पर्याप्त सिट छ भने किन आरक्षण ? - ज्ञानमणि कालोटोपी

सरकारले केही वर्षअगाडिदेखि हरेकजसो क्षेत्रमा आरक्षण भनेर तोकेको छ। गाउँमा हुने गरेका विकास निर्माणका कामसँग सम्बन्धित उपभोक्ता समितिदेखि स्कुल तथा सार्वजनिक यातायातमा समेत आरक्षण तोकिएको छ। सर्वसाधारणले बुझिने भाषामा भन्ने हो भने कुनै जाति विशेष तथा महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका नागरिक, दलितलगायतका लागि छुट्याइएको कोटालाई आरक्षण भनिन्छ। यो अहिले हरेकजसो क्षेत्रमा सामान्य चलनचल्तीजस्तै भइसकेको छ। आखिर यो किन त ? आरक्षण भनेर जसका लागि तोकिएको छ, त्यो कोटाको सम्बन्धित पक्षले उपयोग गर्न पाएको छ कि छैन, त्यो मुख्य विषयको रूपमा रहेको छ।
यहाँ सार्वजनिक यातायातमा छुट्याइएको सिटमा तोकिएको आरक्षणको कुरा गर्न खोजिएको हो। हिजोआज हरेकजसो सार्वजनिक यातायातमा महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपा· भएका नागरिकहरूका लागि सिट तोकिएरै लेखिएको हुन्छ। तर महिलाका लागि अथवा अपा· नागरिक तथा अन्य कुनै पनि वर्गका नागरिकका लागि तोकिएको सिटहरूमा प्रायः सवला·हरू नै ढसमस्स बसिरहेका देखिन्छन्। सिटमाथि टाउका जत्रा आकारमा लेखिएका अक्षरहरू उनीहरूले देख्दैनन् वा देखेर पनि नदेखेझैं गर्छन्। नियम बनाउनेहरू त्यसको कार्यान्वयन पक्षतर्फ आँखा चिम्लेर बस्छन्। नियम बनाएपछि लागू पनि गर्नुपर्ने हो, तर उनीहरूले त्यो कुरा कहिल्यै पनि सोचेको पाइँदैन।
हुन त हिजोआज दैनिकरूपमा सडक दुर्घटनाहरू भइरहेका छन्। मानौं सडक दुर्घटना नभएको कुनै दिन नै छैन। सवारी क्षमताभन्दा बढी यात्रीहरू राखेर गन्तव्यतिर लाग्ने गरेका सवारीसाधनहरूबाट दैनिक थुप्रै नागरिकले ज्यान गुमाउँदै आएका छन्। सशस्त्र जनयुद्धकालमा मारिएका नागरिकभन्दा त्यसयता सडक दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या धेरै छ भन्दा फरक नपर्ला। यी सबै कुराको एउटै कारण हो नियम कानुनको उल्लंघन। न सवारी साधनहरूलाई क्षमताभन्दा बढी यात्री चढाउनबाट रोकिएको छ, न त सवारी साधनहरूमा तोकिएको आरक्षणमा सम्बन्धित व्यक्तिले बस्न पाएको अवस्था छ। यो सबैको कारणचाहिँ अभाव र अपर्याप्तता नै हो। किनभने जति पनि सवारीसाधन छन्, तिनीहरू पर्याप्त छैनन्। बढ्दो नागरिकको संख्यासँगै अहिले सञ्चालन भएका यातायातका साधनहरू पर्याप्त हुने हो भने न आरक्षणको आवश्यकता पर्छ, न त सर्वसाधारणले अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्छ। यस विषयमा सरकार र यस मातहतका निकायले सोच्न सकेको देखिँदैन।
अहिले सरकारले तोकेका आरक्षणहरूलाई सर्सती हेर्ने हो भने, यस्तो लाग्न थालेको छ कि आरक्षणमै कोटा छुट्याउँदा अब पहिले आरक्षण नतोकिएकाहरूलाई चाहिँ समस्या परेको छ। महिला, अपा·, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, दलित, मधेसी, पिछडा वर्गलगायतहरूलाई २⁄२ सिट मात्र छुट्याइयो भने पनि एउटा बसका नियमित सिटहरू सबै भरिन्छन्। अनि अरु सवला· भनिएकाहरूलाई चाहिँ खै त सिट ? अब उनीहरूलाई परेको समस्यातिर चाहिँ कसले विचार गर्ने हो, त्यो भने प्रतीक्षाकै विषय भएको छ। खासमा भन्ने हो भने यसरी कसैलाई तोकिएर दिइने गरेको सिटमा सम्बन्धित व्यक्ति नभएको खण्डमा अरुले पनि प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। आरक्षण भनेर कसैलाई सिट तोकिने होइन अथवा दिइए पनि सबैलाई पुग्ने सिटको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्नेहरू पनि छन्। ३ करोडभन्दा बढी नागरिक रहेको देशमा आधाभन्दा बढी नै छ महिलाको जनसंख्या। बसमा दिइने २ वटा सिटले उनीहरूलाई पुग्छ र ? सबैभन्दा कम छन् भनेर भनिने गरिएको अपा·ता भएका नागरिकको संख्या मात्रै करिब २० लाखभन्दा बढी छ। के एक सिटले उनीहरूको आवश्यकता पूरा हुन्छ र ?
अहिले नागरिकहरू यसो भन्न थालेका छन् कि आरक्षणको रूपमा सिट छुट्याउने होइन। उनीहरूलाई पनि सक्षम बनाउने काम गर्नुचाहिँ बरु श्रेयष्कर ठहर्छ। यथार्थ यही नै हो, सरकारले सर्वसाधारणलाई पुग्ने कोटा भनेको नै उनीहरूमा सक्षमता वृद्धि गर्नु हो। यसो गर्न सकियो भने कसैलाई सिट भाग लगाउनै पर्दैन। के आँट छ सरकारसँग, अनि सोचेको छ सरकारले कहिल्यै कि पर्याप्त सिट भयो भने कसैलाई आरक्षणको जरुरत नै पर्दैन भनेर ?