विरु नेपाली
पुष १५, जागरण मिडिया सेन्टर, काठमाण्डौं ।
छुवाछुतका घटनामा न्यायालयको ढोका ढक्ढकाउदा समेत धोका पाएको विभिन्न घटनाका पिडितहरुले बताएका छन् ।
समता फाउण्डेसनले आयोजना गरेको “न्यायमा दलितको पहुँच” राष्ट्रिय जन सुनवाई कार्यक्रममा मुलुकका १० वटा जिल्लाका प्रतिनिधीत्मुलक घटनाका पिडितहरुले न्यायका लागि अदालती प्रक्रृयामा जाँदा समेत न्यायिक निकायले अन्याय गरेको बताएका हुन् ।
कञ्जनपुरकी मिना बगालेले जातीय छुवाछुतको मुद्धा सरकारवादी मुद्धा हुँदा पनि मुद्धालाई वंग्याएर गाली वेईजतीको मुद्धामा फैसला गरी अदालतले उल्टै पिडितलाई अन्याय गरेको बताउनुभयो । वच्चाले सडकमा वल खेल्ने क्रममा उत्पन्न भएको विवादबाट कुटपिट गरी जातिय विभेद तथा छुवाछुतको दुव्र्यवहार समेत गरिएको थियो ।
धादिङका पिडा गाविस मुलाखर्कका राम वहादुर विकले आफ्नो छोराले अन्तरजातिय विवाह गर्दा उनीहरुमाथी कुटपिट गरी गाउँ नै विस्थापित गराएको घटनाको बारेमा आफुले पाएको पिडा सुनाउनु भयो । आफु पिडामा परेको प्रमाणित हुदाहुदै पनि न्यायालयले कथित उच्च जातिका मानिसहरुले गरेको उजुरीको आधारमा वालविवाहको मुद्धा लगाएर पिडकको पक्षमा फैसला ग¥यो उहाँले भन्नुभयो ।
त्यस्तै पर्वतमा नेपाली कांग्रेसका पुर्व जिल्ला अध्यक्ष तथा शिक्षक जस्ता गाँउका शिक्षित व्यत्तिहरुको जमातले विभिन्न वहाना वनाएर मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाई, टीका तथा प्रसाद माग्दा दलितले खान नहुने भन्दै विभेद गरेको र यो मुद्धामा आफुले न्याय नपाएको पिडित चन्द्र दमाईले सुनाउनु भयो ।
वागलुंगमा माया परियारले दलित भएकै कारण कोठा नपाएको होम वहादुर नेपालीले सुनाउनुभयो ।
त्यसैगरी कार्यकममा धनुषाबाट आउनु भएका पिडित वेचैन शाहले स्कुलमा सरस्वती पूजा हुदाँ डोम जाति दलित विद्यार्थीहरुमाथी जातिय विभेद भएको घटनाका वारेमा सुनाउनुभयो ।
डोटी, चितवन, पर्षा लगाएत अन्य जिल्लाका विभिन्न घटनाका पिडितहरुले पनि न्यायिक प्रकृयामा जाँदा आफुहरुलाई परेको अन्यायको बारेमा वोल्नुभएको थियो ।
जन सुनवाई कार्यक्रममा सुनवाई मण्डलका तर्फबाट सर्वाेच्च अदालतका पुर्व रजिष्टार डा. रामकृष्ण तिमल्सेनाले न्यायलयमा विताएको ३० वर्षको अनुभवमा दलितका मुद्धाहरु सर्वाेच्च सम्म आईनपुगेको बताउनुभयो ।
डा. तिमल्सेनाले दलितका मुद्धामा न्यायधिसहरुले नै अन्यायपुर्ण सामन्जस्य ढंगबाट पुर्ण रुपमा विवादलाई सुल्झाउने काम मात्रै गरेको छ, भन्नुभयो ।
नेशनल ल कलेजका संस्थापक प्रिन्सिपल समेत रहनुभएका डा. तिमल्सेनाले जातीय छुवाछुतको मुद्धालाई गाली वेईजतीको मुद्धामा लगी मेलमिलापको मुद्धा मार्फत फैसला गर्दा दलितमाथी थप घटना गराउन मद्दत पुगेको र दलितले न्याय नपाएको निष्कर्ष निकाल्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, हिन्दु धर्ममा कही केही खोट छ र त्यो खोटका कारणले मुलुकमा विकास भएको छैन भने, त्यो जातिवाद नै हो भन्नुभयो ।
अवको दलित मुक्तिको आन्दोलनले आर्थिक सम्वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने बताउदै डा. तिमल्सेनाले गरिव, महिला, गाउँमा वस्ने, तराईका दलितहरु नै वढि मात्रामा पिडित छन्, उहाँले भन्नुभयो, “पानी पिउने धारादेखी, पुजा गर्ने मन्दिरसम्म छुवाछुत जिवित छ । ”
