प्रदिप गिरिलाई 'जदौ' भनेको मन नपर्ला ! - आहुति

भाद्र ८ - लेखमा 'दलितहरू आफैंमा पनि ठूलो र सानो भन्ने भेदभाव छ। यस भेदभावको अन्त्य गरेर मात्र बाँकी समाजसँग दलितले आफ्नो अधिकार माग गर्न सक्छ। त्यसैले दलित आन्दोलनका कार्यकर्ताले सर्वप्रथम अन्तरदलित एकताका निम्ति कार्यक्रम बनाउनुपर्छ।' यो सिफारिस गाउँ-गाउँमा दलितले अधिकार माग्दा पुरातनपन्थी पुरेतहरूले लगातार भन्दै आएको मिचाहा फतुरको सभ्य रूपबाहेक केही होइन। उहाँको सिफारिस मान्ने हो भने दलितले राज्यसँग अहिले केही माग्नै सक्दैनन्, किनभने उनीहरू भित्रको भेदभाव हटेको छैन। राजनीतिशास्त्रको एउटा सहज सिद्धान्तले भन्छ, उत्पीडितहरू बीचको एकता नभई उत्पीडक विरुद्धको संघर्ष हँुदैन। यसको अर्थ हो, संगठन र संघर्ष सुरु गर्नसक्ने स्तरको एकता हुनुपर्छ। के नेपाली दलितहरूबीच संघर्ष उठाउनै बाधा पुग्ने स्तरको फुट छ? २००३ सालबाट सुरु भएको दलित आन्दोलन २००४ सालमा पुग्दा सबै पहाडिया दलितभित्र पर्ने जातहरू एउटै संगठनमा बस्न सक्नेगरी विकास भयो र २०२४ सालमा पुग्दा त मधेसी दलितसमेत एउटै संगठनमा बसेर काम गर्न थाले। 'पहिले भारतीय समाजको फुट अन्त्य गरौं र अंग्रेजविरुद्ध लडौंला' भनेको भए, लेखमा प्रशंसा गरिएका भारतीय नेताका नातिहरू अहिले पनि अंग्रेजका कमारा हुन्थे। मुख्य समस्याका विरुद्ध मुख्य संघर्ष केन्दि्रत गर्दै जाँदा नै उत्पीडित भित्रको फुट र भेदभाव पनि कम हुँदै जान्छ भन्ने सरल समाजशास्त्रलाई लेखमा बलात् रूपमा विकृत बनाइएको छ। यो निकै गम्भीर कुरा हो। आफूलाई समाजवादीसमेत दाबी गर्ने नेपाली गैरदलितको एउटा ठूलो हिस्सा दलितबारे कति निर्ममता सोच्दो रहेछ भन्ने कुराको ज्वलन्त नमुना हो यो। हिन्दु बहुल समाजमा दलितभित्र मात्रै होइन, गैर-दलितभित्र पनि फुट छ। उपाध्याय, जैसी, क्षत्री, जात न भातको भनिएको, तर 'उच्च' जातको अवसर भोगेको संन्यासी सबै-सबैबीच पनि फुट र भेदभाव छ। त्यसो भए उनीहरूले चाहिँ प्रजातन्त्र, गणतन्त्र इत्यादि ल्याउने आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुको साटो आफैंबीच समता ल्याउनेतिर मुख्य कार्यसूची किन नबनाएको त? किनभने सम्पूर्ण सामन्तवादलाई अन्त्य गर्ने मुख्य आन्दोलनमा मुख्य ध्यान दिएर मात्र आफूबीचको भेदभाव कम हुँदै जान्थ्यो भन्ने बुझेर हो।

