नयाँ नेपालको जात के हो ?- चैतन्य मिश्र

गएको डेढ महिनाभित्र कान्तिपुरमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषसम्बन्धी समाचार दुईचोटि छापिए । दुवै समाचारहरू एकै विषयबारे थिए र तिनको सार यस्तो थियो: पशुपतिनाथको मन्दिर परिसरमा भक्तजनहरूको जन्मदिन, भाकल, गृहशान्ति आदिका अवसरमा पूजापाठ, टीकाटालो गरिदिने र यसबापत दानदक्षिणा लिने पुरोहितहरूको भीड ज्यादै बढेकाले र भक्तजनहरूमा ती पुरोहितहरू ब्राह्मण हुन् वा होइनन् भन्ने संशय बढेकाले कोषले पशुपति परिसरमा पूजापाठ गर्ने पुरोहितहरूलाई वास्तवमा उनीहरू ब्राह्मण नै भएको प्रमाण कोषमा पेस गर्न अह्राएको छ । साथै दोस्रो समाचारमा दुई-तीन सय जति पुरोहितहरूले आ-आफ्नो गाविसहरूबाट ल्याइएको ब्राह्मणत्वको पदाधिकारीसमक्ष पेस गरेका छन् भनिएको छ ।

यो समाचार दुईपटक आयो/गयो । आश्चर्य भने यसमा छ कि यसबारे ५३ वर्षयता 'जातविहीन' बनेको,  नौ वर्षयता लोकतान्त्रिक बनेको र सात वर्षयता धर्म निरपेक्ष बनेको राज्य र त्यसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार, लज्जाहीन तवरले र मर्म गुमाउँदै पर्यटनसँग गाँसिन पुगेको संस्कृति मन्त्रालय, संविधानसभा/संसद्मा बहुमतमा रहेका आकाश-पाताल जोड्ने 'कम्युनिस्ट' र प्रगतिशील दल र तिनका सदस्यहरूलगायत नागरिक समानताको सिद्धान्त र व्यवहारलाई सकार्ने भनिएका कसैबाट पनि कोषको यो कदमको आलोचना र प्रतिकार भएन । पशुपतिमा ब्राह््मण पुरोहितवाद लादिन खोजिनु र त्यसको आलोचना वा प्रतिकार उल्लेखित कसैबाट नहुनुले वर्तमान नेपालमा कथनी र करनीको बीचमा ठूलो खाडल रहेको र सो खाडल पुर्ने अठोट खास गरेर कुनै पनि राजनीतिक दल र त्यसका नेतामा नभएको तथ्य एकचोटि फेरि बलियोसँग स्थापित गर्छ । नेपाललाई नयाँ नबनाउने धार प्रभावकारी रहेको पुष्टि हुन्छ ।

उता कोषको यो कदमबाट भौतिक वा मानसिक र भावनात्मक क्षति पुग्ने अब्राह्मण पुरोहित र तिनका पक्षपोषण गर्न सक्ने समूहहरूबाट समेत कुनै आलोचना र प्रतिकार नहुनुले यी पुरोहित र समूहहरू असंगठित र पराधीन रहेको देखाउँछ । उता बृहत्तर तहमा ब्राह््मण पुरोहितवादको प्राधिकार अझै उल्लेख्य हदमा कायम रहिरहेको पनि प्रमाणित गर्छ । प्राधिकार त्यसबखत प्रमाणित हुन्छ जब उक्त प्राधिकारबाट पीडित समूह र व्यक्तिहरूसमेत त्यसको समर्थन गर्छन् वा मौन रहन्छन् । किनकि उनीहरूले पीडा र प्राधिकारबीचको सम्बन्ध बुझ्ने चेष्टा गर्दैनन् वा नकार्छन् ।

तर कोषको निर्णयले भने संगीन महत्त्व बोकेको छ । यसले नयाँ नेपालको राज्यसत्ता र सरकारको, धर्म निरपेक्षताको, 'जातिविहीनता' को, लोकतन्त्र र गणतन्त्रका साथै नागरिक समानताको धज्जी उडाएको छ । जीविकोपार्जनलाई जातसँग फेरि पनि गाँसिदिएको छ । अब्राह्मणले कर्मकाण्डको ज्ञान र सीप हासिल गर्न पाउने कानुन र एकहदसम्म पाउन थालेको स्थिति भत्काउन खोजेको छ ।