साथै उहाँले पण्डितहरुलाई समेत तालिम दिई, धार्मिक ग्रन्थहरुको पनि नयाँ परिभाषाहरु दिन जरुरी भएको उल्लेख गर्नुभयो । यदि कसैले छुवाछुत तथा विभेद गर्छ भने उसलाई सार्वजनिक जिवनका कुनै पनि निकायमा आवेदन दिन नपाउने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्छ, उहाँले भन्नुभयो ।
यस्ता आन्दोलनका लागि राज्यको संयन्त्रले आर्थिक वर्षको वजेट विनियोजन मार्फत सबै निकायमा दलित मैत्री बनाउन व्यवस्थापिका संसदले जोड दिनुपर्ने विचार उहाँको थियो ।
यो मुलुकमा लोकतन्त्रलाई स्थापित गरी यसको अनुभुती गर्न, कानुनी शाषनलाई मुखरित पानुपर्छ उहाँले जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रमको जन सुनवाई मण्डलका अर्का सदस्य तथा पुर्व डिआईजी पार्वती थापाले २१ औ शताव्दिमा विश्वमा पशु अधिकार, पन्छी अधिकारको कुरा उठिरहदाँ, नेपालमा मानछेले मानव भएर वाँच्न पाउने अधिकारको कुरा उठाईरहन पर्नु लाजमर्दाे कुरा भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
विभिन्न घटनाका पिडितहरुको कुरा सुनिसकेपछि उहाँले शिक्षाको अभावमा कानुनी अज्ञानताका कारण पिडितहरु झनै पिडित हुनु परिरहेको निष्कर्ष निकाल्नुभयो ।
पुर्व डिआईजी थापाले, मिलापत्रमा आफ्नो पिडा कम गर्न नसकिने भएकाले पिडितले तल्लो निकायमा न्याय नपाए उच्च निकायसम्म पुग्नुपर्छ भन्नुभयो । घटनाको न्यायिक छानविन प्रकृयामा प्रमाणमुखी भन्दा पनि स्वविवेकी साविती वयानले वढावा पाउदाँ पिडितलाई न्याय पाउन नसकिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
न्याय सम्पादन गर्ने निकाय प्रहरी, अदालत तथा नागरिक समाजका कुनै पनि प्रशाषनमा मुद्धा दर्ता गर्ने नचाहने कर्मचारीलाई सजायँको भागीदार बनाउनपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।
घटनामा आफु पिडित भईरहदाँ विवाद गर्नेतिर नलागी सवुती प्रमाण जुटाउने काममा अडियो तथा भिडियो रेकर्ड समेत प्रयोग गर्ने सकिने उहाँको सुझाव रहेको थियो ।
त्यस्तै जनसुनवाई कार्यक्रममा सुनवाई मण्डलका तर्फबाट नेपाल मधेस फाउण्डेसनका कार्यकारी निर्देशक तुलानारायण शाहले १० वटा घटनाको अध्ययनले दलितमाथी विभेद भएको निष्कर्ष निकालेको बताउनुभयो ।
घटनाका पिडितहरुको कुरा सुनिसकेपछि कुनै पनि मुद्धामा ईमान्दारीपुर्ण तरीकाले गैरदलितकर्मीहरुले नसघाएको उहाँको निष्कर्ष थियो ।
उहाँले विविधतापुर्ण नेपाली समाजको संरचनाभित्र कहिपनि विविधता छैन, उहाँले भन्नुभयो, “२ लाख वन्दुक र ३ लाख कलम गरी मात्रै ५ लाख कर्मचारीले राज्य चलाईरहेको छ । ”
कार्यक्रमको पहिलो सत्रमा वोल्दै प्रमुख अतिथी तथा संविधानसभाका सभासद जितु गौतमले समयमै संविधान जारी गराउन माघ १ गतेदेखी संविधानसभा नछोड्ने बताउनुभएको छ । सभासद गौतमले माघ ८ मा संविधान जारी गर्न संविधानसभाभित्रै आन्दोलन गर्ने जनाउनुभयो ।
नेपाल उत्पिडत जातिय मुक्ति समाजका अध्यक्ष समेत रहनुभएका सभासद गौतमले संविधानसभाको १ वर्षे अवधीमा संविधान जारी गरी बाँकी ४ वर्षको समयभित्र नीति, निर्देशिका तथा कानुन बनाउने जिम्वेवारी व्यवस्थापिका संसदको हुने बताउनु भयो ।
