दलितका मुद्दाहरुको केही भ्रम- नवीन अभिलाषी

नेपाली दलितहरुको मुद्धाहरुलाई सम्बोधन हुने यो स्वर्णीम अवसर हो । यतिबेला राजनितिक दलहरुले जनताका मुद्धाहरु बढी सुन्न खोजीरहेका छन् । त्यसो त नेपालीको अवस्थालाई मुल्याङ्कन र यहा सुहाउदो राज्य व्यवस्था भन्दा केही फरक किसिमले अगाडि बढ्दै पो छ की भन्ने आशकाको स्थिति पैदा भएको पनि छ । अबको नेतृत्व पक्तिले आत्ममुल्याङ्कन गर्नु पर्छ भन्ने दलितको मनसाय छ । नेपाललाई चार वर्ण र छत्तीस जातको फुलवारी भन्नुको अर्थ र मुल्यलाई चोइटामा रुपान्तरण गर्न सबै आतुर छन् । नेपालमा संघियताको आवश्यकता त छ तर त्यसलाई सबै जाती भाषा धर्म र सस्कृतिको पक्षमा पार्न सकिन्छ की सकीदैन भन्ने विषय प्रधान हो । नेपाली राजनीतीको भुमिमा अहिलेसम्म भएका राज्य व्यवस्था र कार्यसम्पादनको पुर्नमुल्याङ्कन पश्चात त्यस तर्फ देशलाई बाड्ने पो हो की भन्ने सवाल उठिरहेको छ । जे भए पनि नेपालीको राज्य व्यवस्थालाई सघियताबाट बचाउन कसैले पनि रोक्न सक्नेवाला छैन । यो जनताको माग हो तर हामी नेपालीहरु मध्यकै सदियौदेखि उत्पिडनमा पर्दै आएका दलितहरुको मागलाई कुन पक्षमा राख्ने र कसरी मुल्याङ्कन गरेर दलित आन्दोलनको मुद्धालाई सम्बोधन गर्ने र स्थापित गर्ने ?
दलितको पक्षमा काम गर्ने तथा वकालत गर्नेहरुको यो तत्काललाई गम्भिर मुद्धा भएको छ । नेपालीको १४ अञ्चल तथा पचहत्तर जिल्लामा नै बस्ने देशको ठुलो हिस्साले अधिकार पाउनु पर्छ भन्ने कुरा सबैलाई दुई मत छैन तर दलितको मागलाई राज्यले किन बेवास्ता गरिरहेको छ ? दलितहरुलाई आज पनि राज्यले तल्लो दर्जाको रुपमा हेरिरहेको छ । जसका कारण पिडित भएका दलितहरुले पनि न्याय नपाइरहेको अवस्था छ । पकट÷पटक मध्य तथा सुदुरपश्चिमका दलितहरुले कथित तल्लो जातको भएकै कारण ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । के यसमा राज्यको भुमिका छैन ? छ भने किन बेवास्ता गरीरहेको छ । एकातिर राज्यले कानुन बनाउछ तर कानुनको कार्यान्वयन पक्षलाई फितलो बनाइ दिन्छ, उल्लङ्घन गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सक्दैन ल्याए पनि सामान्य कारवाहीको भरमा छोडीदिन्छ जसले गर्दा पिडितहरुको मर्ममा घात भैरहेको छ भने पिडकलाई हौसला भैरहेको छ । यस्तो अवस्थाबाट गुज्रीरहेको नेपाली दलितहरुको अवस्थालाई राज्यकै कारण कमजोर भैरहेको छ भन्न किन नसक्ने ?
नेपालको ईतिहासमा दलितको आन्दोलन २००३÷४ सालदेखि सुरुभएको हो भने त्यसकै सानो सार्थकता प्रजान्तत्रको बहालीसंग जोडिएको हो त्यसै अनुरुप २०१९ सालको सविधानले दलितलाई न्याय दिलाउने केही महत्वपुर्ण कार्य गरेका हो तर आजसम्म आई पुग्दा पनि दलितहरुको अवस्था विसको उन्नाईस बाहेक केही नहुनमा दलित र यो समाजको मात्र दोष छैन यहा राज्यको भुमिका न्युन रहनुले पनि यसलाई प्रष्ट पार्न सक्छ । भर्खरै मात्र जातीय विभेद विरुद्धको कसुर तथा सजाय ऐन २०६८ गत जेठमा पारित भएको छ । पारित भए लगत्तै नेपालको मध्य तथा सुदुरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा जातीय विभेद तथा छुवाछुतका कारण दुई जनाले ज्यान गुमाउनु प¥यो भने धेरै घाइते तथा पिडित हुनु परेको अवस्था छ । यसलाई राज्यले कसरी १० लाख रुपैया बाड्नु शिवाय केही गरेको छ जस्तो लागेको छैन । एउटा दलितको जिउ ज्यान १० लाखमा तोकेर सरकारले जुन अन्याय र अपमानको विल्ला भिराउने दुस्साहस गरेको छ त्यो दलित अधिकारकर्मीलाई मान्य भएको छैन भन्ने कुरा सरकारले बुझ्नु आवश्यक छ । तर दलितहरुको आन्दोलन अहिलेसम्म थाकेको छैन र थाक्ने छैन । दलित कर्मविर हुन भन्ने कुरा सबैलाई अवगत रहदा पनि दलितलाई नै थिचोमिचोमा पार्ने व्यवस्था बसालिएको छ । तर कथित माथिल्लो जातीकै व्यक्तिहरुबाट दलितहरुको माग के हो त भन्ने सन्दर्भमा गैरदलितको घरमा पस्न पाउनु पर्ने भन्ने अत्यन्त भ्रामक धारणा पालिएको छ ।