अब्राह्मण नागरिकहरू अर्थात् क्षत्रीलगायत जनजाति र अझ खास गरेर दलित यो निर्णयको तारोमा परेका छन् र यो निर्णयमार्फत जात प्रथाले फेरि एकचोटि बौराउने प्रयत्न गरेको छ ।

पशुपतिनाथको जात

पशुपतिनाथको जात छ ? छ भने पशुपतिनाथको जात के हो ? के पशुपतिनाथ ब्राह्मण वंश र कुलका हुन् वा पुरोहितका आफन्त हुन् ? इतिहासकारहरूले पशुपतिनाथलाई ३००० वर्ष जति अघिको सिन्धुघाँटीको सभ्यतासँग गाँसिएको आर्य-अनार्यलगायत २०००-१५०० वर्ष जति अघिको किराँत-लिच्छवि सभ्यता र ती बीचको द्वन्द्वसँग जोडेर पशुपतिनाथको जात निक्र्योल गर्लान् । त्यस्तो निक्र्योल आफैंमा असत्य पनि नहोला । तर वस्तुतः धर्म र देवता सामाजिक-राजनीतिक रूपले निर्मित हुने हुँदा र अझ खास गरेर पशुपतिनाथको चरित्र निर्माणमा विभिन्न कालखण्डका नेपालका विशिष्ट राज्य व्यवस्थाहरू संलग्न रहेको हुँदा पशुपतिनाथलाई जात दिने तत्कालीन राज्यसत्ता र त्यसअन्तर्गतको सरकारले नै हो ।

सन् १९६२ को मुलुकी ऐनले नेपालको सार्वजनिक जीवन र समाजलाई जातविहीन तुल्याउने अठोट गर्‍यो । कतिपय क्षेत्रहरूमा जातीय उँच-नीच अन्य माध्यममार्फत पुनः उत्पादित भए । तर पनि जात कानुनतः र्फकेन, पुनस्र्थापित भएन । यसो भनौं, त्यसको ४५ वर्षसम्म कतिपय कारणहरूले गर्दा जात भत्किएन, तर खुकुलिने क्रममा रह्यो । हाल आएर सन् १९६२ को कानुन बदर नभएको वा जातयुक्त राज्यको निर्माण नभएको र अर्थतन्त्र र राजनीतिसमेत मूलतः त्यसको प्रतिकूल देखिएको स्थितिमा राजकीय ऐन-नियमद्वारा स्थापित र सञ्चालित कोषले जातका आधारमा पुरोहित तोक्नु कानुनी, राजनीतिक-सांस्कृतिक र आर्थिक रूपले समेत अनाधिकृत ज्यादती गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ ।

नागरिक समानता, लोकतन्त्र र गणतन्त्र

खास गोत्र, कुल, जात, जाति, लिंग, धार्मिक सम्प्रदाय, क्षेत्र आदिमा जन्मेबापत राजकीय नेतृत्वमा स्थापित हुने पद्धति उल्लंघन गरेर आमजनताले सत्ता आफ््नो हातमा लिएको विशिष्ट ऐतिहासिक पद्धति गणतन्त्र हो । अर्थात् गणतन्त्र, लोकतन्त्रको एक खास ऐतिहासिक अवधिको प्रक्षेपण हो । गणतन्त्र र लोकतन्त्र दुवैको सार भने नागरिक समानता हो । नेपालमा गणतन्त्र स्थापित हुँदा, लोकतन्त्र विस्तारित हुँदा र उमेरको हिसाबले वयस्कतिर लाग्दा, राज्य र सरकार र तिनका सञ्चालकहरूबाट पुरोहितवादले प्रश्रय पाइरहँदा हालै हासिल भएको गणतन्त्रको सार गुम्यो कि गुमेन र लोकतन्त्र विस्तारित भयो कि भएन र गहिरियो कि गहिरिएन भनेर गम्भीर हुनुपर्ने हुन्छ । ब्राह्मण पुरोहितहरूलाई पशुपति परिसर खाली गरिदिने हो भने अरू कैयन् जातजाति, कुल, वंश, सम्प्रदाय, लिंग आदिका कथित पारम्परिक पेसा आदिमा अधिकार पुनस्र्थापित र अन्यलाई त्यसबाट बेदख्खल गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी कोषको कारबाही र सरकारको मौनताले सबै कानुनतः जातविहीन नेपाली नागरिकहरूको समान नागरिकताको सिद्धान्त र व्यवहार नकारेको छ । अर्थात् नेपालको राजकीय र सामाजिक चरित्रका साथै राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता, नागरिक समानता नागरिकता र लोकतन्त्रको आधारमा होइन, पृथक्-पृथक् र उँच-नीच जातहरूमा स्थापित रहेको छ भनेर मान्नुपर्ने हुन जान्छ ।

