यो हो दलित आन्दोलनको तत्कालीन रणनीति : आहुति

महावीर विश्वकर्मा

जागरण मिडिया सेन्टर

काठमाण्डौं, ३१ असोज ।

दलित आन्दोनका अगुवा विश्वभक्त दुलाल आहुतिले केन्द्रमा हस्तक्षेपलाई तीब्र पार्ने र जिल्ला र गाउँ तहसम्म जानकारी र जागरुकता जगाउने २ वटा काम नै दलित मैत्री संविधान निर्माणका लागि तत्कालीन रणनीति भएको बताउनुभएको छ । दलित नागरिक समाजको आयोजना एवम् सामरी उत्थान सेवा र जागरण मिडिया सेन्टरको संयोजनमा आज राजधानीमा भएको “नयां संविधानमा दलित अधिकार सुनिश्चितताका लागि तत्कालीन रणनीति” विषयक वैचारिक छलफलमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उहाँले यस्तो विचार अघि सार्नुभएको हो ।

“दलित आन्दोलनको तत्कालीन रणनीतिले एकातिर नयाँ संधिवानमा दलित अधिकार ग्यारेण्टी गर्न केन्द्रमा हस्तक्षेप सुदृढ गर्ने र अर्कोतिर केन्द्रमा हस्तक्षेपका निम्ती जगका रुपमा जिल्ला एवम् गाउँ तहसम्म व्यापक दलित जनतालाई सुसुचित, जागरुक बनाउने लक्ष्य लिनुपर्दछ ता की आवश्यक पर्ने बितिक्कै दलित जनतालाई सडकमा उतार्ने वातावरण बनाउन सकियोस्” उहाँले कार्यपत्रमा भन्नुभएको छ ।

“शासकीय स्वरुप बारे दलित आन्दोलनले एउटा साझा धारणा बनाउन सक्नुपर्दछ । त्यसको निम्ति सभासदबीच र बाहिर पनि छलफलको प्रक्रिया शुरु गरिनुपर्दछ” कार्यपत्रमा भनिएको छ, “निर्वाचन प्रणाली कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल शुरु गरेर साझा धारणा बनाउन कोशिश गरिनुपर्छ ।”

कार्यपत्रमाथी टिप्पणी गर्दै डा.कृष्ण हाछेथुले समावेशी लोकतन्त्रको सिद्धान्तमा अडेको संविधानले मात्रै  दलित लगायत पछाडी पारिएका सबैलाई स्वाभिमानका साथ राज्य व्यवस्थामा स्थान सुरक्षित गर्ने विचार राख्नुभयो । उहाँले मन्तब्यको अधिकांश समय दलितलाई गैरभौगोलिक संघीयताको महत्व विषयमा पनि आफ्ना विचारहरु राख्नुभएको थियो ।

अर्का टिप्पणीकार धर्मिता मिजारले राज्यको पुनर्संरचना गर्दा दलितको स्थान कहाँ हुने, शासकीय स्वरुपमा कस्तो खालको स्वरुपमा दलित अटाउन सक्छ र निर्वाचन प्रणाली कस्तो भयो भने दलितले पनि आफ्नो प्रतिनिधित्व जनाउन सक्छ भन्ने विषयमा दलित आन्दोलनले धारणा तय गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका अध्यक्ष जीतु गौतमले अबको संविधानमा राजनीतिक अधिकारको कुरामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो । “अबको संविधानमा हिजो छुटेका कुराहरु राजनीतिक अधिकारको कुरामा मात्रै केन्द्रित भयौँ भने यो संविधानबाट हामीले दलित अधिकारको अनुुभति गर्न पाउनेछौँ” उहाँको भनाई थियो ।

नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष दलजीत श्रीपालीले केही दलित समुदायका सभासदहरु बाहिर मञ्चमा जति जोडले बोले पनि सदनमा भने त्यति जोडले कुरा नउठाएको बताउनुभयो । दलित मैत्री संविधान निर्माणको लागि एकीकृत आन्दोलन कै आवश्यकता भएकोमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष तिलक परियारले अघिल्लो संविधान सभामा दलित समुदायका सभासदहरुले जति क्रियाशिलता देखाएका थिए अहिले त्यस्तो गतिविधि हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । “विगतको संविधान सभाले सहमति जुटाएका कुराहरुलाई स्वामित्व ग्रहण गर्ने कुरा त गरियो तर घुमाउरो तरिकाले प्रक्रियामा लगेर विगतको संविधान सभाले गरेका जनपक्षीय व्यवस्थालाई पनि खोस्ने तयारी भित्राभित्रै मजबुत तरिकाले भइरहेको छ” उहाँले भन्नुभयो, “सडक संघर्षमा नगईकन दलित अधिकार सुनिश्चित हुन सक्दैन ।”

यस्तै नेपाल दलित संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शम्भु हजारा पासवानले संविधानमा दलित अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि दलका शीर्ष नेताहरुलाई नै जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अन्तमा निर्णय गर्ने प्रमुख दलका शीर्ष नेताले नै भएकोले उहाँहरुलाई नै दलितका विषयमा जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।

दलित नागरिक समाजका संयोजक गजाधर सुनारले राज्यले नीति मात्रै ल्याउने तर दलितका लागि बजेट पर्याप्त नदिनाले दलितका समस्या यथावत रहेको आशय व्यक्त गर्नुभयो । “एउटा चुरो कुरो चाहीँ हामी जहिलेसुकै छुट्याउँछौँ । ४ वटा कुरा हुनुपर्छ , नीति, संरचना, श्रोत साधन र बजेट । तर दलितका लागि भनेर राज्यले पर्याप्त बजेट नै छुट्याउँदैन” उहाँको भनाई थियो ।

यसैगरि राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका अध्यक्ष गणेश वि.के.ले संविधान निर्माण र दलित अधिकारको कुरालाई गाउँ गाउँसम्म पुर्याउनका लागि नेताहरुले अभियान चलाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । संविधानसँग सम्बन्धित दलितसँग जोडिएका सैद्धान्तिक विषयमा अझै छलफल नपुगेको उहाँको भनाई थियो ।

सामरी उत्थान सेवाका विष्णु नेपालीले कार्यक्रमको औचित्य बारे प्रकाश पार्नुभएको थियो । अधिवक्ता नेपालीले नयाँ संविधानमा दलित अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि यतिबेला गर्नुपर्ने पहलको विषयमा छलफललाई अझै घनिभुत रुपमा अगाडी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

थप तस्बीरहरु :

     

source: jagaranmedia