दलित मैत्री संविधान आउने स्थिती नभएमा सबै दलित सभासदहरुले राजीनामा दिनुपर्ने

विरु नेपाली

८ पुष,

जागरण मिडिया सेन्टर, काठमाण्डौं ।

दलित अधिकारको पक्षमा लेखिएको संविधान समयमै आउने स्थिती नभएमा सबै दलित सभासदहरुले राजीनामा दिनुपर्ने सुझाव, एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले दिएका छन् ।

संविधान निर्माण प्रक्रियामाः दलित महिलाका सवाल विषयक अन्तरकृया कार्यक्रमका सहभागीहरुले, राजनीतिक दलहरुले दलितको अधिकार सुनिश्चित गरिएको संविधान दिन नसक्ने अवस्था आएमा, विकल्पको रुपमा सभासदहरुले राजनीनामा दिन उपयुक्त हुने बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली काग्रेसका सभासद खड्क वहादुर बस्याल (सार्की) ले सहकार्य र मित्रताको बाटोलाई अंगीकार गर्नुपर्ने कुरा राख्नुभयो । सबैले आफ्

नो क्षेत्रबाट आन्दोलन र संघर्ष गरिरहेकाले सभासदहरुले काम गरेन भनेर आरोप नलगाउन समेत आग्रह गर्नुभयो ।

संविधानसभाभित्र नागरिक सम्वन्ध समितीका सदस्य समेत रहनुभएका सभासद बस्यालले पार्टीका फस्ट या सेकेण्ड म्यानलाई समेत बोलाएर गैरदलितहरुका विचमा समावेसी ढंगले अन्तरकृया गर्नुपर्ने आवस्यकता औल्याउनुभयो । साथै उहाले वाहिर नल्याउनेगरी पार्टीभित्रै दलितका मुद्धामा आन्दोलनको चेतावनी दिनु पर्छ भन्नुुभयो ।

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका अर्का सभासद जिवन परियारले नीति बनाउने ठाउँमा महिला नेतृत्व सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्नुभयो । सभासद परियारले कार्यपालिका, न्यायपालिकामा दलित महिलाको सहभागीता सुुनिश्चित गर्ने दिशामा सबैले जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । साथै उहाँले सकेसम्म ५० प्रतिसत, नभए कम्तिमा जसरी हुन्छ ३३ प्रतिसत प्रतिनिधीत्वभित्र पनि दलित महिलाको सहभागीता सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेकपा एमालेबाट दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा प्रतक्ष्य निर्वाचित सभासद दल वहादुर सुनारले संघियताभित्र दलितको हकमा संघमा ३ प्रतिसत र प्रान्तमा ५ प्रतिसत, राज्यका सबै क्षेत्रमा गरिने थप अधिकारको व्यवस्था पहिलो संविधानसभाको ठुलो उपलव्धि हो भन्नुभयो । सभासद सुनारले राज्यको शाषकिय स्वरुप, संघियता तथा निर्वाचन प्रणालीको मुद्धा संविधानसभाको संवैधानिक तथा राजनीतिक संवाद सहमती समितीभित्र विवादास्पद रुपमा रहीरहेको बताउनुभयो । निर्वाचन प्रणालीको सन्दर्भमा कुरा गर्दै उहाँले पुर्ण समानुपातिक प्रणाली हैन, मिस्रित निर्वाचन प्रणाली पनि ओझेलमा पारिने कुरा आएको छ भन्नुभयो । लगानी विनाको आम्दानी खोज्ने परिपाटीको हावी भएकोले यसको अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै, उहाँले सहभागीताको लागि तयारी गर्नेगरी पार्टीभित्र लड्नुपर्छ भन्नुभयो ।

अन्तरकृया कार्यक्रममा बोल्दै सभासद टेकु नेपालीले राजनीतिक पार्टीभित्र दलित महिलाको अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको छ भन्नुभयो । सभासद नेपालीले आफुलाई पार्टीभित्र फरक तरीकाले प्रस्तुत भइरहेको बताउदै, माघ ८ मा संविधान ल्याउने कुरा दुविधामा परेको छ, भन्नुभयो । साथै विशेष अधिकारको मुद्धाले दलितको अधिकार सुनिश्चित नहुने भन्दै उहाँले प्रगतिशिल मुद्धामा जोड दिनुभयो ।

