नयाँ संविधानमा दलित अधिकार सुनिश्चितताको लागि तत्कालीन रणनीति-आहुति

१. विषय प्रवेश

दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई दोश्रो संविधानसभा गठन भएको एघार महिना पूरा भएको छ । दोश्रो संविधानसभाले पहिलो संविधानसभाले गरेका कामको अपनत्व ग्रहण गर्ने निर्णय गरेपश्चात् बनेको संविधानसभाको सहमती निक्र्यौल समितिले काम सम्पन्न गरी आफ्नो प्रतिवेदन संविधानसभामा प्रस्तुत गरिसकेको छ । त्यसैगरी सम्वाद तथा सहमती समितिले पनि सहमती भएका थप विषय सहितको पछिल्लो प्रतिवेदन पनि संविधानसभामा पेश गरिसकेको छ । राज्यको पुनः संरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणालीसहित अन्य केही विषय वाहेक सवै विषय समितिको स्तरमा सहमती भइसकेका छन् । सहमती भएका विषयहरुमा मस्यौदा समितिले काम पनि शुरु गरिसकेको छ ।

यस स्थितिमा दोश्रो संविधानसभाभित्र आजसम्म दलित मुद्दामा के के प्राप्त भए, के के बाँकी रहे र तिनका बारेमा आन्दोलनले तत्कालै लिनुपर्ने रणनीति के होला भन्ने विषय अति नै महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरा स्वतः सिद्ध छ । दलित आन्दोलनले अबको रणनीति बनाउँदा संविधानको मस्यौदा जारी गर्ने बेलासम्मको, त्यसपछि जनताको बीचबाट सुझाव संकलनको प्रकृयामा र अन्तमा संबिधानसभाबाट २र३ बहुमतद्वारा संबिधान र संबिधानका धाराहरु पारित गर्ने बेलासम्मकै अवधिलाई आफ्नो रणनीति भित्र समेट्न जरुरी छ।

२. दोस्रो संबिधानसभा र दलित मुद्दा

क. दोस्रो संबिधानसभाले अपनत्व ग्रहण गरेका बिषय

दक्षिण एसियाको इतिहासमै पहिलो पटक अन्तरिम संविधान, २०६३ ले दलित समुदायलाई संविधानले सम्बोधन गर्नैपर्ने सामाजिक समूहको रुपमा स्वीकार ग¥यो र पहिलो संविधानसभाले आफ्नो मस्यौदामा सर्वसम्मतिले मौलिक हक अन्तर्गत ‘दलित समुदायको हक सम्बन्धी बेग्लै धारा खडा ग¥यो । यी दुबै ऐतिहासिक महत्वका उपलव्धी थिए । मौलिक हक अन्तर्गत आम नागरिकले प्राप्त गर्ने विभिन्न हक अरु धाराबाट दलित समुदायले पनि पाउने कुरा स्वतः सिद्ध छ । ती बाहेक मौलिक हक अन्तर्गत “छुवाछूत–भेदभाव विरुद्धको हक” र “दलित समुदायको हक” को धारामा निम्न मुख्य मुख्य बुँदा थिए जसलाई दोश्रो संविधानसभाको निक्र्यौल समितिले जस्ताको तस्तै अपनत्व ग्रहण गरी संविधानसभामा पठाईसकेको छ ।

अ) छुवाछूत–भेदभावलाई ‘गम्भीर सामाजिक अपराध’का रुपमा स्वीकार गरी ‘कुनै पनि स्थानमा कुनै पनि प्रकारको’ छुवाछुत गर्न नपाइने र पीडकलाई कडा सजाय र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ ।

आ) राज्यले भूमिहीन दलितलाई एक पटक जमिन उपलव्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

इ) आवासविहीन दलितका लागि राज्यले बसोबासको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

