किन गरिन्छ भेदभाव अझैं पनि दलितहरूलाई ? -रामकुमार परियार

नेपाली समाजमा वर्षौदेखि शोषण र दमनमा पारिएको एउटा समुदाय छ । सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक लगायत विविध क्षेत्रमा धेरै वर्षदेखि पछाडि परेको समुदायलाई दलित भनिन्छ, यस वर्गको उत्थान गर्दै उनीहरूको हकअधिकार र समान सामाजिक हैसियतका लागि के गर्नु पर्दछ अनि किन गरिन्छ भेदभाव अझैं पनि दलितहरूलाई ? मानिसलाई अझै पनि अछूतको व्यवहार गर्ने गरिन्छ । राज्यले जसलाई दलित भनेर परिभाषित गरेको छ । यो समुदाय अझै पनि राज्यको मूलप्रवाहमा आउन सकेको छैन । सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक हरेक क्षेत्रमा पिछडिएको छ । राज्यले छुवाछूतलाई अपराध ठहर गरी विभिन्न ऐन नियम लागू गरिगरेको छ भने मुलुकलाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिसकेको छ । यद्यपि जातीय विभेद र हिंसाजन्य दुव्र्यवहार नेपाली समाजमा कायमै छ । यस्तो विभेदको अन्त्य गरी सबैलाई सम्मानजनक स्थान दिन सकिन्छ ? यो विषयमा द नेपाली भ्वाइसका रामकुमार परियारले तयार पारेको जनआवाज :

---

टीकादत्त शिवा
	संयोजक, सहयोग उत्थान मञ्च, यूएई

जातिय प्रथा अपराध हो । मानव भएर मानवले स्वतन्त्रतापूर्वक जिउन पाउने अधिकारलाई यसले कुण्ठित पारेको छ भने सदियौंदेखि दासी बनाएर पशुवत् व्यवहारको सिकार बनाइएको छ । यसको अन्त्य हुनै पर्छ तर सबैको साथको जरुरी छ । त्यसको निम्ति निम्न कार्य अपरिहार्य हुन्छ ।

जातीय प्रथालाई निरन्तरता दिने दलित, गैरदलित, छूत, अछूतजस्ता विभेदजन्य शब्दहरू बन्देज लगाउनुपर्छ । पाठ्यक्रममा यस्ता शब्दहरू प्रयोग भएको पाइएमा तत्काल हटाई सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थालाईसमेत यस्ता विवेधजन्य शब्द तथा शब्दावली प्रयोग गर्न नदिन सरकारका तर्फबाट तत्काल परिपत्र जारी गर्नुपर्छ ।

जातीय भेदभावलगायत सामाजिक भेदभावको मुद्दाको सुरुको उजुरी तथा कार्यान्यवन सबैभन्दा पहिला प्रहरी कार्यालयबाट सुरु हुने भएको हुँदा मानवीय भेदभावको अन्त्य गर्नका लागि प्रहरीको ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ । त्यसैले प्रत्येक महिनाको १ दिन हरेक प्रहरीबाट जातीय भेदभावको अन्त्य तथा सामाजिक सुव्यवस्थाका लागि सार्वजनिक सुनुवाई र गुनासोको कार्यक्रम अनिवार्य रूपमा संचालन गर्नुपर्छ । उक्त कार्यक्रममा उठेका विवादका विषयहरूलाई आधार बनाएर प्रहरीले दोषी उपर कार्बाही चलाउने । त्यसको विवरण हरेक प्रहरी कार्यालयले अद्यावधिक राखी जातीय भेदभावको घटना हुँदा सो विवरणलाईसमेत प्रमाणको रूपमा पेस गर्ने र सो विवरण आवश्यक परेको खण्डमा मानवअधिकार आयोग, सरकारी वकिलको कार्यालय, महान्याधिवक्ताको कार्यालय, सम्बन्धित अदालत वा पक्षविपक्षका वकिलले आवश्यक परेमा झिकाउन सक्नेछन् ।

पुरातन सोच र प्रथाका आधारमा जात भनेर विभिन्न समुदायहरूलाई विभाजन गरिएको हुँदा मानिसको काल्पनिक जातको परिकल्पना कै आधारमा जातप्रथा कायम रहेको र सो काल्पनिक जात वास्तवमा समुदायमात्र भएको हुँदा अबउप्रान्त कहीँकतै कसैलाई पनि जात नभनी समुदाय हो भनी बुझ्ने र जात भनिएको ठाउँमा समुदाय शब्दले प्रतिस्थापित गर्न आवश्यक छ । पाठयक्रम तथा ऐन कानुन सर्वत्र जात भनिएको ठाउँमा समुदाय भनेर लेख्ने ।