कानुन वनाईसकेपछि लाागु गर्ने स्थितीमा जटिल चुनौतीहरु देखिएकाले कानुन वन्न र बनाउन लामो संघर्ष गर्न आवस्यक छ, उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ नेपालको निर्माणका लागि राजनीतिक कार्यभार र अभिभारा बोकेका नायकहरुले पिडितका कुरा सुन्न जरुरी छ । ”
कानुनले जे भन्यो त्यही लागु हुने स्थिती जहिलेसम आउदैन त्यतिवेला सम्म नयाँ नेपाल आएको अनुभुती गर्न सकिदैन उहाँको जोड थियो ।
दलित समस्या समाधान गर्न बनेको उच्चस्तरिय संयन्त्र २०६८को बारेमा वोल्दै उहाँले, मन्त्रि परिषदको अध्यक्षको ११ महिने कार्यकालमा एकचोटी पनि वैठक वसेको छैन । प्रधानमन्त्रि अध्यक्ष भएको संयन्त्रको समितीमा सदस्यहरुमा शान्ति मन्त्रालय, १३ वटा मन्त्रालयका सचिवहरु, दलित आयोग, महिला आयोग,
जातीय छुवाछुतको सिङ्गो असर मुलुकभर छ सभासद गौतमले भन्नुभयो, “विश्व मानचित्रमा नेपाल आफै दलित हो ।”
साथै उहाँले दलित भएकै कारण पनि वर्षमा डेरा सरिरहनु परेको वाध्यतालाई सुनाउनु भयो ।
मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईले, अहिलेकको सवाल प्रभावकारी प्रनिधिीत्वको हो भन्नुभयो । संविधानसभाका दलित सभासदहरुलाई अपिल गर्दै उहाँले जातीय छुवाछुतलाई सामाजिक समस्याको रुपमा मात्र नभई सामाजिक अपराधको रुपमा सिद्ध गर्र्नुु पर्छ भन्नु भयो ।
अर्का मानव अधिकारवादी गणेश विकेले कानुन विनाको संरचनाको कुनै अर्थ नरहने भन्दै सुनवाई नहुने न्याय प्रकृया र प्रणालीको अन्त्य हुनपर्ने बताउनुभयो ।
जातीय छुवाछुत कसुर र सजाए ऐन २०६८ कानुनको निर्माण भईसकेपछि पनि मुलुकमा १० जना दलितले ज्यान गुमाउनु परेको घटना स्मरण गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “५ वटा कार्यकाल सकिदा पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले दलितलाई प्रतिनिधीत्व गराउने तिर ध्यानै दिएन । ”
राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (आरडिएन) का अध्यक्ष समेत रहनुभएका अधिकारकर्मी विकेले, परिवर्तन पछाडी स्थापना भएको लोकतन्त्रान्त्रिक गणतन्त्रको मुलुकले लोकतन्त्रलाई स्वीकार गर्न सकिरहेको छैन, भन्नुभयो ।
साथै उहाँले दक्षिण अफ्रिकाले अवलोकन गरेको, उत्पिडित जातिहरुको समुहगत सहभागीता र प्रवेष गराउने फास्ट ट्रयाकको नीतिले मात्रै मुलुकको जातीय छुवाछुतलाई अन्त्य गर्न सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।
त्यस्तै २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन पछि दलितले पाएको उपलव्धि भनेको शिक्षा मात्रै हो । त्यसपछि २०४६ सालको परिवर्तन पश्चात दलितले सार्वजनिक क्षेत्रमा प्रवेस पाए । र २०६२÷२०६३ को जनआन्दोलन पछाडी दलित समुदायले समानुपातिक प्रतिनिधीत्वको कुरा हासिल गरेका छन्, उहाँले थप्नुभयो ।
कार्यक्रममा अध्यक्षताको आसनबाट वोल्दै समता फाउण्डेसनका अध्यक्ष पदम सुन्दासले अपमानति शव्दको रुपमा हेरिएको दलित शव्द अन्तत लडाई र लामो संघर्षपछि सम्मानित हुन सक्ने बताउनुभयो ।
अहिले यही दलित शव्दको जालमा परि यसको अन्त्यका लागि संविधानसभा र वाहिर समेत विभिन्न खाल्का चलखेलहरु भईरहेकोले यसको खवरदारीका लागि पनि सबै पक्षले आफुलाई सचेत वनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