ई) दलित समुदायका व्यक्तिलाई निजामती सेवा, सेना, प्रहरी लगायतका राज्यका सबै निकाय र क्षेत्रमा समानुपातिक आधारमा रोजगार प्राप्त गर्ने हक हुने छ । सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिता कानुनद्वारा विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।

उ) दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिक तह देखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृतिसहित निशूल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ। त्यसो गर्दा विपन्न दलितलाई प्राथमिकता दिइने छ ।

ऊ) दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानुनद्वारा विशेष व्यवस्था गरिने छ । यस्तो व्यवस्था गर्दा विपन्न दलितलाई प्राथमिकता दिइने छ ।

ए) सङघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सबै राजनीतिक संरचनामा जनसंख्याको आधारमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरी सङघीय र प्रादेशिक संरचनामा क्रमशः तीन र पाँच प्रतिशत थप प्रतिनिधित्वका लागि कानुनद्वारा आवश्यक व्यवस्था गरिने छ ।

ऐ) दलितका परम्परागत पेशाजन्य आधुनिक व्यवसायमा दलित समुदायलाई प्राथमिकता दिइने छ ।

ओ) दलित समुदायले यस धाराबमोजिम प्राप्त गर्ने अधिकारहरु पहाडी दलित, मधेशी दलित र दलित महिलाले समानुपातिक आधारमा प्राप्त गर्ने छन् ।

त्यसैगरी पहिलो संविधानसभाको विषयगत समितिले संवैधानिक दलित अधिकार आयोगको व्यवस्था गरे पनि दोश्रो संविधानसभामा त्यसबारे केही समस्या उतपन्न हुन खोजेको थियो तर पनि अन्ततः सम्वाद तथा सहमती समितिले सहमतीका आधारमा संवैधानिक दलित अधिकार आयोग संविधानमा समावेश गर्नुपर्ने विषयका रुपमा संविधानसभामा प्रस्तुत गरेको छ । यी मुख्य महत्वका विषयहरु बाहेक दलित समुदायलाई धेरथोर प्रभावित गर्ने अन्य विषयहरु पनि रहेका छन् र सरकारले चाहेमा गर्न सक्ने गरी कतिपय विषय निर्देशक सिद्धान्तमा पनि रहेका छन् ।

यस प्रकार, दोश्रो संविधानसभाले अपनत्व ग्रहण गरेका र नयाँ सहमती बनाएका दलित अधिकारसंग सम्बन्धित विषयहरु ऐतिहासिक महत्वका छन् ।

ख) थप प्राप्त गर्नुपर्ने विषयहरु

दोस्रो संविधानसभाले दलित अधिकारका सम्बन्धमा पहिलो संविधानसभाले गरेका व्यवस्थाहरुलाई अपनत्व ग्रहण गरेर सराहनीय काम गरेको छ तर त्यसमा नपुग, छुटेका र परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयहरुमा थप कार्य हुन सकेको छैन । यो चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ ।

पहिलो संविधानसभाबाट प्राप्त उपलव्धिलाई अझ कानूनी भाषामा ठोस बनाउनु पर्ने , राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा परेका विषयलाई मौलिक हकभित्र ल्याउनु पर्ने र हिजो छुटेका, राख्न नसकिएका वा सच्याउनु पर्ने विषय मुख्य रुपले निम्न रहेका छन् ।

अ) शासकीय स्वरुपबारे दलित आन्दोलनले एउटा साझा धारणा बनाउन सक्नु पर्दछ । जुन काम हिजो हुन सकेन । यो विषयमा पार्टीहरुकोबीच सहमति भएपछि हामी पनि सहमति गरौंला भने काम चल्ने स्थिति देखिंदै । त्यसको निम्ति सभासदबीच र बाहिर पनि छलफलको प्रक्रिया शुरु गरिनु पर्छ ।

आ) निर्वाचन प्रणाली कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल शुरु गरेर साझा धारणा बनउन कोसिस गरिनु पर्छ ।