धर्म निरपेक्षता

कोषको कारबाही र सरकारको मौनताले गणतन्त्र, लोकतन्त्र र समान नागरिकताको सिद्धान्त र व्यवहारमा ग्रहण लगाएको छ । जातलाई पुनस्र्थापित तुल्याउन खोजेको छ । प्रगतिशीलतालाई लत्याएको छ । प्रतिक्रियावादतिर उन्मुख बनेको छ । साथसाथै धर्म निरपेक्षताको मान्यतालाई पनि यस कारबाहीले धरापमा पारेको छ । धर्म निरपेक्षताको परिभाषा र अभ्यास गएको सय वर्षको विश्वमा मूलतः दुई भिन्न-भिन्न प्रकारले गर्ने गरिएको छ । २००-५०० वर्षअघि युरोपका चर्च र धर्माधिकारीहरूको व्यापक चकचकी, राजनीतिक नेतृत्वमाथिको दबदबा आदि कारणले केही युरोपियन मुलुकहरू र खास गरेर समाजवादी र प्रगतिशील राज्यसत्ताहरूले धर्म र धार्मिक संस्थाहरूमाथि राजनीतिक अंकुश लगाउँदै धर्मलाई सार्वजनिक जीवनबाट टाढा राख्दै धर्मविहीन राज्यसत्ताको सूत्रपात गरे । सोभियत संघ र पछि अन्य समाजवादी मुलुकहरूमा मात्र नभएर हालसमेत फ्रान्समा धर्म निरपेक्षताको यो धार हावी छ । धर्म निरपेक्षताको अर्को परिभाषा र अभ्यास धर्मविहीनता होइन 'सर्व धर्म सम्भव' को मान्यताअनुरूप बन्यो । राज्यसत्ताले धर्मविहीन नभएर सबै धर्म सम्प्रदायलाई बराबरीको दूरी र निकटतामा राख्ने संरचना बन्यो । अमेरिकी नागरिकहरू धेरैजसो धार्मिक छन् तर त्यहाँको राज्यसत्ता विभिन्न दबाबहरूका बीच धर्मबाट असंलग्न बनिरहने चेष्टामा छ । भारतमा पनि मूलतः यही चलन हावी छ । नेपालको धर्म निरपेक्षता परिभाषित भएको छैन तर अभ्यास भने अमेरिका र भारतको जस्तो बन्दैछ । यद्यपि नेपाली कांग्रेससँग एक प्रकारको समाजवाद गाँसिएको, नेकपा एमाले र नेकपा एमाओवादी 'कम्युनिस्ट' भएको र केही मधेसवादी र अन्य दलहरूसमेत कम्युनिस्ट वा प्रगतिशील रहेको सन्दर्भमा धर्म निरपेक्षता 'सर्व धर्म सम्भव' बाट एक सिंढी माथि चढ्नुपर्ने हो ।

