के आन्तरिक भेदभाव र बहिष्कृतले सामुहिक दलित एकता हुन्छ ? –गोपाल सिवा

हामीले आज पर्योग गरिरहेका दलित शब्द हिजोको दिनमा भारतीय संविधानका निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकरले भारतका शुद्र जातिलाई दलित शब्द प्रयोग गरेका थिए। दलित भनेको दबिएको भन्ने शाब्दिक अर्थ हुन आउँछ तपानि हिन्दु वर्ण व्यवस्थामा दलित भन्ने शब्दको ठाउँमा शुद्र शब्द अर्थात् शुद्रले छोएको पानी ब्राम्हण, क्षेत्री र वैश्यहरूले नखाने र देवताहरूलाई पनि नचल्ने श्रेणीमा राखिएका समूह हुन्। मनुस्मृति र अन्य आर्य शास्त्रहरुमा भेदभावको हिसाबले दलित समुदायलाई सबैभन्दा तल्लोस्तरमा राखिएको छ र ब्राहृमण, क्षेत्री र वैश्यको दासको रुपमा व्याख्या गरिएको छ । त्यसबेलाका विद्वानहरुले शुद्रमा दमै, कामी ,सार्की आदिलाई शारीरिक स्पर्श भएमा पनि अपवित्र भइने भनेर चोखो शुद्ध हुन छोइछिटो गरिने चलन संगै शुद्र अर्थात् दलितको कार्य उपल्लो वर्गको दास भएर बस्ने र उनीहरुको जुठो-पुरो खाएर बाँच्ने भनी किटान गरेका छन् ।

 निरन्तर संघर्ष पश्चात जातिय विभेदलाई देशको संविधानमा दण्डनीय अपराधको रूपमा उल्लेख गरिएता पनि,कानुनी रूपमा ऐनले हटाए तापनि , छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरे पनि नेपालका अधिकांश भागमा अझै कायमै छ,  व्यवहारमा दलित समुदाय अपमानित भइरहेको यथार्थ छ  । नेपालमा राजतन्त्र ढलेर गणतन्त्र आए पनि समाजमा व्याप्त रुढिवादको पयार्य मनुवादी सस्कार यथास्थितिमै रहिरहेको छ ।जसको बिरुद्धमा सुरु गरेको आन्दोलन सबै भन्दा पुरानो आन्दोलन हो जुन आज सम्म पनि चली रहेको छ । अहिले सम्म नेपालमा भएका जति पनि दलित आन्दोलन छन ति सबैले जातपात छुवाछूतको दुव्र्यवहार तथा आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, लैङ्गिक, क्षेत्रीय भाषिक लगायतका शोषण उत्पीडनबाट मुक्त भई समतामुलक समाज निर्माण गर्नु आफ्नो रणनीति बनाउदै आएका छन  । फलस्वरूप  हाम्रा समुदायका हकहितका लागि खुलेका राष्ट्रिय संघ देखि एनजीओ ,आइएनजीओ,  संगठनहरु  हरेक जिल्ला जिल्लामा , अञ्चल अञ्चलमा देश परदेश सम्म फैलेको छन  ।  तर पनि आज सम्म हामि कथित दलित , उत्पीडितहरुले  जातिय विभेदका नाममा धेरै हण्डर खाई रहेका छौ ।

विगत लामो समय देखिनको संघर्षका अनेकौ रुपहरुलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर हेर्ने हो भने हरेक क्षेत्रवाट समस्याको थाक लाग्ने गरेता पनि समाजमा समता मुलुक ब्यबहारको थालनी  नहुदा हामी श्रमजीवि , कला र संस्कृतीको धनी दलित समुदायहरु आज पनि विकराल परिस्थितिमा उभी रहेका छौं  ।  तर आज यो  विकराल परिस्थितिको अवस्थामा दलित समुदायका निम्ति सविधान बाटै उचित ब्यबस्था गराउन  ऐतिहासिक समय आएको छ  ।  हामीले हाम्रो पराम्परागत पेशा र मौलिक संस्कृतीको संरक्षण गर्दै हरेक ठाँउबाट आवाज निकाल्नुपर्ने जरुरी छ। दलित समुदायलाई माथि उठाएर सम्मानित भएर जीउनको लागि एउटा इमान्दार दलितको रुपमा आँफुलाई खडा गर्नु जरुरी छ।  अझ संविधान बन्ने यो घडीमा देशले परिवर्तन समानता र स्वतन्त्रता खोजिरहेको छ। देशले उचित निकाश खोजिरहेको छ। तर आम दलितहरुलाई संविधान सभाको बारेमा थाहा नहुन सक्दछ किनकी दलितहरु ऐतिहासिक रुपले नै विभेदमा पारिएको छ ।