लेखमा भनिएको छ, 'दलितहरूले समूहको रूपमा दलित सबैले एकसाथ उपभोग गर्नसक्ने साझा अधिकारको कुरा गर्नुपर्छ। दलितहरूले विदेश जाँदा जम्मा गर्नुपर्ने राज्यकोष अनुदान दिएर दलितहरूको स्वास्थ्य र शिक्षाको बिमा गर्न सरकारलाई बाध्य पार्न सकिन्छ।' दलित आन्दोलन नेपालको सत्ता र राजनीतिक दलहरूको हर्ताकर्ता नेताटोलीको इच्छाविपरीत २००४ सालदेखि निरन्तर साझा अधिकारका निम्ति लडिरहेछ। २०२४ साल, २०४९ साल र संविधानसभा यसका मुख्य मोड हुन्। दलितहरू फरक-फरक दलमा छन्, तर उनीहरू लगातार साझा कार्यक्रमसहित ऐक्यबद्ध पनि छन्। अहिले सबैजसो राजनीतिक दल संविधानसभाभित्र 'ककस' बनाउन नदिने पक्षमा छन्। त्यसैले जनजाति, मधेसी कसैले पनि संविधानसभामा साझा थलो बनाएका छैनन्। तर एकमात्र उत्पीडित समुदाय दलित सभासदहरूले भने बकाइदा साझा कार्यक्रमसहित दलित सभासद समन्वय समिति गठन गरेका छन्, जुन कुरा २०२४ सालदेखि दलित आन्दोलनले गर्दै आयो, त्यसबाट सिक्नुको सट्टा अझ आफ्नो बनाएर त्यही गर भनेर के भन्न खोजिएको हो? वास्तवमा दलितहरूसँग कुनै ठोस ज्ञान हुन्न भनेर सोच्ने परम्पराको जिउँदो दृष्टान्तबाहेक यो सिफारिस अरु के हो? 

अर्काे कुरा, दलितको स्वास्थ्य बिमा र शिक्षाका निम्ति कुन पैसा अनुदान दिने रे भने दलितले विदेश जाँदा तिरेको राजस्व। हजारौं वर्षको उत्पीडनको क्षतिपूर्ति स्वरूप राज्यको ढुकुटीबाट अनुदान दिनु हँुदैन? दलितले तिरेेको राजस्वबाट मात्र अनुदान दिनपर्ने? यही हो, 'हृदयहीनहरूको हृदय' भनेको।

लेखमा 'श्रम बैंक.. दलित कोष.. परम्परागत सीपको आधुनिकीकरण' गर्ने कुरा गरिएको छ। यी सिफारिस गरिएका कुराले दलित पुँजीवादी समाजको दक्ष मजदुरसम्म त बन्छ, तर मालिक बन्न सक्दैन। एउटा गन्धर्वलाई जति ऋण दिइए पनि ऊ संगीत उद्योगको मालिक बन्न सक्दैन, किनभने ऊभन्दा धेरै सम्पत्तिवानहरू संगीत उद्योगमा प्रतिस्पर्धामा छन्। त्यसैले दलित आन्दोलनले साझा रूपमा के माग गरेको छ भने दलितका परम्परागत पेसाजन्य आधुनिक व्यवसायमा दलितलाई अग्राधिकार दिइनुपर्छ। उसले छोडे मात्रै अरुले अवसर पाउने व्यवस्था हो, अग्राधिकार। गएको संविधानसभाले त्यस्ता व्यवसायमा दलितलाई प्राथमिकता अर्थात पहिलो अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ र दोस्रो संविधानसभाले त्यसलाई अपनत्वसमेत गरिसकेको छ। यसरी धेरै कदम अगाडि बढिसकेको विषयलाई लेखमा धकेलेर २०४६ सालतिर पुर्‍याउन तम्सिनुभएको छ, लेखक। 

'सत्ता संघर्षका निम्ति भए पनि शासक वर्गको एउटा हिस्स्ााले दलितलाई आफूतिर मिलाउन चाहन्छ। अहिले मिलाएकै छ।....अहिले राजनीतिमा दलितहरूले राज्यशक्तिको मोलतोल गरेका छैनन्। मात्र नाम र दामका लागि सहभागी छन्। त्यसैले उनीहरू राजनीति नगरेर राजनीतिक भरियामात्रै भएका छन्', लेखमा भनिएको छ। हो, शासक वर्ग र समुदायले सत्तासंघर्षका निम्ति आफूतिर मिलाएका छन्, यो एउटा बलशाली प्रवृत्ति हो। तर अर्काे सत्य पनि छ, नेपालमा योगमायादेखि आजसम्म आउँदा सत्ताधारी समुदायको एउटा प्रगतिशील हिस्साले निरन्तर, कुनै सत्ता स्वार्थबिना दलित आन्दोलनमा होस्टेमा हैंसे गर्दै आएको छ। यो कुरालाई छोपछाप गर्ने स्तरको कृतघ्नता दलित समुदायमा छैन, बरु दलित समुदाय त्यो गैरदलित प्रगतिशील हिस्सालाई हार्दिक अभिनन्दन गर्दै हिँडेको छ। तर गिरिको लेखले भने शासक समुदायका सबैलाई एउटै डालोमा हालेको छ, जुन न्यायपूर्ण छैन।