कोषको कारबाही र सरकारको मौनताले भने धर्म निरपेक्ष्ाताको सिद्धान्त र व्यवहार 'सर्व धर्म सम्भव' बाट समेत एकैचोटि दुई-चार खुड्किलो र्झन तयार रहेको देखाउँछ । फेरि पनि धर्मले जातलाई ब्युँझाउँदै र प्रश्रय दिँदै जाने हो भने धर्म निरपेक्षता लेखिने तर नदेखिने र नभोगिने सिद्धान्त बन्न पुग्छ । अझ सोच्नुपर्ने विषय यो पनि छ कि कोषले र कोषमार्फत पशुपतिनाथले चिन्ने ब्राह्मण, नेवार ब्राह्मण पर्छन् कि पर्दैनन् ? पर्दैनन् भने किन पर्दैनन् ? बुद्ध धर्म मान्ने ब्राह्मण पर्छन् कि पर्दैनन् ? ब्राह्मण परिवारमा जन्मेका तर अन्य धर्म अँगालेकाहरू पर्छन् कि पर्दैनन् ?

कोषको यो निर्णय मुलुक र समाजमा जातविहीनतातर्फ गत केही दशकदेखि चालिएका पाइलाहरूको समेत प्रतिकूल गएको छ । जात, जाति, वंश, कुल, लिंग आदि राजनीतिक नेतृत्वको आधार नबन्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । यी मूलतः जन्मँदै प्राप्त हुने हैसियतहरूबाट पेसा आदि निर्धारित नहुने क्रम अघि बढ्दैछ । कर्मकाण्डको पठनपाठन हुने संस्कृत पाठशाला, महाविद्यालय र त्यहाँ अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरू बस्ने छात्रावासहरूमा समेत अब्राह्मणहरूले स्थान पाउन थालेका छन् । त्यस्ता पाठशाला, महाविद्यालय आदिमा केही दलित छात्रहरूले छात्रवृत्ति हासिल गरेका पनि छन् । ज्ञान र सीपको कदर हुनुपर्नेमा कोष र सरकारले जातलाई केन्द्रमा राख्नु प्रतिगमनकारी पाइला नै हो । उता लोकतन्त्रले संकेत गरेको समाज, अर्थतन्त्र र राज्यसत्ता त्यस्तो प्रकृतिको हो जसमा जन्मँदाको हैसियतलाई न्यूनीकरण हुन्छ र ज्ञान, सीप आदिको लोकतान्त्रीकरण हुन्छ । जातलाई लिएर बनेको पुराना र प्रतिगामी पर्खालहरू ढल्छन् र समान नागरिकताको अभ्यास हुन सक्छ । यिनैमार्फत समेत रोजगारी र आर्थिक विकास, सामाजिक सदभाव र राष्ट्रिय एकताको नवीन जग हाल्न सकिन्छ । यता कोषको कारबाही भने यी सबै लोकतान्त्रिक अभ्यासहरूको प्रतिकूल छ र यसले यी अभ्यासहरूको उपहास गरेको छ ।