जातीय भेदभावको मुद्दामा प्रहरी कार्यालयले मौखिक जाहेरीको आधारमा समेत सरकारवादी भई मुद्दा चलाउन मिल्ने व्यवस्था गर्ने । औचित्यहीन राष्ट्रिय दलित आयोग तत्काल खारेज गर्ने, जातीय भेदभावको मुद्दामा मानवअधिकार सम्बधी प्रचलित कानुन तथा अन्तराष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुने, यदि राष्ट्रिय अदालतको फैसला उपर चित्त नबुझेमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा चलाउनका लागि सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने ।

हरेक प्रहरी कार्यालयले सामाजिक सुव्यवस्थाका लागि सार्वजनिक सुनुवाई र गुनासोको कार्यक्रम नियमित रूपमा सञ्चालन गरे नगरेको अनुगमन प्रहरी विभागकै माथिल्लो निकाय तथा मानवअधिकार आयोग, सरकारी वकिलको कार्यालय, महान्याधिवक्ताको कार्यालयले गर्ने । यदि सम्बन्धित प्रहरी निकायले नियमित रूपमा सो कार्यक्रम सञ्चालन नगरेको पाइएमा सो निकायका जिम्मेबार अधिकृतलाई विभागीय कारबाही गर्न सकिने तथा सार्वजनिक सरोकारको विषयलाई बेवास्था गरेकोमा नेपाली नागरिकले त्यस्ता निकायलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर मिल्ने र सम्बन्धित अदालतले परमादेश जारी गर्न सक्ने । परमादेशलाई उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा परमादेश उल्लंघन भएको कानून आकर्षित भई सम्बन्धित प्रहरी निकायलाई नै कारबाही गर्न सक्ने प्रावधानको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

राज्यले गरिबी तथा विपन्नताको परिचय पत्र सकेसम्म चाडो वितरण गरेर गरिबी तथा विपन्नताको आधारमा आरक्षण दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । समग्रमा यसबाट मुक्तिका लागि राज्यको विशेष दायित्व हुन्छ । त्यसपछि अधिकार्मी र समुदायको । सबै पक्षको साझा प्रयत्नबाट मात्र विभेदको अन्त्य सम्भव छ ।

दलवीरसिंह बराइली "घायल"
	अलऐन, लेखक तथा गजलकार

कोही पनि मान्छे जन्मकै आधारमा दलित हुन्न । यो केवल मानसिकता हो । यो शब्द जसले आज दलित भनिएकाहरूलाई बोकाए उसैगरी स–सम्मान फिर्ता गर्नुपर्छ किनकि छुवाछूत एउटा जघन्य अपराध हो र मानवभित्रको महाकलंक हो ।

आजको एक्काईसौं शताब्दीमा पनि त्यही कलंकको टीका लगाएर ढुकुरे छाती फुलाउँदै कथित उच्चवर्ग भनाउँदाहरू निर्धक्क हिँडिरहेछन् र समाज परिवर्तनको ढोल पिटेर थाक्दैनन् । अनि सत्तामा पुगेपछि सिधै बोली फेर्ने वा भाग्ने काम भएको छ । यही नै यथास्थितिवादीहरूको असली रूप हो । र उनीहरू नै यो शब्दका लायक छन् । नत्र त सबै मानिस समान हुन् र हुनुपर्छ । तर यहाँ नीतिनिर्माणको तहमा त्यस्तो कोही व्यक्ति छैन, जस्ले कथित दलितको पक्षमा बोलून र नीतिनियम बनाउन । अरु त अरु सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीस तथा चुनावी सरकारका प्रमुख खिलराज रेग्मीले त प्रधानमन्त्री निवासमा काम गर्ने दलित महिलालाई दुव्र्यवहार गर्छन् भने अरुको के अपेक्षा गर्ने ?