इ) हिजोको सहमति अनुसार सङंघीय प्रणालीका तीन मुख्य तह हुन्छन्ः संघ अर्थात केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह । यी सबै तह संविधानले दिएको सीमा भित्र स्वायत हुन्छन् । त्यसैले स्थानीय तहको सीमाङकन् गर्दा दलित समुदाय बसोबास गरेका बस्तीलाई बढी भन्दा बढी एउटै निकायको नक्साभित्र समेट्ने नीति संविधानमै उललेख हुनु जरुरी छ । यो विषय थप्नु पर्दछ ।

ई) हिजोको व्यवस्थामा स्थानीय तहको राजनीतिक निकायमा केवल समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ त्यसलाई परिमार्जन गरी स्थानीय तहमा पनि समानुपातिकमाथि थप क्षतिपूर्तिको व्यवस्था लागू गरिनु पर्दछ । त्यसो गर्दा सबैभन्दा बेसी सशक्तिीकरण जगमै बढी हुनु जरुरी छ । त्यसैले केन्द्रमा ३५, प्रदेशमा ५५ थप क्षतिपूर्तिको व्यवस्थालाई लागू गर्दा स्थानीय तहमा पनि कम्तीमा थप १०५ प्रतिनिधित्व क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

उ) हिजोको सहमतिको मस्यौदामा भूमिहीन दलितलाई राज्यले एक पटकका लागि जमिन उपलव्ध गराउने छ भनिएकोमा थोरै मात्र पनि दिन मिल्ने गरी षडयन्त्र हुन सक्ने हुनाले त्यसलाई परिमार्जन गरी जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने जमिन भनी प्रस्ट पार्नु पर्दछ ।

ऊ) हिजोको सहमतिमा निजामती, सेना, प्रहरी लगायत सरकारी सेवामा दलितको समानुपातिक उपस्थिति हुने व्यवस्था गर्ने कुरा उल्लेख छ । सबैभन्दा बढी असन्तुलित रहेको स्थायी राज्य संयन्त्रमा झन् क्षतिपूर्ति जरुरी भएको व्यवहारतः देखिन आएको छ । यसैले ती स्थानमा पनि समानुपातिक माथि थप क्षतिपूर्ति सहित अवसर पाउन सक्ने व्यवस्था राख्न परिमार्जन गरिनु पर्दछ ।

ए) पहिलो संविधासभाको राज्य पुनसंरचना समितिबाट अर्ध सरकारी र निजी प्रतिष्ठानका नोकरीमा दलितको समानुपातिक उपस्थितिको व्यवस्था गर्ने उल्लेख भए पनि पछि प्रतिवेदन अध्ययन समितिले त्यसलाई मौलिक अधिकारको धाराबाट स्थानान्तरण गरी राज्यले चाहे मात्र लागू गर्नु पर्ने राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा राखेको थियो । जुन गलत भएको छ । त्यसैले त्यस बुँदालाई मौलिक हकमै ल्याई कायम राख्नु पर्दछ ।

ऐ) दलितका सम्बन्धमा संविधानमा विभिन्न धारामा र मौलिक हकमा व्यवस्था गरिने विषयमा कानुन बनाएर लागु गर्नु पर्ने हुन्छ । तर वर्षौ कानुन नबनाएर संविधान नै निष्क्रिय पारिदिने कुचक्र चल्न सक्ने खतरालाई रोक्न कति वर्ष भित्र ती बिषयमा कानुन बनाई सक्ने भन्ने कुरा संविधानमै उल्लेख गर्ने बुँदा थप गरिनु पर्दछ ।

