राज्यले दलितका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न जागरुकता देखाउन सक्नुपर्छ

नवीन अभिलाषी

नेपाली दलितहरुका मुद्दाहरु सम्बोधन हुने यो स्वर्णीम अवसर हो । त्यसो त नेपालीको अवस्थालाई मूल्याङ्कन र यहाँ सुहाउँदो राज्य व्यवस्था भन्दा केहि फरक किसिमले अगाडि बढिदै पो छ कि भन्ने आशँकाको स्थिति पैदा भएको पनि छ । अबको नेतृत्वले आत्ममूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने दलितको मनसाय हो कि अबको नेपालमा सम्पूर्ण जाति धर्म, वर्ण, क्षेत्रको समाबेशी हुनुपर्छ । नेपाललाई चार वर्ण र छत्तिस जातको फूलबारी भन्नुको अर्थ र मुल्यलाई चौइटामा रुपान्तरण गर्न सबै आतुर छन् । नेपालमा संघीयताको आवस्यकता त छ । तर, त्यसलाई सबै जाति भाषा धर्म र संस्कृतिको पक्षमा पार्न सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने विषय प्रधान हो । नेपाली राजनीतिको भुमिमा अहिलेसम्म भएका राज्य व्यवस्था र कार्यसम्पादनको पूनर्मूल्याङ्कनपश्चात् त्यसतर्फ देशलाई बाँड्ने पो हो कि भन्ने सवाल उठिरहेको छ । जे भए पनि नेपालीको राज्य व्यवस्थालाई संघीयताबाट बचाउन कसैले पनि रोक्न सक्नेवाला छैन । यो जनताको माग हो । तर, हामी नेपालीहरुमध्यकै सदियांैदेखि उत्पिडनमा पर्दै आएका दलितहरुको मागलाई कुन पक्षमा राख्ने र कसरी मूल्याङ्कन गरेर दलित आन्दोलनको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने र स्थापित गर्ने ? यो विषय दलित र सम्पूर्ण नेपालीहरुका लागि गम्भीर विषय हो ।
दलितको पक्षमा काम गर्ने तथा वकालत गर्नेहरुका लागि यो तत्काललाई गम्भीर मुद्दा भएको छ । नेपालीको १४ अञ्चल तथा पचहत्तर जिल्लामा नै बस्ने देशको ठूलो हिस्साले अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने कुरा सबैलाई दुई मत छैन । तर, दलितको मागलाई राज्यले किन बेवास्ता गरिरहेको छ ? दलितहरुलाई आज पनि राज्यले तल्लो दर्जाका रुपमा हेरिरहेको छ । जसका कारण पीडित भएका दलितहरुले पनि न्याय नपाइरहेको अवस्था छ । पकट–पटक मध्य तथा सुदूरपश्चिमका दलितहरुले कथित तल्लो जातको भएकै कारण ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । अपहेलित हुनुपरिरहेको छ । राज्यका प्रायः सबै निकायहरुबाट कुनै न कुनै हिसाबले बञ्चित हुनु परिरहेको छ । के यसमा राज्यको कुनै भुमिका छैन ? छ भने किन बेवास्ता गरिरहेको छ । एकातिर राज्यले कानुन बनाउँछ । तर, कानुनको कायान्वयन पक्षलाई फितलो बनाइदिन्छ, कानुन निर्माण गर्ने सवालमा पनि धेरै बाझिने किसिमका कानुनहरु बनाउने हँुदा पनि कार्यान्वयन पक्षले अर्थाएको छ । कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सक्दैन ल्याए पनि सामान्य कार्बाहीको भरमा छोडिदिन्छ जसले गर्दा पीडितहरुको मर्ममा घात भइरहेको छ भने पिडकलाई हौसला भइरहेको छ । यस्तो अवस्थाबाट गुज्रीरहेका नेपाली दलितहरुको अवस्थालाई राज्यकै कारण कमजोर भइरहेको छ भन्न किन नसक्ने ?