त्यो कदापी हैन । दलितहरु कसैको घरमा पस्नको लागि यति ठुलो आन्दोलन गरेका हैनन् । दलितहरु कसैको मन्दिरमा पुजा गर्न र मुर्ति छुनको लागि आन्दोलन गरेका हैनन् । दलितहरु पनि यो समाज र यो राष्ट्रका नागरिक हुन भने यदि हामी पनि मान्छे हो भन्ने विज्ञान सम्मत छ भने हामीलाई किन मान्छे हुनबाट बञ्चित गरिन्छ ? राज्यबाट पाउनु पर्ने र समाजमा बाच्दाको नैतिकताबाट हामीलाई बञ्चित गरिन्छ ? आफैले बनाएको मन्दिर र मुर्ति छुनबाट बञ्चित गरेर कथित उपल्लो जातीहरुले कुन समाजको कल्पना गर्न चाहेका हुन त्यो थाहा छैन तर दलितहरुको पक्षमा राज्यका कानुनी कार्य तथा कार्यन्वयनको पक्षलाई समेत चुनौती दिने गरी गैरदलितले जातीय विभेदलाई कायम राखेका छन् ।
किन दलितको अवस्थामा सुधार हुदैन त ? यहा दलितको मागलाई बेअर्थ लगाइएको छ । कसैको घरमा पस्न पाउनु त्यो अधिकारभित्र नपर्न सक्छ तर दलित भएकै नाताले गरिएको त्यो व्यवहार अमानवीय हुन्छ । हामी यस्तो समुदायमा छौँ जहा शिक्षाको पहुच छ तर शिक्षित समुदाय छैन । जहा कुरा बुझेर पनि नबुझेको नाटक गरिन्छ । अर्को कुरा ग्रामीण समाजका बालबालिकाहरुलाई यस्तो भ्रामक धारणा बसालिएको छ भने जसको मानस पटलबाट कुनै पनि समयमा त्यो मेटिएर जाने छैन । जसले गर्दा भावी नेपालका कयौ नागरिकहरु प्नि जातीय विभेदलाई कायमै राख्ने मानसिक सोच भएकाहरु हुनेछन् । २०१९ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले जातीय विभेदलाई मान्यता नदिने घोषणा गरेका हुन् । २०३७ सालको जनमत सग्रह, २०४७ सालको सविधान, २०६३ सालको अन्तरिम सविधानमा पनि कानुनका दफाहरुमा जुन दलितहरुलाई अधिकारको कोटा छुट्याइएको छ । त्यसबाट केही दलितका सम्भ्रान्त वर्गहरुले फाइदा लुटिरहेका छन् ।
राज्यको निकायबाट दुर दराजमा रहेका दलितहरु विचको फाटो झनै फराकिलो छ । जहा चेनताको भुमिका महत्वपुर्ण रहन्छ तर चेतना छैन । दलितलाई आम नागरिक सरह सम्मानपुर्वक बाँच्ने वातावरण सिर्जना गर्न सम्पुर्ण दलित तथा गैरदलित र राज्य एक भएर लाग्नु पर्छ । राज्यले बजेट छुट्याउने तर त्यो बजेट कहा जान्छ भन्ने वास्तविकताको अनुगमन नहुदा समस्या झनै थपिएको हो । नेपालमा सबैलाई भौगोलिक राज्यको व्यवस्था तर ६० लाखभन्दा धेरै दलितहरुलाई यस विषयमा पनि अछुतो बताउने प्रयास भैरहेको छ यस तर्फ नेपाल सरकार तथा राज्य व्यवस्थाले समयमै ध्यान दिन जरुरी छ । किनभने कसैको घरभित्र पस्न पाउनु पर्ने हाम्रो माग हैन । सदियौदेखि कथित उपल्लो जातीहरुबाट हेपिदै आएका छौँ जसका कारण पनि हामीलाई राज्यको मुलधारमा ल्याउन अत्यावश्यक छ । दलितको बालबालिकाहरुको शिक्षा दिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीको सिर्जना गर्न राज्यले कोटा प्रणालीलाई दलितमुखी बनाउन आवश्यक छ । त्यसो त दलितलाई पञ्छाएर कुनै पनि हालतमा मुलुकको विकास हुन सक्ने छैन । मुलुकको विकासको लागि राष्ट्रका सम्पुर्ण जातजाती भाषा धर्म र सस्कृतिहरुको समानरुपले संरक्षण र सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । एउटा जातीलाई पछाडि पारेर अर्को जातीको राज्य कदापी पनि अगाडि जान सक्दैन । त्यसकारण दलित आन्दोलनलाई गैरदलितको घरभित्र पस्न पाउनु हो भन्ने भ्र्रामक र संकुचित परिभाषा नलगाईयोस । तथापी राज्य दलितका मुद्धालाई सम्बोधन गर्न जागरुकता देखाउन सक्नुपर्छ ।

साभार :- गणतन्त्र