आजसम्म नेपालमा सबैभन्दा शान्तवर्ग र देशको एक चौथाई जनसंख्या ओगट्ने वर्गलाई कति दिन डरत्रास, लोभ र आश्वासनमा अल्झाएर राख्न सक्लान र ? बिरालोलाई पनि झ्यालढोका थुनेर कुट्न थालियो भने आफ्नो जीवनरक्षाका लागि मर या मारको स्थितिमा जाईलाग्छ । नेपालका शासक र शोषकहरूले कथित दलित वर्गलाई अन्तिम लडाइँ लड्न बाध्य पार्नेछैनन् भन्ने कामना गरौं ।

यदि बेलैमा उनीहरूको आँखा खुलेन भने भोलि आईपर्ने संकटको जिम्मेवार हुन तयार हुनुपर्नेछ । ती लाखौं शान्तिप्रिय वर्ग आफ्नो मुक्तिका लागि लड्दा देश सोमालियाको हालतमा नपुग्ला भन्न सकिन्न । त्यो अवस्थाको जिम्मेबार स्वयम कथित उपल्लो वर्ग हुनेछ र त्यसको आरोप ती पीडित वर्गलाई लगाउँन पाइनेछैन । बेलैमा चेतना जागोस् ।

सुनैना महरा
	क्यासियर, दुबई

यो ज्यादै नराम्रो संस्कार हो । कथित उपल्लो जात भनाउँदाहरूले मलजल गरेर हुर्काएको कुरीति हो । श्रम चल्ने, सीप पनि चल्ने तर पानी नचल्ने ? कस्तो हास्यास्पद संस्कार छ हाम्रो । संस्कार र धर्मको नाउँमा सदियौंदेखि प्रताडित दलितको अवस्था अझैसम्म ज्युँकोत्युँ नै छ । संख्यात्मक रूपमा केहीको अवस्था पक्कै सुध्रिएको छ । तर अधिकांश अझै पनि सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक रूपमा ज्यादै पछाडि छन् ।

दासत्वको जन्जिरमा नराम्ररी फसेका छन् । राज्यलाई कुनै मतलब नै छैन । उत्थानका नाममा सञ्चालन हुने योजना र कार्यक्रमहरूमा गोडाचारेक ठूलाबडा को रजाइँ छ । लक्षित समूह दिनदिनै तलतलै परिरहेको छ । मन्दिर पसेको, धारा छोएको, चुल्हो छोएको निहुँमा अमानवीय कुटपिट भएको, सामाजिक बहिष्कार गरिएको समाचारहरू सुनिरहनु परेको छ ।

यो कुसंस्कार रहिरहनुको दाषी हामी स्वयं पनि हौं । हामीबीच नै मिलाप छैन, एकता छैन । संघ–संस्था, धर्म, राजनीतिको नाममा विभाजन भएका छौं  । आफू–आफुबीचमै द्वन्द्व छ । अनि कसरी हट्छ विभेद ? कसरी हुन्छ यसको अन्त्य ? त्यसैले अब निहित स्वार्थभन्दा माथि उठेर साझा आवाज बुलन्द गर्नु आवश्यक छ । संविधानसभाका हाम्रा प्रतिनिधिहरूलाई तताउनुपर्ने बेला भएको छ । अन्यथा भोलिका सन्ततिले हामीलाई दोष दिनेछन् ।

यहाँ दलितको नाउँ बेचेर अर्बौं डलरको चलखेल भइ रहेको छ । त्यसविरुद्ध पनि खबरदारी गर्न आवश्यक छ । राज्यले दिएको आरक्षण पर्याप्त छैन । शिक्षा र सरकारी रोजगारमा विशेषाधिकार र आरक्षणको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । गैससहरूले सञ्चालन गर्ने जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूमा दलित र गैरदलित दुवैलाई सक्रिय सहभागिता गराउन आवश्यक छ । यसमा सबै पक्षले हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक हुन्छ ।

नारायण रपाल विश्वकर्मा
	संयोजक, दलित एकता संजाल नेपाल(आईसिसि), बहराइन

समाजमा विद्यमान विविध समस्याहरूमध्ये दलित समुदायलाई गरिने छुवाछूत र भेदभाव अत्यन्तै दुःखद र अमानवीय कुप्रथा सामाजिक घाउ बनेर रहेको छ । विश्वमा देखापरेका जातीय समस्याहरू मध्ये ‘छुवाछूत’ सबैभन्दा क्रुर र मानवलाई हीनताग्रस्त बनाउने समस्या हो । देख्दा सामान्य लाग्ने तर अनुभूति गर्दा र भोग्दा अत्यास लाग्ने सामाजिक समस्या हो ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत–कसुर र सजाय ऐन २०६८ बनाएर कानुनी रूपमै जातीय भेदभावलाई दण्डनीय अपराध माने पनि अहिले पनि दलित समुदायमा जातीय भेदभावका घटनामा कुनै कमी आउन सकेको छैन । सन् १९२७ पछि भारतका प्रसिद्ध विद्धान् डा. भीमराव अम्बेडकरले दलित शब्दको प्रयोग ल्याएपछि त्यतिखेरदेखि नै चलेको दलित आन्दोलनसँगै दलित शब्द एउटा साझा आन्दोलनका रूपमा स्थापित हुन पुगेको देखिन्छ । जस्ले जातीय भेदभावको पीडामा रहेका समुदायहरूको सामुहिक अवस्थालाई चित्रित गर्दै संघर्र्ष गर्न ऊर्जा पुगेको देखिन्छ । यही समुदायका लागि भनेर सयौं एनजिओ, आईएनजिओ खुलेका भए पनि पनि समाजमा विकराल रूपमा रहेको जातीय विभेदका घटनाहरूमा कमी आउन सकेको छैन ।