नेपालको ईतिहासमा दलितको आन्दोलन २००३÷०४ सालदेखि सुरु भएको हो भने त्यसकै सानो सार्थकता प्रजातन्त्रको बहालीसँंग जोडिएको हो त्यसै अनुरुप २०१९ सालको संविधानले दलितलाई न्याय दिलाउने केहि महत्वपूर्ण कार्य गरेका हो । तर, आजसम्म आइपुग्दा पनि दलितहरुको अवस्था बीसको उन्डाइस बाहेक केहि नहुनुमा दलित र यो समाजको मात्र दोष छैन, यहाँ राज्यको भुमिका न्यून रहनुले पनि यसलाई प्रष्ट पार्न सक्छ । पछिल्लो कानुनका रुपमा जातीय विभेद बिरुद्धको कसुर तथा सजाय ऐन २०६८ जेठमा पारित भएको छ । पारित भए लगत्तै नेपालको मध्य तथा सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा जातीय विभेद तथा छुवाछुतका कारण धेरैले ज्यान गुमाउनु प¥यो भने धेरै पीडित हुनुपरेको अवस्था छ । यसलाई राज्यले १० लाख रुपैयाँ बाँड्नु सिवाय केहि गरेको छ जस्तो लागेको छैन । एउटा दलितको जिउ ज्यान १० लाखमा तोकेर सरकारले जुन अन्याय र अपमानको बिल्ला भिराउने दुस्साहस गरेको छ त्यो दलित अधिकारकर्मीलाई मान्य भएको छैन भन्ने कुरा सरकारले बुझ्नु आवस्यक छ । त्यो अब दोहोरीने छैन भन्ने कामना मात्र हैन काम पनि गरौं ।
के हो मुद्धा ः
अर्का विषय दलितहरुको आन्दोलन अहिलेसम्म थाकेको छैन र थाक्ने छैन । दलित कर्मविर हुन भन्ने कुरा सबैलाई अवगत रहँदा पनि दलितलाई नै थिचोमिचोमा पार्ने व्यवस्था बसालिएको छ । तर, कथित माथिल्लो जातिकै व्यक्तिहरुबाट दलितहरुको माग के हो त भन्ने सन्दर्भमा गैर दलितको घरमा पस्न पाउनुपर्ने भन्ने अत्यन्त भ्रामक धारणा पालिएको छ । त्यो कदापि हैन । दलितहरु कसैको घरमा पस्नका लागि यति ठूलो आन्दोलन गरेका हैनन् । दलितहरु कसैको मन्दिरमा पूजा गर्न र मुर्ती छुनका लागि मात्र आन्दोलन गरेका हैनन् । दलितहरु पनि यो समाज र यो राष्ट्रका नागरिक हुन् भने यदि हामी पनि मान्छे हो भन्ने विज्ञान सम्मत छ भने हामीलाई किन मान्छे हुनबाट बञ्चित गरिन्छ ? राज्यबाट पाउनुपर्ने र समाजमा बाँच्दाको नैतिकताबाट हामीलाई बञ्चित किन गरिन्छ ? आफैले बनाएको मन्दिर र मुर्ती छुनबाट बञ्चित गरेर कथित उपल्लो जातिहरुले कुन समाजको कल्पना गर्न चाहेका हुन् ? त्यो थाहा छैन । तर, दलितहरुको पक्षमा राज्यका कानुनी कार्य तथा कार्यन्वयनको पक्षलाई समेत चुनौती दिने गरी गैरदलितले जातीय विभेदलाई कायम राखेका छन् ।
यसकारण कुनै गैरदलितको घरमा पस्न पाउनु र दलितले छोएको गैरदलितले खाउन् भन्ने दलितको मुद्दा हैन । यसविषयमा दलित तथा गैरदलित दुवैलाई जानकारी हुन आवस्यक छ । महिला, जनजाति, आदिवासीको जस्तो दलितको समस्या हैन । दलितको मुद्दामा पृथक मुद्दा हो । यो समाजले सदियांैदेखि दलित समुदायलाई मान्छेका रुपमा स्विकार गरेको छैन । पशुको व्यवहार गरेको छ । हाम्रो अहिलेको माग भनेको त्यो पशुत्वबाट माथि उठ्न पाउनु हो । तर, राज्यको बागडोर हत्याएर बसेकाहरुका लागि यो मान्यताको विषय हैन समस्या यहिनेर छ । नेपालमा सहि शासन व्यवस्था कायमका लागि भएका पटक–पटकका आन्दोलन र विरोधका कार्यक्रम भन्दा लामो, क्रुर र गम्भीर आन्दोलनका रुपमा दलित आन्दोलनलाई लिने गरिन्छ । अहिले आएर कानुन बनाउने सम्मको प्रयास भएको छ । विश्वमा भएका विभिन्न जातिवादी आन्दोलनको पाठ के पनि हो भने कानुन निर्माण भएको करिव एक सय वर्षपछि मात्र त्यो कार्यान्वयनमा आएको ईतिहास छ । त्यो ईतिहास नेपालमा पनि दोहोरिएको छ । अहिले राज्यको शासकिय स्वरुप निर्धारणका लागि बहस भइरहेको छ । त्यो शासकिय स्वरुपमा सदियौंदेखि राज्यबाट बञ्चित बनाइएका दलितलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने अहिलेको मुख्य मुद्दा हो । त्यसको सफल प्रयासका लागि अहिले आरक्षणका सुविधाहरु दिने व्यवस्था भइरहेको छ । त्यो निश्चित समयसम्मका लागि मात्र हो । तर, पनि गैरदलितहरुको विरोध चल्दै आएको छ ।