हुन त कोषको यो कारबाही जातजाति, भाषिक र क्षेत्रीय समुदाय, धार्मिक सम्प्रदाय, लिंग आदि माथि थोपिएर आएको असमानताको सानो ऐंजेरुमात्र हो । श्रम विभाजनको चौहद्दी नाघेर असमान सम्बन्ध स्थापित गर्न प्रयोग हुन थालेको जातजाति आदिसम्बन्धी व्यवस्थाले खास गरेर नेपाल र भारतलाई कुज्याएर राखेको शताब्दीऔं भइसक्यो । एउटा सानो पक्षको उदाहरण लिउँ । जात, जातीयता, क्षेत्रीयता आदिको एउटा अंग भाषा हो । भाषामा नै सीमित हुने  हो भने पनि लामो अवधिसम्म संस्कृत भाषा अनिवार्य तुल्याइनु, स्कुलको ११-१२ वर्षको अवधिभर नेपाली भाषा अनिवार्य रहनु, लोकसेवा आयोगको परीक्षामा विशिष्टीकृत ज्ञान र सीप र क्षेत्रीय भाषाभन्दा नेपाली भाषाको वजन धेरै बढी हुनु आदिले समेत राज्यसत्ता र समाजको जातजातीय क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक आदि असमानता टड्कारो रूपले प्रकट गर्छ । प्रत्यक्षतः जातमा आधारित असमानता मात्रै होइन, जातसँग गाँसिएका भाषिक र अन्य फाँटका असमानताहरू हटाउन सफल भएको खण्डमा मात्र नेपाल जातविहीन भएको ठहर्छ । नत्र नयाँ नेपाल पुरानो नेपालझैं जातजातीय पृथकता र असमानतामा आधारित नेपाल हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । स्वभावतः जुन हदमा 'नयाँ नेपाल' पुरानो नेपालको क्रमागतता हो, त्यो हदसम्म सन् १९९० यता चलेका लोकतन्त्र नागरिक समानता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता आदि भाष्य र अभ्यासहरू तत्कालमा खोक्रो रहँदै कालान्तरमा मक्किएर जाने छन् । पक्कै पनि विरलै राज्यसत्ताहरू लोकतन्त्रको पूर्णताको नजिक पुगेका छन्् । यी छोटो समयमा हासिल हुने विशिष्टताहरू पनि होइनन् । यी विशिष्टताहरू हासिल गर्न सांस्कृतिक-राजनीतिक फाँटका प्रयासहरूमात्र यथेष्ट हुँदैनन् । रोजगारी र आयको विस्तार, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक असमानताको न्यूनीकरण र सहरीकरण यसका अनिवार्य सर्त हुन् । यी सर्तहरू क्रमशः तर दृढतापूर्वक हासिल गर्ने राज्यसत्ता र समाज नबन्दासम्म भने कोषले गरेको जातसम्मत कारबाही विभिन्न अन्य क्षेत्रहरूबाट समेत पुनरावृत्त भइरहने खतरा जिउँदै रहनेछ ।

खासमा जात, वंश, कुल, 'वीर्य', 'रगत' आदि जन्मँदै प्राप्त हुने स्थायी, एकल र विभेदकारी पहिचान, हैसियत र अहंकारको खारेजी र न्यूनीकरण लोकतन्त्रको आत्मा हो । कार्ल माक्र्सले पुँजीवादलाई र पुँजीवादी लोकतन्त्रलाई ऐतिहासिक र क्रान्तिकारी महत्त्वको पद्धतिका रूपमा बुझ्नुको पछाडिको मूल रहस्य पनि यही हो । पुँजीवाद र पुँजीवादी लोकतन्त्र यस्ता संरचना हुन् जसको जन्म र कार्यान्वयनका क्रममा माथि उल्लेखित सामन्तवादी र अन्य पूर्वपुँजीवादी पद्धतिहरूअन्तर्गत स्थापित हुने सबैखाले जन्मँदै प्राप्त हुने पहिचान, हैसियत र अहंकारको स्खलन र अन्त्य हुन्छ ।

पुँजीवाद र पुँजीवादी लोकतन्त्रले केही स्खलन गर्न सके पनि अन्त्य गर्न नसक्ने जन्मजात प्राप्त हुने हैसियत स्रोत र पुँजीको निजी स्वामित्वको मात्रै हो । तर यो सम्झन लायक छ कि स्रोत र पुँजीको निजी स्वामित्वमा नै सिंगो पुँजीवादी सभ्यताको उत्पादन- वितरण-नाफा-विस्तारित पुनः उत्पादनको चक्र अडेको हुन्छ । स्रोत र पुँजीको निजी स्वामित्व खारेज गरेर पुँजीवादी चक्र ठप्प पार्नका लागि नै समाजवादको कल्पना गरिएको हो । तर हाल भने नेपालले स्रोत र पुँजीको निजी स्वामित्वबाहेकका जन्मँदै प्राप्त हुने स्थायी, एकल र विभेदकारी पहिचान, हैसियत र अहंकारको स्खलन र अन्त्य गर्ने काममा सफलता हासिल गर्दा नै नयाँ नेपालले सार्थकता पाउन सक्छ । अर्काे विश्व ऐतिहासिक कालखण्डमा नयाँ नेपाललाई अझ अर्काे नवीन कलेवर दिनुपर्ने जिम्मेवारी भावी पुस्ताहरूमा पन्छाउन सकिन्छ ।