अझै पनि सार्वजनिक धारा पाटीपौवा, विवाह व्रतबन्ध, पूजाआजा, भोजभतेर, होटेलदेखि उद्योग कलकारखानादेखि सरकारी जागिरसम्म विभेदमा छन् दलित समुदाय । वैज्ञानिक युग, सगरमाथाको शिर, बुद्धको जन्मभूमिमा कुनै मानिस उच्च कुनै निच, कुनै छूत कुनै अछूत, कोही मान्छे पशुभन्दा पनि निच हुन्छ भन्ने सन्देश विश्वसामु जानु भनेको देशको इज्जत र प्रतिष्ठामा आँच आउने कुरा हो । यसको लागि मुख्यतया दलित–दलितबीच एकता, दलित स्वजागरण, दलित समुदायभित्र रहेका कमिकमजोरी, सुधार आफैबाट र सामाजिक कार्यबाट दलितहरू अघि बढाई सामाजिक अन्तरघुलन जरुरत देखिन्छ । त्यती मात्र नभएर यो एउटा जाति या समुदायको मात्र समस्या नभएर पुरै समाज अनि देशको समस्या भएको ले छुवाछूतमुक्त समाज निर्माणका लागि सम्पूर्ण नेपालीहरूको सहभागिता आवश्यक छ ।

साथै यसका लागि राज्यको पनि मुख्य दायित्व हुन आउछ । जस्तै जातीय छुवाछूतलाई कानुनमै अपराध माने पनि कुनै पनि घुमाउरो भाषाको प्रयोग गरी पीडक पक्ष बचाउनेभन्दा पीडकलाई सिधा कानुनको दायरामा ल्याउने स्पष्ट कानुनको निर्माण हुनुपर्छ । बन्दै गरेको संविधान दलितहरूको समस्यालाई आत्मासाथ गर्दै दलितमैत्री हुनुपर्छ । अहिलेसम्म बनेको कानुन पनि कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गरेर मुद्दालाई कमजोर बनाउने कार्यलाई सरकारी स्तरबाटै बन्द गरिनुपर्छ ।

दलित समुदायको आर्थिक, शैक्षिक, राजनैतिक, सामाजिक जीवनस्तर उकास्ने किसिमका विभिन्न कार्यक्रम, अभियान र ठोस कार्यनीतिहरू तुरुन्तै लागू गर्न आवश्यक छ । राज्यबाट नै दलित समस्यालाई प्रमुख समस्या मानेर यसको न्युनीकरणका लागि राज्यस्तरबाटै सम्बोधन हुनु जरुरत छ । राज्य सञ्चालन, राज्यको नीति निर्माणमा दलित समुदायको न्यून उपस्थिति रहेको हुँदा त्यस्ता निकायमा दलितको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्दछ ।

अब आफ्नो मुक्ति र अधिकार प्राप्तिका लागि उत्थान, विकास र स्वाभिमानका लागि एकताबद्ध भएर अधिकार मागेर मात्र होइन, डटेर खोज्न र खोस्न अग्रसर हुन जरुरत छ । त्यसका लागि संसारमा छरिएर रहेका दलित समुदाय एकीकृत हुनु जरुरी छ ।

विनोद गोतामे विश्वकर्मा
	महासचिव दलित एकता सञ्जाल, नेपाल–युएई

उच्च जातिवादी अहङ्कारले ग्रस्त व्यक्ति र समुदायबाट जबरजस्ती लादिएको कु–परम्परा हो यो । यिनीहरू शिक्षित भए, सम्पन्न भए भने हाम्रो काम गर्दैनन्, भनेको मान्दैनन् भन्ने कुविचार हावी भएका कारण विभेदले अझै जरा गाडेर बसेको छ । धर्म र संस्कारको नाममा यो परम्परालाई मलजल गर्ने समुदाय हाम्रै वरिपरि छन् ।