ओ) जातिवाद, रङ्गभेद र वर्ण व्यवस्थाका आधारमा लामो कालसम्म शासन चलेका मुलुकमा सरकारी सेवामा असन्तुलनको खाडल भयावह हुने गरेको देखिन्छ । दक्षिण अफ्रिकामा काला र गोरा समुदायबीचको खाडल, दक्षिण एसियाका भारत र नेपालजस्ता देशमा कथित माथिल्लो जात र दलित बीचको खाडल सरकारी सेवाहरुमा भयावह स्तरमा छ । नेपालको हकमा सरकारी निकायमा गैरदलित र दलित बीचको उपस्थितिको खाडल कति ठूलो देखिन्छ भने सामान्य प्रकारको ‘सकारात्मक उपाय’ (Affirmative action)को विधिमार्फत् जाँदा हजार वर्षमा पनि न्यायपूर्ण सन्तुलन प्राप्त गर्न सकिंदैन । त्यसैले सरकारी सेवामा रहेको यो असन्तुलनलाई तीब्र गतिमा घटाई सन्तुलनमा ल्याउन द्रुत मार्ग (Fast-track)को नीति बनाउने व्यवस्था संविधानमै थप गर्न गंभीर पहलको जरुरत छ ।

यी बाहेक विज्ञहरुबीच समेत छलफल गरी आवश्यक अन्य बुँदा थप गर्नु पर्ने हुन सक्दछ । थप गर्नुपर्ने विषयका निम्ति पहल त जरुरी छ नै, अझ अपनत्व ग्रहण गरिसकेका विषय पनि मस्यौदाका क्रममा संविधानसभामा छलफल एवं पारित गर्ने बेलासम्ममा कुनै पनि बुँदा कमजोर पारिन वा हटाइन पनि संभव छ भन्ने कुरामा सचेत हुँदै दलित आन्दोलनले खबरदारी गर्दै अघि बढ्नुपर्ने कुरालाई आत्मसात गर्नु आवश्यक छ ।

३. भावी संभावनाहरु

क) फेरि संविधान नबन्ने : अझै विवादित मुख्य विषयहरुमा सहमती बनिनसकेको अवस्थामा फेरि पहिलो संविधानसभाकै दिशातिर देश जाने संभावना पनि शतप्रतिशत टरिसक्यो भन्ने अवस्था छैन । तर दलित आन्दोलनले दोस्रो संविधानसभालाई खेर जान नदिन र संबिधानसभाबाटै संबिधान जारी हुने स्थिति सिर्जना गर्न नै भूमिका खेल्नु पर्दछ ।

ख) दलित अधिकारका विषय कमजोर पारिने :

हाल पहिलो संविधानसभाले दलितबारे गरेका व्यवस्थालाई अपनत्व ग्रहण गर्नु महत्वपूर्ण कुरा हो तर त्यसमा नपुग विषय पनि गंभीर प्रकृतिकै छन् । ती नपुग विषय पटक्कै संविधानमा राख्न नदिने र अपनत्व ग्रहण गरिसकेका विषयलाई पनि मस्यौदा निर्माण , सुझाव संकलन र पारित गर्ने प्रकृयासम्म पुग्दा दलित विषयलाई कमजोर पारिने खतरा जीवित छ । त्यसैले त्यसबारेमा गंभीर सतर्कता आवश्यक छ ।

ग) दलित मैत्री संविधान निर्माण हुने :

अहिलेसम्म दोस्रो संविधानसभाले अपनत्व ग्रहण गरेका विषयहरुलाई कायम राखी थप विषयलाई जनताको बीचबाट सुझावका रुपमा समेत ल्याई पुनः संविधानसभाभित्र प्रवेश गराएर दलित आन्दोलनले व्यवस्थित हस्तक्षेप गर्दा दलितमैत्री संविधान बन्ने संभावना टड्कारो रुपमा प्रकट छ । यही संभावनालाई यथार्थमा रुपान्तरण गर्न लागिपर्नु पर्ने कुरा स्वतः प्रष्ट छ ।

४. समस्याहरु के के छन ?