सभासद ओफीलाल ओखेडाले माघ ८ मा आउने संविधानमा दलितका मुद्धा नसमेटिएको खण्डमा पुन संसोधन गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्नुभयो । महिलाको मुद्धामा जोड दिदै उहाँले दलित अधिकारको कुरा गर्दा, नगरपालिकामा गरिने कर्मचारी भर्नामा महिलाको प्रतिनिधत्व खोज्नु पर्ने बताउनु भयो ।

सभासद डिवी नेपालीले माघ ८ मा आउने संविधान दलितको पक्षमा नहुने बताउनु भएको छ । विभिन्न अन्तरकृया तथा गोष्ठिहरुमा हुने छलफल कार्यक्रमहरु कोठाभित्र मात्रै भइरहेकाले ४० जना दलित सभासदले मिलेर अब के गर्ने भन्ने अवस्थामा समेत ठोस कुरा नभएकोमा जोड दिनुभयो । साथै वाजेहरुले जे गर्यो त्यसैमा स्वाहाः गर्दै हिडिरहेको अवस्थामा दलित सभासदहरुले स्वविवेकले कुरा गर्न नसकेकोमा समेत जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा अर्का सभासद मिना पुनले कार्यतालिका अनुसार संविधानसभामा काम भईरहेको छैन भन्नुभयो । राजनीतिक दलहरुले एक अर्काेलाई दोषारोपण गरिरहेकाले संविधान ल्याउने अवस्था अन्यौलमा परेको छ, उहाँले भन्नुभयो ,“सहमती गर्ने नाउमा राज

नीतिक दलहरु दलिय अडान छोडेर लचिलो हुन नसक्दा संविधान धरापमा पर्ने स्थिती देखिएको हो ।

साथै सभासद पुनले एक मधेस एक प्रदेश जस्ता जातिय पहिचान सहितको संघियताको वहस चलिरहदा, दलितको पनि पहिचान हुने संघियता सहितकोसंविधानको पक्षमा वकालत गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

अर्काे कुरा उहाँले आर्थिक मुद्धाका रुपमा दलित महिलालाई पनि सम्पत्तिमा समान हकको व्यवस्था सुनिश्चितताका लागि जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो ।

सभासद धनमाया विश्वकर्माले समानुपातिक सहभागतिा र प्रतिनिधीत्वको मुद्धा १० वर्षे जनयुद्धले नै उठाएकाले महिला सहभागीता वढेको कुरा राख्नुभयो । दलितभित्रै आन्तरिक विवाद वढिरहेको छ, उहाँले भन्नुभयो, “बनेका कुरा कार्यन्वयन नभएको अवस्थामा हामीले पार्टीको घोषणापत्रमा भएको कुरा वोल्न सक्नुपर्छ । ”

साथै उहाँले केलाई महत्व दिने भन्ने विषयमा छलफल गर्नका लागि सभासदहरुले, दलितको मुद्धा उठाउँदा पछि परिन्छ कि भन्ने शंका पनि हटाउनु पर्छ भन्नुुभयो ।

सभासद दुलारी हरिजनले समानुपातिक र सहभागीताको मुद्धा छुट्यो भने पछाडी परिने भएकाले आफुले यो मुद्धा नछोड्ने बताउनुभयो । उहाँले यस्ता छलफल तथा अन्तरकृया कार्यक्रमहरु केन्द्रमा मात्र नभई , गाउमा समेत गर्न जोड दिनुभयो । साथै संविधानसभाका गैरदलितका शिर्ष नेताहहरुलाई समेत यस्ता कार्यक्रममा वोलाएर छलफल गर्नुपर्ने विचार राख्नुभयो । प्रकृयामा मार्फत संविधान ल्याउदा दलितका पक्षमा अधिकार सुनिश्चित हुदैन । उहाँले थप्नुभयो ।