त्यसैगरी अध्यक्ष सुन्दासले पहिलो पटकमा मुलुकमा जागिर खाँदा छुवाछुतकै कारण अफिसको ढोकाबाट भित्र प्रवेस गर्न नपाई फर्कनुपरेको पिडा सुनाउनुभयो । उहाँ २०२० सालमा ओभरसियर भएर सरकारी जागिरका लागि संखवासभा जानुभएको थियो । मुलुकमा पटक पटक कानुनी दस्तावेजहरु तयार भएका छन् , राज्यले छुवाछुत मुक्त घोषणा गरिसकेको छ , तथापी जातीय छुवाछुत र विभेदका घटनाहरुमा हुन सकेको छैन , उहाँले भन्नुभयो , “ न्याय कुन ठाउमा चुकेको छ भन्ने कुराको खोजी हुनुपर्छ । ”
साथै उहाँले धर्म निरपेक्षताको सवाल र समानुपातिक प्रतिनिधीत्वको सवालले दलितहरुलाई पछाडी पारेको छ भन्नुभयो ।
जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष रेम वहादुर विश्वकर्माले कानुन भन्दा पनि सामाजिक संचना वलियो भएका कारण दलितहले न्याय पाउन नसकिरहेको बताउनुभयो । राजनीतिक निर्णयहरुले मात्र सामाजिक संरचना भत्काउन नसकिने बताउनुभयो ।
साथै उहाँले आर्थिक रुपले सम्पन्न भएपनि शिक्षत व्यत्तिहरुले नै जातीय छुवाछुत र विभेद गरिरहेका छन् उहाँले भन्नुभयो, “गरिव वाहुनले समेत दलितलाई छुवाछुत गर्ने आँट गर्दैन । ”
पुर्वाञ्चल विराटनगरका मानवअ अधिकारकर्मी उमेश विश्वकर्माले सगमाथा चढ्नुभन्दा प्रहरीमा दलितहरुको जातिय छुवाछुतका घटनाहरुको मुद्धा दर्ता गर्न कठिन भएको बताउनुभयो । पुर्वाञ्चलका १६ वटा जिल्लामा ७ वटा मात्रै मुद्धा दर्ता भएको छ, उहाँले भन्नुभयो, “मानसिकतामा जोडिएका समस्याका कारण न्यायलका कार्यन्वयन गर्ने निकाय मेलमिलाप केन्द्र बनेको छ । ”
न्यायलयहरुले सुन्य सहनसिलताको नीति नअपनाउदा दलितहरुले सामाजिक न्यायको अनुुभुती गर्न नपाईरहेको उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो नेपालमा दलितहरुले हिंसात्मक विद्रोह गर्नेतिर लागेनन् । कानुन कार्यन्वयन गर्ने निकायका प्रमुखहरुलाई नै तालिम दिनुपर्ने आवस्यकता छ उहाँले सुझाव राख्नुभयो ।
दलित अनुसन्धानकर्ताले तेज सुनारले नेपाल न्याय प्रणाली झन्झटिलो भएकाले दलितलहरुले न्याय पाउन नसकिरहेको बताउनु भयो ।
सामन्यता धारा पंधेरामा दलित महिलाहरु छुवाछुतको पिडामा परिरहेको भएपनि ६० प्रतिसत भन्दा वढि छुवाछुतका मुद्धामा पिडितहरु पुरुषहरु नै भएको बताउनुभयो ।
दलित महिला अधिकारकर्मी गौरा नेपालीले गैरदलित समुसदायले अन्तरजातिय विवाह गरी दलित केटीलाई धोका दिई समस्यामा परेका घटनाहरु समाजमा थुप्रै रहेको र तिनीहरुले न्याय पाउन नसकिरहेको कुरा राख्नुभयो ।
जनसुनवाई कार्यक्रममा सहभागीकोतर्फवाट विमला केसीले समतामुलक समाज निर्माण गर्न सामाजिक अपराधका घटनामा पिडितलाई तत्कालै न्याय दिलाउने नीति र निकायको संरचना निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुुभयो
त्यस्तै अर्का सहाभागी सन्तोष विशुंखेले मुलुकलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषण गरिदा दलितको समस्या अन्त्य भई दलितले मुक्ति पाउने विचार राख्नुभयो ।
जगत विश्वकर्माले मुलुकको दुरदराजमा सहकार्यको अभावका दलितमाथी भईरहेका घटनाहरु सार्वजनिक हुन नसकिरहेको बताउनुभयो ।
धादिङका वलराम सुनारले धादिङमा दलितलको दुध विक्री हुन नसकेका घटना, दलित भएकै कारण जागिर खान नपाएका घटनाहरुको पनि अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव राख्नुभयो ।
No comments:
Post a Comment