I. संबिधान निर्माणको उत्कर्षमा समय पूगिसक्दा पनि शासकिय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीबारे दलित आन्दोलनले साझा अवधारणा बनाउन सकेको छैन ।

II .दोस्रो संबिधानसभामा दलित सभासद् समन्वय समिति बन्नु र अहिलेसम्म ठोस काम पाएका समितिमा रहेका दलित सभासदहरुले कुशलतापुर्बक काम गर्नु सराहनीय छ तर दलित सभासद् समन्वय समितिले आगामी दिनको प्रकृयागत रणनीति बनाएको छैन।

III. संयुक्त राजनीतिक संघर्ष समितिले अहिले क्रमश. क्रियाशीलता बृद्धि गरेको छ। त्यो धेरै राम्रो कुरा हो तर जिल्ला तहसम्म त्यसको काम पुगिसकेको छैन।

IV. राष्ट्रिय र स्थानीय स्तरमा दलित विषयमा क्रियाशील र दलित नागरिक समाजका रुपमा चिनिने गैरसरकारी संस्थाहरु आ–आफ्नै ढंगले धेरथोर काम त गरिरहेका छन् तर संयुक्त रुपमा देशव्यापी मिसन पूरा गर्ने आवश्यकताको स्तरमा लागेको स्थिति बन्न सकिरहेको छैन् ।

V. राजनीतिक पार्टीहरुको केन्द्रीय भूमिकामा रहेका दलित नेताहरुबीच आजकोे आवश्यकताको स्तरमा समन्वय भइरहेको छैन , जसको कारणले पार्टीहरुभित्र लविङ्ग पुगेको छैन ।

VI. दलित विषयका विज्ञहरुको साझा टोली बन्न सकेको छैन ।

VII. दलित विषयमा देशैभरी सञ्चालित टि.भी., पत्रिका र रेडियो कार्यक्रमलाई दलित आन्दोलनको केन्द्रिय हस्तक्षेपको कार्यक्रमसँग जोड्ने काम भएको छैन ।

VIII. दलित विषयमा गैरदलित सभासद, विद्धान, नेतालाई समेत सहभागी गराएर दलित विषयको मर्मको प्रशार तथा समर्थन लिन पहल पढाइने गरी स्थायी अन्तक्र्रिया मञ्चहरु खडा भएको छैन् ।

IX. महिला, जनजाती, मधेशी, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रको आन्दोलनसंग अन्तक्र्रिया शुन्य छ ।

X. सडक कार्यक्रम निराशाजनक स्तरमा शुन्य छन् ।

XI. दलित आन्दोलनलाई सविधान निर्माण बाहेक वर्तमानका सबै राज्यद्वारा गरिएका उपेक्षा स्विकार भएझै मन्त्रीमण्डल, मानवअधिकार आयोगको गठन, राजदूत नियूक्ति, सचिवहरुको बढुवा आदि गम्भिर विषयमा मौन छ । यो निरन्तर प्रक्रियामा मौनताले संविधानमा दलित अधिकार स्थापनाको सवाललाई समेत असर गर्छ । किनभने जे गरे पनि चूप लाग्छन् भने दलित विरोधीको हौसला बढ्नेछ । यी र यस्ता दलित आन्दोलनका समस्याले सारमा मूख्य दूई वटा समस्या निर्माण हून पूगेका छन् ।

एक, केन्द्रमा आवश्यक हस्तक्षेप पूगेको छैन । दूई, जिल्ला र गाउँ तहसम्म वास्तविक स्थितिबारे जानकारी र जागरुकता छैन ।

५. दलित आन्दोलनको तत्कालीन रणनीति :

दलित आन्दोलनको तत्कालीन रणनीतिले एकातिर नयाँ संविधानमा दलित अधिकार ग्यारेण्टी गर्न केन्द्रमा हस्तक्षेप सुढृढ गर्ने र अर्कोतिर केन्द्रमा हस्तक्षेपका निम्ती जगका रुपमा जिल्ला एवं गाँउ तहसम्म व्यापक दलित जनतालाई सूसुचित , जागरुक बनाउने लक्ष्य लिनुपर्दछ ता कि आवश्यक पर्ने वितिक्कै दलित जनतालाई सडकमा उतार्ने वातावरण बनाउन सकियोस् ।

