जागरण मिडिया सेन्टर
भाद्र २७, काठमाण्डौं ।
दलित मैत्री बजेट निर्माणका लागि राज्य गम्भीर हुनुपर्नेमा एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले जोड दिएका छन् । राज्य दलित मैत्री बजेटको नीति नै तयार नगर्ने र केही दलित समुदाय केन्द्रित कार्यक्रम बजेटमा समेटिएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने उनीहरुले बताएका छन् । जागरण मिडिया सेन्टर, नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ र दलित महिला संघले राजधानीमा आयोजना गरेको “दलित दृष्टिकोणमा बजेट : विनियोजन र कार्यान्वयन” विषयक अन्तरक्रियाका सहभागीहरुले हिरा विश्वकर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्र माथी बोल्दै यस्तो विचार राखेका हुन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. विमला राईले सरकारले बजेट निर्माण गर्दा संरचनागत र विधिगत रुपमा ठुलै सुधार हुनु आवश्यकता रहेको औँल्याउनुभयो । “योजना आयोगमा मात्रै होईन, विभिन्न मन्त्रालयमा पनि यस्तो सुधार हुनुपर्छ” उहाँले भन्नुभयो, “यही सुधारले निर्धारण गर्छ दलित मैत्री बजेट निर्माण गर्ने कुरा पनि ।” साथै दलित समुदायको आर्थिक सम्वृद्धि समग्र देशकै आर्थिक सम्वृद्धिसँग जोडिएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
सभासद कमला विश्वकर्माले दलित समुदाय लक्षित पर्याप्त कार्यक्रम नआउनुमा योजना र कार्यक्रमको अभाव नभएर कार्यान्वयनको अभाव भएकोमा जोड दिनुभयो । “छुट्याइएको बजेट पनि दलित समुदायसम्म पुगिरहेको छैन । अब कसरी जाने भन्ने विषयमा रणनीति अपनाउनुपर्छ” उहाँले थप्नुभयो, “जतिसक्दो बढी कार्यान्वयनको पक्षमा जोड दिनुपर्छ ।”
ओमप्रकाश भि.के.ले दलित समुदायको पुख्र्यौली पेशाको आधुनिकीकरणका लागि सरकारले लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अहिलेको बजेटमा दलितका लागि खासै उचित कार्यक्रम नआएको भन्दै सरकारले दलितका लागि वित्तिय क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने धारणा उहाँले राख्नुभयो ।जागरण मिडिया सेन्टरका उपाध्यक्ष पार्वती सुनामले दीर्घकालीन रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने विचार राख्नुभयो । दलित समुदायको अधिकारको विषयमा राज्य संवेदनशील नभएको भन्दै उहाँले राज्यलाई सडकबाटै दबाब दिनुपर्ने बताउनुभयो ।कार्यपत्र मार्फत अधिकारकर्मी हिरा विश्वकर्माले दलित समुदायका समस्या समाधानका लागि विभिन्न सुझावहरु दिनुभएको छ ।
No comments:
Post a Comment