राज्यलेसमेत उचित ध्यान दिन आवश्यक ठानेको छैन । विभिन्न बहानामा झारो टार्ने काम मात्रै गरेको छ । सहरी परिवेशमा विभेदजन्य घटना त्यति नसुनिए तापनि ग्रामीण बस्ती र कुनाकन्दराहरूमा अत्याधिक हुने गरेको पाइएको छ । यो नहटेसम्म न त हाम्रो देश समृद्ध हुन्छ, न त नेपालीको जीवनस्तर उक्सिन्छ नै ।

जातीय विभेद नेपाली समजको क्यान्सर हो । यसैको कारण नेपाल पछि परेको छ । समाजले यो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिए झन् पछि पर्नेछ । त्यसैले राज्यले नै भेदभाव अन्त्यको विशेष कार्ययोजना बनाउनुपर्दछ । यहाँका ६० लाख दलितलाई ससम्मान राज्यको मूलप्रवाहमा सरिक गराएर सामाजिक अन्तर्घुलनको माहोल बनाउनुपर्दछ । हुन त राज्यले छुवाछूतमुक्त घोषणा गरेको छ । तर पनि समाजमा भेदभावमा कमी आएको छैन । समाज परिवर्तनको लागि दलित समुदायको आर्थिक, शैक्षिकस्तर माथि उठाउनुपर्छ र कुरीति, मनगढन्ते प्रथाहरूको अन्त्य गर्नुपर्दछ ।

संविधानमा स्पष्ट रूपले दलितको सवालहरूलाई सम्बोधन गरी हरेक क्षेत्रमा विशेषाधिकार र पर्याप्त आरक्षणको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । शैक्षिक स्तर उकास्नका निमित्त, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनमा छात्रवृत्तिको विशेष कोटा उपलब्ध गराइनुपर्छ । अनि दलित, गैरदलितको संकीर्ण मानसिकतालाई च्यातेर समाजमा घुलमिल हुने वातावरणको विकास गर्नुपर्छ ।

गोविन्द लिम्बू
	नेपाल लिम्बू संघ, जिल्ला सदस्य मोरङ हाल साउदी

मानव इतिहास हेर्ने हो भने मान्छे जन्मजात दलित भएको कहींकतै पनि पाइँदैन । कथित उपल्लो जातका धनीमानी भनाउँदाहरूले आफ्नो सेवा र स्वार्थको लागि रचना गरेको यो जातिप्रथालाई विशेषतः भारत तथा नेपाल जस्ता मुलुकहरूमा जातीय पद्धतिले संरक्षण गरेको पाइन्छ । यो जातप्रथा भनेको हिन्दु वर्णाश्रम व्यवस्था हो । जस्ले मान्छेलाई सधैंभरि यो जात र त्यो जातको काल्पनिक पिन्जडाभित्र कैद गरिरहन्छ ।

नेपाली समाजमा अहिले आपूmलाई ठूलो जात भनेर गर्व गर्ने समुदाय र जातजातिले नै यो परम्परालाई हुर्काएका हुन् । निरन्तरता दिएका हुन् । पुरानो पुस्ता यसको मुख्य दोषी हो । पशुलाई घरमा पस्न कुनै रोकतोक गर्दैनन् तर मानिसलाई नै बार लगाउँछन् । काम लिन्छन्, त्यही हातले बनाएको कुटोकोदालोले अनाज उत्पादन गरेर पेट भर्छन् । शरीर ढाक्छन् तर छोएको चल्दैन भन्छन् । कस्तो संस्कृति हो यो ? उदेक लाग्छ ।

दलित उत्थानका निम्ति सक्रिय देशभरिकै संघसस्थाहरू भए पनि नारामा मात्रै सीमित छन् । डलरमुखी बनेका छन । अरुलाई दोष दिनुभन्दा पहिला आफू सुध्रिनुपर्छ ।

काठमाडौं, पोखरा र विराटनगरमा अफिस खोलेर खुट्टा हल्लाएर बसेर, दुई तीन वटा सेमिनार र सहभोज चलाएर विभेदको अन्त्य हुँदैन । बस्तीहरूमा जानुपर्छ, दलितलाई हैन, गैरदलितलाई बुझाउनुपर्छ, सिकाउनुपर्छ ।

