दलित परिवारकी छोरी विवाहको निम्तो मान्न गएकी थिइन्। चापाकलबाट पानी ल्याएको निहँुमा एक जना ब्राह्मणले ती दलित महिलालाई भन्नु नभन्नु भने। चापाकलमा रबरको वा छालाको वासरको प्रयोग हुन्छ। त्यो वासर छोइयो भन्ने उनको तर्क थियो। के थाहा कतै त्यो वासर तयार गर्ने व्यक्ति दलित परिवारकै थिए कि? वा कल गाड्ने मिस्त्री पनि दलित हुनसक्थे। ती ब्राह्मणले यस्तो केही सोचेनन्। कल गाड्ने मिस्त्रीको जात के थियो भनेर पक्कै पनि सोधिएन होला तर त्यही कलबाट पानी लिनेले भने जातकै निहुँमा गाली खानुपर्योथ। ती ब्राह्मणले आफ्नो सजिलोमात्र हेरे। हामी जातीय भेदभावविरुद्ध ठूला नारा र भाषण त दिन्छौँ तर व्यवहारमा भने उही पराम्परावादी सोच नै व्याप्त हुन्छ। यो वैज्ञानिक युगमा पनि हामीलाई चेतना छैन। विचार सोचको सम्मिश्रणबाट गरिने व्यवहारका देष्टिबाट समूहका बीच रहेर पनि हामीले आफूलाई बदल्न सकेका छैनौ।
एक्काइसौं शताव्दीको सभ्य समाजमा, जंगलीपन, यातना, हिंसा, यौन अपराध, लैंगिक दुर्व्यवहा, सामाजिक भेदभाव र बलात्कारजस्ता अपराध र अुसभ्य प्रवृत्रिको स्थान हुनसक्दैन। संविधानले नै निषेध गरिसक्ता पनि जातपात र लैङ्गिक दुर्व्यवहारवाट मुक्ति पाउन सकिएको छैन।
एकातिर विश्वस्तरीय मान्यता अंगीकार गर्ने प्रयास र अर्काेतिर चरम पितृसत्तात्मक हिन्दु मान्यताअनुसार जातका आधारमा छुवाछुतलगायत अन्य परम्परागत समानता तथा पूर्वाग्रहलाई स्थान दिने अभ्यास हामी एकैसाथ गर्दैछौँ।
एक वर्षअगाडिको मोरंग बेलवारीको माया सार्कीको घटना स्मरण हुन्छ। माया प्रतिनिधी पात्रमात्र हुन्। उनीजस्ता हजारौँ माया देशमा छन्। हाम्रोजस्तो असभ्य समाजमा 'महिला समानता' भन्ने सम्बोधनले सम्पूर्ण महिलालाई बुझाउन सत्तै्कन। किनभने सम्पूर्ण नेपाली महिलाको अवस्था समान छैन। बेलबारी घटनाको अध्ययनमा प्रथम प्रश्न माया र उनका समर्थक मनोज विश्वकर्मामाथि भएकोे जंगली र बेइज्जतपूर्ण अमानवीय आक्रमण किन गरियो भन्ने हो।
परम्परागत सोचमा दलितहरू उच्च जातका मानिसका लागि सेवा गर्ने फोहर मैला सफाइमात्र गर्ने वर्गमा पर्दछन्। यस्तो सोच राख्ने उच्च जातका मानिसले दलितको प्रगति र अधिकार प्राप्तिको विषयलाई सजिलै स्वीकार्न सत्तै्कनन्?
सदा झैँ यस पटक पनि जेठ १० गते आयो र गयो। संचार माध्यममा समाचार प्रकाशित भए। संघसंस्थाले कार्यक्रम गरे भाषण गरे सकियो। जेठ १० गते २०६८ सालमा व्यवस्थापिका संसद्ले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र समाज) विधेयक पारित गरेको दिन हो। यसै विधेयकलाई राष्ट्रपति रामवरण यादवले जेठ १८ गते प्रमाणीकरण गरेका थिए भने २०६३ जेठ २१ गते प्रतिनिधि सभाको सर्वसम्मत निर्णयबाट नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो। वि.स. २००९ जेठ १० गते नेपाली कांग्रेसको पाँचौ महाधिवेशनले जातीय छुवाछुतजस्ता सामाजिक अत्याचारको अन्त्य गर्ने संकल्प गरेको दिन हो। यसै दिन जनकपुरमा सुरु भएको अधिवेशनबाट धनमान सिंह परियारलाई पार्टीको महामन्त्री चयन गरिएको थियो।
तर आजपनि समाजमा दलितमाथिको शोषण कायमै छ। जातीय भेदभाव कानुनद्वारा वर्जित गरिए पनि सामाजमा अझ कायमै छ। के जातीय भेदभावले समाजमा केही लाभ पुर्या्एको छ? पक्तिकारलाई पुर्यामएजस्तो लाग्दैन। बरु समाजमा सामाजिक असमानता ल्याएको छ। त्यसबाट केहीले उच्च जातका कारण विशेषाधिकार पाएका छन् भने कतिपयले मौलिक अधिकारका लागि पनि संर्घष गर्नु परेको छ। यो त सरासर मानव अधिकारको उल्लंघन हो।
छुवाछुतलाई कानुनले समाप्त गरिएको तीन दशकभन्दा बढी भइसके पनि हामी पुरानै अन्धविश्वास र पूर्वाग्रहमै समेटिएका छौँ। देशमा गरिबी र शोषणका विभिन्न कारणले धर्म परिवर्तन गरी इसाई धर्मावलम्बी भएका छन् र हुने क्रम बढ्दो छ। यस तथ्यले जाति प्रथाको औचित्यमा नै प्रश्न उठाउँछ। विकास र प्रगतिको बाधक ठहराई सकेपछि पनि जाति प्रथालाई किन निरन्तरता दिइरहेको हो?
आर्य संस्कृतिले मानिसलाई चार वर्णमा विभाजित गर्यो् र जातीय प्रथाको प्रादुर्भाव भयो। यो प्रथा जीवनमा कसरी समाविष्ट भयो भने अब यसलाई चुनौती दिनै कठिन हुन पुगेको देखिन्छ। समयमै निर्मूल गर्न नसकेमा बेलबारीमा भएजस्ता घटना नदोहरिलान् भन्न सकिन्न्।
छुवाछुत भेदभावले मानवीय मूल्य मान्यतालाई नष्ट पारेको छ। कतिसम्म भने पानी लिँदामा, बाटो हिड्दा तथा कथित सानो जातले छोए पनि चोखिनुपर्ने चलन कायमै छ। यस्को उदाहरण ती विवाहमा पानी लिन जाँदा चापाकल छोइयो भनेर महिलालाई गाली गर्ने ब्राह्मणकै व्यवहारले पुष्टि गर्छ।
No comments:
Post a Comment