मुलुकका हरेक कुना कुनाका रहेका  दलित समुदायका सवैलाई समेट्ने गरी निश्पक्ष रुपमा सहभागि हुने बाताबरण बनाउनु पर्छ ।अब बन्ने  संविधानमा दरिलो ढंगवाट दलितका कुरा समावेश गराउनु नै हरेक दलित जातिको अधिकारलाई राज्य व्यवस्थाको हरेक अंङ्ग प्रत्येअङ्ग सित समान रुपमा पहिचान गराउनु हो र त्यो नै हाम्रो जाति माथिको सम्मान हो ।  अन्यथा हाम्रा मागहरु सम्बोधन नहुन सक्छन , पुरानै अवस्थाको सिर्जना हुने गरी मनुवादीको चलखेलले दलितहरुको हक अधिकारमा एकाधिकार प्रयोग भएको ब्यहोर्नु पर्ने हुनसक्छ। जुन अवसरलाई हामिले गुमाउन पुग्यौ भने आगामि भविष्यमा दलित समुदाय बिस तिस वर्ष पछाडितिर धकेलीन सक्ने छ र जसलाई हाम्रा सन्तती र आगामि पुस्ताले धिकार्नु शिवाय अन्य विकल्प हुन सक्दैन । त्यसैले दलितहरु लाइ सचेत वनाउनु हामी सवैको कर्तब्य हुन आँउछ। त्यसैले आ–आफ्नो ठाउवाट सचेत प्रयास आज बाट नै गरौ  ।दलितका पक्षमा सचेत प्रयास गर्न ,तथ्यगत रुपमा अडिएर पैरवी र बहस गर्न , दलितको पहिचान, प्रतिष्ठा र उन्मुक्तिको लागि गर्नु पर्ने धेरै कुराहरु छन् तर पनि तत्काल हामीले तपशिलका चार बुदाहरु पनि तुरुन्तै सुधार गर्नु पर्छ भने मलाई लागेको छ ।

पहिलो कुरा 

हामीले आन्तरिक रुपमा हाम्रा कमजोरीहरु लुकाएर बाहुनवाद र मनुवाद्लाई सत्रु देखि रहेका छौ ।  हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा यो छ की बाहुनबाद र मनुवाद्लाई एउटा औंलाले देखाउदा तीन र्औला आँफैतिर फर्किरहेको हुन्छ। आँफैतिर फर्किरहेका ति तिन औलाले दलित समुदाय भित्र जातिय विभेदको निकै बलियो जरा गाडेको देखाई रहेको छ  । दलित समुदायभित्र पनि सानो र ठूलो भन्ने भेदभाव र छुवाछुत तीब्र छ ।दलित-दलितका बीचमा भएको अन्तर्जातीय विवाह गर्दा पनि आफ्नै समुदायबाट बहिष्कृत हुनु परेको छ। के यस्ता भेदभाव र बहिष्कृतले सामुहिक दलित एकता हुन्छ ? के दलित समुदाय सबै भन्दा पुरानो आन्दोलन गरे पनि आफै छुवाछुत् र भेदभावमा रुमलिएर कहिले मनुवादिहरुको प्रतिरोधमा उत्रन सक्छ ?