दलितहरू लामो समय तीसको दशकसम्म राजनीतिक मोलतोल गर्न नजान्ने, अरुको राजनीतिक स्वार्थ बोकेर हिँड्ने राजनीतिक भरिया भएकै थिए। त्यति बेलासम्म मूल प्रवृत्ति नाम र दामकै वरिपरि थियो, सत्य कुरा हो। अहिले पनि सहायक प्रवृत्ति त्यस्तो छ भन्दा फरक पर्दैन। तर चालीसको दशकपछि झन् आज पनि दलित आन्दोलनको मूल प्रवृत्ति राजनीतिक भरियाको छ भन्नु रिसउठ्दो हैन, हाँसउठ्दो कुरा हो। पञ्चायत व्यवस्था र सबै राजनीतिक दल दलित शब्द अस्वीकार गर्थे, तर दलितलाई थाहा थियो, यो शब्दले मात्र मधेस र पहाडका सबै जातलाई साझा परिचय दिनसक्छ र साझा आन्दोलन निर्माण गर्न सकिन्छ। दलितहरू लगातार दलित शब्द लिएर लागिरहे, आज सबै दल र अन्तरिम संविधानसमेत दलित एउटा राजनीतिक रूपमा सम्बोधन गर्नैपर्ने समूहका रूपमा स्वीकार गर्न बाध्य भए। राजनीतिक भरियाले कसरी यस्तो बाध्य पार्न सक्छ? कि त शासक समुदाय महान र उदार हुनुपर्‍यो, त्यस्तो छैन भनी स्वयम् गिरिले लेखमा भन्नुभएको छ। 

यो 'राजनीतिक भरिया'ले भारतीय संविधानले स्वीकार नगरेको 'दलित' शब्द संविधानमा स्थापित गराउन बाध्य पारेको छ। दोस्रो संविधानसभाले अपनत्व ग्रहण गरिसकेको पहिलो संविधानसभाको मस्यौदाको मौलिक हकमा दलित हकको व्यवस्था गरेको छ। र लेखले भनेभन्दा कता हो कता बढी भूमिहीन दलितलाई राज्यले भूमि दिने व्यवस्थासहित महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाहरू गरेको छ। पर्याप्त छैन, तर गिरिले सिफारिस गरेभन्दा धेरै अधिकार ६०१ जनाको हाउसद्वारा दलितका सम्बन्धमा पारित गरिएको छ। के ती व्यवस्थाको निम्ति 'राजनीतिक भरिया'ले उत्प्रेरकको भूमिका खेल्न सक्छ? आँखा बन्द नगरी बोल्ने हो भने पहिलो संविधानसभाबाट महिला र दलितको जति ठोस अधिकारको व्यवस्था अरु कुनै उत्पीडित समुदायको निम्ति भएको थिएन। ती व्यवस्था भएका कुरा दोस्रो संविधानसभाबाट खोसिने खतरा पनि छ। त्यसका निम्ति विद्वानहरूले औंला ठड्याउनुको सट्टा त्योभन्दा निकै कम सिफारिस गर्न थालेपछि 'राजनीतिक भरिया'बाट माथि उठेका दलितलाई पुनः नयाँ 'राजनीतिक भरिया' बनाउने खतरा स्वतः उत्पन्न हुन्छ।

लेखमा 'अम्बेडकरले दलितको वर्तमान दुरवस्थाको निम्ति हिन्दु धर्मलाई मुख्यतः जिम्मेवार ठहर्‍याएका छन्'। 'दलित आन्दोलनलाई सिद्धान्तको खाँचो छ।' 'दलितले प्रत्येक दलभित्र रहेको समाजवादी प्रवृत्तिलाई बल पुर्‍याउनुपर्छ।' 'माक्र्सवादीहरूलाई दलित समस्या बुझ्न गाह्रो परेको छ।' 'दलितहरूले भने शास्त्रको मोहमा नपरी विद्रोह गर्नुपर्ने अवस्था छ' आदि निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ। यी निष्कर्षबारे संक्षिप्त टिप्पणी गर्दा नै काफी हुन्छ। भारतीय दलित नेता तथा जातव्यवस्थाका मूर्धन्य अध्येता डा. भीमराव अम्बेडकरको समग्र काम जातव्यवस्थामा केन्दि्रत थियो, उनी त्यसका विरोधी थिए, हिन्दु धर्मले जातव्यवस्थालाई प्रश्रय दिएकोमा उनले हिन्दु धर्म छाडेका थिए। उनले जातव्यवस्थालाई मुख्य जिम्मेवार मानेका थिए, हिन्दु धर्मलाई होइन। 

