बजेटमा उपेक्षित दलित समुदाय -नवीन अभिलाषी

वजेटको सन्दर्श :
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेको छ । सरकारले कुनै नयाँ किसिमका कार्यक्रमहरु ल्याउन सकेन नै पुराना कार्यक्रमहरुलाई पनि निरन्तरता दिन सकेन । सरकारका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ का लागि प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट भाषण सुन्दा दया जागेर आयो । नेपालमा लोकतन्त्र प्राप्ति अहिलेसम्मकै निरीह बजेट प्रस्तुत भएको आंकलन गर्न सकिन्छन् । त्यसमा पनि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछिको पहिलो सरकार भएका कारण पनि यो सरकारबाट प्रस्तुत हुने बजेटको प्रभावकारिता अलि बढि नै अपेक्षा गरिएको थियो । तर, जनताको मूल्याङ्कनलाई हेर्ने हो भने त्यस अनुरुपको बजेट आउन सकेन । यो सरकारको कमजोरी हो । बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेट्न नसक्नु, यसको कमजोर उपस्थिति नै यसको दोष हो । राम्रो अर्थमन्त्रीको छवि बनाएका डा. रामशरण महत अहिलेको सन्दर्भमा चुकेको महसुस हुन्छ ।
बजेट संसदमा प्रस्तुत भएसँगै समर्थन र विरोधका स्वरहरु पनि बढेका छन् । त्यो स्वभाविक पनि छ । विपक्षी दलहरुले बजेटलाई झारा टार्ने कार्यक्रम भनेका छन् । एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले त झन् खुलेरै यसको विरोध गरेका छन् । अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटलाई सत्ता साझेदार दलका नेताहरुले समेत काम चलाउको संज्ञा दिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटले सरकार साझेदार दलको समेत मन जित्न सकेन । सत्ता साझेदार दलका नेताहरुले सामान्य नयाँपन भएको तर जनचाहना र आर्थिक समृद्धिको योजना बोक्न नसकेको रुपमको मूल्याङ्कन गरेका छन् । बजेट विगतकै निरन्तरता छ । कृषि उर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता अति महत्वका क्षेत्रमा पर्याप्त र प्रभावकारी छैन । सत्ता साझेदार दलहरुले नै बजेटलाई अपेक्षा गरेजस्तो नभए पनि विपक्षी दलहरुले भने बजेट झारा टार्ने कार्यक्रम बताउनु कुनै नौलो कुरा पनि भएन । खासगरी विपक्षी दल एकीकृत माओवादी, राप्रपा नेपाललगायतका दलहरुले बजेट देशलाई दिगो आर्थिक समृद्धिमा डोहो¥याउन नसक्ने बताउँछन् ।
दलित समुदायको अपेक्षा ः
सविधानसभाको पहिलो निर्वाचनको तुलनामा दोस्रो निर्वाचनमा कम दलित सुमदायका उम्मेदवारहरुलाई टिकट दिइयो । नेपाली कांग्रेसले यति ठूलो संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि दलित समुदायको उम्मेदवारलाई टिकट दिएन । निर्वाचनबाट नेकपा एमालेका दुई जना उम्मेदवारले प्रत्यक्ष रुपमा बिजयी भएर सविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्, भने समानुपातिक प्रतिनिधित्व पनि गरी अहिले संसदमा ४१ जना दलित समुदायका सभासदहरु रहेका छन् । पहिलो सविधानसभाले दलितलाई धेरै आस्वासन दिएपनि त्यो पुरा हुन सकेको छैन । अर्को बिर्सन नहुने कुरा के हो भने वर्तमान सरकारमा एक जना पनि दलित समुदायको नहुनुले दलितको मुद्धा र समस्याप्रति सरकार कति गम्भीर छ भन्ने प्रष्ट छ ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले दलितलाई छारो हाल्ने काम मात्र गरेको छ । सरकारले केही बँुदामा दलित भन्ने शब्द राखेको विषयलाई महत्वपूर्ण मानेको छ । यो सरकारले दलितलाई सम्बोधन गर्छ भन्नेमा कुनै विस्वास नभएपनि कमसेकम पुराना कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिन्छ भन्ने विस्वास थियो । तर, त्यो पनि गर्न नसक्नु र नयाँ किसिमका कार्यक्रमहरु ल्याउन नसक्नुले दलित समुदायलाई थप उत्पीडित बनाउन चाहेको छ भन्ने विषय प्रष्ट हुन्छ । अहिलेको सन्दर्भमा दलित समुदायले खोजेको आधारभूत विषय मात्र हैन । अब राज्यका विभिन्न निकायमा