सम्वोधनको आधार र मार्ग ः
किन दलितको अवस्थामा सुधार हुँदैन त ? यहाँ दलितको मागलाई बेअर्थ लगाइएको छ । कसैको घरमा पस्न पाउनु त्यो अधिकारभित्र नपर्न सक्छ । तर, दलित भएकै नाताले गरिएको त्यो व्यवहार अमानविय हुन्छ । हामी यस्तो समुदायमा छांै, जहाँ शिक्षाको पहँुच छ । तर, शिक्षित समुदाय छैन । जहाँ कुरा बुझेर पनि नबुझेको नाटक गरिन्छ । अर्को कुरा ग्रामीण समाजका बालबालिकाहरुलाई यस्तो भ्रामक धारणा बसालिएको छ भने जसको मानसपटलबाट कुनै पनि समयमा त्यो मेटिएर जाने छैन । जस्ले गर्दा भावि नेपालका कैयांै नागरिकहरु पनि जातीय बिभेदलाई कायमै राख्ने मानसिक सोच भएकाहरु हुनेछन् । २०१९ सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्रले जातीय विभेदलाई मान्यता नदिने घोषणा गरेका हुन् । २०३७ सालको जनमत संग्रह, २०४७ सालको संविधान, २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा पनि कानुनका दफाहरुमा जुन दलितहरुलाई अधिकारको कोटा छुट्याइएको छ, त्यसबाट केही दलितका सम्भ्रान्त वर्गहरुले फाइदा लुटिरहेका छन् ।
राज्यका निकायबाट दुरदराजमा रहेका दलितहरु बीचको फाटो झनै फराकिलो छ । जहाँ चेनताको भुमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । तर, चेतना छैन । दलितलाई आम नागरीक सरह सम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरण सिर्जना गर्न सम्पूर्ण दलित तथा गैरदलित र राज्य एकभएर लाग्नुपर्छ । राज्यले बजेट छुट्याउने, तर त्यो बजेट कहाँ जान्छ भन्ने बास्तविकताको अनुगमन नहँुदा समस्या झनै थपिएको हो । नेपालमा सबैलाई भौगोलिक राज्यको व्यवस्था, तर ६० लाख भन्दा धेरै दलितहरुलाई यस विषयमा पनि अछुतो बताउने प्रयास भइरहेको छ, यसतर्फ नेपाल सरकार तथा राज्य व्यवस्थाले समयमै ध्यान दिन जरुरी छ । किनभने कसैको घरभित्र पस्न पाउनुपर्ने हाम्रो माग होइन । सदियांैदेखि कथित उपल्लो जातिहरुबाट हेपिदै आएका छांै, जसका कारण पनि हामीलाई राज्यको मुलधारमा ल्याउन अत्यावस्यक छ । दलितका बालबालिकाहरुको शिक्षा, दिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीको सिर्जना गर्न राज्यले कोटा प्रणालीलाई दलितमुखी बनाउन आवस्यक छ । त्यसो त दलितलाई पन्छाएर कुनै पनि हालतमा मुलुकको विकास हुन सक्ने छैन । मुलुकको विकासका लागि राष्ट्रका सम्प«र्ण जातजाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिहरुको समानरुपले संरक्षण र सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । एउटा जातिलाई पछाडि पारेर अर्को जातिको राज्य कदापि पनि अगाडि जान सक्दैन । त्यसकारण दलित आन्दोलनलाई गैरदलितको घरभित्र पस्न पाउनु हो, भन्ने भ्र्रामक र संकुचित परिभाषा नलगाइयोस् । तथापी राज्य दलितका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न जागरुकता देखाउन सक्नुपर्छ ।