गाउँघरमा हुनेगरेका जातीय विभेदविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुन सक्नुपर्दछ । आवश्यक परेमा कानुनी कारबाही गर्नपर्छ । राज्यले संविधान, मुलुकी ऐन कानुनी किताबमा मात्रै हैन, व्यवहारमा समेत छुवाछूतमुक्त समाजको निर्माण गर्नु सक्नुपर्दछ । विविध जातीय उत्थान संघसस्था मार्फत राज्यले विशेष बजेट विनियोजन गरी चेतनामूलक कार्यक्रमहरू क्रमशः गाउँसहरमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । आवश्यकता अनुसार आरक्षण र कोटा दिएर उनीहरूको शैक्षिकस्तर उकास्नुपर्छ ।

सरु सुनार
	अध्यक्ष, दलित एकता सञ्जाल, मलेसिया

मनुस्मृतिमा उल्लेख गरिएका वर्णाश्रमले जातीय छुवाछूतलाई कडा रूपमा लागू गरिएको छ र पछि मनुस्मृतिबाट शुद्रमा पर्ने वर्गसमूहहरूलाई कामको आधारमा जयस्थिति मल्लले विभिन्न जात र समूहमा विभाजन गरेको पाइन्छ ।

वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनबाट पानी नचल्ने र छोइछिटो हाल्नुपर्ने, जातजाति भनी जातीय भेदभाव एवम् समाजमा अछूत मानिएका र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक तथा धार्मिकरूपमा राज्यको मूलप्रवाहबाटपछाडि पारिएका जातजातिका समुदायलाई दलित वर्ग भनी परिभाषित गरेको छ । नयाँ नयाँ प्रविधि र विकासक्रम तीव्र छ तर हाम्रो सोचमा परिवर्तन आएको छैन ।

दस बर्से जनयुद्धले जातभात र छुवाछूतको अन्त्य गर्न केही मलजल त गर्यो । तर भाषण गर्नुभन्दा सोचमा परिवर्तन गर्दै आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गर्न सक्यो भने मात्र हामीले चाहेको सामाजिक न्यायमा आधारित समाजको निर्माण सम्भव हुनसक्छ । नत्र आदर्शको कुरा गर्नेहरू त यहाँ हजारौं छन् ।बालापनमा छोइडुम खेलेको सम्झना आउँछ । यसो अहिले बुझ्दै जाँदा पो महसुस भयो कि दलित नामाकरण गरिएका समुदायलाई डुम पनि भन्ने गर्दा रहेछन् र पो छोई खेल्दा लखेट्ने अर्को मानिसलाई छुँदा देउता रिसाउँछन् भनिएको रहेछ । 

अझै पनि दलित समुदाय भएकै कारणले कसैको घरमा भाडा तिरेर बस्दा पनि अपमानित भएर मध्य रातमा घरबाट निकालिनु परेको छ । दलितहरूले पालेका गाईबस्तुहरूका र दलितले छोएका दूधहरू नबिक्नु, राज्यको उच्च ओहोदामा बस्ने गैरदलितहरूबाट दलितहरूको जागिरका निवेदनहरू फिर्ता लिइनु, सामुहिक भोज र सामुहिक स्थान र कार्यक्रममा अपमानित हुनुपर्ने दलितसंगै विवाह गरेको कारण समाजमा अपहेलित भई देशै निकाला गरेको, होटेलमा खाना छुँदा कुटिनु परेको घटनाहरू सुन्न र देख्न पाइन्छ ।

समाजलाई परिवर्तन गर्नुछ । संसार बदल्नु छ, सुरु आफैंबाट गर्नुपर्छ । जातीय छुवाछूत र भेदभाव नितान्त अन्धविश्वास, कुसंस्कारको उपज भएको हुँदा सबैभन्दा पहिला आफू परिवर्तन भयर अरुलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिकामार्फत् दलित सम्बन्धी जनचेतना र विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिनुपर्छ । जातीय छुवाछूत र भेदभाव कानुनी रूपमा दण्डनीय भएको हुँदा कडाभन्दा कडा कानुन बनाई लागू गरिनुपर्दछ ।

संविधानमा छुवाछूत र विभेदविरुद्धको सजाय ऐनहरू पारित हुनुपर्दछ ।

नेपालको सत्तामा दलितहरूको संरचना र वर्चस्व पनि छैन । संरचनाभित्र पस्नका लागि संघर्ष गर्नुपर्छ किनकि अधिकार मागेर पाइँदैन ।दलितका संघसस्था, सगठ्न र पार्टीकोका नेताहरू, अगुवाहरू व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थभन्दा पर रहेर दलितहरूको हकअधिकारको लागि निस्वार्थ भएर लाग्नु जरुरी छ । 