एकिकृत नेकपा माओवादीका केन्द्रिय सदस्य अन्जना विशुंखेले दलित अधिकारको सवालमा पहिलो संविधानसभाले धेरै कुरा तयार गरिसकेकाले त्यसैलाई राम्रोसंग अध्ययन गरेर अहिलेको संविधानसभामा सम्वोधन गराउन आग्रह गर्नुभयो । साथै

पहिलो संविधानसभामा दलित महिलाको सम्वन्धमा केही नलेखिएकाले सभासदहरुलाई अहिले दलित महिलाको अधिकार किटानी गराउन तपाईहरुले लडाई जित्नुपर्यो भन्नुभयो ।

उहाँले केन्द्रियस्तरको राजनैतिक पार्टीको अन्तरपार्टी महिला सञ्जालमा दलित महिलाको प्रतिनिधीत्व नगराईको प्रसंङ्गमा त्यसको घोषणपत्रमा समेत छुवाछुतको मुद्धा नराखिएको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

विकास समितीका उपाध्यक्ष खिम वहादुर विश्वकर्माले राजनीतिक पार्टीहरुका भातृ संगठनहरुले साझा सवालहरु बनाईरहेकाले, सभासदहरुलाई उनीहरुसंग सहकार्य गर्न आग्रह गर्नुभयो । उपाध्यक्ष विश्वकर्माले सहभागीता, समानुपातिक प्रतिनिधीत्वको मुद्धा, १० वर्षे जनयुद्ध लगाएत विभिन्न खाले आन्दोलनले स्थापित गरेको हो भन्नुभयो । साथै उहाँले आरक्षण, विशेषाधिकार, प्रगतिशिल जे भनेपनि क्षतिपुर्तिको सिद्धान्तको आधारमा दलितले थप अधिकार पाउने कुरामा सबैको विचार एउटै हुनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।

“संविधान निर्माणमाः दलित महिलाका सवाल” विषयक अन्रकृया कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै दलित महिला अधिकारकर्मी तथा दलित महिला संघका अध्यक्ष दुर्गा सोबले समग्र दलित आन्दोलनले उठाएको एजेण्डाभित्र संविधानमा दलित महिलाको मुद्धा किटानीका साथ आउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । आफु जातिय संघियताको विरोधी भएको बताउदै अधिकारकर्मी सोबले दलित समुदायको शाषन सत्तामा पुग्न सक्ने, दलितहरु शाषक बन्न सक्ने शक्ति संचरनाको संघियता हुनुपर्छ भन्नुभयो । अधिकारकर्मी तथा कार्यत्रपत्र प्रस्तोता सोबले पार्टीभित्र पनि केन्द्रिय सदस्य नभई वैकल्पिक सदस्यको रुपमा महिलाको सहभागीता भएकाले यसबारेमा विशेषगरी पुरुष नेताहरुले पनि बोल्नुपर्ने विचार राख्नुभयो ।

दलित र महिला भएकै कारण समाजमा छाउपढी, दाईजो प्रथा, वालविवाह,वहुविवाह, चेलीवेटी वेचविखन तथा अन्तरजाति

य विवाह जस्ता समस्याको दलित महिलाहरुले भोग्नुपरिहेको समस्याको सम्वोधन नयाँ संविधानले गर्नुपर्छ उहाँले भन्नुभयो ।

कार्यक्रमको सहजीकरण गर्दै जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष रेम वहादुर विश्वकर्माले विभेदकारी सामाजिक संरचनाहरुभित्र धेरै खाल्का पर्खालहरु भएकाले त्यसलाई भत्काउन, सानोतिनो बलले नपुग्ने बताउनुभयो । आन्दोलनको रुप रंग र स्वरुपहरुलाई पनि विस्तारै परिमार्जित गर्दै रणनैतिक ढंगले प्रस्तुत हुदा मात्रै लडाई जित्न सकिने उहाँको आवाज थियो ।

जागरण मिडिया सेन्टर र सामरी उत्थान सेवाको सहकार्यमा भएको कार्यक्रममा सामरी उत्थान सेवाका विमला गायकले सहभागीहरुलाई स्वागत गर्दै सामरी उत्थान सेवाको बारेमा छोटो परिचय दिनुभएको थियो ।