क) केन्द्रमा हस्तक्षेपलाई तीब्र पार्न :

I. राजनीतिक पार्टीहरुका केन्द्रीय नीति निर्माणमा भूमिका खेल्ने स्तरका दलित नेताहरुबीचको समन्वय र अन्तरक्रियालाई तीब्र पारिनुपर्दछ । दोस्रो संविधानसभा गठनपश्चात यस संबन्धमा स्थिति निराशाजनक भए पनि अझै त्यसका निम्ति प्रयत्न गर्न छाड्न हुदैन।

II. दलित सभासद् समन्वय समितिले संंविधानसभाभित्रको आगामी प्रकृयासँग मिल्ने गरी दलित सभासदले खेल्नुपर्ने भूमिकाको प्रकृयागत कार्यसूची बनाउनु पर्दछ अर्थात मस्यौदाका बेला के गर्ने ? प्रथम मस्यौदा पारित गर्ने बेला के गर्ने ? मस्यौदालाई जनताबीच सुझावका निम्ति लैजाँदा के गर्ने ? सुझावहरुलाई संविधानसभामा प्रवेश गराउँदा के गर्ने ? सुझावबारे छलफलमा कसरी भाग लिने ?सुझावका अति जरुरी विषयलाई संविधानमा समावेश गर्न के के गर्ने ? र , दलितको कुनै आधारभूत विषय अन्तिममा २÷३ बहुमतले पारित गर्ने बेलामा पारित नगर्ने स्थिति आयो भने के गर्ने ? जस्ता विषयमा कार्यसूचि बनाउनु पर्दछ । त्यसैगरी समन्वय समितिले दलित सभासदका बीचमा निरन्तर छलफल अन्तरक्रिया आयोजना गर्ने कार्यतालिका बनाउनु पर्दछ ।

III. संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले अहिलेसम्म व्यवस्था भएका विषयलाई रक्षा गर्न र थप विषयमा ध्यानाकर्षण गर्न केही सांकेतिक प्रकारका सडक कार्यक्रम राजधानी र प्रमुख शहरमा आयोजना गर्नु पर्दछ ।

IV. संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले तत्काल दलित विषयका विज्ञहरुको साझा टोली बनाउनु पर्दछ । त्यस टोलीले प्रथम मस्यौदा सुझावका लागि जनताको बिचमा जाँदा दलित विषयमा कुन कुन सुझाव कसरी प्राप्त गर्ने र त्यसपछिको २/३ बहुमतद्वारा संविधान पारित गर्ने प्रकृयासम्म के ( कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषय र मुद्दा तयार पार्नु पर्दछ ।

V. दलित विषयमा गैरदलित सभासद, विज्ञ , नेता सहित निरन्तर बहस, अन्तरक्रिया चलाई दलित मुद्दाको मर्मको प्रशार र समर्थन हासिल गर्न दलित नागरिक समाजसँग सम्बन्धित संस्थाहरुले छिटो भन्दा छिटो स्थायी प्रकारको सम्बाद केन्द्र सञ्चालन शुरु गर्नु पर्दछ ।

VI. दलित राजनीतिक संघर्ष समिति, दलित नागरिक समाजसँग सम्बन्धित संस्थाहरु र राजनितिक पार्टीहरुको केन्द्रीय नीति निर्माणमा भूमिका खेल्ने दलित नेताहरुले समसामयिक दलितमाथिको अत्याचार , दलितको प्रतिनिधित्व आदि विषयमा संयुक्त वक्तव्य र आवश्यकतानुसार सकारात्मक वा प्रतिरोधात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने परिपाटीको शुरुआत गरिनु पर्दछ ।

VII. महिला, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रको आन्दोलनसँग दलित मुद्दामा केन्द्रित भएर संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले अन्तरक्रिया शुरुवात गर्नुपर्दछ ।

