काठमाडौँ । ०७० मङ्सिर २८ गते
राष्ट्रिय दलित आयोगले मुलुकमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटना बृद्धि हुदै गएको जनाएको छ । आयोगको अनुसार चालु आर्थिक वर्षो साउन महिनादेखि हालसम्म आयोगमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतसम्बन्धी सात वटा निवेदन दर्ता भएको छ ।यसैगरी विभिन्न पत्रपत्रिकामा छापिएका अन्य दश वटा छुवाछुतसम्बन्धी घटनाको समेत आयोगले छानविन तथा अनुसन्धान कार्य गरिरहेको उसले जनाएको छ । विशेषगरी अर्न्तजातीय विवाह गरेका कारण गाउँ निकाला गरिएको, पानी छोएको निहुँमा कुटपिट गरिएको, मन्दिर प्रवेशसम्बन्धी घटनाबारे निवेदन आउने गरेको आयोगका अध्यक्ष मानबहादुर नेपालीले जानकारी दिएका छन् ।
छुवाछुतसम्बन्धी घटनाका निवेदन प्रहरी प्रशासनको तुलनामा आयोगमा कम आउने गरे तापनि आयोगको जानकारीमा आएअनुसार देशव्यापी रुपमा छुवाछुतका घटनामा बृद्धि हुदै गएको अध्यक्ष नेपालीको भनाई रहेको छ । उनले आयोगमा परेका निवेदनका आधारमा छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाई क्षतिपूर्तिसहित पीडितलाई न्याय दिलाउने कुरामा आयोगले भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताएका छन् ।
छुवाछुत अन्त्यका लागि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर सजाय) ऐन, २०६८ पारित भई लागु भएपनि हालसम्म त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पारित ऐनको दफा ७ को उपदफा १ (क) मा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजार रुपियादेखि पच्चिस हजार रुपियासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ । तर ऐन लागू भएपनि सकेसम्म छुवाछुतका घटनालाई मिलापत्रमै सीमित गर्ने, प्रहरी प्रशासनले मुद्दा दर्ता गर्न आलटाल गर्ने, मुद्दा दर्ता भई हालेपनि मुद्दाउपर फैसला अपारदर्शी हुने गरेको पाइन्छ।
No comments:
Post a Comment