दलितको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने हो । तर, प्रस्तुत बजेटले दलितलाई फेरि पछाडि धकलेको छ । अहिले पनि दलितका लागि गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार अपरिहार्य विषय हो । अहिले पनि ८० प्रतिशत दलितहरु चरम गरीबीको रेखामूनी रहेका छन् । जसका लागि जीवन बाँच्नका लागि आधारभूत विषय आवस्यक छ । दलितले बुझेको अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने जति पनि दलित समुदायको शैक्षिक क्षेत्र राम्रो छ उनीहरुको राज्यको निकायमा प्रभावकारी सहभागिता आवस्यक छ । जबसम्म राज्यका निकायहरुमा दलितको पहँुच हुँदैन तबसम्म दलितको मुद्दामा ती निकायहरु गम्भीर बन्ने स्थिति छैन ।
दलितले गरेका केही अपेक्षाहरु
१)     अझैसम्म पनि दलितमाथि निरन्तर जातीय विभेद तथा छुवाछुत हुँदै काएका कारण त्यसको अन्त्यका लागि सरकारबाट दीर्घकालीन र अल्पकालिन रणनीतिक योजनाहरु सञ्चालनका लागि कार्यक्रमहरु ।
२)     सामाजिक उत्पीडन सहदै आएका दलितहरुलाई समाजमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण निर्माणका लागि कार्यक्रमहरु ।
३)     दलित बालबालिकाहरु कुपोषणको सिकार भएका कारण आवस्यक पोषणको व्यवस्था र मध्य तथा सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाका दलित बालिबालिकाहरुको प्राथमिकतामा पार्दै कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने ।
४)     दलित समुदायका महिलाहरु प्रभावकारी स्वास्थ्यबाट बञ्चित भएका कारण दलित महिलाको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यसँंग सम्बन्धित निःशुल्क विविध कार्यक्रम ।
५)     युवा स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत दलित युवाहरुले विनाधितो ऋणको व्यवस्था गरी व्यवयीकरण गर्दै उद्यमीका रुपमा निर्माण गर्न राज्यको विशेष कार्यक्रम ।
६)     दलित एकल महिला, जेष्ठ नागरिक, बालबालिका तथा बेरोजगार युवाहरुको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण उनीहरुको जीवन यापनलाई सहज बनाउने गरी सकारात्मक अर्थमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध ।
७)     दलित विद्यार्थीहरुका लागि स्नातकोत्तरसम्मका लागि चाहिने सम्पूर्ण लागत खर्च सरकारले बेहोर्ने र दलित विद्यार्थीका लागि रोजगारको विशेष आरक्षण ।
८)     सरकारले दलित समुदायका लागि निर्माण गर्दै आएको आवास निर्माणको कार्यक्रमको स्तरबृद्धि गरी कम्तिमामा ५ देखि ८ जनासम्म परिवार अट्ने किसिमको घर निर्माणको कार्यक्रम ।
दलित समुदायले यस आर्थिक वर्षमा यो सरकारसँंग अपेक्षा गरेका विषयहरु यिनै हुन् । तर, यो स्तरको बजेट आउन सकेन । बजेट निर्माणका क्रममा दलित समुदायका कुनै पनि सरोकारवालाहरु नभएर हुन सक्छ दलितका लागि यसपटक प्रभावकारी बजेट आउन सकेको छैन । जति पनि बजेट आएको छ, त्यो कार्यान्वयनको हिसाबले अत्यन्तै कमजोर रहेको छ । यसअघिका सरकारले दलित समुदायका लागि बजेट विनियोजन नगरेको पनि हैन । तर, त्यसको निकासादेखि लिएर स्थानीयस्तरमा हुने खर्चको प्रणाली अन्यन्तै झुर हुनुले बास्तविक दलितहरुले त्यो सुविधा उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन् ।
दलितका लागि बजेट ः
१)     सामुदायिक विद्यालयबाट प्रथम श्रेणीमा प्रवेशीका परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने निम्न आय भएका दलित, चेपाङ र राउटे समुदायका छात्रछात्रालाई उच्च माध्यमिकदेखि स्नातकोत्तरसम्म अध्ययन गर्न रु. १ हजार ५ सयदेखि रु. ३ हजारसम्म मासिक वृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएका छ । दलितमध्ये पनि डोम, वादी, चमार र मुसहर जातिका व्यक्तिले इञ्जिनियरिङ वा चिकित्साशास्त्रतर्फ स्नातक तहमा अध्ययनका लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था भएको छ।