हो समाज भित्रको एउटा कुरिती र समाज बिकासको एउटा बाधकका रुपमा रहेको विभेदको सोच पछिल्लो समय केहि कम हुदै गएको छ तर यथार्थमा पहिला दलित भित्रको छुवाछुत हटाउन पहल गर्नु पर्छ  ।सम्पूर्ण दलित समुदायको अधिकार प्राप्तिका लागि सबै दलित समुदाय एकजुट भएर लाग्नुपर्दछ ।दलित समुदायको वैचारिक, राजनैतिक र वैज्ञानिक चेतना देशभरीमा छरिएर रहेका दलित समुदायको कान कानमा र मन मनमा पुग्न जरुरी छ ।इतिहासदेखि वर्तमानसम्म सबैभन्दा पीडित दलितको अधिकार लिन जागौ   ।

दोस्रो कुरा

हरेक गैर दलितलाई हामी सहयोगीको भावना बाट अझै हेर्न सक्ने मानसिक रुपमा तयार भएका छैनउ  ।  दलित आन्दोलनको सहयोगी हातहरु भनेको गैरदलित वर्गहरु हुन् । दलितहरुको वास्तविक मुक्ति भनेको राज्यसत्तामा सहभागिता अथवा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सबै क्षेत्रमा गाउँदेखि केन्द्रसम्म सहभागिता हुनु हो ।सामाजिक रुपमा ज्यादै पछि परेको दलित समुदायलाई समाजको हरेक क्षेत्रमा काँधमा काँध मिलाएर हिड्ने अवस्था सिर्जना गर्न गैरदलित सग सहकार्य,  अन्तरघुलन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।त्यसका लागि दलित समुदायले आज बाट नै सुरु गरौ  ।

तेस्रो कुरा

 कुनै पनि दलितले समाजमा आफ्नो जातलाई थरलाई नै लुकाएर हिड्ने परम्पराको जव सम्म अन्त्य हुदैन वा गर्दैनन  तवसम्म दलित समुदायको मुक्ति सम्भब छैन ।पहिला त आफुले आफुलाई अनि आफ्नो जातलाई सम्मान गर्नु पर्यो, त्यसपछि आफ्नो कर्म अरुले सम्मान गर्ने बनाउनु पर्छ । त्यस्तै गरि दलित समुदायका लागि भनेर संगठित भएका हजारौ संघ सस्था भए पनि परेको बेलामा आफ्नो अस्तित्व रक्षाको खातिर र आपसी सुचना आदनप्रदान गर्ने सवालमा वेखवर छन । दलित समुदायबाट आफ्ना साझा सवाल र त्यसको न्यायोचित सम्बोधनको लागि आपसी सुचना आदनप्रदान , सहयोग र घटनालाई प्रतिकार गर्न सबैले आफ्नोकरण गर्नु पर्छ । त्यसैलाई आधार बनाएर दलितहरुको समस्या लाई दलितहरुको मात्र समस्याको रुपमा नहेरी रास्ट्रिय समस्याको रुपमा उठाउनु जरुरि छ । 

चौथो कुरा 

हामी हाम्रो भविषय प्रति पटक्कै चिन्तित छैनौ ।दलितको हैसियत पुनःस्थापित गर्नुपर्छ भन्छौ तर राज्य बाट  दलितहरु कसरी बर्षौ देखी उत्पीडित बनाएको छ ? दलितको आत्मसम्मान र पहिचान के हो भने कुरामा अझै पनि हामी एक सोच बनाउन सकेका छैनौ फलस्वरुप ऐतिहासिक गल्ती सच्याउनका लागि अपनाइएका नीतिगत उपाय भन्दै कोहि आरक्षण त् कोहि क्षतीपुर्ती माग्दै छौ ।तर आरक्षण दिएर अहिले सम्म दलित समुदायलाई  सुनियोजितरुपमा वञ्चितीकरण गरिएको छ । यथार्तमै  दलित समुदायको भविषय प्रति गम्भिर हुने भने यी सवालको जवाफ खोजौ। दलितलाई नीति निर्माण गर्ने निकायमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने अधिकार किन निर्दिस्ट गरिदैन ? राज्यका सवै ठाउमा अन्य जाति, वर्ग र लिंग सरह सरल र सहज पहुँचको सुनिश्चितता दलितको लागि  किन  गरिदैन ? हाम्रा पेशाहरु गैर दलितले गर्दा सम्मान र हामीले गर्दा हेयको दृष्टिले किन हेरिन्छ ?  सयौ बर्ष देखि दलित आन्दोलन मार्फत पहिचान, आत्मसम्मान, अधिकार, न्याय र विकास  खोजी राखेका छौ तर किन राज्य बाट यथार्थ विश्लेषण र ब्याख्या हुदैन ?

धन्यवाद !!!

सुझाव तथा पर्तिक्रियाको लागि 

इमेल :-gopsiwa@gmail.com