प्रत्येक दलभित्र समाजवादी प्रवृत्ति हुन्छ भन्ने कुरा नै गलत छ। वास्तवमा दलितलाई सिफारिस नै गर्ने हो भने सच्चा समाजवादी पार्टीमा गोलबन्द होऊ भन्न सक्नुपर्छ। माक्र्सवादीहरूलाई दलित समस्या बुझ्न गाह्रो छ भन्ने कुरा अम्बेडकरकालीन अर्थात आजभन्दा सत्तरी वर्षअघिका भारतीय माक्र्सवादीलाई लागू हुने कुरा हो, अलिअलि आजका भारतीय माक्र्सवादीलाई पनि। तर नेपालमा लागू हुँदैन। किनभने नेपालका माक्र्सवादीले दलित संगठन बनाइरहेका छन् र दलितलाई ऐतिहासिक सर्वहारा भन्नेसम्मको संश्लेषण गरेका छन्। अब आयो, 'शास्त्रको मोहमा नपरी दलित आन्दोलनलाई सिद्धान्त चाहिएको छ' भन्ने कुरा। यस विषयमा भने गम्भीर छलफलको सुरुआत आवश्यक छ। 

संसारमा दर्शनशास्त्र कति छन्? दुइटा। एक, प्रत्ययवाद। दुई, भौतिकवाद। त्यसको विकसित रूप आज क्रियाशील केके छन्? एक, उत्तरआधुनिकवाद। दुई, द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद याने माक्र्सवाद। यी बाहेक दर्शनशास्त्र तेस्रो छैन, तेस्रो जन्मिन पनि सम्भव छ भनेर कसैले भनेका छैनन्। नेपालमा यी दर्शनका मातहत क्रियाशील राजनीतिक सिद्धान्त र कार्यक्रमहरू मूलतः यस्ता छन्। एक, वैज्ञानिक समाजवाद र दुई, प्रजातान्त्रिक समाजवाद। वैज्ञानिक समाजवाद सर्वहारा अधिनायकत्व अर्थात साम्यवादतिर यात्रा गरेर समानता र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सिद्धान्त हो भने प्रजातान्त्रिक समाजवाद राज्यनियन्त्रित पुँजीवाद हुँदै लोककल्याणतिर जाने सिद्धान्त हो। कुन समाजवाद कसरी प्राप्त गनर्ेे भन्नेमा महाविवाद छँदैछ। तर दलित समस्या ती दुवै समाजवादभन्दा पहिल्यै समाधान हुनसक्ने समस्या हो। यो वास्तवमा परम्परागत शास्त्रीय पुँजीवादी अवधारणामा जातव्यवस्था विरोधी चरित्र थप गर्ने बित्तिकै समाधान हुने समस्या हो। जातव्यवस्था भएको समाजमा पुँजीवादले जातव्यवस्था विरुद्ध पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने त्यस्तो समाजको सामन्तवाद जातव्यवस्थामा आधारित हुन्छ। त्यसैले मुख्य समस्या सिद्धान्तको होइन, समस्या सिद्धान्त बोक्नेको हो। प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्नेहरू त्यही सिद्धान्तको विपरीत दलित सन्दर्भमा हुनु हो, अनि माक्र्सवादी भन्नेहरू दलितका सन्दर्भमा स्वयम् माक्र्सवादी हुन नचाहनु हो। तसर्थ दलित आन्दोलनको सिद्धान्त आफू सच्चा माक्र्सवादी बन्न खोज्दै माक्र्सवादीहरूलाई सच्चा माक्र्सवादी बन्न दबाब वा प्रेरणा दिनु हो। त्यसैगरी प्रजातान्त्रिक समाजवादीहरूलाई सच्चा बन्न दबाब र उत्प्रेरणा दिनु हो। दलित आन्दोलन प्रस्ट छ कि जातव्यवस्था विरोधी चरित्रको पुँजीवादी व्यवस्थासम्म मात्र दलित रहन्छ। यदि पुँजीवाद त्यस्तो भएन भने समाजवादी क्रान्तिको मुद्दामा पनि दलित विषय बाँकी रहन्छ।