VIII. राष्ट्रिय स्तरका सञ्चार क्षेत्रमा क्रियाशील दलित सञ्चारकर्मीलाई यो समग्र प्रकृयामा जोड्न संयुक्त राजनीतिक संघर्ष समितिले पहल गर्नुपर्दछ ।

IX. शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली लगायतमा सहमती नभएका विषयमा दलित आन्दोलनको साझा अवधारण बनाउन अझै संयुक्त राजनीतिक संघर्ष समिति र दलित नागरिक समाजले प्रयत्न जारी राख्नुपर्दछ ।

ख) जिल्ला र गाँऊ तहसम्म जानकारी र जागरुकताका निम्ति :

पहिलो संविधानसभामा दलित विषयमा जे जति काम भएका थिए, त्यसको व्यवस्थित प्रचार हुन नसक्दा जिल्ला र गाँऊसम्मका दलित जनता तथा न्यायप्रेमी गैरदलितलाई दलितबारे पहिलो संविधानसभा र आजको दोश्रो संविधानसभाले के के गरेको छ भन्ने विषयमा अनभिज्ञताको ठूलो खाडल रहेको छ । “केही पनि भएको छैन ” भन्ने व्यापक हल्लाले भएको विषयप्रति समेत उदासिन बनेको खतरापूर्ण अवस्था विद्यमान छ । यो स्थिति आज जनतामा मात्र होइन विभिन्न दलित राजनैतिक संगठनमा संगठित तथा गैर सरकारी संस्थामा क्रियाशील कार्यकर्ताहरु र बौद्धिक जमातमा समेत रहेको छ । यो सूचनाको खाडल छिटोभन्दा छिटो पुर्नु आजको पहिलो आवश्यकता हो ।

त्यसका निम्ति :

I. संयुक्त दलित राजनीतिक संघर्ष समितिमा आवद्ध सबै संगठनहरुले आ–आफ्ना संगठनहरुमा तलैसम्म पुग्ने गरी संविधानसभामा प्राप्त भएका र थप संघर्ष गर्नुपर्ने विषयको प्रष्ट सूची बनाई तलसम्मका कार्यकर्तालाई सूसुचित गर्नुपर्दछ ।

II. संयुक्त दलित संघर्ष समितिले जिल्लास्तरसम्म संयुक्त संघर्ष समितिलाई विस्तार गर्ने निर्णय छिटो भन्दा छिटो लागु गर्नु पर्दछ । र, देशका ७५ जिल्लामा कम्तीमा एक ÷एक वटा सार्वजनिक कार्यक्रम राखी केन्द्रीय नेताको उपस्थितिमा अहिलेसम्म भएका उपलब्धी र बाँकी कामबारे जागरुक गराउने कार्यक्रम आयोजना गर्नु पर्दछ । यस्ता कार्यक्रम संयुक्त दलित संघर्ष समितिसँग सम्ब४ दलित संगठनहरुले चाहेमा संयुक्त वा एकल देशका सबै गा.वि.स. र नगर वडासम्म गर्न सक्दछन् । र, गर्न अति जरुरी छ । यसो गर्दा दशौं लाख दलितबीच यो विषय पुग्न सक्दछ ।

