछि त गाउँ र्फकने सोचेका छैनौं । ६३ वर्षकी आमालाई धुरुधुरु रुवाएका छन् भन्ने सुनिन्छ । निर्धाले न्याय पाउन मुस्किल पो रहेछ,’ सुर्खेतबाट उनले टलिफोनमा भने ।

तिलक दम्पती गाउँ जान नसक्दा बिहेदर्ता गर्न पाएका छैनन् । बिहे दर्ता नहुँदा प्रोत्साहन भत्ताका लागि आवेदन दिनबाट वञ्चित छन् । जिल्लामा अन्तरजातीय बिहे गर्ने थुपै्र जोडीको कहानी तिलकभन्दा फरक छैन । बिहेकै कारण ०६८ भदौमा बाबु गुमाएका तोलीका सन्तबहादुर दमाईले पनि अझै भत्ता पाएका छैनन् । नाउलेकटुवालका दीपक नेपाली र चन्दा भण्डारीलाई घरमा बस्ने वातावरण नभएपछि सुर्खेतमै शणरार्थी हुनुपरेको छ । कतिपय जोडीहरू गाउँमा खतरा देखेर भारततिरै लागेका छन् । प्रहरीमा आएर उजुरी दिन सक्नेसमेत अवस्था सिर्जना नहुने उनीहरूको भोगाइ छ । भन्छन्, ‘गाउँबाट भाग्नु पर्छ । घर-परिवारकाले उजुरी दिएमा झन् खतरा निम्तिन्छ । सरासर भागेर सुरक्षित ठाउँमा बस्नुको विकल्प छैन । न्याय र राहत दुवैबाट वञ्चित भएको उनीहरूको गुनासो छ ।

महिनौं-वर्षौंसम्म असुरक्षित र अपहेलित भएर गाउँबाट विस्थापित त्यस्ता जोडीले न राज्यबाट न्याय पाउन सकेका छन् न त प्रोत्साहन भत्ता । दैलेखका १३ जोडीले अझै प्रोत्साहन भत्ता पाएका छैनन् । दलित-गैरदलित बिहेलाई प्रोत्साहन मिलोस् र जीविकोपार्जनमा सघाउ पुगोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले आव ०६६/६७ देखि त्यस्ता जोडीलाई १ लाख अनुदान भत्ता उपलब्ध गराउन थालिएको हो । प्रशासनले बजेट नआउने भन्दै यस वर्ष आवेदन नै संकलन गरेको छैन । प्रत्येक आर्थिक वर्षभित्र बजेट उपलब्ध नगराएर सरकारले दलितमुखी कार्यक्रमलाई प्रभावहीन पार्न खोजेको दलित अगुवाको आरोप छ । अधिकारकर्मी अमर सुनार भन्छन्, ‘समयमै भत्ता प्रदान गरेको भए समाजमा अपमानित हुने गरेका जोडीलाई सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न सहजता मिल्थ्यो ।’

(श्रोत : कान्तिपुर दैनिक)