“दलित एकता आजको आवश्यता, छुवाछूतमुक्त समाज सम्पूर्ण नेपालीको सहभागिता“ भन्ने मूल नाराकासाथ प्रवासबाट विश्वभरि नै छरिएर रहेको दलित समूहलाई एकताको मालामा उन्दै दलित एकता सञ्जाल स्थापना गरिएको छ । आफ्नो मानो खाएर मुक्तिका खातिर प्रवासबाट एकताको उर्लंदो भेल नेपालका काठमाडौं, लमजुङ, खोटाङ, इटहरी, तनहुँ, दाङ, बाग्लुङ गरी क्रमश ७५ जिल्लामा बिस्तार हुँदैछ । आउनुहोस् यस ऐतिहासिक दलितहरूको मुक्तिको अभियानमा हातेमालो गरौं ।

कमल न्यौपाने
	स्पार्क सेक्युरिटी अफिसर, अबुधाबी

परापूर्वकालमा मानिसले गर्ने कामको आधारमा वर्णको विभाजन गरिएको हो । जसअनुसार ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शुद्र भनेर छुट्याइयो । यहींबाट विभेदको सुरुवात भएको हो । फलाम र कपडा जुन हाम्रा निम्ति नभई नहुने र दिनहुँ प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसैको काम गर्नेलाई अछूतको पदवी दिएर घोर अन्याय गरियो । त्यहीँबाट यो जातिपाती, छूतअछूतको कुसंस्कारको सुरुवात भएको हो । जुन अत्यन्तै निन्दनीय संस्कृति हो ।

राज्यले दलित भनेर परिभाषित गर्यो । यो दलित र गैरदलित भन्ने सबै एउटै आकारप्रकार र काटे रातै रगत आउने मानिस हुन् तर हाम्रो समाज पौराणिक कालदेखि नै कुरीति र अन्धविश्वासले जकडिएको छ, जसका कारण अहिले यो २१ औं शताब्दीमा आइसक्दा पनि दलित भन्दै एउटा फरक मानवको रूपमा हेर्ने गरिएको छ । हाम्रो हेर्ने नजरमा परिवर्तन आउन सकेको छैन । यी चारवर्ण भित्र पर्ने कामको आधारमा विभाजन गरिएको हो तर सबै एउटै हुन् । कोही कसैमा पनि फरक छैन भन्ने अझै हाम्रो समाजमा हामीले बुझाउन सकेका छैनौं ।

दोषी हामी नै हौं, जुन हाम्रो देशको एउटा प्रमुख समस्या पनि हो । अहिलेको यो समयमा आएर हामीले यो परम्पराको अन्त्य गर्नैपर्छ जस्का निम्ति युवावर्गको विशेष भूमिका रहन्छ । थुप्रै क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न सक्छांै हामीले । हामी सम्पूर्ण एक भएर अघि बढ्ने हो र यो समस्यालाई निराकरण गर्न लागि पर्ने हो भने असम्भव छैन । हामीले धेरै देखेका अनि सुनेका छौं, युवाहरूका कारणले गर्दा विभिन्न किसिमका समस्याहरू समाधान भएका छन्, त्यसै गरी यो समस्या पनि समाप्त गर्न सकिन्छ ।

दलितले माथिल्लो जातकी छोरी र माथिल्लो जातकाले अछूतकी छोरीसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्दाको अवस्थामा सामाजिक बहिष्कार गरेर यस्तो विचल्ली बनाइन्छ कि उनीहरूलाई स्याबासी दिने, सहानुभूति राख्ने कोही हुँदैनन् । त्यसैले अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहन गर्न सुरुसुरुमा राज्यले पुरस्कार वा रोजगारीको व्यवस्था गर्ने पद्धतिको प्रारम्भ गरेमा यसबाट पनि केही मात्रामा समस्याको निराकरण गर्नसक्ने आधार बन्न सक्छ ।

विभिन्न किसिमका रोजगारीका अवसरहरू पनि सिर्जना गर्दै जाने हो भने पछाडि परेकाहरूको पनि जीवनयापन अलि सहज तरिकाबाट अगाडि बढ्ने थियो । यो समाजमा पछाडि पारिएको दलित समुदायलाई उनीहरूको हक र अधिकार प्राप्तिका लागि खोलिएका विभिन्न संघसंस्थाहरूले यस क्षेत्रमा थुप्रै कामहरू गर्नुपर्छ जसकारण यो समुदायको विकास हुनेछ ।