२)     जेहेन्दार, अपाङ्ग, द्वन्द्वपीडित, मुक्त कमलरी, सीमान्तकृत, दलित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइनेछ । कर्णाली अञ्चल र वरिपरिका चौध जिल्लाका लागि सञ्चालन गरिँदै आएको दिवा खाजा कार्यक्रमलाई वादी, डोम, चमार, मुसहर, चेपाङग, राउटे जस्ता संकटापन्न समुदायमा बालबालिकासम्म बिस्तार ।
३)     तराई मधेशका दलित, मुस्लिम र पिछडा वर्गका सरकारी विद्यालयमा अध्ययन छात्राहरुलाई विशेष प्रोत्साहन उपलब्ध ।
४)     वादी, मुक्त कमलरी, मुक्त कमैया, चेपाङ, राउटे तथा गन्धर्व समूहका किशोरी तथा महिलाहरुका लागि रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन ।
५)     स्थानीय निकायबाट ज्येष्ठ नागरिक, दलित ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्ग, लोपोन्मुख जाति, बाल संरक्षणका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने कार्यलाई निरन्तरता ।
६)     विपन्न र सीमान्तकृत जनतालाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत दलित, विपन्न मुसलमान, चेपाङ, वादी कुसुन्डा, गन्धर्व, राजी, लोधजस्ता वर्गका लागि १ हजार ७ सय ६२ वटा जनता आवास निर्माण ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा दलित समुदायलाई औपचारिक रुपमा मात्र समेट्ने प्रयास मात्र गरेको छ । यसको कुनै प्रभावकारीता अपेक्षा गर्न सकिदैन । त्यसो त महिला, दलित, आदिबासी, जनजाति, पिछडावर्गका लागि जसरी कार्यक्रमहरु अनुसन्धानात्मक रुपले ल्याउनुपर्ने हो त्यो नआएको त हो नै त्यसमा पनि यो कार्यक्रम ल्याउन नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी रहेको सोच्नु स्वयं सरकार र दलित समुदायका लागि पनि त्यो फाइदाजनक कुरा हैन ।
बजेटमा पुराना कार्यक्रम खै ?
अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन रकम ः नेपालमा गणतन्त्र घोषणापछिको पहिलो माओवादी सरकार पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हँुदा सञ्चालन गरिएको अन्तर्जातीय विवाह गर्ने जोडीलाई प्रोत्साहन रकम दुई आर्थिक वर्षदेखि रोकिएको छ । अपेक्षा के थियो भने यो सरकारले त्यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन्छ । तर, त्यो कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजना गरेको छैन । समानता र समताको वकालत गर्न खोज्ने यो सरकारकोे ढ्वाङले दलितहरु फेरि अर्को पटक नराम्रो गरी मिचिएको महसुस गरेका छन् । जिल्ला प्रसासन कार्यालयमा अहिले पनि अन्तर्जातीय विवाह गरेका जोडीको फारम छन्, उनीहरुले रकम पाउन सकेका छैनन् ।
कृषिमा अनुदान ः दलित समुदायहरुलाई कृषिमा दिँदै आएको ४० हजार रुपैयाँको अनुदान पनि सरकारले बीचमै छोडेको छ । पुख्र्यौली पेसा सञ्चालन नगरेका दलित समुदायको आयआर्जनको बाटो भनेकै कृषि क्षेत्र हो । कृषि पेसा अंगाल्नका लागि उनीहरुसँंग आफ्नै जग्गा र लगानी छैन । जसका लागि ५÷६ वर्ष पहिले सञ्चालनमा ल्याएको दलितलाई ४० हजार अनुदान दिने कार्यक्रम पनि विस्तारै हराएका छन् ।
निश्कर्ष ः
दलित समुदाय समाजिक उत्पीडन भोग्दै आएको समुदाय हो । अन्य समुदायको स्तरमा दलित समुदायलाई माथि उठाउनका लागि सरकारले विशेष कार्यक्रमलाई दिनैपर्छ । अहिलेसम्म पनि दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तनसम्म नुहुनुले हाम्रो सामाजिक चरित्रलाई प्रष्ट पार्छ । सबै भन्दा पनि पहिले दलितलाई समाजिक रुपमा सम्मानजनक किसिमले बाँच्न वातावरण बनाउनु आवस्यक छ । तर, त्यसका लागि सरकारबाट निर्माण गरिने कार्यक्रम नै प्रमुख हुन् । तर, आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ का लागि सरकारले ल्याएको बजेटले दलित समुदायलाई हर्ष न विस्मात भएको छ । तर, यहि बजेटलाई पूर्णतया र प्रभावकारी किसिमले कार्यान्वयन गर्न ध्यान दिनुपर्छ ।