III. अहिले देशव्यापी रुपमा राट्रिय स्तरका र जिल्ला स्तरमा गरी ५०० को हाराहारीमा धेरै वा थोरै बजेटमा क्रियाशील नागरिक समाजका रुपमा चिनिने दलित विषयमा क्रियाशील गैरसरकारी संस्थाहरु छन् भनी मानिन्छ । ती सबै संस्थाले संविधानको मस्यौदा जनतामा जाने समयभित्र संविधानसभामा भएका दलित सम्बन्धी व्यवस्था र थप गर्नुपर्ने विषयको वरिपरि रहेर सदरमुकाम, नगरपालिका, नगरका वडा र गा.वि.स. सम्म कम्तीमा २÷२ वटा मात्र कार्यक्रम गरे पनि १००० वटा भन्दा बढी कार्यक्रम हुन संभव छ । १००० वटा कार्यक्रममा ५० जनाका दरले मात्र सहभागी भएछन् भने पनि ५०००० जनाले विषयवारे जान्ने छन् र ५०००० जनाले आफ्नो परिवार र छिमेकलाई बताउँदा कम्तीमा ५ लाख मानिसको बीचमा विषय पुग्न संभव छ । यसलाई संभव तुल्याउनै पर्छ । यो काम गर्न दलित विषयमा क्रियाशील राष्ट्रिय स्तरका र जिल्लामा क्रियाशील सबै गैरसरकारी संस्थाले कार्यक्रम गर्ने अभियान किन नचलाउने ? संविधानसभामा दलित विषयमा भएका व्यवस्था र थप्नु पर्ने विषयका बारेमा केन्द्रित एउटै विषयमा देशव्यापी कार्यक्रम ।

IV. अहिले राष्ट्रिय र स्थानीय टेलिभिजन, रेडियो र दलित केन्द्रित पत्रिका सञ्चालन गरिरहेका, त्यसमा लगानी वा निर्माण गरिरहेका संस्थाहरुले संविधानको मस्यौदा सुझावका निम्ति जनतामा जाने समयसम्म पटक पटक संविधानसभाबाट दलितका सम्बन्धमा भएका व्यवस्था र थप गर्नुपर्ने विषयबारे कार्यक्रम निर्माण गरी जागरुकता निर्माण गर्नु पर्दछ । यसबाट गाँउघरमा बस्ने लाखौं दलित र न्यायप्रेमी गैरदलित यस विषयमा जागरुक हुनेछन् ।

Vअहिले फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जाल विशेषतः युवा पुस्तामा चर्चित छ । प्रत्येक युवाका ५ हजारदेखि लाखसम्मका सम्पर्क बनेका छन् । ती सामाजिक सञ्जालका भित्तामा यस कार्यको सूचना बाँड्ने र आगामी कार्यभारबारे अपील गर्न प्रयोग गर्ने अभियान चलाउनु आवश्यक छ । प्रत्येक दलितले प्रत्येक दिन फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जाल खोल्ने वित्तिकै सबैभन्दा पहिले यही विषय अर्थात संविधानसभाबाट दलितको विषयमा भएको व्यवस्था र थप गर्नुपर्ने विषयलाई पुनः शेयर गरी शुरु गर्ने अभियान किन नचलाउने ? चलाउनै पर्दछ । यसबाट लाखौं दलित र न्यायप्रेमी गैरदलितलाई यस विषयमा जानकारी हुनेछ , यसको पक्षमा केही न केही गर्ने भावना पलाउने छ ।

यसरी केन्द्रमा हस्तक्षेप र जिल्लादेखि गाँउसम्म नै सूसूचित एवं जागरुकताको अभियान नै आजको दलित आन्दोलनको तत्कालीन रणनीति हो, बनाउनु पर्दछ र त्यो सम्भव छ ।यसो गर्न सकियो भने मात्र आजसम्म प्राप्त अधिकारको रक्षा गर्दै थप विषयलाई संविधानमा व्यवस्था गर्न सम्भव हुनसक्छ । ठीक संविधान बन्दा तीब्र कार्यान्वयन अनि बेठीक बन्ने खतरा आए देशव्यापी आन्दोलन सम्भव हुन्छ । अब केही महिना यही अभियानमा जुटौं ।

(यो कार्यपत्र दलित नागरिक समाजको आयोजना एवम् जागरण मिडिया सेन्टर र सामरी उत्थान सेवाको संयोजनमा २०७१ असोज ३१ गते राजधानीमा आयोजित नयां संविधानमा दलित अधिकार सुनिश्चितताका लागि तत्कालीन रणनीति विषयक वैचारिक छलफलमा प्रस्तुत गरिएको हो ।)