भेदभाव गर्ने, छूतअछूत भन्ने समाजमा तल्लो जातिको भनेर घृणा गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने प्रचलन बसाल्नुपर्छ र केही क्षतिपूर्तिको समेत नियम बनाउनुपर्छ ।

कमल निरौला ‘क्षितिज चिन्तन’
	प्रवासी अनलाइन रेडियो, दुबई

यदि कसैले अरुमाथि अन्याय र अत्याचार गर्छ भने चुप लागेर नबस्नुहोस् किनकि हिजो अरुलाई थियो, आज उसलाई छ, भोलि तपाईंलाई पर्न सक्छ ।

सार्वजनिक ठाउँको सबैले सदुपयोग गर्नु पाउनुपर्छ । मन्दिर, धारा, बाटो कसैको बाउको पेवा या कसैको आमाको दाइजो हैन । यसमा सबैको समान हक र अधिकार छ । आफूलाई जसले ठूलो जातको ठान्दछ, ऊ मानसिक रोगी हो । हामी प्रकृतिको उपहार हौं । हामीलाई प्रकृतिले नै छुट्याएर पठाएको छ । यहाँ छुट्याउने हकअधिकार कसैलाई पनि छैन ।

हामी मानवको जात केवल दुईवटा छन्–महिला र पुरुष । सबको रगत रातो भएपछि को सानो र को ठूलो जात ? तर एकदमै नराम्रो परम्परा हो, यसलाई अन्त्य गर्न जरुरी छ । हाम्रा पुर्खा, बाजेले नै यो परम्पराको संरक्षण, गोड्मेल गरेका हुन् तर उनीहरूमा त्यतिबेला चेतना थिएन । त्यसैले ठूलो गल्ती गरे तर अहिले हाम्रो चेतनास्तर निकै माथि छ । हामी एक भएर लागि पर्ने हो भने यस्तो कुपरम्पराको जरै उखेलेर फ्याँक्न सक्छौं ।
मञ्चमा हामी सबै समान हौं, जातपात मान्दैनौं, छुवाछूत अपराध हो भन्छौं तर आफ्नो घरमा चाहिँ विभेदको जरा राख्ने, अमानवीय व्यवहार गर्छौं । यस्तो वर्ग प्रशस्त छन् हाम्रो समुदायमा । धारा छोएको निहुँमा कुट्पिट गर्न तम्सिनेहरूलाई जेल हाल्नुपर्छ ।

मनोज भण्डारी
	सचिव, केचना गाउँ विकास अभियान, अबुधाबी

विश्वले फड्को मारेर कहाँ पुगिसक्यो, हामी भने अझै १६ औं शताब्दीतिर कै मानसिकता बोकेर हिंडेका छौं । मान्छेले मान्छेलाई छुन हुँदैन भन्छौं । सानो जात र ठूलो जातको कुरा गर्छौं । यो ज्यादै खराब संस्कार हो । यसको समूल अन्त्यको जरुरी छ । यद्यपि हाम्रो समाज निकै परिष्कृत हुँदै आएको छ ।

हिजोको तुलनामा जातीय विभेद पनि निकै कम हुँदै आएको छ । परिवर्तन एकैपटक सम्भव छैन, धैर्यता र संघर्ष आवश्यक हुन्छ । विस्तारै परिवर्तन हुन्छ । तर हात बाँधेर, चुप लागेर बस्नुहुँदैन । यो कुसंस्कारको जालो च्यात्न एकताको आवश्यकता छ ।

दलितदलितबीचको विभाजनलाई तोडेर एकीकृत आवाज उठाउनु पर्छ । क्षेत्री, बाहुन, दमाई, कामी, राई, लिम्बूको कुरा बिर्सेर हामी मानव हौं भन्ने भावनाको विकास गर्नुपर्छ । तब मात्रै यो कुसंस्कारको अन्त्य सम्भव छ ।यसमा राज्यको समेत मुख्य भुमिका रहन्छ ।

कानुन बनाएर मात्र हुँदैन, कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । पीडकलाई हदैसम्मको सजाय दिनुपर्छ । राज्यको मूलप्रवाहमा संलग्न गराउन विशेष अधिकार र आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अनि अर्को मुख्य कुरा हामीमा हिनताबोध हुनुहुँदैन । म दलित हुँभन्ने सोच जरैदेखि उखेलेर फाल्नुपर्छ ।

साभार :- thenepalivoice.com/index.php/jana-aawaz