त्यसो भए दलित आन्दोलनको रणनीति के त? दलित आन्दोलन प्रस्ट छ, सामाजिक अन्तरघुलन नै रणनीति हो। सामाजिक अन्तरघुलन भनेको अन्तरजात वा अन्तरजातीय विवाह हुँदा स्वीकार्य हुने अवस्था तथा आर्थिक र राजनीतिक जीवन दलितको र गैरदलितको मोटामोटी उस्तै। 

दलित आन्दोलनको कार्यनीति के त? सबै पार्टीभित्र साझा दलित मुद्दामा पार्टीलाई ल्याउन संघर्ष, पार्टीबाहिर साझा मुद्दामा संघर्ष, प्राप्त अधिकार उपभोग गर्दै थप प्राप्त गर्न निरन्तर संघर्ष। तत्कालीन कार्यनीति के त? पहिलो संविधानसभाबाट दलितका सम्बन्धमा भएका व्यवस्थाको रक्षा र अपुगको निम्ति पार्टीभित्र, संविधानसभा र सडकमा संयुक्त संघर्ष। अब दलित आन्दोलनको सिद्धान्त, राजनीति र कार्यनीतिबारे नयाँ के सिफारिस मान्नुपर्ला त? यी सबै गलत छन् भने पनि नयाँ त प्रदीप गिरिको लेखले केही भन्दैन। वास्तवमा सिधा बुझे हुन्छ, दलितहरू सबै पार्टीमा बसेर 'कचकच' गर्नेछन्, साझा मुद्दामा आफ्नो पार्टीलाई सहमत गराउन। बहुदलीय प्रणालीमा यहाँभन्दा वैज्ञानिक नीति सायद नहोला। भारतीय दलित आन्दोलन पुरानो हो, तर नेपाली दलित आन्दोलन कान्छो हुने बित्तिकै कमजोर हुँदैन भन्ने कुरा किन विचार गर्न नहुने नेपाली विद्वानले? त्यसैले खाँचो नयाँ सिद्धान्तको होइन, वर्णव्यवस्थाद्वारा निर्धारित नेपाली समाजमा उपलब्ध ती सिद्धान्तलाई नेपाली विशेषतासँग मिलाएर लागू गर्ने सिर्जनात्मकता र इमानदारिताको हो। नयाँ सिद्धान्त खोज्ने यात्रा सुरु गर्दा त नयाँ भेटिने पनि निश्चित छैन, अनि प्रचलितबाट हुने फाइदा पनि गुम्ने डर हुन्छ।

अन्त्यमा, नेपालमा दलित आन्दोलन नपुगेर, दलितमा चेतना नआएर यस समस्याको समाधान नभएको होइन। बरु गैरदलित बाहुन, क्षत्री, जातभात नभएको भनिएको तर 'उच्च' जातको स्थान भोगचलन गरेको संन्यासी, दलितका सम्बन्धमा जातप्रथाद्वारा प्रशिक्षित जनजाति, मधेसका वैश्य आदि समूहबाट विकसित राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व मण्डलीको मूल हिस्सामा चेतना वृद्धि नहुनु मुख्य समस्या हो। दलितको मुक्ति र प्रगतिबिना हिन्दु वर्चस्व भएको समाज प्रगति गर्नै सक्तैन भन्ने कुरा उनीहरूले बुझिरहेका छैनन्। चेतनाको समस्या त्यहाँ छ। प्रदीप गिरिले लेखमा भनेझैं 'अधिकार पाउन अब आन्दोलन जरुरी छ ...' भन्ने मान्ने हो भने मेरो यस्तो भनाइ छ ः नेपालमा कसैले आजै समाजवाद खोजेका छैनन्। जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनले उठाएका माग पुरा गर्न खोजेका छन्। ती सबै आन्दोलनमा दलितको सहादतको प्रतिशत समानुपातिक छ। यस अवस्थामा अरु समुदायले आफैंले सहादत प्राप्त गरेर ल्याएको उपलब्धि संस्थागत गर्न थप आन्दोलन गर्न नपर्ने, तर दलितले समानुपातिक सहादतपछि फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने किन त? यो दोब्बर आन्दोलन अर्थात् दोब्बर बलिदान प्रदीप गिरि किन मागिरहनुभएको छ? उहाँहरू किन भन्न सक्नुहुन्न कि 'दलितको बलिदान जति छ, त्यस बराबर हाम्रो पार्टीले दिन सकेन, दिनुपर्‍यो।'